कोचिंग सेंटर्सचा बाजार

कोचिंग सेंटर्स उभारणे व चालवणे हा एक मोठा बिझनेस झाला आहे. लाखो रुपये फी घेऊन आणि यूपीएससी परीक्षेच्या तयारीचे अमिष दाखवून, ही बाजारपेठ चालू आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

एकीकडे पूजा खेडकरसारखे नतद्रष्ट यूपीएससीची फसवणूक करून व अनेक नियम – निकष धाब्यावर बसवून, आयएएसच्या शिडीवर चढून दादागिरी करतात. दुसरीकडे खूप अभ्यास करून कोचिंग सेंटर्सच्या वर्गात व लायब्ररीत रात्री उशिरापर्यंत बसून यूपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची स्वप्ने कोचिंग सेंटर्सच्या कारभाराने ध्वस्त होतात. राज्यातील किंवा केंद्रातील राज्यकर्ते बदलत राहतील; पण प्रशासन चालवणारे नोकरशहा तेच असतात. सरकार कोणाचेही आले, तरी त्यांना फरक पडत नाही.

सेवाभावी मनोवृत्तीतून सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करणारे अधिकारी शोधावे लागतात, अशी आज परिस्थिती आहे. मग चांगले आयएसएस अधिकारी निर्माण करायचे असतील, तर त्यांना सेवाभावी वृत्तीतून शिक्षण, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे; पण देशातील मोठ्या शहरांतून आणि महानगरांतून कोचिंग क्लासेस व कोचिंग सेंटर्सचा सुळसुळाट झाला आहे. कोचिंग सेंटर्स उभारणे व चालवणे हा एक मोठा बिझनेस झाला आहे. लाखो रुपये फी घेऊन आणि यूपीएससी परीक्षेच्या तयारीचे अमिष दाखवून, ही बाजारपेठ चालू आहे. याच बाजारपेठेने राजधानी दिल्लीत तीन विद्यार्थ्यांचे बळी घेतले, तेव्हा कुठे कोचिंग सेंटर्सच्या बेकायदा व बेलगाम कारभाराकडे सरकारचे लक्ष वेधले गेले.

दिल्लीतील या घटनेची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्यात आली आहे; पण कोचिंग सेंटर्सच्या मुजोर चालकांना जबर कशी बसणार, हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे. राजधानी दिल्लीत ओल्ड राजेंद्र नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, करोलबाग, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर येथे यूपीएससीच्या परीक्षांची तयारी करून घेणारी अनेक कोचिंग सेंटर्स आहेत. चार विद्यार्थ्यांचे बळी गेल्यानंतर केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाचा खेळ सुरू केला. २७ जुलै २०२४ रोजी सायंकाळी दिल्लीतील ओल्ड राजेंद्र नगरमधील राव आयएएस कोचिंग सेंटरमध्ये तळघरात असलेल्या लायब्ररीत चाळीस विद्यार्थी अभ्यास करीत बसले होते.

२० सप्टेंबरला सिव्हिल सर्व्हिसेस मुख्य परीक्षा असल्याने, विद्यार्थी दिवस-रात्र अभ्यास करीत आहेत. त्या दिवशी दिल्लीत मुसळधार पाऊस झाला, पावसाचा जोर एवढा वाढला की, राजधानीतील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर पाणीच पाणी झाले. दिल्ली हे देशाच्या राजधानीचे शहर असले, तरी ब्रिटिशांच्या काळातील या शहरात ड्रेनेज सिस्टीम जुनी आहे. दिल्लीला सर्वत्र बहुमजली व उत्तुंग इमारतींचा विळखा आहे. त्यामुळे ओल्ड राजेंद्र नगरमध्ये पावसाचे पाणी वेगाने वाहून जाण्याची व्यवस्था नाही, ड्रेनेजची तेवढी क्षमता नाही आणि पाणी निचरा होण्यास जागाच नाही. त्यामुळे रस्त्यांवरून कमरेइतके पाणी वेगाने वाहत असताना, राव कोचिंग सेंटर्सच्या तळघरात वेगाने घुसले. तेथे अभ्यास करीत बसलेल्या मुलांना या पाण्याने वेढले.

मुलांनी घाबरून पळ काढायला सुरुवात केली; पण पाण्यात अडकून व गुदमरून शेवटी तिघांचा मृत्यू झाला. श्रेया यादव (वय २५), निविन डाल्विन (२८), तान्या सोनी (वय २५) या विद्यार्थ्यांचा पाण्यात अडकून, बुडून, घुसमटून मृत्यू झाला. या घटनेपू्र्वी राजेंद्र नगरला लागून असलेल्या पटेल नगरमध्ये २६ वर्षांच्या विद्यार्थाचा विजेचा शॉक बसून मृत्यू झाला होता. तिथे अभ्यास करून, तो पेईंग गेस्ट म्हणून जिथे राहत होता, तिथे निघाला, पण वाटेत रस्त्यावर पाणी होते म्हणून चालताना एका लोखंडी दरवाजाला पकडून तो पुढे निघाला, तोच विजेचा प्रवाह त्यांच्या शरीरात घुसला व तो मरण पावला.

यूपीएससीच्या परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी हे दारूच्या नशेत त्यांच्या वडिलांची आलिशान गाडी चालवताना अपघात होऊन मरण पावले नव्हते. कुठे गुंडगिरी किंवा दहशतवाद करीत नव्हते. कुठे कोणाच्या नावाने झिंदाबाद किंवा मुर्दाबाद अशा घोषणा देत नव्हते. ते अभ्यासात मग्न होते, आपल्याला प्रशासनात मोठे अधिकारी व्हायचे, हे त्यांचे स्वप्न होते. यूपीएससीमध्ये चांगली गुणवत्ता प्राप्त करून यश मिळवायचे, हेच त्यांचे ध्येय होते. पुराच्या पाण्यात बुडून किंवा विजेचा शॉक लागून त्यांचा मृत्यू झाला, याला जबाबदार कोण? हीच मुले शिकण्यासाठी देशातून वेगवेगळ्या भागांतून दिल्लीला आली होती. एका खोलीत अन्य चार जणांबरोबर पेईंग गेस्ट म्हणून राहत होती.

पेईंग गेस्ट म्हणून दरमहा दहा ते बारा हजार भाडे मोजत होती. शिवाय कोचिंग सेंटरची फी वेगळीच! दिल्लीमध्ये आप सरकारने २०० युनिट वीज मोफत दिली आहे; पण मोफत मिळणारी वीज पेईंग गेस्ट राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १२ ते १५ रुपये युनिट विकली जाते. एवढेच नव्हे तर वापरायचे पाणीही कित्येक ठिकाणी विकत घ्यावे लागते. हे सर्व निमूटपणे सहन करून, ही मुले कोचिंग सेंटर व लायब्ररीत सारा वेळ अभ्यासात व्यग्र असतात. आयएएस हेच स्वप्न घेऊन ही तरूण मुले आपले घरदार, गाव सोडून दिल्ली, कोटा, अहमदाबाद, हैदराबाद अशा ठिकाणी अभ्यासासाठी येतात व भरमसाट फी देऊन कोचिंग सेंटरला नाव नोंदवतात.

काही कोचिंग सेंटर्सची फी अडीच लाख रुपये आहे. एवढी रग्गड रक्कम मोजल्यावरही एका मोठ्या हॉलमध्ये ४०० ते ५०० मुले लेक्चरसाठी एकत्र बसवली जातात. अभ्यासासाठी व नोट्स काढण्यासाठी याच मुलांना कोचिंग सेंटरच्या इमारतीच्या तळघरात पाठवले जाते. दिल्ली महापालिकेच्या महापौर शैली ओबराय यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, “तळघरात केवळ पार्किंग व स्टोअरेजसाठी परवानगी आहे, तेथे कोचिंग क्लासेस, स्टडी रूम वा लायब्ररीसाठी परवानगी दिलेली नाही… तळघरात कोणाला राहण्यासाठी किंवा बसण्यासाठी अनुमती दिलेली नाही; पण कोचिंग सेंटर्सचा बाजार भरवणारे त्यांचे चालक हे बेलगाम वागत असतात. आपल्याला कोणी विचारणारे नाही, अशी त्यांची भावना असते; पण ओल्ड राजेंद्र नगरमधील कोचिंग सेंटरमधील तळघरात पाणी घुसल्याने व त्यात विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाल्याने कोचिंगवाल्या माफियांची पोलखोल झाली आहे. या तळघरात आतमध्ये येण्याचा व बाहेर जाण्याचा रस्ता एकच होता. जर पुराच्या पाण्याने व पाण्याच्या वेगाने दरवाजे बंद झाले असते, तर फार मोठी जीवितहानी झाली असती.

ओल्ड राजेंद्र नगरमध्ये सर्वच इमारतींच्या भोवती विजेच्या तारा लोंबकळत आहेत, त्या एकत्र बांधण्याचेही कोणी कष्ट घेत नाही. यूपीएससीचे विद्यार्थी बळी पडले, याला जबाबदार कोण, हे आठ दिवसांनंतरही राज्य किंवा केंद्र सरकार सांगू शकलेले नाही. राज्य सरकार आम आदमी पक्षाचे म्हणून त्याला दोष दिला जातोय. दिल्ली महापालिका स्थानिक समस्यांना जबाबदार म्हणून महापालिकेकडे बोट दाखवल जाते. उपराज्यपाल कुठे आहेत, असाही प्रश्न विचारला गेला. केंद्र सरकारची काहीच जबाबदारी नाही का?” दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी म्हटले आहे की, “जे घडले ते अक्षम्य आहे. या घटनेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.”

दिल्लीत सन २०१५ मध्ये आपची सत्ता आली; पण केंद्र सरकारने दिल्लीच्या प्रशासनावर व अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणारे सर्व अधिकार उपराज्यपालांना दिले. दिल्ली सरकारने त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सन २०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात शासकीय अधिकाऱ्यांनी लोकांनी निवडून दिलेल्या राज्य सरकारच्या अखत्यारीत काम करावे असे म्हटले; पण केंद्रातील भाजप सरकारने पुन्हा एक कायदा बनवून, अधिकाऱ्यांवरील नियंत्रण उपराज्यपालांकडे सोपवले.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेलमध्ये आहेत. दिल्लीचे दोन नंबरचे ताकदवान मंत्री मनीष सिसोदिया हेसुद्धा जेलमध्ये आहेत. दिल्लीतील नोकरशहांना केवळ केंद्र सरकार आदेश देऊ शकते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचीच राजधानी दिल्लीवर हुकूमत चालते. रस्त्यावर आलेल्या पुराच्या पाण्यात ज्याने मोटार घुसवली, त्या चालकावर पोलिसांनी कारवाई केली; पण आजतागायत दिल्ली महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्यावर गुन्हा नोंदवला गेलेला नाही. दि. २७ जुलै रोजी ओल्ड राजेंद्र नगरमधील घटनेवर राज्यसभेत चर्चा झाली. तेव्हा भाजपच्या खासदारांनी आपची सत्ता असलेल्या दिल्ली सरकारलाच दोष दिला. शिक्षण हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत येतो. मग बेकायदा कोचिंग सेंटर्सवर दिल्ली सरकारने कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न भाजपने विचारला. कोचिंग सेंटर्सचे नियमन करण्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना २०१९, २०२० व २०२४ मध्ये निर्देश पाठवले होते. कोचिंग संस्थांची नोंदणी व किमान दर्जा याचे पालन झाले पाहिजे, असे त्यात म्हटले होते. त्यामुळे बेकायदा कोचिंग सेंटर्सचा बाजार झाला असेल, तर राज्यांना आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. जरी चौकशी झाली, तरी कोचिंग सेंटर्सना राजकीय आशीर्वाद आणि प्रशासकीय बाबूंचे पाठबळ कोणाचे आहे, हे कधीच बाहेर येणार नाही.