सरते आर्थिक वर्ष संमिश्र तर नव्या वर्षात बदलांची नांदी

विशेष आर्थिक लेख…

एप्रिलचा प्रारंभ म्हणजे नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात. यामध्ये काही नवीन बदलांना आपण सामोरे जाणार आहोत. त्याचवेळी मागील आर्थिक वर्षात काय घडले बिघडले याचे केलेले सिंहावलोकन…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

भारतामध्ये आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असे आहे. त्यामुळे 2025-26 हे आर्थिक वर्ष संपले व 2026-27 हे नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले. यानिमित्ताने नवीन वर्षात आपल्या सर्वांना कोणत्या बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे याची माहिती आपण घेणार आहोत. मात्र त्याचबरोबर 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाची स्थिती काय होती याचाही आढावा घेणार आहोत. सर्वप्रथम गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर हे वर्ष शेअर बाजाराच्या दृष्टिकोनातून प्रतिकूल गेले. या आर्थिक वर्षामध्ये मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक 7 टक्के म्हणजे 5,467.37 अंशांनी खाली घसरून 71 हजार 947.55 अंश पातळीवर बंद झाला. मात्र या वर्षात त्याने 86 हजार 56 अंशांची ऐतिहासिक उच्चांकी पातळी नोंदवलेली होती. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय शेअर बाजारावरील 50 प्रमुख कंपन्यांवर आधारलेला निफ्टी 5 टक्के म्हणजे 1,187.95 अंशांनी खाली घसरून 22 हजार 331.40 अंश पातळीवर बंद झालेला होता.

वास्तविक पाहता जानेवारी ते डिसेंबर 2025 या वर्षात निर्देशांकात दहा टक्क्यांची वाढ झालेली होती मात्र मार्च 2026 हा महिना गेल्या सहा वर्षांच्या तुलनेत अत्यंत प्रतिकूल गेला. जागतिक पातळीवरील युद्धसदृश्य परिस्थिती, अमेरिका इस्रायल व इराण यांच्यातील युद्ध जगाला महागाईच्या खाईमध्ये लोटणारे ठरले. कच्च्या तेलाची झालेली अभूतपूर्व उच्चांकी भाव वाढ ही सर्वांनाच नव्या वर्षात मारक ठरणारी आहे. त्यामुळे परदेशी वित्त संस्थांनी मार्च महिन्यात तडाखे बंद विक्री केल्यामुळे जगभरातील शेअर बाजार घसरलेले राहिले. भारतीय शेअर बाजार त्यास अपवाद ठरले नाही.

गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत देशांतर्गत आर्थिक वाढीच्या पाठिंब्यामुळे शेअर बाजारांवर तेजीमय वातावरण राहिले परंतु मार्च महिन्यातील घडामोडींमुळे ही सर्व वाढ पूर्णपणे पुसली गेली. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, स्थावर मिळकत कंपन्या व फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स (एफएमसीजी) यांची कामगिरी खूप प्रतिकूल राहिली. मात्र याच काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व धातू उद्योगातील कंपन्या यांच्यात उत्तम वाढ नोंदवली गेली.या वर्षामध्ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स,श्रीराम फायनान्स, हिंदालको,टायटन व स्टेट बँक ऑफ इंडिया या कंपन्यांनी उत्तम भाव वाढ नोंदवली तर आयटीसी, टीसीएस,विप्रो,ट्रेंट व इंडिगो या कंपन्यांनी सर्वाधिक घसरण नोंदवली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर आयात शुल्क लादल्याचा प्रतिकूल परिणाम गेल्या वर्षात भारतीय शेअर बाजारांना भोगावा लागला.

त्याचप्रमाणे गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून सोने-चांदी बाजार हा सुद्धा गेल्या वर्षात महत्त्वाचा ठरला. या वर्षात सोन्याच्या दरामध्ये 60 ते 80 टक्के वाढ या वर्षभरात झाली तर चांदीचे दर 130 ते 150 टक्क्यांनी वाढलेले होते. वर्षभरात सोन्याचे दर दहा ग्रॅम साठी 1.75 लाख रुपयांच्या पातळीला ओलांडून गेले तर चांदीच्या दरानेही प्रति किलो 2.50 लाख रुपयांची नोंद केलेली होती. सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून सोन्याला मागणी वाढलेली होती याचे प्रमुख कारण जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता, मध्यपूर्वेतील भूराजकीय तणाव आणि व्यापारी युद्धामुळे गुंतवणूकदारांनी सोने-चांदीला गेल्या वर्षभरात चांगला प्रतिसाद दिलेला होता. जगभरातील अनेक मध्यवर्ती बँकांनी या वर्षभरात सोन्याचा मोठ्या प्रमाणावर केलेला साठा हे सुद्धा सोन्याच्या भाव वाढीचे प्रमुख कारण होते.

चांदीच्या दरामध्ये वाढ होण्याचे आणखी महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्याला औद्योगिक क्षेत्राकडून मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली. सौर पॅनल, विद्युत वाहने व इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रामध्ये चांदीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला असून दुसरीकडे पुरवठ्यामधील कमतरता याचा परिणाम होऊन या वर्षात चांदीचे भाव ऐतिहासिक उच्चांकी नोंदवून गेले. गेली दहा आर्थिक वर्षे लक्षात घेतली तर भारतीय शेअर बाजारांवर तेजीमय वातावरणाचा प्रभाव राहिलेला होता. मात्र 31 मार्च 2026 अखेरच्या वर्षात त्याला झटका बसला व हे एक प्रकारचे नवीन पुनर्स्थापन म्हणजे रिसेट ( Reset) करणारे वर्ष ठरले. याउलट सोने व चांदी या दोन्ही मौल्यवान धातूंनी केल्या अनेक दशकातील सर्वोत्तम कामगिरी या वर्षात नोंदवली गेली.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा नवीन निचांक !

त्याचप्रमाणे भारतीय चलनाची या वर्षातील घसरण ही नीचांकी ठरली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण 9.88 टक्के झाली. गेल्या 14 वर्षातील ही नीचांकी घसरण ठरली आहे. 1947 मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत 3.30 रुपये होती. त्याने मार्च 2026 मध्ये 94.11 रुपयांची प्रति डॉलर नीचांकी नोंदवली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती,भारतातील परकीय गुंतवणूक बाहेर जाणे व दुसरीकडे जागतिक पातळीवर अमेरिकन डॉलरचे वलय वाढल्याचा प्रतिकूल परिणाम भारतीय चलनावर झालेला होता. यामध्ये डॉलरच्या तुलनेत पुढील वर्षभरात भारतीय रुपया 92 ते 97 च्या दरम्यान राहील असा अंदाज आहे.

अनेक नवीन बदलांची नांदी !

या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच सुरू झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षामध्ये आपल्याला अनेक नवीन बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे. नवीन प्राप्तिकर कायद्याचा प्रारंभ तसेच वेतन विषयक नियम व गेल्या अनेक वर्षात सर्वसामान्य खातेदार व गुंतवणूकदारांची होत असलेली डिजिटल फसवणूक थांबवण्याच्या दृष्टिकोनातून काही महत्त्वाचे स्वागतार्ह बदल होत आहेत. यामध्ये मोबाईल वापरताना सर्वसामान्यांची तसेच वयोवृद्धांची होणारी फसवणूक यात प्रचंड वाढ झालेली असून डिजिटल ॲरेस्ट सारखे गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहेत. या दृष्टिकोनातून बँकिंग व डिजिटल पेमेंट मध्ये होणारे होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी ऑनलाईन पेमेंट करताना केवळ ओटीपी देणे हे पुरेसे नाही. त्याबरोबरच बायोमेट्रिक किंवा डिव्हाईस बाइंडिंग अशा अन्य जादा सुरक्षा रुपयांच्या माध्यमातून दोन वेगळ्या प्रकारे ओळख सिद्ध करावी लागणार आहे.त्याचप्रमाणे पॅन कार्ड नवीन काढावयाचे असेल किंवा जुने कार्ड अध्यायावत करायचे असेल तर आधार कार्ड बरोबर जन्म दाखला,मतदार ओळखपत्र,शालांत परीक्षेचे गुणपत्रक, वाहन परवाना किंवा पासपोर्ट यापैकी एक अतिरिक्त दस्तऐवज द्यावा लागणार आहे. एकंदरीतच गुंतवणूकदारांची किंवा सर्वसामान्यांची मोबाईलच्या किंवा अन्य माध्यमातून होणारी डिजिटल फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापक उपायोजना हाती घेतलेली आहे.

त्याचप्रमाणे सर्वात महत्त्वाचा बदल हा प्राप्तिकर कायद्यातत केला जात आहे. 1961 मध्ये जुना प्राप्तिकर कायदा तयार करण्यात आला होता त्याच्या ऐवजी आता 2025 चा नवा कायदा अस्तित्वात येणार आहे. पूर्वी कर वर्ष म्हणजे फायनान्शिअल इयर व निर्धारण वर्ष म्हणजे असेसमेंट इयर ही वेगवेगळी होती. नव्या कायद्यामध्ये एक एप्रिल ते 31 मार्च हेच कर वर्ष राहणार असून अन्य कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात राहणार नाही. केंद्रीय अंदाजपत्रकात जाहीर केल्यानुसार 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. तसेच पगारदार नोकर वर्गाला आणखी 75 हजार रुपयांची अतिरिक्त सवलत मिळणार आहे. नव्या वर्षात प्राप्ती कराच्या दरामध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे प्राप्तिकर विवरण पत्र म्हणजे रिटर्न्स चे स्वरूप बदलण्यात आलेले आहेत.

नव्या कायद्यामध्ये सात प्रकारची विवरण पत्रे आयटीआर जारी करण्यात आली आहेत. करदात्यांसाठी आयटीआर 1 ते 7 क्रमांकाची विवरणपत्रे प्राप्तिकर खात्याने अधिसूचित केलेली आहेत.त्यामुळे नोकरदार,व्यावसायिक, व्यापारी वर्ग व विवरणपत्र भरणे आवश्यक असलेले अन्य सर्व व्यक्ती, संस्था यांच्यासाठी आयटीआर लागू करण्यात आले आहेत. ज्या कंपन्या व संस्थांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण म्हणजे ऑडिट करणे बंधनकारक आहे त्यांनाही प्राप्तिकर विवरण भरण्याची अखेरची तारीख 31 जुलै हीच राहणार आहे. व्यावसायिकांसाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची मुदत 31 ऑगस्ट पर्यंत असून चुकीचे विवरणपत्र भरले तर त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी 31 डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे.

प्राप्ती करा मध्ये पूर्वी फॉर्म 16 व 16 द्यावा लागत असे त्या ऐवजी आता फॉर्म क्रमांक 130 व 131 नव्याने सुरू करण्यात आले आहेत. सर्वसामान्य प्राप्ती कर दाते व गुंतवणूकदारांसाठी व वार्षिक उत्पन्न 50 लाख रुपयांच्या आत असलेल्या पगारदार, एका घरापासून अर्थप्राप्ती किंवा व्याजासारख्या अन्य स्त्रोतांपासून अर्थप्राप्ती व वार्षिक पाच हजार रुपयांपर्यंतचे कृषी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना आयटीआर 1 विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे. घर भाड्यावर सवलत घेणाऱ्या करदात्यांसाठी घर मालकाचा पॅन क्रमांक व भाडे दिल्याचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे लोक पगारदारांना करमुक्त जेवणाच्या कोकणावरील मर्यादा 50 रुपयांवरून दोनशे रुपयांवर नेण्यात आली असून मुलांच्या शिक्षणाच्या भत्त्यामध्ये घसघशीत वाढ करण्यात आली असून दरमहा शंभर रुपयांवरून तो 3000 पर्यंत प्रति मूल वाढवण्यात आला आहे.

प्राप्तिकर दात्याने परदेश प्रवास केला तर त्यावरील करकपात 20 टक्क्यांवरून केवळ दोन टक्क्यांवर आणण्यात आली असून हा मोठा दिलासा करदात्यांना मिळालेला आहे. आयटीआय दोन ते सात ही विवरणपत्रे विविध प्रकारचे व्यवसाय, धंदा,भांडवली लाभ मिळणारे कर्जाचे,हिंदू अविभक्त कुटुंब,मर्यादित दायित्व भागीदारी संस्था कंपन्या सहकारी संस्था कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेल्या कंपन्या व विश्वस्त संस्था यांच्यासाठी निश्चित करण्यात आलेले आहेत. एकूणच विवरण पत्राच्या बाबतीत नव्या कायद्याने खूपच सुसूत्रता आणलेली आहे.

शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.फ्युचर्स व ऑप्शन्स यामध्ये व्यवहार करणाऱ्या सर्व गुंतवणूकदारांना सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टॅक्स (एसटीटी) हा अनुक्रमे 0.05 व 0.15 टक्के लागू करण्यात आला आहे. शेअर बाजारातून सार्वभौम सुवर्णरोखे खरेदी करणाऱ्यांना तसेच समभागांची फेर खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांना यापुढे भांडवली नफ्यावरील कर द्यावा लागणार आहे. गेल्या काही वर्षात म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढली असल्याने प्रत्येक म्युच्युअल फंडाचा खर्च हा पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न नव्या वर्षात करण्यात आला असून भाग धारकांनी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड(एन एस डी एल)किंवा सेंट्रल डिपॉझिटरी सिक्युरिटी लिमिटेड(सी डी एस एल)यांच्याकडे भरलेला फॉर्म 15 जी किंवा 15 एच सर्व बँका व संस्थांना आपोआप कळणार असून यापुढे तो प्रत्येकाला वेगळा भरून देण्याची गरज लागणार नाही.

पगारदार नोकरांच्या दृष्टिकोनातून नवीन वेतन संहिता लागू करण्यात आली असून कोणत्याही कंपनीत मूळ पगार एकूण पगाराच्या रकमेच्या किमान 50 टक्के असणे बंधनकारक आहे. यामुळे दर महिन्याला भविष्य निर्वाह निधीसाठी जास्त रक्कम कपात केली जाणार आहे. प्रवास व वाहतूक करणाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून रद्द केलेल्या रेल्वे तिकिटाचे पैसे परत मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून गाडी सुटण्याच्या आधी वेळेत रेल्वे तिकीट रद्द करणे आवश्यक आहे.तसेच सर्व महामार्गांवर वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या फास्ट टॅग साठी वार्षिक पाशाचे दर 3 हजार रुपयांवरून तीन हजार 75 रुपये करण्यात आले आहेत.

एकंदरीत सर्वसामान्य नागरिक,प्राप्तिकर दाते व गुंतवणूकदार यांच्यासाठी अनेक सकारात्मक बदल सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये करण्यात आले असून यापुढे फसवणुकीच्या प्रकार रोखण्याचा एक चांगला प्रयत्न केंद्र सरकार, बँका यांच्या माध्यमातून केला जात आहे.नव्या आर्थिक वर्षातील ही स्वागतार्ह बाब आहे यात शंका नाही. अलीकडे शेअर बाजारात गुंतवणूक करून त्यावर प्रचंड नफा मिळवण्याचे आम्हीच दाखवण्याचे प्रकार मोबाईलच्या द्वारे घडत आहेत त्याबाबतही सेबी व शेअर बाजारातर्फे नवनवीन उपायोजना हाती घेतल्या जात आहेत.त्यांना कशा प्रकारचे यश लाभते हे नव्या वर्षात पाहणे अभ्यासपूर्ण ठरेल.

( लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक पत्रकार असून शेअर बाजार व बँकेचे माजी संचालक आहेत )