अर्थव्यवस्थेच्याबरोबरच कोट्याधिशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने (म्हणजे इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड – आयएमएफ) जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ताजा अहवाल नुकताच जाहीर  झाला.  करोनाच्या  धक्क्यातून जागतिक अर्थव्यवस्था अजूनही संथगतीने प्रगती करत आहे.  या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेची सर्वाधिक चांगली कामगिरी होत असून  देशातील कोट्याधीश श्रीमंतांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.  या बाबतच्या दोन  स्वतंत्र अहवालाचा घेतलेला हा मागोवा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ऑक्टोबर महिन्याच्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे 2023-24 या वर्षात 6.3 टक्के दराने प्रगती करेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. जुलै 2023 मध्ये त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 6.1 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता.  मात्र गेल्या दोन महिन्यातील भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांनी भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर 0.2  टक्क्यांनी वाढवून 6.3 टक्क्यांवर नेला आहे.  हा दर भारतीय रिझर्व बँकेने मात्र 2023-24 या वर्षासाठी 6.5 टक्के होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यापेक्षा 0.2 टक्के  खाली आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा हा अंदाज आहे.

अर्थात जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदी सदृश वातावरणाचा प्रभाव असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी अधिक चांगली असल्याने  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने  भारतावर दाखवलेला एक प्रकारचा विश्वासच म्हणावे लागेल. भारताच्या तुलनेत अन्य देशांच्या आर्थिक विकासाचा दर लक्षात घेता त्यांनी अमेरिकेचा विकासदर हा 2023 मध्ये केवळ 2.1  टक्के राहील राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे.  जुलैमध्ये त्यांनी हा दर केवळ 1.8 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यात 0.3  टक्कांची वाढ होईल असा नाणे निधीचा अंदाज आहे. त्याचवेळी चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर केवळ 5 टक्के राहील असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.

जुलै महिन्यात त्यांनी हा अंदाज 5.2 टक्के व्यक्त केला होता. मात्र चीनमधील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा अंदाज 0.2 टक्के  कमी केला आहे. संपूर्ण युरोपमध्ये 2023 मध्ये साधारणपणे  अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 0.7 टक्क्यांच्या घरात राहील व 2024 मध्ये त्यात वाढ होऊन 1.2 टक्क्यांच्या घरात जाईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रमुख अर्थतज्ञ श्री. पिरे ऑलिव्हर गौरीनछास यांनी या अहवालात असे म्हटले आहे की या चालू दशकामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास दर सर्वाधिक मंदावलेलाआहे. सध्या जागतिक अर्थव्यवस्था लंगडत प्रगती करत असून त्यात सध्या  कोणताही जोर असल्याचे दिसून येत नाही. मात्र रशिया युक्रेन युद्ध तसेच अलीकडे पडलेली इस्रायल – हमास युद्धाची ठिणगी  यामुळे काही देशांमध्ये ऊर्जा, इंधन व अन्नधान्याचे दर वाढत असले तरीसुद्धा जागतिक आर्थिक विकास दर थांबलेला नाही असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत बोलावयाचे झाले तर रिझर्व बँकेने एप्रिल नंतर चा रिपोर्ट 6.5 टक्के  कायम ठेवला आहे. एका बाजूला देशातील भाव वाढीचा दर वाढत असताना किंवा नियंत्रणा बाहेर जात असतानाही त्यांनी व्याजदरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. जागतिक पातळीवरील पहिल्या दहा देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केला असताना जवळजवळ 81 टक्के देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये उतरती कळा लागल्याचे या अहवालात स्पष्ट केले आहे. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी त्याला अपवाद ठरली आहे. जागतिक पातळीवर ब्राझील, चीन,  इंडोनेशिया, रशिया व भारत या पाच देशांची कामगिरी तुलनात्मक दृष्ट्या बरी असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. त्यातही सर्वाधिक चांगली कामगिरी भारतीय अर्थव्यवस्थेचीच होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

2022 या वर्षांमध्ये रशिया व युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे जगभरातील अन्नधान्य व अन्य जीवनावश्यक वस्तुंच्या बाजारपेठांवर प्रमुख विखंडनाचा विपरीत परिणाम झाला. अनेक देशातील बाजारपेठांवर या काळात नियंत्रणे, निर्बंध लादले गेले. त्यामुळे विविध देशांमध्ये  गेल्या दोन वर्षांतअन्नधान्याच्या किमतींमध्ये लक्षणीय तफावत  निर्माण झाली. या बाजारपेठांमध्ये होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीवरही लक्षणीय परिणाम होऊन त्यात घट झाल्याचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे. त्याचवेळी ऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या काही महत्त्वाच्या  धातूंच्या बाजारपेठांवर परिणाम झाला.

अनेक देशांच्या अन्नधान्याच्या आयात निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला आणि त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे विविध देशांमध्ये अन्नधान्याच्या किमतीमध्ये निर्माण झालेली तफावत हे होते. यामुळेच अनेक देशांच्या  पतधोरणांमध्ये गुंतागुंत निर्माण झालेली आढळली. यामुळेच जागतिक पातळीवर महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सर्व प्रमुख देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी त्यांचे पतधोरण जास्त कडक ठेवले पाहिजे अशी शिफारस  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या “जागतिक वित्तीय स्थैर्यता” अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचवेळी या अहवालात भारतासह चिली, हंगेरी,  पोलंड व  मेक्सिको या देशांच्या भांडवली बाजारामध्ये शेअर्स मध्ये  लक्षणीय वाढ झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे या देशांच्या चलनामध्येही चलनाच्या विनिमय दरातही लक्षणीय वाढ झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सहा महिन्यात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर वाढण्याचे हे प्रमुख कारण आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2023 या वर्षांमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास दर हा जेमतेम तीन टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र 2024 या वर्षात 2.90 टक्के राहील असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ गेल्या दोन वर्षात म्हणजे 2023 व 2024 या दोन वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत विकास दराच्या बाबतीत चांगली असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

मात्र महागाई  किंवा भाववाढीचा विचार करता तो रिझर्व बँकेच्या अंदाजा नुसार राहील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. असे जरी असले तरी गेल्या तीन-चार दिवसात सुरू झालेल्या इस्रायल व हमास यांच्यातील युद्धाच्या ठिणगीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये कच्च्या तेलाचे दर वाढलेले आहेत. याचा थोडाफार फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थे समोर ही एक नवीन जोखीम उभी राहिली आहे. हे युद्ध आणखी किती दिवस सुरू राहणार व त्यामध्ये आणखी कोणकोणते देश प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभागी होणार यावर केवळ जागतिक नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.  भाव वाढीप्रमाणेच ही अनिश्चितता लवकरात लवकर नष्ट होऊन जागतिक पातळीवर शांतता व स्थैर्यता निर्माण होण्याची गरज आहे. तसे झाले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चालू सहामाहीत आणखी समाधानकारक होईल अशी अपेक्षा आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था बळकट होण्यासाठी गुड्स अंड सर्व्हिस टॅक्स म्हणजे जीएसटीचा मोठा हातभार लागल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. गेल्या काही महिन्यात जीएसटीचे केंद्र सरकारचे संकलन सातत्याने वाढताना दिसत आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता एका बाजूला बेरोजगारीत वाढ होत आहे तर दुसरीकडे  अपेक्षित रोजगार निर्मिती होताना दिसत नाही आणि महागाईचे प्रमाणही अपेक्षेप्रमाणे कमी होताना दिसत नाही. तसेच  चीनप्रमाणे भारतावरही मोठ्या प्रमाणावर कर्जाचा डोंगर आहे. देशाच्या ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनाच्या म्हणजे जीडीपीच्या 82 टक्के कर्ज भारतावर आहे. तसेच देशाची वित्तीय तूट 8.8 टक्क्यांच्या घरात आहे. यात कर्जावरील व्याजाचा मोठा आहे. तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील जोखीम जोखीम कमी असल्याचे मत नाणेनिधीने व्यक्त केले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील श्रीमंतांच्या म्हणजे कोट्याधिशांच्या  संख्येत गेल्या वर्षभरात लक्षणीय रित्या वाढ झाल्याचा अहवाल हुरुन इंडिया यांनी प्रसिद्ध केला आहे.

31 ऑगस्ट 2023 या वर्षाच्या अखेरीस  एक हजार कोटी पेक्षा जास्त निव्वळ मालमत्ता असणाऱ्या भारतीय उद्योजकांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. भारतात सध्या 1319 अति श्रीमंत कोट्याधीश  भारतीय उद्योजक आहेत. त्यापैकी 882 उद्योजक पहिल्या पिढीचे- स्वयंभू म्हणजे सेल्फ मेड, स्वकष्टाने नवश्रीमंत झालेले आहेत. दुसऱ्या पिढीचे 344 उद्योजक असून असून तिसऱ्या पिढीचे 64 उद्योजक आहेत. तसेच चौथ्या पिढीचे 15 पाचव्या पिढीचे बारा व सहाव्या पिढीचे दोन उद्योजक आहेत.

सर्वाधिक कोट्याधिश श्रीमंत मुंबईत (328)असून त्या खालोखाल नवी दिल्ली(199); बंगलोर(100); हैदराबाद(87); व चेन्नई(67) या शहरांचा समावेश आहे. 2023 या वर्षात निव्वळ मालमत्ता मूल्यात सर्वाधिक 73 हजार 100 कोटींची वाढ सायरस पूनावाला यांची झाली असून त्याखालोखाल  शिव नाडर (43,100 कोटी); दिलीप संघवी (30,800 कोटी); रवी जयपुरिया (27,700 कोटी रुपये) व पी. पी. रेडडी (24,700 कोटी रुपये) अशी झाली आहे. देशातील सर्वाधिक कोट्याधिशांच्या  यादीत अर्थातच गुणानुक्रमे मुकेश अंबानी; गौतम अदानी; सायरस पुनावाला; शिव नाडर;  गोपीचंद हिंदुजा; दिलीप संघवी;  एल एन मित्तल;  राधाकिशन दमानी; के. एम. बिर्ला व नीरज बजाज या दहा जणांचा समावेश आहे. एकंदरीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी व नव श्रीमंताच्या यादीत झालेली घाऊक वाढ ही निश्चित अभिमानास्पद  आहे.