PM CARES Fund : पीएम केअर्समध्ये ८,४५२ कोटींची शिल्लक; खर्च फक्त ८७ लाख ! मग पैसा जातो कुठे?

‘पीएम ‘ नॉट ‘ केअर्स’’ बाबतचा विशेष आर्थिक लेख.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मार्च २०२० मध्ये स्थापन झालेल्या ‘पंतप्रधान नागरिक सहाय्य व आपत्कालीन परिस्थिती निवारण निधी’चे, (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund PM – CARES Fund) अर्थात पीएम केअर्सचे, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांतील हिशेब अखेर सार्वजनिक झाले आहेत. मात्र या ताज्या माहितीसोबत अपेक्षित असलेला सविस्तर लेखापरीक्षण अहवाल आणि संबंधित टिपणे (Notes) उपलब्ध नसल्याने काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तसेच अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांकडून परत मिळालेल्या ३२४.६६ कोटीं रुपयांच्या रकमेबाबतही कोणतीही सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. पीएम केअर्सची नोंदणी सार्वजनिक धर्मादाय न्यास म्हणून झाली असली, तरी माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत हा निधी ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नसल्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याच्या कायदेशीर स्वरूपावर आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, ३१ मार्च २०२४ रोजी पीएम केअर्समध्ये ७,१७३.०३ कोटी रुपयांची शिल्लक होती. ती ३१ मार्च २०२५ रोजी वाढून ८,४५२.०७ कोटी रुपयांवर पोहोचली. यापैकी ७,८४६.६५ कोटी रुपये मुदत ठेवींमध्ये, तर ६०५.४१ कोटी रुपये बचत खात्यांमध्ये होते. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशांतर्गत देणग्यांमधून ४७९.०५ कोटी रुपये, तर परदेशी देणग्यांमधून ९२.८३ लाख रुपये प्राप्त झाले. मुदत ठेवींवरील व्याजातून ४६९.३८ कोटी रुपये आणि बचत खात्यांवरील व्याजातून ५.७७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.

या आकडेवारीतील सर्वाधिक ठळक बाब म्हणजे वर्षभरात झालेला अत्यल्प खर्च. निधीकडे ८,४५२ कोटी रुपयांहून अधिक शिल्लक असताना २०२४-२५ मध्ये केवळ ८७.८५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्यातील जवळपास संपूर्ण रक्कम ‘पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रेन’ योजनेसाठी वापरण्यात आली. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी मोठा राखीव निधी ठेवणे आवश्यक असले, तरी उपलब्ध निधीच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे निधीचा प्रभावी आणि उद्देशपूर्ण विनियोग होत आहे किंवा कसे, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने निधीतील मोठी रक्कम मुदत ठेवींमध्ये सुरक्षित ठेवून त्यावर व्याज मिळवणे योग्य धोरण मानता येईल. महामारी, भूकंप, पूर किंवा अन्य राष्ट्रीय संकट उद्भवल्यास त्यातून तातडीने आर्थिक मदत उपलब्ध करून देता येऊ शकते. सार्वजनिक आरोग्यविषयक आणीबाणी, नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित आपत्ती, आरोग्य सुविधांची उभारणी, संशोधन आणि संकटग्रस्त नागरिकांना मदत करणे, हा पीएम केअर्सचा व्यापक उद्देश आहे. त्या दृष्टीने मोठी राखीव तरतूद ही या निधीची जमेची बाजू आहे.

मात्र, निधी उपलब्ध असूनही त्याचा पुरेसा वापर न होणे दुर्लक्षित करता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत देशाच्या विविध भागांत पूर, भूस्खलन, उष्णतेच्या लाटा, साथीचे आजार आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींचा फटका नागरिकांना बसला. अनेक ठिकाणी वैद्यकीय पायाभूत सुविधांची कमतरताही प्रकर्षाने जाणवली. अशा वेळी दुर्घटनाग्रस्तांना मदत करण्यासाठी या निधीचा अधिक उदारपणे वापर होणे अपेक्षित होते. निधीच्या विनियोगात प्रशासकीय दिरंगाई किंवा लालफीतशाही अडथळा ठरत आहे का, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही आपत्कालीन निधीच्या बाबतीत ‘राखीव निधी’ आणि ‘निष्क्रिय निधी’ यांतील सीमारेषा स्पष्ट असली पाहिजे. मूळ निधी सुरक्षित ठेवून त्यावरील व्याजाचा काही भाग आपत्तीपूर्व तयारी, जिल्हास्तरीय आरोग्य सुविधा, तातडीच्या वैद्यकीय सेवा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी वापरता आला असता. निधीच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या अशा दीर्घकालीन उपायांचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

आर्थिक हिशेबांतील आणखी एक महत्त्वाची नोंद म्हणजे अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांकडून परत आलेली ३२४.६६ कोटी रुपयांची रक्कम. २०२३-२४ मध्ये याच शीर्षकाखाली ८४.३१ कोटी रुपये दाखवण्यात आले होते. मात्र, ही रक्कम नेमकी कोणत्या संस्थांनी परत केली, मूळ निधी कोणत्या प्रकल्पांसाठी देण्यात आला होता, ते प्रकल्प पूर्ण झाले, रखडले की रद्द झाले आणि पैसे परत येण्याची कारणे कोणती होती, याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. एवढ्या मोठ्या रकमेबाबत केवळ एका ओळीची नोंद पुरेशी ठरू शकत नाही. या व्यवहारांची प्रकल्पनिहाय माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.

प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या हिशेबांमध्ये ‘आर्थिक विवरणपत्रांसोबतच्या टिपा क्रमांक १ ते १६’ तसेच ‘याच तारखेच्या संलग्न लेखापरीक्षण अहवालानुसार’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात संकेतस्थळावरील दस्तऐवजात या टिपा आणि लेखापरीक्षकांचा सविस्तर अहवाल समाविष्ट नाही. आर्थिक आकड्यांचा संदर्भ, वर्गीकरण आणि अर्थ समजून घेण्यासाठी स्पष्टीकरणात्मक टिपा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. त्या उपलब्ध नसल्याने नागरिकांसमोर आलेले आर्थिक चित्र अपूर्णच राहते.

पीएम केअर्सच्या संकेतस्थळावरील वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न अर्थात ‘एफएक्यू’ विभागात, निधीच्या लेखापरीक्षणासाठी प्राप्तिकर कायद्यात निश्चित वैधानिक कालमर्यादा नसल्याचे म्हटले आहे. निधीचे लेखापरीक्षण स्वतंत्र लेखा परीक्षकाकडून केले जात असून मुंबईतील केकेसी अँड असोसिएट्स एलएलपी या संस्थेची तीन वर्षांसाठी लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या हिशेबांवर निधीच्या अधिकाऱ्यांनी ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी, तर केकेसी अँड असोसिएट्स एलएलपीचे भागीदार आणि सनदी लेखापाल तेजस पारिख यांनी ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वाक्षरी केली. कायद्यात निश्चित कालमर्यादा नसणे आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वातून सूट मिळणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अशा निधीने दरवर्षी ठरावीक वेळापत्रकानुसार संपूर्ण हिशेब प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सुमारे १६ महिन्यांनी हिशेब उपलब्ध होण्यातील विलंब दुर्लक्षित करता येणार नाही.

पीएम केअर्सच्या संकेतस्थळावर २०१९-२० ते २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांतील लेखापरीक्षित प्राप्ती आणि खर्चाचे हिशेब उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, २०२०-२१ ते २०२२-२३ या कालावधीतील हिशेब संकेतस्थळावर प्रत्यक्ष दिसत नसल्याचे माहिती अधिकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि निवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. हिशेब प्रसिद्ध करण्यात झालेल्या विलंबासह ही बाबही गंभीर आहे.

पीएम केअर्सचे लेखापरीक्षण भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात ‘कॅग’ यांच्याकडून होत नाही. विश्वस्तांनी नियुक्त केलेल्या खासगी सनदी लेखापाल संस्थेकडून ते केले जाते. स्वतंत्र लेखापरीक्षणाला निश्चितच महत्त्व आहे; मात्र ‘कॅग’चे लेखापरीक्षण आर्थिक अचूकतेपुरते मर्यादित नसते. त्यात खर्चाची कार्यक्षमता, कायदेशीरता आणि सार्वजनिक उद्दिष्टांची पूर्तता यांचाही विचार केला जातो.

पंतप्रधान हे या निधीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असून संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री पदसिद्ध विश्वस्त आहेत. त्यामुळे या निधीने अधिक उच्च दर्जाची स्वयंस्फूर्त पारदर्शकता स्वीकारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कॅगमार्फत लेखापरीक्षण करण्याची मागणी गांभीर्याने विचारात घेतली पाहिजे. केवळ खासगी सनदी लेखापालाकडून लेखापरीक्षण करून सार्वजनिक पारदर्शकतेची व्यापक अपेक्षा पूर्ण होणार नाही. यापुढे पीएम केअर्सने संपूर्ण लेखापरीक्षण अहवाल, सर्व स्पष्टीकरणात्मक टिपा, प्रकल्पनिहाय खर्च, लाभार्थी निवडीचे निकष, राज्यनिहाय निधीवाटप आणि कामगिरीचे मूल्यमापन नियमितपणे प्रसिद्ध केले पाहिजे. अंमलबजावणी संस्थांकडून परत आलेल्या रकमांची कारणेही स्पष्ट केली पाहिजेत. वेगवान निर्णयक्षमता आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व या परस्परविरोधी बाबी नाहीत. उलट, वेळेवर आणि संपूर्ण माहिती प्रसिद्ध केल्यास निधीची विश्वासार्हता अधिक दृढ होईल.

नागरिकांच्या स्वेच्छा देणग्यांवर उभ्या राहिलेल्या निधीचे खरे सामर्थ्य त्याच्या बँक खात्यातील शिलकीत नसते; ते नागरिकांच्या विश्वासात असते. पीएम केअर्सकडे असलेल्या मोठ्या आर्थिक साधनसंपत्तीचा आपत्तीग्रस्त आणि गरजू नागरिकांसाठी वेळेवर, परिणामकारक आणि पारदर्शक पद्धतीने वापर झाला, तरच त्याचे नाव सार्थ ठरेल. अन्यथा ‘पीएम केअर्स’ऐवजी ‘पीएम नॉट केअर्स’ असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर येऊ शकते.

(लेखक पुणेस्थित ज्येष्ठ अर्थविषयक पत्रकार असून पुणे शेअर बाजार आणि कॉसमॉस बँकेचे माजी संचालक आहेत)