देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या ‘नीट-२०२६’ परीक्षेच्या पेपरफुटीने शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. कोचिंग क्लासेसचे वाढते वर्चस्व, शाळा-कॉलेजांतील घटती शैक्षणिक गुणवत्ता, अनियंत्रित स्पर्धा आणि शिक्षणाचे व्यापारीकरण यामुळे निर्माण झालेल्या विकृत व्यवस्थेचे हे धक्कादायक वास्तव असल्याचे या लेखातून अधोरेखित करण्यात आले आहे.
प्रा. डॉ. संजय त्रिंबकराव खडक्कार
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने आयोजित ‘नीट-२०२६’ परीक्षेच्या पेपरफुटीमुळे देशातील २३ लाखांहून अधिक विद्यार्थांना २१ जून,२०२६ ला परत परीक्षा द्यावी लागणार.त्यामुळे नुसता विद्यार्थांना नाही तर त्यांच्या घरातील सर्वांना म्हणजे जवळपास १ कोटी लोकांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. दोन वर्ष रात्रीचा दिवस करून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३ मे, २०२६ ला परीक्षा संपल्यानंतर हायसे वाटले असेल. ‘संपली एकदाची परीक्षा’, म्हणून आनंदात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आनंद हा १० दिवसातच हिरावला गेला व आता पुनर्परीक्षेला सामोरे जावे लागणार. अशा पेपरफुटीला कोण कारणीभूत आहे, हे सीबीआय तपासात निष्पन्न होईलच, पण याच्या मूळ कारणांचा व परिस्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.
पूर्वी वेगवेगळ्या राज्यांसाठी आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी अनेक स्वतंत्र वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागत असत. देशभरातील वैद्यकीय जागांवर होणाऱ्या प्रवेशांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी, पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि केवळ गुणवत्तेच्या आधारेच योग्य विद्यार्थ्यांची निवड करणे शक्य व्हावे या उद्देशाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी मार्फत नीट (नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट) परीक्षा, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी घेतली जाते. संपूर्ण भारतासाठी एकच परीक्षा असल्याने विद्यार्थ्यांची विविध परीक्षा देण्यासाठी होणारी धावपळ थांबली आहे.
कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार १९६८ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाले व त्यानुसार भारतात ‘१०+२’ ही शिक्षण पद्धत १९७५ मध्ये सर्व राज्यांमध्ये अधिकृतपणे लागू करण्यात आली. १२ वी नंतर विविध विद्या शाखेत पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळतो. नैसर्गिक कल किंवा क्षमता काहीही असली, तरीही बहुतांश पालकांची अशी इच्छा असते की, आपल्या पाल्याने अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय क्षेत्रात जावे. त्यासाठी कितीही पैसा खर्च करण्याची त्यांची मानसिकता असते.
१९७५ नंतर सुरवातीच्या काळात, शाळेत किंवा ज्यु.कॉलेज मध्ये ११ वी व १२ चे वर्ग नियमित होत असत. स्वानुभावाने सांगतो की माझे ११ वी व १२ चे ज्यु.कॉलेजचे वर्ग अगदी सकाळी १० ते दुपारी ५ पर्यंत नियमित होत असत, त्यात भाषेच्या विषयांपासून, विज्ञानाच्या एकूण एक प्रात्यक्षिकांपर्यत. ११ वीचे प्रात्यक्षिके आणि लेखी परीक्षा पण अत्यंत काटेकोरपणे घेण्यात येत होत्या. हे आताच्या पिढीला निश्चितच खोटे वाटेल.
शाळा/ज्यु.कॉलजमध्येच शिक्षक प्रामाणिकपणे शिकवत असल्याने कोचिंग क्लासेस लावण्याची गरज भासत नव्हती. पण नंतरच्या काळात, काही पालकांना, शाळेव्यतिरिक्त इतरत्र ट्यूशन लावल्यास, पाल्याचा अधिक अभ्यास होईल व स्पर्धेत तो इतरांपेक्षा अधिक गुण मिळवून चांगल्या शैक्षणिक प्रवेशित होईल या विचाराने खाजगी कोचिंग क्लासेस लावण्याची सुरवात झाली. जास्तीत जास्त विद्यार्थी कोचिंग क्लासमध्ये यावे म्हणून कोचिंग क्लासेसनी पारंपरिक स्थानिक संपर्क आणि मार्केटिंग यांचा मेळ घालून विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यास सुरुवात केली.
अनेकदा मोफत प्रात्यक्षिक वर्ग, सुरुवातीच्या नोंदणीसाठी सवलत, मोफत करिअर समुपदेशन किंवा परीक्षा रणनीती कार्यशाळा आयोजित करणे, परिसरात छापील पत्रके वाटणे, वर्तमानपत्रात मोठ्या मोठ्या जाहिराती करणे, कोचिंग क्लासेसनी चालू केले. त्यामुळे दिवसेंदिवस कोचिंग क्लासेसमधील विद्यार्थी संख्या वाढत गेली. शाळा व कोचिंग क्लासेस दोन्ही करताना व नंतर तोच अभ्यास घरी करताना मुलांची दमछाक होऊ लागली. त्यामुळे अध्ययनासाठी विद्यार्थी शाळा/ज्यु.कॉलेजमध्ये न जाता कोचिंग क्लासेसवरच अवलंबून राहू लागली.
१२ वीच्या बोर्ड परीक्षेत बसण्यासाठी किमान ७५ टक्के वर्ग उपस्थिती अनिवार्य असते. परंतू या अटीकडे शाळा/ज्यु. कॉलेजेसनी दुर्लक्ष केले. काहींचे कोचिंग क्लासेस बरोबर भागीदारी असल्याचे पण बोलले जाते. त्यामुळे विद्यार्थांचे अकरावी व बारावीत शाळा/ज्यु.कॉलेजमध्ये जाणे कमी कमी होऊ लागले व काही वर्षांपासून तर जवळपास विद्यार्थांनी शाळा/ज्यु.कॉलेज मधील वर्गात येणेच जवळपास बंद केले. लाखो रुपये देऊन, परिस्थिती नसेल तर वेळ प्रसंगी कर्ज काढून, पालक पाल्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकवण्यास पाठवू लागले.
खाजगी कोचिंग क्लासेसचे साम्राज्य गावागावांत वाढू लागले. त्यामधून करोडो रुपयांची माया जमवलेली दिसत आहे. क्लासेसमध्ये तीव्र स्पर्धा सुरू झाल्यात. जास्तीत जास्त विद्यार्थी कसे आकर्षित करता येईल यासाठी विविध पायंडे (अनैतिक?) पडताना दिसत आहे. आपल्या क्लासेस मधून जास्तीच जास्त विद्यार्थी कसे एमबीबीएस/आयआयटी मध्ये जातात हे दाखविण्याची स्पर्धा सुरू झाली. मागील महिन्यात (एप्रिल) जेईई मेन सत्र २ चा निकाल जाहीर झाला. त्यात महाराष्ट्रात प्रथम आलेल्या विद्यार्थ्यांला एका प्रख्यात कोचिंग क्लासने ५ लाख रुपयांची ऑफर दिली, अट एवढीच की त्याने त्या कोचिंग क्लासची ऑनलाइन सराव मालिका उपयुक्त ठरली एवढे सांगायचे. या आमिषाला विद्यार्थी बळी पडला नाही, ही निश्चितच कौतुकास्पद बाब आहे. स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी काही कोचिंग क्लासेस अयोग्य किंवा अनैतिक मार्गांचा अवलंब करताना पण करताना आढळतात. याचाच परिपाक नीट परीक्षेचा पेपर फुटणे आहे का? या चुकीच्या बाबींवर तोडगा काय असू शकतो?
शिक्षण हे भारतीय संविधानाच्या समवर्ती सूचीमध्ये येत असल्यामुळे, केंद्र आणि राज्य सरकारे दोघेही कोचिंग क्लासेसच्या कामकाजावर, शुल्कावर आणि नैतिक पद्धतींवर देखरेख ठेवण्यासाठी नियम बनवू शकतात, जेणेकरून अनैतिक व गैरव्यवहार थांबण्यास मदत होऊ शकते. विद्यार्थ्यांना ११ वी व १२ वीच्या परीक्षेत बसण्यासाठी किमान ७५ टक्के वर्ग उपस्थिती अनिवार्य करणे. आता एआयच्या जमान्यात, शाळा/ज्यु. कॉलेजला उपस्थितीची नोंद करणे सहज शक्य आहे. त्यावर शिक्षण विभागाचे निरीक्षण पण सहजगत्या शक्य आहे. पण हे शक्य आहे का ? ८० च्या दशकात, नागपूरच्या एका महाविद्यालयाने, ७५ टक्के वर्ग उपस्थिती नसल्याने, काही विद्यार्थ्यांना १२ वीच्या परीक्षेत बसण्यास मनाई केली होती. त्यावेळी तत्कालीन प्राचार्यांनी हे कडक धोरण अवलंबिले, व त्यामुळे अशा शिस्तीने चालणाऱ्या महाविद्यालयाचे नाव नामांकित महाविद्यालयांच्या यादीत आले. त्यामुळे आता गरज आहे ती हा ७५ टक्के अनिवार्य उपस्थितीच्या नियमाचे काटेकोरपणे पालन करण्याची. विद्यार्थांना उपस्थिती अनिवार्य केल्यास शिक्षकांना तासिका आणि प्रात्यक्षिके घ्यावी लागतात.
शिक्षकांनी प्रामाणिकपणे अध्यापन केल्यास विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेस गरज भासणार नाही. ज्या शाळा/ज्यु.कॉलेजमध्ये चांगल्या रितीने अध्यापन होईल,तेथे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात प्रवेश घेतील व जिथे शिकविणे दर्जेदार नसेल तेथे विद्यार्थी संख्या कमी होईल व शिक्षकांची पदे कमी होतील. हे कोणतेही शाळा व्यवस्थापन कसे सहन करेल? ज्या विद्यार्थ्यांना महागड्या कोचिंगची फी परवडत नाही, त्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत दर्जेदार मार्गदर्शन आणि अभ्यास साहित्य उपलब्ध करून पुरवण्यासाठी, भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने आणि आयआयटी, कानपूर यांनी संयुक्तपणे साथी (SATHEE) हे एक मोफत डिजिटल शिक्षण आणि मूल्यमापन प्लॅटफॉर्म सुरू केले आहे. यामध्ये जेईई, नीट,कॉमन युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट यांसारख्या प्रमुख प्रवेश परीक्षांसह क्लॅट, रेल्वे,आरबीआय आणि बँकिंग परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी मोफत मार्गदर्शन केले जाते. हे व्यासपीठ इंग्रजी, हिंदी आणि मराठीसह अनेक भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. विद्यार्थी नियमितपणे शाळेत/ ज्युनियर कॉलेजमध्ये जाईल आणि अतिरिक्त मार्गदर्शनासाठी ‘साथी’ व्यासपीठाचा वापर करेल, तर घरबसल्याच विद्यार्थ्यांला मार्गदर्शन मिळेल व त्याला कोचिंग क्लासला जाण्याची गरजच भासणार नाही.
एकंदरीत, जर सरकारने कोचिंग क्लासेससाठी कडक नियमावली बनविली, विद्यार्थ्यांना ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली, शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापन मंडळाने शिक्षकांच्या अध्यापनावर जातीने लक्ष ठेवले, व पालकांनी ‘साथी’ सारख्या ऑनलाइन शैक्षणिक व्यासपीठांचा वापर करण्यास पाल्यांना प्रोत्साहित केले, तर कोचिंग क्लासेस जाण्याचे काही कारणच असणार नाही, पालकांचे त्यासाठी लागणारे लाखो रुपयांचे शुल्क वाचेल, विद्यार्थ्यांची दगदग कमी होईल,आणि काही कोचिंग क्लासेसव्दारे होणाऱ्या संभाव्य अनैतिक बाबींना आळा बसेल.
प्रा. डॉ. संजय त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक – 7276614260
