शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाचा हा गुन्हा नाही का ?

महाराष्ट्र विधानसभेच्या गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील (शिवसेना- भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस- अजित पवार गट )असे महायुतीचे सरकार होते. तत्पूर्वी मे मध्ये झालेल्या अठराव्या लोकसभा निवडणुकीत याच महायुतीने सपाटून मार खाल्ला होता. त्यावर मात करण्यासाठी लाडक्या लाडकी बहीण ही योजना मंत्रिमंडळाने जाहीर केली. या योजनेनुसार महाराष्ट्रातील तब्बल दोन कोटी ५२ लाख महिलांना लाडकी बहीण म्हणून दरमहा पंधराशे रुपये देण्याची ही योजना होती.

ही योजना राबवण्यासाठी संपूर्ण शासकीय यंत्रणा कामाला लावण्यात आली होती. अलीकडे (डीएमटी- डायरेक्ट मनी ट्रान्सफर) पद्धत वापरली जाते. लाडक्या बहिणीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या नावाखाली दरमहा पंधराशे रुपये देण्याची ही योजना होती. थेट पैसे बँकेतील खात्यात जमा होणार होते त्यासाठी शासकीय यंत्रणेने महिलांचे अर्ज भरून घेतले होते हे अर्ज भरून घेताना त्या महिलांच्या महिलेच्या कुटुंबामध्ये पाच एकरापेक्षा अधिक जमीन असू नये, सरकारी नोकरदार घरी कोणी असू नये, चार चाकी वाहन नसावे, मोठा बंगला नसावा अशा प्रकारच्या काही अटी पात्र होण्यासाठी घालण्यात आल्या होत्या.अशी आता चर्चा आहे. ज्यावेळेला लाडकी बहीण योजना राबवण्यासाठी अर्ज भरून घेण्यात येत होते तेव्हा केवळ महिला आहे आणि ती अल्पवयीन नाही एवढेच पाहिले जाऊन अर्ज दणादण भरून घेण्यात आले. सरकारचे जणू काही तसे आदेशच होते आणि याच्या जोडीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या दोन उपमुख्यमंत्र्यांना घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मेळावे घेत सुटले होते.

या मेळाव्यासाठी पाच ते दहा कोटी रुपये काही ठिकाणी त्याहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात येत होती. लाख दोन लाख महिला बसतील इतका मोठा मंडप, त्यांच्या वाहतुकीची व्यवस्था, त्यासाठी शेकडो एसटी गाड्यांचे बुकिंग आणि खाजगी वाहनांचं बुकिंग करण्यात येत होते. शिवाय पिण्याची पाण्याची सोय आणि सभा संपल्यानंतर जेवणाची ही सोय करण्यात येत होती. अशा प्रकारे लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मोठ मोठे मेळावे घेण्यात येत होते. या मेळाव्यात लाडकी बहीण योजना आम्ही कशी राबवत आहोत आणि प्रत्येक महिलेला आम्ही पंधराशे रुपये देणार आहोत याची चर्चा केली जात होती. यावेळी लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्रता काय आहे याची चर्चा कधीच करण्यात येत नव्हती. आजवर दोन कोटी ५२ लाख लाभार्थी महिलांची नोंदणी झालेली आहे आणि त्यांना दरमहा पंधराशे रुपये प्रमाणे पैसेही दिले जात आहेत.याला आता एक वर्ष उलटले आहे.

याचा परिणाम दुहेरी झाला एक तर महिलांची मते मोठ्या प्रमाणात महायुतीच्या घटक पक्षांना मिळाले कधी नव्हे ते प्रचंड बहुमत माहितीला मिळाले. भाजपने केवळ बारा जागा वगळता स्वतःच्या ताकतीवर बहुमत सिद्ध करता येईल इतक्या १३३ जागा जिंकल्या आणि महायुतीला एकूण २३० जागा मिळाल्या. याउलट काँग्रेस शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांच्या महाविकास आघाडीला केवळ ४६ जागा मिळाल्या आणि अपक्ष तसेच छोट्या पक्षांना बारा जागा मिळाल्या. महायुतीच्या विरोधातील आघाडीची दाणादान झाली आणि या विजयाचे सारे श्रेय लाडक्या बहिणींना देण्यात येऊ लागले.

पुरुषांचे अर्ज

कारण चारच महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला महाराष्ट्रातील २८८ पैकी १८५ मतदार संघामध्ये मताधिक्य मिळाले होते आणि लोकसभेच्या ३१ जागा मिळाल्या होत्या महायुतीला केवळ सतरा जागा मिळाल्या असल्याने विधानसभेला देखील जनतेचा पाठिंबा महाविकास आघाडीलाच मिळेल. असा साऱ्यांचा होरा होता. पण लाडकी बहीण योजनेचा खूप मोठा प्रभाव पडला असे सर्वजणच आता मांडत आहेत. कारण अठरा वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला लाभार्थी करून घेता येईल असे पहावे अशाच प्रकारच्या अलिखित स्वरूपाच्या सूचना शासकीय यंत्रणेला देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पटापट अर्ज दाखल करून घेण्यात आले इतकेच नव्हे तर १४ हजार २९८ पुरुषांचे अर्ज देखील लाडकी बहीण म्हणून नोंदवून घेण्यात आले. आता त्याची सारवासारव करताना सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे की, ज्या पुरुषांचे अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत त्यांच्या घरातील महिलांचे बँकेत खाते नसल्यामुळे पुरुषांच्या नावाने अर्ज दाखल केले आहेत. जी महिला लाभार्थी म्हणून पात्र ठरते. तिने तिचे किमान बँकेत खाते तरी असणे अपेक्षित आहे. कारण येथे थेट पैसे तिच्या खात्यावर जमा होणार आहेत. तसेच देण्यात आले

आता गमतीचा भाग असा पुढे आला आहे की २६ लाख ३४ हजार लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवण्यात येत आहे. त्यांना यापुढे दरमहा पंधराशे रुपये मिळणार नाहीत. शिवाय त्यांनी आत्तापर्यंत घेतलेल्या पैशाची वसुली करायची काय याचा निर्णय मंत्रिमंडळ घेणार आहे असे महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे सांगत आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लाडक्या बहिणी अपात्र कशा ठरल्या, तर शासनाने निकष लावले होते आणि ते निकष पाळले गेले नाहीत. कर्मचारी वर्गाने अर्ज भरून घेताना ही दक्षता घेतली नाही असे सांगून राज्याचे मंत्रिमंडळ बहिणींना अपात्र ठरविता आहे. त्यासाठीचे जे निकष होते. त्यामध्ये घरात चार चाकी वाहन असू नये, महिलेच्या घरी कोणी सरकारी कर्मचारी असू नये, प्राप्तिकर कोणी भरत असू नये, पाच एकरापेक्षा अधिक जमीन असू नये असे काही निकष लावले होते. असा साक्षात्कार आता मंत्रिमंडळाला झालेला आहे. कारण अशा निकषांची चर्चा आधी कधीच केली गेली नाही. किंबहुना शासकीय कार्यालयामध्ये जेव्हा अर्ज भरून घेण्यात येत होते तेव्हा या निकषांची यादी कोणत्याही कार्यालयात लावण्यात आलेली नव्हती.

कोणत्याही वृत्तपत्रात किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये त्याची जाहिरात करण्यात आलेली नव्हती. अशा प्रकारे जाहिरात करता केली असती तर ज्या ज्या महिलांना लाभ घेता येत नाही त्यांनी अर्ज केले नसते सरकारी नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या महिलेने ही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला आहे. दहा वीस एकर शेती असलेल्या कुटुंबातील महिलेने ही याचा लाभ घेतला आहे बँकेत काम करणाऱ्याही काही महिलांनी याचा लाभ घेतला आहे. ज्यांच्या घरी दोन दोन चार चाकी वाहने आहेत अशा घरातील महिलांनी लाभ घेतला आहे. त्यामुळेच ही यादी २६ लाखाहून अधिक मोठी अपात्र लाडक्या बहिणीची तयार झाली आहे. आता अशा लाडक्या बहिणीला दरमहा पंधराशे रुपये प्रमाणे एक वर्षभर पैसे देण्यात आले आहेत. ही रक्कम जवळपास ४८०० कोटी रुपये झाली आहे. ती रक्कम कशी वसूल करणार याबद्दल महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे कोणताही खुलासा करायला तयार नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री मिळवून हा निर्णय घेतील असे ते आता सांगत आहेत.

निकष न पाहता

वास्तविक लोकसभा निवडणुकीतील झालेल्या पराभवानंतर महिलांना महिलांचे महिलांची मते आकर्षित करण्यासाठी कोणतेही निकष न पाहता दोन लाख दोन कोटी ५२ लाख महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या मंत्रिमंडळाने घेतला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अशा पद्धतीने पैसे वाटप करण्याबद्दल नकारार्थी सूर लावला होता. किंबहुना अशा प्रकारचे पैसे देणे हे योग्य नाही असेच त्यांचे मत होते. पण शिवसेना आणि भाजपच्या दबावपोटी त्यांनी ती आपली मते गिळून टाकली. लाडक्या बहीण योजनेच्या प्रचारासाठी आयोजित केलेल्या मेळाव्याला देखील ते उपस्थित राहू लागले आणि जोरदार भाषणे देऊ लागले. आम्ही ही ओवाळणी घालतो आहोत असं दिवाळी समोर आल्यानंतर बोलू लागले. ही ओवाळणी म्हणजे आम्ही तुम्हाला दिलेल्या पैशाच्या बदल्यात मते द्या, असेच त्यांना सांगायचे होते आणि तसाच प्रचार संपूर्ण महाराष्ट्रात झाला. त्याच्या परिणामी महायुतीला मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अलीकडेच महाराष्ट्रातील मतांची चोरी भाजप आणि त्यांच्या घटक पक्षांनी निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून कशा पद्धतीने केली आहे याची आकडेवारी सांगत आहेत. त्या संदर्भात आयोगाकडून योग्य उत्तर मिळणे अशक्यप्रयोग दिसते आहे. किंबहुना हा आरोप स्पष्टपणे खोडून काढता येईल अशा स्वरूपाचा खुलासाही निवडणूक आयोगाने केलेला नाही. एकीकडे लाडक्या बहिण योजनेसारखी पैसे वाटण्याची योजना आणि दुसरीकडे प्रत्येक मतदारसंघांमध्ये हजाराच्या पटीमध्ये चार महिन्यात वाढलेले मतदार अशी ही एक प्रकारे गैरमार्गाने झालेल्या निवडणुकाच म्हटले पाहिजे. याबाबत पुढे काय घडते आहे ते आपल्याला पाहावं लागेल.

केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार एखादी योजना जाहीर करते किंवा त्याची अंमलबजावणी सुरू करते तेव्हा त्या योजनेचे उद्दिष्ट ठरलेले असते. त्याची अंमलबजावणी करायची कशी याचेही नियोजन ठरलेले असते. त्याचे निकष अन् नियम हे ठरलेले असतात. त्याला संविधानिक दर्जा देखील प्राप्त करून दिला जातो. लाडकी बहीण योजनेमध्ये यापैकी मंत्रिमंडळाचा निर्णय सोडला तर कल्याणकारी राज्य संकल्पनेमध्ये बसणारे कोणतेही निकष लावण्यात आले नव्हते. हेच स्पष्ट दिसते. समाजातील एखाद्या घटकाची आर्थिक उन्नती झाली नसेल, सामाजिक प्रगती झाली नसेल, शैक्षणिक उठाव झाला नसेल अशा घटकांचा शोध घेऊन त्यांच्या कल्याणासाठी खास योजना राबवण्याची पद्धत ही आपल्या कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेमध्ये पूर्वीपासून आहे. किंबहुना आपल्या राज्यघटनेने समाजातील प्रत्येक घटकाला आपली प्रगती करण्यासाठी संधी मिळाली पाहिजे, असे मार्गदर्शक तत्वच घालून दिलेले आहे. त्यानुसार दिव्यांग असतील, अंध व्यक्ती असेल किंवा मेंटली रिटायर्ड व्यक्ती असेल, जातिव्यवस्थेमध्ये भरडला गेलेला एखादा समाज असेल या सर्वांच्या कल्याणासाठी विशेष योजना राबवली जाते. इथे उद्दिष्ट निश्चित केलेले असते. त्याचा लाभ कोणाला मिळणार हे निश्चित केलेले असते. ते करीत असताना कोणाला लाभ द्यायचा आणि कोणाला नाही याचे निकष ठरलेले असतात. तशा पद्धतीचे निकष लाडक्या बहिणीच्या वेळेला तयार करण्यात आले होते, असे आत्ता सांगितले जाते. तरीसुद्धा शासकीय कर्मचाऱ्यांनी किंबहुना यंत्रणेने याची खातरजमा करून घेतली नाही. त्यामुळेच २६ लाख ३४ हजार लाडक्या बहिणी या योजनेसाठी अपात्र ठरत आहेत… असे सरकार आता जाहीर करीत आहे.

जबाबदारी कोणाची…?

ही सर्व योजना ही संपूर्ण योजना प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आणि शहरांमध्ये आयुक्तांच्या मार्फत राबवण्यात येत होत्या. म्हणजेच सक्षम आयएएस अधिकारी या योजनेची अंमलबजावणी करीत होते. तेव्हा राज्य शासनाने घालून दिलेले निकष त्यांनी पाहिले नाहीत का..? या निकषानुसार लाभार्थींची यादी तयार करण्यात यावी अशा सूचना त्यांनी दिल्या नाहीत का? त्यांच्या हाताखाली प्रांताधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार अशी मोठी फौज असताना सर्वांच्या लक्षात हे आले नाही का?

वास्तविक हे सर्व प्रश्न आत्ता उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे मोठ्या संख्येने लाडक्या बहिणी अपात्र ठरत आहेत. एवढेच नव्हे तर चौदा हजार पुरुषांनीही अर्ज दाखल केले आहेत. तरी देखील याची छाननी झालेले नाही. त्यांना पैसे देण्यात आलेले आहेत. एक प्रकारे खिरापत बाटल्याप्रमाणे हे पैसे वाटले गेलेले आहेत. जनता जेव्हा सरकार निवडते त्यासाठी आपापल्या मतदारसंघातून लोकप्रतिनिधी निवडून दिले जातात. त्यांच्या बहुमताने बनते. त्यांनी जनतेच्या कष्टातून जमा झालेल्या कर रुपी उत्पनातून लोकांचे कल्याण करणाऱ्या योजना राबवाव्यात, लोकांना सेवा द्याव्यात, विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभा कराव्यात, समाजातील दुर्बल घटकाला आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी मदत करावी अशी अपेक्षा असते. लाडकी बहिण योजना राबवताना केवळ आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी आम्ही प्रत्येक महिलेला दरमहा पंधराशे रुपये देत आहोत अशा प्रकारे प्रचार करण्यात आला.

वास्तविक ही रक्कम वाटणे म्हणजे जनतेचा राज्य सरकारच्या तिजोरीमध्ये जमा झालेल्या पैशाची उधळण करणे होते. हे पैसे जनतेच्या कल्याणासाठी वापरण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्यांनी ते पैसे कोणालाही आणि कशाही प्रकारे मतांची अपेक्षा करीत वाटून टाकले.याहून भयानक म्हणजे महाविकास आघाडीने पंधराशे ऐवजी तीन हजार रुपये दरमहा दिले जातील, असे जाहीर केले होते. महाविकास आघाडीने आकडा वाढवताच महायुतीच्या नेत्यांनी प्रचाराच्या दरम्यान आमचे सरकार सत्तेवर येताच ही रक्कम २१०० करण्यात येईल. असे सांगायला सुरुवात केली. म्हणजे एक प्रकारे अवैध मार्गाने चुकीचे निकष लावून कोणताही स्पष्ट उद्देश समोर नसताना ज्या योजना तयार करण्यात आल्या. त्याच्यावर पैसे खर्च करण्यात येऊ लागले. ही खरी तर संविधानिक जबाबदारी टाळण्याऐवजी ती जबाबदारी नाकारून जनतेकडून करूपाने मिळालेल्या उत्पन्नाची उधळपट्टी करण्यात आलेली आहे. ज्या राज्य सरकारने दोन कोटी ५२ लाख महिला लाडक्या बहिणी योजनेसाठी पात्र ठरल्या असे जाहीर केले होते. त्याच राज्य सरकारच्या यंत्रणेने आता २६ लाख ३४ हजार महिला अपात्र आहेत. असे सांगायला सुरुवात केली आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात अपात्र ठरलेल्या महिलांना पात्र कोणी केलं होतं? पात्र अपात्र करण्याचे निकष आता ठरले का ? निकष जर आधीच ठरले होते तर या महिलांना पात्र कसे करण्यात आले? ही पात्रता त्यांना देण्याची चूक कोणाची? याच्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाचा दबाव होता का? मंत्र्यांचा दबाव होता का? आमदार खासदारांचा दबाव होता का? या सर्वांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहेत. कारण निकष जर आधीच निश्चित करण्यात आले होते असे जर असेल तर ते निकष लावून अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी कोणाची होती? ज्यांनी ते निकष पाहिले नाहीत किंबहुना त्या निकषानुसार लाभार्थींची यादी तयार केली नाही त्यांना जबाबदार धरायचे का ?

आणखीन एक महत्त्वाचा प्रश्न यानिमित्त उभा राहतो तो म्हणजे लाडकी बहीण योजना निवडणुकीनंतर बंद करण्यात येईल, असा प्रचार महाविकास आघाडी कडून केला जात होता. त्याचा दबाव आल्यामुळे प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने आपल्या २०२५- २६ च्या अंदाजपत्रकामध्ये ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद महिला आणि बाल विकास खात्यासाठी केलेली आहे. कारण याच खात्यातर्फे ही योजना राबवण्यात येते. या योजनेवर खर्च करण्यासाठी ही रक्कम धरण्यात आलेली आहे. इतर कोणत्याही खात्यापेक्षा या खात्याची तरतूद सर्वाधिक आहे. वास्तविक लाडक्या बहिणीला दरमहा पंधराशे रुपये देऊन सध्याच्या महागाईच्या कालखंडात तिचे आर्थिक सक्षमीकरण कशा पद्धतीने होऊ शकते? हे तरी एकदा राज्य शासनाने जाहीर करावे. कारण निवडणुकीच्या पूर्वी दोन तीन महिन्याचे पैसे एकदमच देण्यात आले. त्या वेळेला बाजारात साड्या खरेदी करण्यासाठी आणि चांदीचे छोटे-मोठे दागिने घेण्यासाठी महिलांची गर्दी झाल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रामध्ये आल्या होत्या. मोठ्या प्रमाणात साड्यांची खरेदी झाली. काही महिलांनी संसारी उपयोगी वस्तू घेतल्या. या खरेदीमुळे महिलांचे खरंच आर्थिक सक्षमीकरण होते आहे का? याचा तरी विचार एकदा व्हायला हरकत नाही. अशा प्रकारे पैसे उधळल्याने महाराष्ट्राचे अर्थकारण कोसळत चाललेले आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक शिस्त बिघडली.

संपूर्ण प्रशासनास गैरप्रकार करण्यास भाग पाडण्यात आल्यामुळे एक प्रकारचा नैतिक पराभव संपूर्ण सरकारी यंत्रणेचा झालेला आहे. नीतिमत्ता ढासळलेली आहे. त्यामुळे कोणतीही योजना राबवताना किंवा तिची अंमलबजावणी करताना गैरप्रकार झाले तर वाईट वाटून घेण्याची किंवा त्याची चौकशी करण्याची काही सूतराम शक्यता नाही. यावर आता शासकीय यंत्रणेचा विश्वास बसलेला आहे. महाराष्ट्राच्या वाटचालीमध्ये कायद्याचा आधार घेऊन किंवा लोककल्याण संकल्पनेचा आधार घेऊन शासनाचे नुकसान करण्याचा प्रकार प्रथमच घडलेला आहे.यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळावर गुन्हे का दाखल करू नये? जर लाडक्या बहिणी निश्चित करण्यासाठी निकष ठरले होते तर त्या निकषांची अंमलबजावणी का केली नाही? याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणेची होती की अशा निकषाकडे दुर्लक्ष करा असा अलिखित आदेश देणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाची जबाबदारी आहे. हे आता महाराष्ट्राला स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.