स्वनिर्मित सौर विजेवर कर : हरित ऊर्जा धोरणातील विरोधाभास !

ग्राहकांनी स्वनिर्मित केलेल्या विजेवर कर लावणे अनुचित ?
ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या भारतात एकीकडे नागरिकांना सौरऊर्जेकडे वळण्यासाठी अनुदाने, करसवलती आणि प्रोत्साहन दिले जात आहे; तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात ग्राहकांनी स्वतःच्या गुंतवणुकीतून निर्माण केलेल्या सौर विजेवर कर लावण्याचा विचार पुढे येत आहे. हरित ऊर्जेला चालना देण्याच्या धोरणाशी विसंगत ठरणारा हा प्रस्ताव ग्राहकांच्या ऊर्जा स्वावलंबनावर आणि सौरऊर्जेच्या प्रसारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरू शकतो.

प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक – 7276614260

भारत वीज निर्मिती क्षमतेमध्ये बऱ्याच अंशी स्वयंपूर्ण आहे, परंतु पूर्णपणे ऊर्जा-स्वतंत्र नाही. भारतात जरी मागणी एवढी पुरेशी वीज निर्माण होत असली तरी, वर्ष २०२५ च्या अखेरीस ५०० गिगावॅट स्थापित क्षमतेचा टप्पा ओलांडून आणि ५० टक्कांपेक्षा जास्त मागणी गैर-जीवाश्म स्रोतांमधून पूर्ण करूनही, हे उत्पादन करण्यासाठी भारत आयात केलेल्या कोळसा, तेल आणि तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात जीवाश्म इंधनाची आयात करतो. तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के आणि वायूच्या गरजेपैकी ५० टक्के आणि सौर घटकांसाठी भारत परदेशी स्रोतांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या परालंबत्वेवर मात करण्यासाठी,नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून, २०४७ पर्यंत संपूर्ण ऊर्जा स्वातंत्र्य मिळवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.

उर्जा स्वातंत्र्य उद्दिष्टेच्या पुर्तीकडे वाटचाल करताना, भारत सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयामार्फत सौर पॅनलचा अवलंब वाढवण्यासाठी, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि घरगुती वीज बिले कमी करण्यासाठी सौर पॅनल अनुदानास प्रोत्साहन दिले जात आहे .केंद्र सरकारच्या प्रमुख सौर प्रोत्साहनपर योजना अंतर्गत वर्ष २०२४ ते २०२६ पर्यंत भारतात एक कोटी घरांमध्ये छतावर सौर पॅनल बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी पहिल्या २ किलोवॅटला ३० हजार रुपये प्रति किलोवॅट व ३ किलो वॅटपर्यंत, प्रत्येक अतिरिक्त किलोवॅटसाठी १८ हजार रुपये अनुदान देण्याचे निश्चित केले आहे. यामुळे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल व तसेच या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होईल.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०२५-२०३५ या कालावधीत नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवण धोरणाला मंजुरी दिली असून, २०३५ पर्यंत १०० गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता आणि ६५ टक्के स्वच्छ ऊर्जा खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०३५ पर्यंत, राज्याची ६५ टक्के वीज अक्षय ऊर्जा स्रोतांकडून मिळवण्याचे आणि विजेच्या मागणीपैकी किमान १० टक्के मागणी ऊर्जा साठवण प्रणालींद्वारे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टामध्ये १०० गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता आणि दररोज ताशी १०० गिगावॅट ऊर्जा साठवण क्षमता विकसित करण्याचा समावेश आहे.

घराच्या छतावर सौर प्रणाली लावण्यासाठी खर्च, शासकीय अनुदानामुळे, लक्षणीयरीत्या कमी येतो, वीज बिलात कमी, व सौर प्रणाली साधारणपणे कमीतकमी नियमित देखभालीसह वीस वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ टिकते, त्यामुळे ग्राहक दरवर्षी लक्षणीय दीर्घकालीन बचत करू शकतात. सौर ऊर्जेचा अवलंब केल्याने जीवाश्म इंधनावरील सौर प्रणाली ग्राहकांचे अवलंबित्व कमी होते आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यात मदत होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील घरमालक आणि उद्योजक छतावरील सौर पॅनेल हा वीज निर्मितीसाठीचा एक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणात स्विकारत आहे.

महाराष्ट्रात आजपर्यंत अपारंपारिक स्त्रोतांद्वारे निर्माण होणाऱ्या सौर विजेवर वीज शुल्क आकारले जात नव्हते. पण आता महाराष्ट्र राज्य छतावरी सौर पॅनल आणि बिहाइंड द मीटर (बीटीएम) वापरकर्त्यांवर विद्युत शुल्क लागण्याच्या तयारीत आहे. छतावरील सौर ऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांनी आवश्यकतेपेक्षा अधिक वीज घेतल्यास त्या अतिरिक्त वापरावर शुल्क लागू होत होते. परंतु आता वीज कायद्यानुसार निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक विजेवर शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे, याचा आधार घेत, महाराष्ट्र शासनाने, आता ग्राहकाने स्वतः गुंतवणूक करून निर्माण केलेल्या सौर ऊर्जेवर, वीज शुल्क आकारणी करण्याचे योजिले आहे व त्याचा अभ्यास करण्यासाठी साठी उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे.ही समिती, ग्राहकांनी स्वतः गुंतवणूक करून निर्माण केलेली वीज व ग्रिडला दिलेली वीज यावर किती शुल्क आकारायचे, या नव्या कर आकारणीच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या समितीतील सर्व सदस्य हे शासकीय अधिकारी आहेत व यात एकही ग्राहक किंवा उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी नाही.

वीज वितरण कंपन्यांना, ग्रिडचा वापर ‘बॅकअप’ म्हणून किंवा विजेच्या देवाणघेवाणीसाठी केल्यास, पायाभूत सुविधांचा खर्च वसूल करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. अनेक राज्य नियामकांनी वितरण कंपन्यांना छतावरील सौर ऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांवर विशेषतः दहा किलो वॅट पेक्षा जास्त क्षमतेच्या प्रणाली असलेल्या ग्राहकांवर ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारण्याची परवानगी दिली आहे. सौर ऊर्जा निर्मिती उपलब्ध नसताना ग्रिडचा वापर केल्यास त्याची भरपाई करण्यासाठी हे शुल्क आकारले जाते. मध्यप्रदेश सरकारने वीज वितरण कंपनी व्यतिरिक्त इतर ग्राहकांना विकल्या जाणाऱ्या सौर ऊर्जेवर दहा पैसे प्रति किलोवॅट हरित ऊर्जा विकास शुल्क लावले आहे.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने सौर, जल किंवा पवन ऊर्जेपासून वीज निर्मितीवर विकास शुल्क किंवा उपकराच्या नावाखाली आकारले जाणारे कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा कर हे नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्रीय धोरणाच्या सर्वसाधारणपणे विरोधात आहेत, असे स्पष्ट केले आहे. भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात विविध राज्य सरकारांकडून वीज निर्मितीवर (जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, औष्णिक, इत्यादी) आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त शुल्क/करांच्या संदर्भात भाष्य करण्यात आले आहे. त्यात वीज निर्मितीवरील “जल उपकर” किंवा “विकास शुल्क” यांसारखे राज्यांनी लादलेले कर घटनाबाह्य आहेत, असे नमूद केले आहे. तसेच त्यांनी राज्यांना हे शुल्क मागे घेण्याचा सल्ला पण दिला, कारण त्याने कर आकारणीच्या अधिकारांच्या विभाजनासंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होते, असे पण स्पष्ट केले आहे.

जीवाश्म इंधन हे हवामान बदलास कारणीभूत ठरणाऱ्या हरितगृह वायूंचे प्रमुख स्रोत आहेत. एकीकडे, जीवाश्म इंधनांपासून दूर जाण्याच्या जागतिक संक्रमणाला गती देण्यासाठी, आणि उर्जा स्वातंत्र्य उदिष्टेच्या पुर्तीकडे वाटचाल करण्यासाठी, भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जेला, विशेषतः सौर ऊर्जेला, प्रोत्साहन आणि अनुदान देत आहे. कर सवलती, अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहन दर आणि अनुदान यांसारख्या सरकारी पाठिंब्यामुळे सौर पॅनल लावण्याचा उच्च प्रारंभिक खर्च कमी होतो, ज्यामुळे छतावरील सौर पॅनल लावणे कुटुंबे आणि व्यवसायांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सुलभ होते, आणि त्यामुळे लोक सौर पॅनल लावण्याकडे वळत आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र शासन सौर ऊर्जा निर्मितीवर कर लावण्याचा विचार करत आहे. या दोन्ही बाबी निश्चितच परस्पर विरोधाभासी आहेत. एका बाजूला ‘हरित ऊर्जा धोरण’ राबवून सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन द्यायचे आणि दुसऱ्या बाजूला त्यावर कर लावायचा, यामुळे आत्मनिर्भर ऊर्जा धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संभाव्य करामुळे सौरऊर्जा प्रकल्पांचा परतावा कालावधी वाढेल आणि सौर पॅनल लावण्याकडे ग्राहकांचा ओढा कमी होण्याची भीती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने सौर ऊर्जा निर्मितीवर कर आकारणीचा विषय सोडून देणे अधिक रास्त ठरेल.