स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा खेळ खंडोबा..!

शिकली सवरलेली माणसं ज्या घटनात्मक संस्थांच्या सर्वोच्च पदी बसली आहेत, त्यांना देखील कोणतेही प्रश्न सुलभ पद्धतीने सोडवले जावेत, असे वाटत नाही. असाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणावरून जो गुंता निर्माण झाला आहे, याचा वेगळा अर्थ खेळखंडोबा म्हणूनच काढता येईल..!

वसंत भोसले

लोकशाही प्रक्रियेतून निर्माण केलेल्या सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कल्पना मांडण्यात आली. त्यानुसार गाव पातळीवर ग्रामपंचायती, तालुका पातळीवर तालुका पंचायत समित्या, जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषदा स्थापन कराव्यात. शहरी भागात नगरपंचायती किंवा नगरपरिषदा आणि महापालिका स्थापन करून स्थानिक पातळीवर विकास कामे करण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करावे अशीही पंचायत राज्य व्यवस्था आखण्यात आली आहे. या साऱ्या कल्पनेचा विस्तार करून त्या अधिक कार्यक्षमपणे तथा प्रभावीपणे काम कशा करू शकतील, याचा विचार करण्याऐवजी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून खेळखंडोबा करून ठेवण्यात आलेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग आणि विविध समाज घटकातील आरक्षण अपेक्षित असणारे समूह या साऱ्यांना याबाबत जबाबदार झालेले पाहिजे. विशेषता महाराष्ट्रासारख्या विकसित राज्यांमध्ये पंचायत राज्य व्यवस्था खूप लवकर स्वीकारण्यात आली. तत्पूर्वी शहरी विभागासाठी नगर पालिका तसेच महानगरपालिका कायदे करण्यात आले होते. मुंबईसाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच मुंबई महापालिका अधिनियम कायदा वेगळाच करण्यात आला होता. त्यानुसार मुंबई महापालिकेचा कारभार हाकला जातो. सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे म्हणून ग्रामीण भागासाठी पंचायत राज्य व्यवस्था दिनांक १ मे १९६२ रोजी स्वीकारण्यात आली. स्थानिक पातळीवरील प्रश्न आणि विकासाचे विषय हाताळले जावेत. स्थानिक पातळीवर निर्णय व्हावेत आणि ज्यांना स्थानिक परिस्थिती विषयी अधिक माहित आहे. त्यांनीच हे निर्णय घ्यावेत यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा हेतू होता. देशातील काही प्रमुख राज्यांनी अशा प्रकारचे निर्णय लवकर घेतले. परिणामी त्या राज्यांमध्ये लोक सहभाग वाढला. लोकांचे प्रश्न आणि विकासाचे विषय अधिक प्रकर्षाने माहीत असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्ता गेल्याने त्याचे निराकरण होऊ लागले.

उन्मादी राजकारण

जसा काळ बदलला सत्तेचा वापर उन्मादपणे करण्यात येऊ लागला आणि त्याला राज्यातील सत्ताधारी पक्षाने देखील त्यात हवा भरली. तेव्हा नगरपंचायती, नगरपालिका, नगरपरिषदा ते महापालिकापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मूळ कल्पना बाजूला पडत गेली. अनेक तालुका पातळीपासून जिल्हा आणि महानगरांच्यापर्यंत शहरांचा विस्तार अक्राळ विक्राळ होऊ लागला तसेच भूमाफिया तयार होऊ लागले. तसे या संस्थांचा कारभार गैरकारभार करणाऱ्यांच्या हाती गेले. याला अटकाव करणे राज्य सरकारमधील सर्वच राजकीय पक्षांना गरजेचे आहे, असे वाटले नाही. या उलट त्यांचा वापर करून सत्तेची गणिते घालण्यात येऊ लागली.

अशा प्रकारच्या बदलापासून जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत समित्या आणि पंचायत ग्रामपंचायती थोड्या दूर होत्या. तेथील कार्यकर्ते अधिक प्रामाणिक होते. त्यांचा कारभार लोक अधिक जवळून पाहत होते. त्यामुळे तुलनेने या तिन्ही स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक प्रभावीपणे काम करू शकत होत्या. मात्र या सर्व संस्थांना अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत असल्यामुळे मर्यादा येत असतात. अलीकडच्या काळात ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळू लागल्यामुळे त्यांच्या कारभारात सुधारणा झाली आहे.

आता जी गुंतागुंत निर्माण झालेली आहे, ती निर्माण करून ठेवणाऱ्या धोरणामुळे झाला आहे. महाराष्ट्रात २४६ नगर पालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका चालू आहेत. लवकरच ३४ पैकी ३२ जिल्हा परिषदा, ३३६ तालुका पंचायत समित्या आणि राज्यातील सर्वच्या सर्व एकोणतीस महापालिकांच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. या निवडणुका घेताना आरक्षण किती ठेवावे यावरून गेली पाच वर्षे वाद चालू आहे. राज्यघटनेच्या ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पंचायत राज्य व्यवस्थेला अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शिवाय महिला आरक्षण देण्यात आले.

अनुसूचित जाती जमातींना आरक्षण पूर्वीपासूनच होते. शिवाय त्या त्या राज्यामध्ये इतर मागास वर्गाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा महाराष्ट्र राज्य सरकारने देखील २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र पाच वर्षांपूर्वी असे लक्षात आले की इतर मागासवर्गाच्या सत्तावीस टक्के आरक्षणाशिवाय अनुसूचित जाती आणि जमातीचे आरक्षण मिळून ते पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक होत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांमधील आरक्षणास पन्नास टक्केची मर्यादा घातली आहे. तशीच मर्यादा येथे देखील घालण्यात आली. परिणामी ज्या जिल्हा किंवा तालुका किंवा नगरपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण अधिक इतर मागास वर्गाचे आरक्षण पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक होत होते. तेथील निवडणुका घेण्यास स्थगिती देण्यात आली. हा निर्णय होईपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असे पण सांगण्यात आले.

पाच वर्षे वाद

गेली पाच वर्षे हा वाद चालू आहे. महाराष्ट्रातील काही जिल्हा परिषदांची मुदत संपून गेली. महापालिकांची मुदत संपली. अशा प्रकारे ग्रामपंचायती वगळता सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपल्या आहेत. काही महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेमध्ये पाच वर्षाहून अधिक काळ झाला. पण निवडणुका न घेता या स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासकांच्या ताब्यात देण्यात आलेल्या आहेत. मुंबईसारखी हजारो कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक असणाऱ्या महापालिकेची निवडणूक दोन वर्षे झाली स्थगित ठेवण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये ग्रामीण भागाला जितके महत्त्व आहे तितकेच महत्त्व किंबहुना अधिक शहरी भागाला आहे. कारण महाराष्ट्र मध्ये ४८ टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहते. महाराष्ट्राचे झपाट्याने शहरीकरण होते आहे, अशा शहरातील सर्वच नगरपंचायती, नगरपरिषदा आणि महापालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. एक प्रकारे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचनाच ठप्प होऊन पडली आहे. ग्रामपंचायत वगळता नगरपालिका आणि महापालिकेमध्ये इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावरून निवडणुका होत नाहीत. इतर मागास वर्गास आरक्षण देताना पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करण्यात आली. तर काहीजणांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबण्यावर टाकू नये, म्हणून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.

या दोन्ही मागण्या गृहीत धरून सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असता कामा नये, असा आदेश दिला. पण तो आदेश देताना आरक्षण कोणाचे कमी करावे याचा निर्णय मात्र दिला नाही. महाराष्ट्र सरकारने आठमुठी भूमिका घेत पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण झाले तरी आम्ही इतर मागास समाज वर्गास सत्तावीस टक्केच आरक्षण देणार असा हट्ट करून निवडणुका झाल्या नाही, तरी चालतील अशी भूमिका घेतली. महाराष्ट्र सरकार, राज्य निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय या संविधानिक संस्थांना आरक्षणाच्या प्रश्नावरती गेली पाच वर्ष निर्णय करता आला नाही. यावर तातडीने निर्णय करता येऊ शकतो. पण तो करायचाच नव्हता का…? असाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

मतांचे राजकारण

कारण इतर मागासवर्गाच्या मतांच्यावर डोळा ठेवून असलेल्या राजकीय पक्षांनी सत्तावीस टक्के आरक्षणाची मागणी लावून धरली. मात्र त्याचवेळी अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणासह हे प्रमाण पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक होते आहे आणि त्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता मिळत नाही. किंबहुना कायद्याच्या आधारे आणि न्यायालयीन निर्णयानुसार हा निर्णय टिकत नाही हे माहीत असून देखील केवळ मतांचे राजकारण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी अशी विचित्र भूमिका घेतली. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचा बडगा दाखवणे अपेक्षित होते पण सर्वोच्च न्यायालय देखील संशय घ्यावा किंवा संशय व्यक्त करावा किंवा संशय यावा अशा स्वरूपाची न्यायालयात सुनवाई चालू ठेवण्यातच धन्यता मांडली गेली. पाच वर्षे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाही हे लक्षात आणून दिल्यानंतर समोर पावसाळा असताना चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्या, असा आदेश दिला. राज्य निवडणूक आयोगाने आणि महाराष्ट्र सरकारने पावसाळ्याचे कारण लक्षात आणून दिल्यानंतर पुन्हा येत्या ३१ जानेवारी २०२६ च्या आत या निवडणुका पार पाडाव्यात असा आदेश दिला. हा आदेश देत असताना इतर मागास वर्गास आरक्षण किती द्यावे, याचा निर्णय दिला नाही. ते पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक होते आहे. हे लक्षात येऊन देखील त्यावर तोडगा काढला नाही. कारण या संदर्भातल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर पडून आहेत.

मर्यादा ओलांडली

आता देखील महाराष्ट्रात ज्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका चालू आहेत त्यापैकी ५७ संस्थांच्या मधील आरक्षण पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे. शिवाय पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या ३२ जिल्हा परिषदांच्या पैकी सतरा जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे. एकोणतीस महापालिकांच्या पैकी दोन महापालिका (नागपूर आणि चंद्रपूर) मधील आरक्षण अधिक झाले आहे. पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण झाल्याने जो गोंधळ निर्माण झाला आहे. याची कल्पना असताना देखील राज्य निवडणूक आयोगाने याला आक्षेप घेतला नाही. महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण जाहीर करताना पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊन टाकले. त्यांनाही याची कल्पना असताना आणि यावर वादविवाद चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका पडून आहेत, याची कल्पना असताना देखील पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊन टाकण्यात आले.

प्रश्न सोडवायचा नाही, उलट त्यामध्ये गुंतागुंत निर्माण करून मतांचे राजकारण कसे करता येईल, याच्यातच धन्यता मानून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा खेळखंडोबा मांडण्यात आला आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासनाच्या ताब्यात देऊन राज्य सरकार गंमती जमती करीत बसले आहे. याचे गांभीर्य सत्ताधारी पक्षाला आहे, ना विरोधी पक्षांना आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आरक्षणाचे राजकारण करीत जनतेला खुळ्यात काढत आहेत.

हा आरक्षणाचा तिढा अशा पद्धतीने सुटणार नाही. राज्य सरकारने त्या संदर्भात निर्णय घेणे अपेक्षित असताना तो निर्णय अर्धवट घेऊन निवडणुका होऊ द्यायच्या नाहीत. पंचायत राज्य व्यवस्था ज्या राज्यात उत्तम पद्धतीने चालू आहे, अशा महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात गोंधळ घालून ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील निवडणुका घेण्याचा आदेश देऊन पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ नये असे सांगितले आहे. मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण दिल्याचे त्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर देखील हे आरक्षण चालणार नाही, असा निर्णय घेण्याऐवजी आम्ही जो कधी निर्णय ( भविष्यात) घेऊ त्याच्या आधीन राहून तुम्ही निवडणुका घ्या अशी टांगती तलवार डोक्यावर ठेवली आहे. याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालय देखील या खेळ खंडोब्यात सहभागी झाली आहे.

शिकली सवरलेली माणसं

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आणि पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण ठेवता येणार नाही असे बजावणे आवश्यक होते. तसेच आरक्षणाची मर्यादा बाळगून निवडणुका घ्याव्यात असे स्पष्ट म्हटलेले नाही. निवडणुका चालू असताना ज्या नगरपालिकेमध्ये पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असेल ते आगामी काळात जेव्हा आम्ही निर्णय देऊ त्यावेळी हे आरक्षण रद्द करावे लागेल आणि परत त्या त्या आरक्षित जागांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील, असेही म्हणते आणि गोंधळ चालू ठेवला आहे. शिकली सवरलेली माणसं ज्या घटनात्मक संस्थांच्या सर्वोच्च पदी बसली आहेत त्यांना देखील कोणतेही प्रश्न सुलभ पद्धतीने सोडवले जावेत, असे वाटत नाही. असाच यातून अर्थ निघतो आहे. यापेक्षा वेगळा अर्थ या खेळखंडोबाचा काय काढता येईल..?