जागरः आणीबाणी ती आणि ही..!

धर्मांधतेचा आधार घेत व्होट बँकेचे राजकारण करणाऱ्या सरकारला जनतेच्या आशा अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयश येत आहे आणि असे अपयश लपवण्यासाठी अदृश्य स्वरुपाची आणीबाणी लागू करून आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे आणीबाणीचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत असताना ती आणि ही आणीबाणी अशी देखील तुलना करायला हवी….! भारतीय राज्यघटनेला पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण …

वसंत भोसले

भारतीय राज्यघटनेला पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण होत असताना आपला देश खरोखर एका वळणावर उभा आहे. देशातील विविध क्षेत्रातील घडामोडी कोणाही संवेदनशील व्यक्तीला अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. त्या घडामोडींमुळे देशात न्यायाची भावना वाढीस लागते ना समतेचा विचार पुढे जातो आहे, ना भारताची महानता सिद्ध होते आहे. भारताला खऱ्या अर्थी एक महान देश बनवायचे तर परिस्थितीमध्ये गुणात्मक बदल झाला पाहिजे, असे सर्वांनाच वाटते आहे. ते कसे घडेल आणि ते कसे घडवायचे हा आपल्या समोरचा प्रश्न आहे.

राज्यघटनेचा रौप्यमहोत्सव साजरा होत असतानाच २५ जून १९७५ रोजीच्या मध्यरात्री देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. त्या राजकीय निर्णयाला नुकतीच पन्नास वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त देशातील सत्ताधारी पक्षाने “लोकशाही हत्या दिन”साजरा केला. तो शासकीय पातळीवर देखील करण्याचा आदेश काढण्यात आला होता. वास्तविक आणीबाणी लागू करण्याचा आणि आणीबाणी लागू केल्याने लोकशाहीची हत्या झाली असे म्हणण्याचा मतप्रवाह हा राजकीय आहे. तो देशाच्या वाटचालीतला कोणताही मैलाचा दगड नाही की, जो साजरा करत असताना शासकीय पातळीवर कार्यक्रम आयोजित करावेत, असे अजिबात नाही.

पण त्या आणीबाणीचा संदर्भ देऊन आत्ताच्या आणीबाणी सदृश्य परिस्थितीमध्ये देशाला ढकलणाऱ्या राजकीय परिस्थितीत कोणताही फरक जाणवत नाही, हे निश्चित आहे. त्यामुळेच देश एका वळणावर उभा आहे असे म्हणत असताना ते वळण देशाच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक तसेच धार्मिक बाबतीत अत्यंत विरोधाभाशी आणि विसंगतीने भरलेली गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. ज्यांना विद्यमान सरकारचे आणि राजकीय परिस्थितीचे समर्थनच करायचं आहे त्यांना ही विसंगती दिसणार नाही. पण आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या महामंथनामधून १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश म्हणून उदयास आला आणि पुढे २६ जानेवारी १९५० रोजी या देशाला राज्यघटना बहाल करण्यात आली. या संपूर्ण कालावधीमध्ये जे महामंथन घडले. त्यालाच आपण नव्या भाषेत “आयडिया ऑफ इंडिया” असे म्हणतो.

भारताची विकासाची कल्पना, समृद्ध समाज आणि देश घडवण्याची संकल्पना कोणती होती..? त्यासाठी प्रयत्न करीत असताना अनेक संकटे उभी राहिली. त्यामध्ये तीन वेळा देशाला युद्धाला सामोरे जावे लागले. पंचवार्षिक योजना यशस्वी करण्यासाठी आर्थिक नियोजन करावे लागले. जाती व्यवस्थेतील संघर्षामुळे दबल्या गेलेल्या समाजाला न्याय देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागला. हे सर्व करीत असताना समाजातील अस्थिर परिस्थितीचा गैरफायदा अनेकांनी वेळोवेळी घेतला. या सर्व संकटावर मात करून देशाची प्रगती साधत असताना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा आणि अर्थकारणाचा देखील परिणाम देशाच्या धोरणावर होत राहिला. या सर्व परिस्थितीचा परिपाक म्हणजे आणीबाणी पूर्वी निर्माण झालेल्या संकटांच्या मालिकांची जंत्री आहे. त्या सर्व परिस्थितीचा लाभ घेत तत्कालीन विरोधी राजकीय चळवळ करू इच्छिणारे देशाच्या राज्यघटनेला नाकारण्याचा प्रयत्न करण्यापर्यंत गेले होते. त्यामुळेच देशातील पोलीस यंत्रणेला आणि भारतीय लष्कराला देखील सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करू नका किंबहुना सरकारच्या आदेशांचे पालन करू नका असे आवाहन करण्यापर्यंत विरोधक गेले होते.

राजकीय पातळीवर काँग्रेसमध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यानंतर निर्माण झालेल्या पोकळीमुळे धोरणात्मक पातळीवर मतभेद झाले होते. त्यातूनच काँग्रेसमध्ये स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठी फूट पडली. सिंडिकेट इंडिकेटचे राजकारण जन्माला आले. अशा अस्थिर परिस्थितीमध्ये देशातील संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे आणि गरिबी हटावो महत्त्व देणे, आदि निर्णय त्या राजकीय पार्श्वभूमीवर घेण्यात आले. त्यामुळे देश एका अस्थिर परिस्थितीतून जात होता. पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानचे युद्ध पेटले. यामध्ये भारताने पूर्व पाकिस्तानच्या बाजूने सहभाग घेतल्यानंतर झालेल्या युद्धाचा आर्थिक ताणही देशावर आला होता. महागाई वाढली होती. १९७२चा देशव्यापी दुष्काळ भारताची कृषी अर्थव्यवस्था उध्वस्त करून गेला होता. अशा सर्व अशांतता परिस्थितीत राजकीय डाव साधण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करीत होते. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत देखील याच्यामध्ये भर घालत होती. कारण शीतयुद्धाचा तो कालखंड होता.

पाकिस्तानच्या विरुद्ध आणि बांगलादेशी नागरिकांच्या बाजूने युद्धात भाग घेतल्याने अमेरिका तसेच त्यांचे मित्र पक्ष भारताच्या विरोधात गेले होते. त्यांनी देखील भारतातल्या परिस्थितीमध्ये भर घालण्याचा प्रयत्न केला होता. ही राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यातून श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या व्यक्तिस्तोम माजवणाऱ्या राजकारणाने देखील आकार घेतला होता. व्यक्ती केंद्रीत राजकारणाची सुरुवात झाली होती. अनेक आघाडीवर अपयश येत असले तरी बांगलादेशासारखे युद्ध जिंकल्यामुळे आणि बँकांचे राष्ट्रीयकरण, संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे, गरीबी हटावो आदि निर्णयामुळे बहुसंख्य असलेल्या गरीब जनतेसाठी आपण राजकारण करतो आहोत, असा अविर्भाव त्या काळात श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी निर्माण केला होता. या सर्व परिस्थितीचा परिणाम आणीबाणी लागू करण्यामध्ये झाला. त्यासाठी एका खटल्याचे निमित्त झाले.

श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी उत्तर प्रदेशातील रायबरेली मतदारसंघातून निवडणूक लढवताना सरकारी यंत्रणेचा किरकोळ वापर केला होता. त्याचा आधार घेत त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने देशाच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली आणि पुढे आणीबाणीचे रणसंग्राम रंगले.

आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय राज्यघटनेच्या आधारेच घेतला असला तरी तो सत्तेचा गैरवापर होता असा प्रचार करण्यात विरोधक बऱ्यापैकी यशस्वी झाले होते. आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी सुरू केलेली जनआंदोलने मोडून काढण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरक्षा यंत्रणेच्या मदतीने केला होता. पुढे आणीबाणीमध्ये सुप्रशासन निर्माण झाले असा एक मतप्रवाह होता. पण नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कमी करणे, प्रसार माध्यमांच्यावर निर्बंध आणणे आणि राजकीय हालचालीवर निर्बंध घातल्याने बहुसंख्य लोक नाराज होते. या सर्व घटना घडामोडीच्या आधारेच जनतेने काँग्रेस आणि पर्यायाने व्यक्तीस्तोम माजवलेल्या श्रीमती इंदिरा गांधी यांचा पराभव केला. विविध विचारांचे पक्ष एकत्र येऊन जी निवडणूक लढवली होती. त्या निवडणुकीच्या निकालानंतर जनता पक्ष नावाने सरकार स्थापन झाले.

नव्या सरकारमध्ये भारतीय राज्यघटनेवर विश्वास असणारे नसणारे सारेच होते. प्रचंड टोकाचे मतभेदही होते. पण आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला सत्तेवरून खेचणे आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या रुपी निर्माण झालेल्या हुकूमशाहीला सत्तेवरून हटवणे. यासाठी उभारलेली ही राजकीय चळवळ होती, असे त्याचे वर्णन करण्यात आले. त्यामुळेच आत्ताच्या सरकारने अशा चळवळीत भाग घेतलेल्या आणि तुरुंगास भोगलेल्यांना मानधन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक ते आंदोलन हे राजकीय होते.

भारतीय राजकारणाच्या वाटचालीत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आल्यानंतर आत्ताचे जे वातावरण आहे त्याची तुलना करावी असे आहे. प्रसारमाध्यमांच्यावर असदृश पद्धतीने नियंत्रणे लादली गेलेली आहेत. किंबहुना नियंत्रण ठेवण्यात आलेले आहेत. त्या काळात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नव्हता. आता जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अधिक प्रभावी आहे. त्यांच्यावर कडक निर्बंध अप्रत्यक्षपणे लागलेलेच आहेत. जे वस्तुनिष्ठ वार्तांकन करतात किंवा सरकारच्या धोरणावर टीका टिपणी करतात. अशा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. जन आंदोलनाच्या पातळीवर देखील हाच अनुभव सध्या येतो आहे. त्यासाठी वेगवेगळे कायदे केले जात आहेत.

महाराष्ट्रात देखील हिंसक डाव्या चळवळींना रोखण्यासाठी म्हणून जो तथाकथित कायदा करीत आहेत. तो कायदा जन आंदोलनांना चिरडून टाकण्यासाठीच आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात यावर वादळी चर्चा अपेक्षित आहे. पण सत्ताधारी पक्षाला पाशवी बहुमत असल्यामुळे तो कायदा सहमत देखील होईल. सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक तसेच सांस्कृतिक पातळीवर एक प्रकारची दहशत निर्माण करणारी यंत्रणा सध्या राबती आहे. संघ परिवाराकडून सातत्याने हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशी द्वेषाची भावना निर्माण होईल, असा प्रयत्न केला जातो आहे. छोट्या छोट्या घटनांच्या वरून ते अनेक मोठ्या राजकीय निर्णयांमध्ये धर्मांधतेचा द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न सातत्याने चालू आहे. त्यामुळेच म्हणावे लागते की देश एका गंभीर परिस्थितीच्या वळणावर उभा आहे. त्या आणीबाणीशी आत्ताच्या परिस्थितीशी तुलना केली तर आत्ताची परिस्थिती ही त्या आणीबाणी पेक्षा गंभीर आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचेच उदाहरण घेतले तर आपण गेली पाच वर्षे काय अनुभव आला याचा धांडोळा मांडता येईल. महाआघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांच्या मागे तपास यंत्रणा लावून त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला. भ्रष्टाचाराचे आरोप असताना किंबहुना त्याच्यामध्ये तथ्य असताना चौकशी पूर्ण करण्याऐवजी त्या आरोपांच्या आधारे या नेत्यांना कोंडीत पकडण्यात आले. जेव्हा भारतीय जनता पक्षाच्या अपेक्षेप्रमाणे या नेत्यांनी राजकीय निर्णय घेतले. तेव्हा त्या सर्व प्रकरणांची चौकशी रोखण्यात आली. काही जणांच्या विरुद्ध आरोप पत्र देखील दाखल करण्यात आले होते. न्यायालयात जाऊन क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला. अजूनही काही नेत्यांच्या बाबतीत क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात येणार आहेत.

सर्वसामान्य जनतेची स्मरणशक्ती अल्पकालीन असते, असा एक समज राजकारण्यांचा झालेला आहे. त्यामुळेच ज्या नेत्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. ज्यांना ब्लॅकमेल करण्यात आले. त्या सर्वांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची तपासणी थांबवण्यात आलेली आहे आणि त्यांना त्यातून निर्दोष करण्यात येत आहे. पन्नास वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीमध्ये ज्या नेत्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली ती निदान किमान प्रामाणिक तरी होती. प्रामाणिक याच्यासाठी म्हणायचे की, त्यांनी सरकार विरोधी राजकीय आंदोलन केलेली होती. म्हणून त्यांच्यावर या कारवाई झाल्या होत्या. त्या कारवाई करण्याचा दाखवून त्या नेत्यांना ब्लॅकमेल करण्यात आलेले नव्हते. उलट त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. थेट कारवाई करण्यात आली होती. अनेक जण भूमिगत झाले होते. त्यांना शोधून काढण्यात आले होते आणि त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. त्यामुळे ती आणीबाणी परवडली. पण आत्ताची आणीबाणी ही अदृश्य रुपात आपल्या आजूबाजूला पसरलेली आहे.

दररोजच्या प्रसार माध्यमांमध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये दररोज हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशा प्रकारे जणू संघर्ष पेटला आहे, असे वातावरण निर्माण केले जाते. देशाच्या विकासाच्या प्रश्नावर व्यक्ति केंद्रित राजकारण केले जाते. ज्या आणीबाणीच्या काळामध्ये व्यक्तीस्तोम वाजवण्यात आले आणि त्या व्यक्तीच्या निर्णयाने देशाने वाटचाल करावी अशी अपेक्षा करण्यात आली. तशीच आज परिस्थिती निर्माण झाली आहे. व्यक्ती स्त्रोमाचा कडेलोट झाला आहे. एका व्यक्तीच्या मर्जी वरती संपूर्ण देश चालू आहे. व्यक्ती केंद्रित राजकारणामुळे लोकशाहीतील ज्या संस्था आहेत.त्या संस्थांच्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. न्यायव्यवस्था असो किंवा निवडणूक आयोगासारखी स्वतंत्र यंत्रणा असो त्यांच्या निर्णयाबद्दल देखील सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये साशंकता निर्माण व्हावी, अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीमध्ये ज्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या संस्था आणि व्यक्ती आहेत. त्यांचे वर्तन हे त्या संस्थांचे किंवा पदांचे अवमूल्यन करणारे ठरत आहे. कारण त्यातून व्यक्ति केंद्रित राजकारण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. काही राज्यांचे राज्यपाल विधिमंडळाने घेतलेले निर्णय अमान्य करण्यापर्यंत वर्तवणूक करीत आहेत. याची तक्रार जेव्हा घटनात्मक देश प्रमुखांचे पद असलेल्या राष्ट्रपतींच्याकडे केल्यानंतर देखील त्याच्यामध्ये सुधारणा होत नाही. तेव्हा न्यायपालिकेकडे जाऊन घटनात्मक पदावर बसलेल्यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागत आहे. त्याचाच अर्थ घटनात्मक पदे ज्या कारणांसाठी निर्माण केलेली आहेत. त्या कारणांच्या पलीकडे जाऊन मर्यादा पाळण्यात येत नाहीत. त्यांच्या अधिकारांचा आणि जबाबदाऱ्यांचा तसेच कर्तव्याचा आदर केला जात नाही.

आणीबाणीच्या काळामध्ये हीच परिस्थिती होती, अशी तक्रार करणारे आज ज्या पद्धतीने वागत आहेत. ते पाहिल्यानंतर यांना लोकशाहीची हत्या त्या काळात झाली होती असे म्हणण्याचा अधिकार तरी कुठे पोचतो आहे..? त्यामुळे ती आणि ही आजची अदृश्य आणीबाणी याची तुलना केली तर त्यामध्ये आत्ताची परिस्थिती अधिक भयावह आहे. अशा प्रकारचे वातावरण आहे. या भयावह परिस्थितीमुळेच अनेक राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडली. अनेकांना विनाकारण तुरुंगात जावे लागले किंवा ज्यांना जावे लागले त्यांना नंतर निर्दोष सोडण्यात आले. एक प्रकारे कायद्याच्या राज्याची मुस्कटदाबी करण्यात येत असल्याने ही सुद्धा परिस्थिती आणीबाणी सदृश्यच आहे असे म्हटले तर अतिशोयक्ति होणार नाही.

ही परिस्थिती बदलायची झाली तर आपल्याला काय करावे लागेल याचा विचार आता करणे आवश्यक आहे. कारण जनता असा विचार करीत असल्याने जनतेच्या लोकांदोलनावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. हे कशाचे धोतक आहे…? सर्व प्रकारचे कायदे अस्तित्वात असताना नवे कायदे करण्याची गरज का भासावी..? देशाचे ऐक्य आणि एकात्मता याला कुठेही धक्का लागणार नाही याची काळजी घेतल्यानंतर जन आंदोलनाच्या वर किंवा लोकांना व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणावे असे सरकारला वाटते याचाच अर्थ कुठेतरी सरकार कमी पडत आहे. जनतेच्या आशा अपेक्षा पूर्ण करण्यात त्यांना अपयश येत आहे आणि असे अपयश लपवण्यासाठी अदृश्य स्वरुपाची आणीबाणी लागू करून आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे आणीबाणीचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत असताना ती आणि ही आणीबाणी अशी देखील तुलना करायला हवी….!