महाराष्ट्राच्या काही प्रश्नांचा आणि आंदोलनांचा परामर्श

भांडवलशाही व्यवस्थेचा शोषण हा पाया आहे. जागतिकीकरणाच्या लाटेनंतर भारतामध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर मजबूत होत गेली आणि भांडवलदारी समाजव्यवस्था उदयास आली. या भांडवलवदारी व्यवस्थेमध्ये खासगीकरणाला प्रोत्साहन दिले गेले. हे खासगीकरण शेतकरी, मजूर, कष्टकरी वर्ग यांच्या ऱ्हासास कारणीभूत ठरले. आर्थिक विषमता असणाऱ्या देशामध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेने हा सामान्य वर्ग उध्वस्त झाला.

स्मिता राजमाने

“दूरदर्शनवरील रामायणानंतर खऱ्या अर्थाने  भारतीय राजकारणात धार्मिक ध्रुवीकरणाला सुरुवात झाली. काँग्रेस मधील सवर्ण हिंदू व मुस्लिम यांच्या फूट पडून ज्यांना सत्तेची फळच चाखता आली नाहीत तो गट भाजप शिवसेनेकडे वळला. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण भारतभरातील उच्चवर्गीय मानसिकतेचे लोक भाजपकडे वळले व फारसा जनाधार नसलेला भाजपचा रामायण मालिकेपासून सुरु झालेला प्रवास  राममंदिरापर्यंत राजकीय महत्त्वकांक्षेपर्यंत पर्यंत पोहोचला हे मात्र खरं. मंडल आयोगाने देशातलं ढवळून निघालेल राजकारण, प्रत्येक समाज घटकाला राजसत्तेत हवा असणारा वाटा सवर्णहिंदू, दलित, बहुजन समाज, मुस्लिम प्रत्येकाच्या वाढवणाऱ्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा दिसतात. दलित घटकांना या देशात जाती अंत व्हावा हे वाटणं स्वाभाविक आहे पण आरएसएस व इतर उच्च वर्गीयांना ही जातव्यवस्था टिकून राहावी असं वाटतं.  फुले, शाहू, आंबेडकर, पेरियार यांच्या समतेचा, समाज न्यायाचा विचार न पटणारी मंडळी आरक्षण, धर्मांधता, परक्याच्या आक्रमणामुळे इतिहासात झालेला अपमान या मुद्द्यावर लोकांना भडकवण्यास सुरुवात करतात. यातून त्यांनी जनाधार घट्ट करण्यास सुरुवात केली जातेय. देशातील मीडिया जवळजवळ ९०% उच्चवर्गीयांच्या ताब्यात आहे याचा फायदा उठवला जातो. सण, उत्सव, कुटुंब व्यवस्था, देवधर्म, अंधश्रद्धा, जुनाट विचारांच्या मालिका यात लोकांना अडकवून टाकले गेले हे वास्तव आहे.”

१९९० ते २०२० या तीस वर्षाच्या कालखंडामध्ये महाराष्ट्राने सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतरे पहिली. सर्वच सामाजिक क्षेत्रांमध्ये अभूतपूर्व असे बदल घडू लागले. बहुराष्ट्रीय कंपन्याना बाजारपेठा खुल्या करून दिल्या गेल्या. ठिक-ठिकाणी मोठी व्यापारीसंकुले आणि मॉल उभारले जाऊ लागले. शहरातील झोपडपट्ट्यांवर बुलडोझर फिरवले जाऊन त्या  ठिकाणी उंच  इमारती दिसू  लागल्या. सगळे अगदी स्वच्छ आणि लखलखीत! या कालखंडात हळूहळू संपूर्ण जगच एक बाजारपेठ बनले. महानगरापासून ते खेड्यापाड्यांपर्यंत जागतिक बाजारपेठेतील वस्तुंचा पुरवठा होऊ लागला. उपभोग्य वस्तूंची निर्मिती करून भांडवलशाही व्यवस्थेचा पाया पक्का केला गेला. या गतिशील अर्थव्यवस्थेत जीवनमान उंचविण्याची भुरळ सामान्य माणसाला पडू लागली. या बदलांचे परिणाम  सामान्य माणसांच्या रोजच्या जगण्यावर दिसू  लागले. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेने पाय रोवले.  विकासाचे मृगजळ सर्वांना खुणावू लागले आणि सामान्य माणूस त्याच्या मागे धावू लागला. या विकासाचा वेग इतका अफाट होता कि सामान्य माणसाला आपले शोषण होते आहे हे कळण्याची देखील उसंत मिळाली नाही.  

भांडवलशाही व्यवस्थेचा शोषण हा पाया आहे. जागतिकीकरणाच्या लाटेनंतर भारतामध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर मजबूत होत गेली आणि भांडवलदारी समाजव्यवस्था उदयास आली. या भांडवलवदारी व्यवस्थेमध्ये खासगीकरणाला प्रोत्साहन दिले गेले. हे खासगीकरण शेतकरी, मजूर, कष्टकरी वर्ग यांच्या ऱ्हासास कारणीभूत ठरले. आर्थिक विषमता असणाऱ्या देशामध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेने हा सामान्य वर्ग उध्वस्त झाला. माणसाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणून समान्यजनांच्या खच्चीकरणाचे मार्ग सुलभ केले गेले. यातून समाजातील विषमतेची दरी अधिकाधिक खोल होत गेली. आज घडीचा विचार करता आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विषमता ही सामान्याजनांच्या बहुसंख्य समस्यांचे मूळ आहे. या भांडवलदारी समाजाची अतिश्रीमंत वर्ग आणि सामान्य, मूलभूत गरजा पूर्ण कारण्यासाठी संघर्ष करणारा वंचित समाज अशी  द्विस्तरीय रचना आपल्या दृष्टिपथात येते. आजही भारतातील सामाजिक आर्थिक सत्ता या उच्चभ्रू वर्गाची मक्तेदारी आहे.

अशा विषमतावादी व्यवस्थेतून अनेक प्रश्न जन्म घेतात. समाजातील प्रत्येक स्तरांचे प्रश्न वेगवेगळे असतात. या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी सामान्य वंचितांच्या चळवळी आणि आंदोलनं उभी राहतात. या आंदोलनाचे स्वरूप प्रश्नांच्या गंभीरतेवर अवलंबून असते. असेही दिसून येते की राजकीय दृष्ट्या फायद्याच्या ठरणाऱ्या चळवळींना ठराविक अजेंडे असणारी  सरकारे पाठिंबा देतात; तर सामान्य वंचितांच्या आवाजाला दाबण्याचे-दडपण्याचे कार्यही समांतरपणे सुरु असल्याचे  दिसते. मग त्यासाठी एखाद्या  व्यक्तीचा किंवा संपूर्ण समुदायाचा जीव घेतानाही अशा सत्ता मागे-पुढे पाहत नाहीत. पण चळवळींचे हे आवाज केवळ आवाज नसून ती एक मानवतावादी विचारधारा असते आणि विचार कधीही मरत नसतात हे या सत्तांध सत्ता विसरून जातात.

नव्वदी नंतरच्या दशकातील महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या विविध  प्रश्नांना आंदोलनांच्या, चळवळींच्या रूपाने आवाज प्राप्त होऊ लागला.नव्वदीच्या दशकामध्ये  उदयास आलेली  ही आंदोलने कधी पुरोगामीत्व आणि वैचारिकतेचा पाठपुरव करताना दिसतात; तर काही ठिकाणी विचारांना आणि समाजभानाला तिलांजली देताना दिसून येतात. असे असले तरीही अन्यायाविरुध्द लढणे आणि न्याय मिळवणे हे या आंदोलनांचे आणि चळवळींचे समांतर सूत्र आहे. या संदर्भात त्रोटक आणि वर्तमानपत्रीय लेखन आलेले आहे; परंतु या चळवळींचे-आंदोलनांचे समाजावरील परिणाम आणि त्यातून घडूण येणारी परिवर्तने यांचा एकत्रितपणे परामर्श घेऊन तो जनांपार्यात पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर या  प्रश्नांना ग्रंथस्वरुपात भिडण्याचे प्रयत्न या पूर्वी  झाल्याचे  दिसत नाही. हे महत्वपूर्ण कार्य ‘महाराष्ट्र  काही प्रश्न आणि आंदोलने’ या ग्रंथाने केले आहे. हा ग्रंथ सामाजिक चळवळींमधील एक अग्रणी आणि अशा चळवळींचे अभ्यासक प्रा. प्रमोद मुनघाटे यांच्या गौरवार्थ प्रकाशित केला गेला आहे. चळवळीं आणि आंदोलनातून समाजासमोर येणाऱ्या  मूलभूत प्रश्नांचा मागोवा घेत वैचारिकतेला साद घालणारे अभ्यासपूर्ण लेख प्रस्तुत ग्रंथामध्ये आलेले आहेत. या दृष्टीने  हा ग्रंथ अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे..

डॉ. मेघा पानसरे आणि डॉ. नंदकुमार मोरे संपादित श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूर आणि डॉ. प्रमोद मुनघाटे अभिनंदन ग्रंथ निर्मिती मंडळ, नागपूर यांनी संयुक्तपणे प्रकाशित केलेला ‘महाराष्ट्र काही प्रश्न आणि आंदोलने’ (१९९० ते २०२०) या एकूण १९ लेखाचा समावेश असलेल्या या ग्रंथामध्ये महाराष्ट्रातील शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, विविध सामाजिक चळवळी, आरोग्याचे प्रश्न, अंधश्रद्धा निर्मूलन या महत्त्वाच्या विषयावर भाष्य करण्यात आले आहे.

सध्याच्या महाराष्ट्रातील एकूण समस्यांचा आढावा घेणारा हा ग्रंथ म्हणजे समाजातील सर्वच घटकांना डॉ. मेघा पानसरे व डॉ. नंदकुमार मोरे यांनी ग्रंथरूपाने दिलेली एक वैचारिक  देणगी आहे हे जाणवते. हा ग्रंथ वाचल्यानंतर आपण आपल्या समाजातील अनेक मूलभूत प्रश्नांशी अवगत होतो. महाराष्ट्रातील प्रत्येक सुज्ञ नागरिकांना, ज्यांना महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वरूप शाश्वत असावे अशी अपेक्षा आहे आणि त्यासाठी महाराष्ट्राची सद्यस्थिती काय आहे, ह्याच्या आकलनासाठी सदर ग्रंथ हे एक उत्तम साधन आहे.   राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक व विविध सामाजिक चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या व सामाजिक भान असणाऱ्या प्रत्येकाच्या संग्रही असावा असा हा ग्रंथ आहे.

आंदोलनांची वैचारिक तत्त्वे राजकारणावर कसा प्रभाव टाकतात आणि सत्तेची पाळं-मूळं हलवून सत्तेची समीकरणे कशी बदलतात याचे सुतोवाच देखील ‘महाराष्ट्र काही प्रश्न आणि आंदोलने’ या ग्रंथामध्ये वाचावयास मिळतात.विचारांन मिळालेली मनुष्यबळाची ताकद चळवळींचे यशापयश निश्चित करत असते. वैचारिक तळ मजबूत असणाऱ्या चळवळी या त्यांच्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यास यशस्वी होतात. परंतु हा तळच जर अवैचारिक आणि भरकटलेल्या विचारधारांवर उभा असेल  तर मात्र अशा चळवळींचा मागमूस राहत नाही हे ही तितकेच खरे. मराठा आरक्षणाची चळवळ याचे उत्तम उदाहरण असू शकते. हिंसक वळण घेणाऱ्या चळवळी या खऱ्या अर्थाने सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी असतात का? असा प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित केला पाहिजे. कारण या चळवळी आणि आंदोलने ही सामान्यांना न्याय मिळवण्यासाठी केली जातात आणि असे असताना असंमजस्याने नागरिकांच्या जीवावर उठणारी सामन्याची दिशाभूल करणारी आंदोलने समाजाचं काय आणि कोणत्या प्रकारे भलं करणार आहेत हा प्रश्न देखील उपस्थित होतो. सदर ग्रंथातील लेख हे सामाजिक भान, जागरूक करणाऱ्याचे कार्य करतात.

एकूण ३५२ पृष्ठांमध्ये संपादन झालेल्या या ग्रंथातील अर्पणपत्रिका या ग्रंथ निर्मिती मागचे  सामाजिकभान आणि  संवेदन मूल्य अधोरेखित करते. काळाचा बळी ठरलेल्या नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एस. एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश या विचारवंताना हा ग्रंथ समर्पित केला आहे. लेखमालेची सुरुवात मा. जयदेव डोळे यांच्या ‘डावीकडून उजवीकडे मार्गे हिंदुत्व’ या लेखापासून होते. हिंदुत्व या संकल्पनेचा उपयोग भाजपाने या देशात आपले सामाजिक व राजकीय वर्चस्व वाढवण्यासाठी पद्धतशीरपणे करून घेतलेला आहे हे जाणवते. या लेखाची सुरुवातच रामायण या मालिकेच्या प्रक्षेपणाच्या सुरुवात आणि त्यानंतर  राममंदिराचा मुद्दा धरून आजतागायात सुरु असलेले भाजपचे संघधार्जीन राजकारण समाजाला पद्धतशीरपणे धर्मनावाच्या नशेत गुंग ठेवण्यात यशस्वी झाले; हे आपले आजचे वास्तव आपण नाकारू शकत नाही. याची सुरुवात रामायण मालिकेपासून झाली आपण या देशावर राज्य करू शकतो हा भाजपचा विश्वास सफल झाल्याचं महत्त्वपूर्ण विधान ते करतात. मात्र खऱ्या अर्थाने  नव्वदच्या दशकापूर्वी हिंदू सवर्ण समाजव्यवस्था व मुस्लिम समाज हा एकमेकांशी मिळून मिसळून राहत होता.

हिंदु म्हणून आम्हाला स्थान द्या अन्यथा आमच्या विरोधात असल्याचे मानू, असे उघड उघड दहशतीचे राजकारण करत धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाची पायमल्ली करणाऱ्या भाजपाच्या वाढलेल्या जनाधाराची कारणे प्रा. जयदेव डोळे यांनी सडेतोड आणि अभ्यासपूर्ण  मांडलेली आहेत. या ग्रंथातील ‘महाराष्ट्राचे राजकारण काही नवे प्रवाह’ या डॉ. अशोक चौसाळकरांच्या लेखात महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा १९९२ सालच्या धर्मोन्मादानंतर सम्पूर्ण भारतात जातीय दंगली घडून आल्या आणि भारताचे राजकारण धार्मिक आणि जातीय धृवीकरणाकडे कश्या प्रकारे वळवले गेले याचा आजपर्यंतचा राजकीय लेखाजोखा मांडला आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला सामाजिक चळवळीनी कशाप्रकारे बदलले याचा संक्षिप्त आढावा ते घेतात.  महाराष्ट्राच्या राजकारणाला स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण ते वसंतराव दादा पाटील, शरद पवार ते बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भोवती फिरणारे राजकारण, लोकनेता असूनही पवार साहेबांचं पंतप्रधान पदाचे भंगलेल स्वप्न या बाबींचा ऊहापोह आहे. महाराष्ट्राचे आजपर्यंतचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातल्या नेत्यांचे दिल्लीत होणारे खच्चीकरण, जनाधार असूनही ठराविक लोकांपर्यंत मर्यादित राहिलेला काँग्रेसपक्ष, २०१४ ते २०१९ या काळात बहुजन घटकातील लोकांची भाजपशी वाढलेली जवळीक त्याची कारणे, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये भाजपने पाडलेली फुट. सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाणारे लोक त्यांच्या प्रवृत्ती. शेकाप,रिपब्लिकन गट डावे पक्ष यांचा जनाधार. येणाऱ्या काळातील महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा याचा विचार या लेखात विस्तृतपणे मांडलेला आहे.

मराठा आरक्षण प्रश्न आणि क्रांतीमोर्चाचे वादळ या डॉ. विजय चोरमारे यांच्या लेखात गेल्या चार-पाच वर्षापासून निघालेले मराठा समाजाचे प्रचंड मोर्चे, मराठा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांची आरक्षणाची मागणी योग्य आहे पण ही मागणी म्हणजे पिढ्यानपिढ्या दबलेल्या पिचलेल्या दलितांना मिळालेल्या आरक्षणाचा तिरस्कार करून नव्हे तर न्याय मार्गाने लढाई हवी. गावगाड्यातील सामाजिक स्वास्थ्य टिकलं पाहिजे हा विचार त्यांनी मांडला आहे.  मराठा समाज हा बहुसंख्याक आहे त्याने थोरलेपणाची जाणीव ठेवावी मोर्चा आंदोलन हिंसक होऊ नये. तरुणांच्या आत्महत्येने हा प्रश्न सुटत नाही त्यासाठी न्याय मार्गानेच लढा योग्य आहे. कोणतेही आंदोलन किंवा मोर्चे हे वैचारिक पायावर उभे असावे हा महत्वाचा विचार चोरमारेंनी या लेखात मांडला आहे.

‘दक्षिणायन जणांचा प्रवाहो चालला’ या प्रमोद मुजुमदार यांच्या लेखामध्ये देशात सांस्कृतिक वर्चस्व निर्माण करण्याच्या हेतूने डॉ.नरेंद्र दाभोळकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे, एम. एम. कलबुर्गी ते पत्रकार गौरी लंकेश या पुरोगामी विचारवंतांची हत्या करण्यात आल्या. पाठीमागे हिंदुत्ववादी शक्तीचा हात आहे हे सर्वज्ञात असूनही पोलीस यंत्रणा त्यातील दोषींना पकडण्यास असमर्थ ठरली आहे. संस्कृतीक दहशतवाद रुजवण्याच्या हेतूने या हत्या घडवण्यात आल्या. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी झाली पाहिजे हा त्यांचा मूळ उद्देश आहे. याचा निषेध म्हणून दक्षिणायन अभियान ही वैचारिक चळवळ उभी राहिली.

मागील वीस वर्षातील भारताच्या सामाजिक सांस्कृतिकऱ्हासा विरोधात  समाजातील संवेदनशील लेखक,  कलावंत, विचारवंत वेळोवेळी आपली भूमिका मांडत होते परंतु संघटीत कृतीच्या अभावाने यातील अनेक विचारवंतांना देश सोडून परागंदा व्हावे लागले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या या गळचेपी विरुध्द डॉ.गणेश देवी यांनी दक्षिणायण चळवळ स्थापन केली. आज त्यांच्या सोबत लेखक, कलाकार, कवी, नाट्यकर्मी, चित्रकार, चित्रपट निर्माते आणि विचारवंत  जोडले  गेले आहे. या चळवळीने धर्मांधते  विरोधात भूमिका घेतली आहे. भारतीय लोकशाहीचा संविधानिक ढाचा टिकवण्यासाठी दक्षिणायन  चळवळीच्या  अहिंसक मार्गाने  सुरु असलेल्या कार्याचा नेमका परिचय मुजुमदार या लेखात करून देतात.  

अंधश्रद्धा निर्मूलना समोरील आव्हाने हा फारूक गवंडी यांच्या लेखात आजच्या आधुनिक युगातही लोकांनी विज्ञानाची कास धरलेली नाही हे लेख वाचताना सतत जाणवते. डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांनी सुरू केलेली अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ ही विवेकवादी विचारांच्या लोकांनी पुढे नेणं गरजेचं आहे. अशिक्षित व अज्ञानी लोक सर्वात जास्त अंधश्रद्धेला बळी पडतात. शिक्षण, प्रबोधन, संघर्ष यातूनच आपण लोकांना अंधश्रद्धेपासून दूर करु शकतो. ही संघटना कोणत्या एका धर्माच्या विरोधात नसून एक विवेकवादी संघटना आहे. भारतीय संविधानातील वैज्ञानिक दृष्टिकोन शोधकबुद्धी, धर्मनिरपेक्षता, विवेकवाद, सामाजिक न्याय, जातीनिर्मूलन, मानवतावाद या मूल्यासाठी ही चळवळ आहे.  अंनिसच्या संपूर्ण कार्याचा आढावा घेणारा हा महत्त्वपूर्ण लेख आहे.

‘खेड्यांचे प्रश्न आणि शेतकरी आंदोलने’ या आसाराम लोमटे यांच्या लेखात  जागतिकीकरणाचे, ग्रामीण जीवनावर झालेले परिणाम, शेतीचे- शेतमालाच्या बाजारभावाचे मूल्य, सेझ, शेती आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या छोट्या व्यवसायां विषयीची सरकारची अनास्था, शेतकरी आत्महत्यांची कारणे. केंद्राने केलेल्या कृषीविषयक कायद्याच्या विरोधात उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी केलेली आंदोलने. सत्तेच्या बळावर आंदोलन चिरडण्याचा सरकारने केलेल्या प्रयत्नाचा अभ्यासपूर्ण आलेख लोमटे मांडताना दिसतात.

या संदर्भात डॉ. मेघा पानसरे आणि डॉ. नंदकुमार मोरे यांनी प्रास्ताविकामध्ये उल्लेख केल्या प्रमाणे२०२२च्या फोर्ब्स अहवालानुसार जगातील सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांच्या यादीत भारतातील १६६ व्यक्ती होत्या तर जागतिक भूक निर्देशांकात भारत ११६ देशांमध्ये १०१ व्या स्थानावर आहे. रोजगार विरहीत विकास या नवभांडवलदारीधोरणाची परिणीती शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांच्या अत्महत्यांत होत आहे.(पृ.क्र.९ ). हे वास्तव आहे.  महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी शेतकऱ्यांचा आसूड मध्ये मांडलेले प्रश्न आजही जसेच्या तसे आहेत. सिंचनाची फक्त आकडेवारी येते प्रत्यक्षात कॅनालला पाणीच येत नाही. मग त्या आकडेवारीचा उपयोगच काय ? फक्त निवडणुकीवेळी कॅनाल ओला करण्या इतपत पाणी सोडलं जातं त्या पाण्यासाठी जातीवर्चस्व असणारे शेतकरी हक्क दाखवतात हे वास्तव आहे. मुंबईत राहून मराठी तरुणांना राजकारणासाठी चेतवणारे नेते परप्रांतीय तरुण महाराष्ट्रातल्या खेड्यात का येतात ? त्यांनाच काम का मिळत ? या प्रश्नावर बोलायला तयार नाहीत. खेड्यातली सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. खाजगी शिक्षण संस्थांच्या मोहोजालात पालक वर्ग अडकलेला आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत हे वास्तव आहे.

‘विकासाचा मुद्दा आणि जनआंदोलने’ या सुनीती सू. र. यांच्या लेखात आंदोलनाची पार्श्वभूमी, नर्मदा बचाव आंदोलन, जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय, जन आंदोलनाचे राजकारण, जन आंदोलनाची आव्हाने या मुद्द्यांचा समावेश आहे.                    

‘आरोग्य सेवा खाजगीकरणाविरोधी आंदोलनाची भूमिका’ डॉ. अनंत फडके यांच्या लेखमालेत औषध उद्योग, वैद्यकीय उद्योग, वैद्यकीय शिक्षण, यांना मोकळे रान परकीय औषध कंपन्यांची अनिर्बंध मक्तेदारी, औषधांच्या अशास्त्रीय फॉर्मुल्याची रेलचेल, औषध विक्रीतील भ्रष्ट अनैतिक प्रथा, औषधाच्या दर्जाची खात्री नाही, वैद्यकीय शिक्षणाचे खाजगीकरण, सरकारी आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण, आरोग्य सेवेसाठी अपुरा निधी, नोकरशाहीचे वर्चस्व, सामन्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणाऱ्या आयुष्मान भारत सारख्या योजना,  सरकारी पैशातून आरोग्य विमा योजना, खाजगीकरणाच्या विरोधातल्या चळवळी या मुद्द्यांचा समावेश आहे.  

शुभदा देशमुख व रंजना कान्हेरे यांच्या ‘लिंगभावात्मक विषमता आणि महिलांचे आरोग्य’ या लेखात स्त्रियांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने असणारे महत्त्वाचे घटक, नकोशी असलेली मुलगी, बालविवाह प्रतिबंध, गर्भपात, महिला धोरणांचा प्रवास, महिला संबंधित योजनांचा आढावा, व्यस्त लिंग गुणोत्तर, मानसिक आरोग्य, स्त्रिया व मुलीं मधील कुपोषण आणि रक्तक्षय, आरोग्यसेवा उपलब्धता व महिला विषयक धोरणांचा आढावा आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी साठीचा संघर्ष या पारोमिता गोस्वामी यांच्या लेखात चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारू विक्री व त्याचा समाजातल्या गरीब घटकावर होणारा गंभीर परिणाम, दारूबंदीसाठी स्त्रियांनी व श्रमिक एल्गार या सामाजिक संघटनेने केलेला संघर्ष आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दिलेले असंख्य दारूपरवाने याचा या जिल्ह्यावर कसा परिणाम झालाहे या लेखामध्ये मांडले आहे. मुळात हा जिल्हा गरीब आणि आदिवासीबहुल भागाचा आहे. मिळणारी मजुरी सर्व दारूसाठी यातून घरगुती हिंसा, कर्जबाजारीपणा, शिक्षणाबद्दल अनास्था, वाढती बेरोजगारी, फोपावणारी अंधश्रद्धा, या सर्वा विरोधात एकवटलेला संघर्ष, दारू विक्री करणारी महाराष्ट्रातील शुगर लॉबी, पैसे वाटून मत विकत घेणारे हे साखर सम्राट या सर्वा विरोधात आपलं कुटुंब वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या  तेथील महिला, दारूबंदी हा सामाजिक नैतिक, धार्मिक, प्रश्न नसून तो राजकीय प्रश्न आहे. हे दर्शवणारा महत्त्वपूर्ण लेख आहे.

‘लैंगिकता आणि पारलिंगी समुदायाचे प्रश्न’ या चयनीका शाह यांच्या लेखात स्त्रीवादी चळवळी, इंटरनेटचे आगमन, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीचे प्रश्न, कलम ३७७ रद्द करणे, पारलिंगी लोकांचे हक्क, विवाह संस्था या मुद्द्यावर भाष्य केलेले आहे.

‘महाराष्ट्रातील शिक्षणाची स्थिती’ हा शरद जावडेकरांचा लेख महत्वपूर्ण आहे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वास्तव, खाजगी शाळांची वाढती टक्केवारी, सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची कमी झालेली उपलब्धता, कुटुंबातील शैक्षणिक अनास्था, दारिद्र्य यामुळे होणारी गळती, महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणात शिक्षण सम्राटांचा वाटा, खाजगी विद्यापीठांचे वाढते प्रमाण, महाराष्ट्राच्या अंदाजपत्रकात शिक्षणावर होणारा खर्च, याची अभ्यासपूर्ण आकडेवारी आहे. त्यांच्या मते शिक्षण हे राजकारण आहे. जनतेला शिक्षण देणे ही सरकारची घटनादत्त जबाबदारी आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण, सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतून झाले पाहिजे. प्रत्येक मुलाला मोफत व गुणवत्तापूर्ण व धर्मनिरपेक्ष शिक्षण मिळाले पाहिजे. शासनाने निधी उपलब्ध करून दिलाच पाहिजे. पण शिक्षण व्यवस्थेत ही तरतूद नाही. शासनाने स्वयंसहाय्यता या तत्त्वावर दिलेली परवानगी यामुळे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त होत आहे. विद्यार्थ्यांद्वारा पक्षीय राजकारणाचा आपला अजेंडा राबवण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न शासनाकडून केला जात आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण करून समाज विभागला जात आहे.

धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाला हरताळ फासण्याचे प्रयत्न पद्धतशीरपणे सुरू आहेत. धार्मिक स्थळांचा विकास, रस्त्यांचा विकास, इंटरनेट सुविधांचा विकास सुरु आहे पण शिक्षण, वाढती बेरोजगारी,आरोग्याच्या विकासाकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष आहे. याला कारण लोक शिकले की शहाणे होतात बोलू लागतात. त्यांना शिक्षित न करता अल्पशिक्षित ठेवून त्यातून राजकारणासाठी गुलाम बनवता येतात, हे षडयंत्र पद्धतशीरपणे सुरू आहे.

या महत्वपूर्ण लेखांबरोबरच वंचित केंद्री वैज्ञानिक विकासाचा प्रयोग : विनया मालती हरी, महाराष्ट्रातील पर्यावरण चळवळ : अतुल देऊळगावकर, धरणग्रस्तांची चळवळ: संपत देसाई, गोसेखुर्द धरण प्रकल्प आणि विस्थापन : विलास भोंगाडे , एव्हीएच प्रकल्प विरोधातील आंदोलन: सुनील कोंडुस्कर, आदिवासी हक्क आणि अहिंसक जनांदोलने: देवेंद्र गावंडे यांचे महत्त्वपूर्ण लेख आहेत.

ग्रंथाची सांगता धार्मिक अल्पसंख्याकाची स्थिती आणि समस्या हा इरफान इंजिनियर यांच्या  महत्त्वपूर्ण लेखाने झाली आहे.. महाराष्ट्रातील १९९९ ते २०२० मधील सांप्रदायिक दंगली, इस्लामवादी आणि दहशतवाद २०१४ नंतरचा मुस्लिम समाज या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचा समावेश आहे.सरांच्या आकडेवारीनुसार जवळजवळ ८५% मुस्लिम सर्वात गरीब व सर्वात असुरक्षित श्रेणीत काम करणारे लोक आहेत. लाखो फेरीवाले, रस्त्यावर बसून भाजीपाला विकणारे, वाहन व्यवसायातील दुरुस्ती यात असंख्य मुस्लिम आहेत. अल्पशिक्षित मुलांना लवकर मोहजलात अडकवता येत हे वास्तव आहे. या समुदायाला खऱ्या अर्थाने आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेची गरज आहे. आजच्या परिस्थितीचा विचार करता सामान्य नागरिकांना भारतीय म्हणून घेण्यासाठी हिंदुत्वाच्या चौकटीची सक्ती केली जात आहे. ती मान्य करा अथवा देशद्रोह्यांमध्ये तुमची गणती केली जाईल, अशा प्रकारची दबावात्मक स्थिती निर्माण केली जात आहे. आज भारतीय समाजामध्ये सामाजिक – राजकीयदृष्ट्या विलक्षण अशी विसंगती निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा समोर करून सामान्य माणसाच्या रोजच्या जीवनाशी भिडणाऱ्या इतर अनेक प्रश्नांना सोपस्कारपणे बगल दिली जात आहे. हे सर्व प्रश्न गंभीर आहेत.

एकूणच या ग्रंथातील लेखंचे विषय अभ्यासल्यानंतर आपण समाजातील  काही मूलभूत प्रश्नांशी अवगत होत असतानाच त्या प्रश्नांची उत्तरे देखील या लेखांमधून मिळतात. उदाहरणार्थ, एव्हीएच प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन या सुनील कोंडुसकर यांच्या लेखमध्ये निसर्ग संपन्न अशा चंदगड तालुक्यातील हलकर्णी येथे उभारलेला पर्यावरणास घातक प्रकल्प तेथील जागरूक नागरिकांनी एकजुटीने हद्दपार केला.आणि चंदगडचे निसर्ग सौंदर्य अबाधित राखण्यात यश मिळवले. या आणि अशा  काही प्रश्नांंतून बाहेर पडण्याचे मार्ग लेखांमधील निष्कर्षविषयक  मांडणीतून मिळतात. विरोधात्मक परिस्थितून बाहेर पडायचं असेल तर समतेसाठी संघर्ष करणाऱ्या महिला, दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय, कामगार, शेतकरी यांच्याबरोबर मुस्लिमांनीही लोकशाहीसाठी संविधानात्मक लढा  दिला पाहिजे हे या ग्रंथातील महत्त्वाचे सूचन आहे.

संपादकद्वयीनी प्रास्ताविकात उल्लेखल्या प्रमाणे  जात  व्यवस्थेचा पिढ्यान् पिढ्या बळी ठरणाऱ्या दलितांच्या प्रश्नांची  मांडणी करणारा लेख या ग्रंथामध्ये येणे संयुक्तिक ठरले असते. कोणतीही संवेदनशील व्यक्ती सद्यास्थित या समाज व्यवस्थेचे समर्थन करू शकत नाही हे समांतरसूत्र सर्वच लेखांमधून जाणवत रहाते. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात नव्याने उद्भवलेल्या विविध प्रश्नांची एक संगतवार आणि एकत्रित मांडणी प्रस्तुत ग्रंथात आलेली आहे. महासत्ता म्हणवून घेत असताना संपूर्ण जग आपल्याकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहत आहे याचाही विचार व्हायला हवा; ही व्यापक दृष्टी हा ग्रंथ देतो त्या दृष्टीकोनातून हा ग्रंथ महत्त्वपूर्ण ठरतो. सर्वोत्कृष्ट लेखांचे संपादन असलेला हा ग्रंथ विवेकवादी लोकांसाठी अमूल्य ठेवा आहे.  प्रामुख्याने १९९० नंतर  महाराष्ट्राच्या बदलत्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीचे नेमके विवेचन प्रस्तुत ग्रंथातील लेखांमध्ये आले आहे. या ग्रंथातून व्यक्त होणारी सामाजिक जाणीव संघर्ष अधोरेखित करताना देखील  बदलत्या समाजाशी संवादी आहे; हे या ग्रंथाचे खरे यश आहे. सामजिक क्षेत्रातील विचारवंत, पत्रकार, शिक्षक, अभ्यासक , संशोधक आणि समाज व्यवस्थेतील  जागरूक नागरिक या सर्वांनी हा ग्रंथ वाचावा आणि संग्रही ठेवावा असा आहे.                                                                                    

पुस्तकाचे नाव – महाराष्ट्र काही प्रश्न आणि आंदोलने ( १९९० ते २०२० )
संपादन – मेघा पानसरे, नंदकुमार मोरे
प्रकाशक – श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूर आणि डॉ. प्रमोद मुनघाटे अभिनंदन ग्रंथनिर्मिती मंडळ, नागपूर    
पृष्ठ : ३५२, मूल्य : ४००/- ( संपर्क : ७५०७१६८४६१ / ९८६०८३१७७६ )

उपलब्ध : साहित्य प्रसार केंद्र, सीताबर्डी नागपूर | पिंपळापुरे पब्लिकेशन्स, महाल, नागपूर  

( साभार – साप्ताहिक साधना )