मोदी सरकार `हा` महत्वपूर्ण निर्णय घेणार का ?

समान नागरी कायदा काळाची गरज

सध्याच्या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर आम्ही अनुच्छेद ४४ नक्की भारतात आणू असे सांगितले होते, पण ७ वर्षे झाली पण हा विषय धगधगता तसाच आहे. लोकसंख्या वाढ अमाप होते आहे आणि कोणतीही एखादी नैसर्गिक किंवा राष्ट्रीय आपत्ती आली कि त्यातून मार्ग काढणे हे सरकार, प्रशासन व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या ताकदीपलीकडे गेले आहे.

अॅड. सरीता सदानंद पाटील

ठाणे

भारत हा देश विविधतने नटलेला आहे. कारण भारतात विविध जाती-धर्मांचे लोक वास्तव्य करतात. म्हणूनच भारतात विविधतेत एकता आहे असे म्हटले जाते. आजची देशाची लोकसंख्या १३९ कोटी आहे, लोकसंख्येमध्ये भारताचा जगामध्ये दुसरा नंबर आहे. त्यामुळे उपलब्ध क्षेत्र कमी आणि त्यावर राहणाऱ्या इतक्या प्रचंड लोकसंख्येला सर्व मुलभूत सोयी-सुविधा पुरविणे हे सरकार आणि प्रशासन यांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. हे दीड वर्षापूर्वी आलेल्या कोरोनाच्या जागतिक आपत्तीने सर्वांना दाखवून दिले. ‘हम दो हमारा एक’ ही संकल्पना अजुनही आपल्याकडे काही अपवाद सोडले तर रुळली नाही. त्यामुळे जनसंख्येच्या बाबतीत आपण खूपच पुढे आहोत. त्यामुळे लोकसंख्यIवाढ नियंत्रण हा कोणत्याही सरकारचा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये लोकसंख्या वाढ नियंत्रण विधेयक आणले आणि सगळीकडे हा प्रश्न ऐरणीवर आला.

बहुपत्नीत्व अन् कायदा

भारतात फार पूर्वी सर्वच धर्मात राजे-महाराजेंच्या काळात बहुपत्नीत्व त्यांच्या पराक्रम आणि आर्थिक स्थितीवर अस्तित्वात होते आणि त्याच्या नंतर सुद्धा ब्रिटीश काळात हिंदू धर्मात पण बहुपत्नीत्व होते पण १९५५ मध्ये हिंदू विवाह कायदा, १९५५ अमलात आला आणि या कायद्यानुसार बहुपत्नीत्वास बंदी आली आणि याच कायद्याच्या कलम (५)(१) मध्ये पहिले लग्न अस्तित्वात असताना दुसऱ्या लग्नIला पण म्हणजे दुहेरी पतित्व आणि दुहेरी पत्नीत्वाला पण बंदी आणली. भारतीय दंड संहिता, १८६२ च्या कलम ४९४ व ४९५ नुसार हे दोन्ही गुन्हे शिक्षापIत्र आहेत. आता तर जवळजवळ सर्व धर्मात म्हणजे पारसी, ख्रिश्चन आदी धर्मांनी सुद्धा एकपत्नित्व स्वीकारले आहे. पण अजुनसुद्धा इस्लाम धर्मात बहुपत्नीत्व अस्तित्वात आहे. बऱ्याच इस्लाम देशांनी बहुपत्नीत्व नष्ट केले आहे, पण भारतात अजूनही मुस्लीम समाजात बहुपत्नीत्वास त्यांच्या व्यक्तिगत कायद्याने परवानगी आहे.

समान नागरी कायद्याची गरज का ?

भारतात प्रत्येक धर्माचे आपापले वैयक्तिक कौटुंबिक कायदे आहेत आणि भारताच्या निधर्मीवादी संकल्पनेमुळे प्रत्येक धर्म आपले स्वतःचे वैयक्तिक कौटुंबिक कायदे आचरणात आणतो उदाहरणार्थ ख्रिश्चन धर्माचा ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ व घटस्फोट कायदा १८६९ ,पारसी लोकांचा पारसी विवाह आणि घटस्फोट कायदा १९३६ , हिंदूंचा हिंदू विवाह कायदा १९५५ आणि अजूनही मुस्लीम कायदे असंरक्षित व पारंपारिक आहेत. ते शरियतवर आधारित आहेत. त्याशिवाय विशेष विवाह कायदा १९५४ सर्व धर्मांसाठी आहे. त्यामुळे आपल्या देशात विवाह, घटस्फोट, दत्तक विधान, पोटगी यासाठी प्रत्येक धर्मात किंबहुना जातींमध्ये सुद्धा एकाच मुद्द्यावर वेगवेगळे व्यक्तिगत कौटुंबिक कायदे आहेत आणि वेगवेगळ्या पारंपारीक पध्दती व तरतुदी आहेत. म्हणून प्रत्येक कायद्यात एकाच मुद्द्यावर काहीतरी कमतरता किंवा फरक राहतोच. हे सगळं खूप किचकट, विसंगत आणि असमान आहे आणि म्हणूनच भारतातल्या सर्व नागरीकांसाठी असा एकाच कायदा हवा की तो अनेक कौटुंबिक मुद्द्यांच्या विविधतेत एकता आणेल. म्हणूनच आता काळानुसार भारतीय न्याय व्यवस्थेत सरलता आणली पाहिजे की जेणेकरून भारतीय समाज, न्याय व्यवस्थेत एकसंध राहिला पाहिजे तर आणि तरच भारतात धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना साध्य होईल.

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ‘मैलाचा दगड’

आपल्या राज्य घटनेतील भाग (४) मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत त्यामधील अनुच्छेद ४४ मध्ये राष्ट्र सर्व भारतभर ‘समान नागरी कायदा’ किवा ‘एकरूप नागरी संहिता’ अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करेल असे म्हटले आहे. हा मुद्दा १९४७ पासून पंडित नेहरू पंतप्रधान होते. डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर कायदा मंत्री होते तेव्हापासून चर्चेत आहे. पण अद्यIप त्याच्यावर काहीच निष्पन्न झाले नाही. १९८५ मध्ये भारतीय न्यायव्यवस्थेत ‘मैलाचा दगड’ ठरलेल्या शहा बानोच्या पोटगीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानोच्या बाजूने निकाल दिला आणि गुन्हेगारी प्रक्रिया कोड, १९७३ च्या कलम (१२५) नुसार भारतातील कोणतीही स्त्री जी स्वतः काही कमवत नाही ती घटस्फोटानंतर पतीकडे पोटगीचा दावा दाखल करुन पोटगी मागण्यास पIत्र आहे. पण प्रतिवादिनी (तिचे पती) इस्लाम धर्माच्या व्यक्तिगत कौटुंबिक कायद्यानुसार लग्नातच “मेहेर” (पोटगी) दिलेली आहे. त्यामुळे आता द्यायचा प्रश्नच येत नाही असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध केला. शिवाय बऱ्याच मुस्लीम संघटनांनी सुद्धा या निर्णयाला कडाडून विरोध केला.

समान नागरी संहितेला विरोध

आपले व्यक्तिगत कौटुंबिक कायदे इतर कोणत्याही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत म्हणून त्यांनी त्यांच्या कायद्यात बदल करण्यास कडाडून विरोध केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एकीकडे घटनेने अनुच्छेद २५ ते २८ सर्व धर्मांना धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याहून अधिक म्हणजे प्रत्येक धर्माला आपापले धार्मिक विधी करण्याचे स्वातंत्र्यपण दिले आहे, मग समान नागरी कायदा कशासाठी ? त्यावेळी समान नागरी कायद्यावर संसदेत चर्चा झाली, पण सर्व अल्पसंख्यांकांना समान नागरी कायद्यामुळे आपले व्यक्तिगत कौटुंबिक कायदे नष्ट होतील, अशी भिती वाटली आणि सर्व अल्पसंख्यांकांनी ‘समान नागरी संहिता’ म्हणजेच अनुच्छेद ४४ अंमलात आणण्यास मोर्चे काढून विरोध केला. हा फार मोठा राजकीय वादाचा मुद्दा ठरला आणि राजकीय पक्षांनी ‘सुद्धा वोट बँक’ जाण्याच्या भितीने अनुच्छेद ४४ ला स्वार्थी हेतूसाठी विरोध दर्शविला. काही जुनाट विचारांच्या हिंदू संघटनांनी सुद्धा आपला निषेध नोंदवला आणि त्यावेळी स्व.राजीव गांधींचे सरकारपण हा धगधगता मुद्दा सोडवू शकले नाही. त्याच्यानंतर १९९५ मध्ये सरला मुद्गलच्या याचिकेच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळचे पंतप्रधान स्व. पी. व्ही. नरसिंहराव यांना अनुच्छेद ४४ वर परत नव्याने विचार करण्यास सांगितले पण तेव्हाही निराशाच पदरी आली. खरे तर समान नागरी कायद्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडता शिवाय धार्मिक एकसमानता व लिंग समानता येण्यास खूप मदत होणार आहे पण राजकीय अनास्थेपोटी हा वादाचा मुद्दा आजतागायत असाच घोंगडे भिजत ठेवला आहे.

मुद्द्यावर बरेच खटले

यावर त्यावेळचे न्यायाधीश कुलदीप सिंह व न्यायाधीश आर. एम. सहाई यांच्या विभागीय खंडपीठाने म्हटले आहे की १९५० पासून कित्येक सरकारे आली आणि गेली पण सर्व सरकारे ‘समान नागरी संहिता’ आणण्यास अपयशी ठरली. त्याच्याआधी पण या मुद्द्यावर बरेच खटले झाले. उदा. मोतीदास वि. एस. पी. साही (१९५९ ), बॉम्बे स्टेट वि. नरसू आप्पा माली (१९५२), कृष्ण सिंग वि. मथुरा अहिर इ. पण त्यातून काहीच फळाला आले नाही. अगदी अलीकडे पण नोव्हेंबर २०१९ आणि मार्च २०२० मध्ये दोन वेळा अनुच्छेद ४४ वर संसदेत चर्चा करण्याचे ठरवले पण दोन्ही वेळेस त्याचा परिचय होण्याआधीच काढून टाकले.

सध्याच्या केंद्र सरकारचेही दुर्लक्ष

भारतामध्ये गोवा हे एकच राज्य असे आहे की तिथे ‘समान नागरी कायदा’ अजूनपर्यंत आहे कारण गोवा राज्य पोर्तुगीजांच्या वसाहतीमुळे ब्रिटीश राजवटीपासून वेगळे राहिले. आपल्यIकडे ब्रिटीश राजवटीपासूनच किंबहुना त्यांनीच कायम हिंदू-मुस्लीम दोन विभाग पाडले. अजून स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली तरी आज- तागायत अनुच्छेद ४४ हा विषय राजकीय अनास्थेपोटी वादातीतच राहिला आहे. सध्याच्या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर आम्ही अनुच्छेद ४४ नक्की भारतात आणू असे सांगितले होते, पण ७ वर्षे झाली पण हा विषय धगधगता तसाच आहे. लोकसंख्या वाढ अमाप होते आहे आणि कोणतीही एखादी नैसर्गिक किंवा राष्ट्रीय आपत्ती आली कि त्यातून मार्ग काढणे हे सरकार, प्रशासन व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या ताकदीपलीकडे गेले आहे. जेवढी या शहराची गरज आहे त्यापेक्षा कीतीतरी कमी मनुष्यबळ सरकारकडे आहे. शिवाय जे आहे त्यात पण कित्येक ठिकाणी रिक्त जागा पण सरकार भरत नाही. दीड वर्षापासून कोरोनाच्या आपत्तीत सर्व लोकांनी याचा अत्यंत कडू अनुभव घेतला आहे.

लोकसंख्या नियंत्रणाची गरज अधोरेखित

आताच दोन – तीन दिवसांच्या पावसात एकट्या महाराष्ट्रात १३० च्यावर दरडी कोसळल्यामुळे मृत्यू झाले आहेत. पूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रIपासून कोंकणापर्यंत कित्येक लोकं बेघर झाले. शिवाय कित्येक लोकांनी आपले संसार डोळ्यादेखत वाहून जाताना पाहिले. शेतकऱ्यांची मुकी जनावरे महापुरात वाहून गेली, शेती पूर्ण उध्वस्त होताना त्याच्या डोळ्यात अश्रू आले. महापुराने होत्याचे नव्हते केले. आपत्ती व्यवस्थापन उशिरा पोहोचल्यामुळे लोकांना मदत वेळेवर पोहोचली नाही. लोकांचे हाल कुत्रे खात नव्हते आणि अजूनही हे हाल चालूच आहे. कोरोनाची महामारी त्यात हे आणखी महापुराचे संकट. हे म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना आल्यासारखेच आहे. मुंबई, राज्याची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे सर्व थरातून किंबहुना सर्व राज्यांतून रोजगारासाठी इथेच सर्व लोकं येतात आणि या सर्व लोकांना मुलभूत सोयी-सुविधा पुरविणे या महानगरीच्या नाकीनऊ येते. बाहेरून येणारी लोकं गरीब परिस्थितीमुळे स्वस्तात कुठे घर मिळेल तिथे घेतात अगदी डोंगराच्या पायथ्याशी, डोंगरावर, खाडी किनारी, नदीकिनारी आणि नाल्यावर सुद्धा मग अनधिकृत कामांचा सपाटा सुरु होतो. ही बांधकामे सुरु असताना तिकडे महानगरपालिकेची डोळेझाक होते किंबहुना मुद्दामहून तिकडे पूर्ण होईपर्यंत लक्षच दिले जात नाही नंतर त्यांना महानगरपालिकेकडूनच पाणी, वीज पुरवली जाते. राजकीय पक्ष आणि मोठे बांधकाम व्यावसायिक याचे साठे-लोटे असते मग कोण कोणाची तक्रार करणार ? मुंबई महानगरी तर दिवसेंदिवस अनधिकृत कामांच्या विळख्यात सापडत आहे आणि हा विळखा अधिक घट्टच होत चाललाय. मुंबई, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रायगड, महाड व चिपळूण या शहरांची अधिक लोकसंख्या सामावून घेण्याची नैसर्गिक क्षमता संपलेली आहे हेच आताच्या दुर्घटनावरून अधोरेखीत होते.

ठोस उपाययोजनांची गरज

भविष्यात आणखी दुसरी शहरे असतील म्हणून सुरुवातीला एकाने डोंगर उतारावर कच्ची झोपडी बांधायची मग हळूहळू तिथे झोपड्यांची वस्तीच झालेली दिसते मग पक्की घरे ही साखळी कुठतरी थांबली पाहिजे. लोकसंख्या नुसतीच संखेने वाढून उपयोगी नाही तर तिचा दर्जाही सुधारला पाहिजे. यासाठी ठोस कायदा करण्याची खूप गरज आहे. नैसर्गिक प्रवाह अडवून, काही ठिकाणी भराव घालून तर काही ठिकाणी तलाव बुजवून, डोंगरावरची झाडे तोडून घरे बांधल्यावर पावसाचे पाणी घरात जाणार नाही तर अजून कुठे जाणार नाही का ? महानगरपालिकेकडून या झोपड्यांना, जुन्या धोकादायक इमारतींना नोटीस दिली जाते पण ते केवळ सोपस्कारच ठरतात किंवा आम्ही मारल्यासारखे करतो तुम्ही रडल्यासारखे करा असे प्रकार घडतात. दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीत किड्या-मुंगी सारखी माणसे मरतात मग सरकारने मृतांच्या नातेवाईकांना लाख- दोन लाख मदत जाहीर करायची, चौकशी समिती नेमायची, तात्पुरती कारवाई करायची आणि परत पहिले पाढे पंचावन्न हे नित्याचेच झाले आहे हे कुठवर चालायचे? ह्यावर काहीतरी ठोस उपाययोजना झाली पाहिजे.

पावसाळी अधिवेशनात निर्णय होणार का ?

ही दिवसागणिक वाढणारी लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘समान नागरी कायदा’ अमलात आणणे खूप गरजेचे किंबहुना अपरिहार्य झाले आहे. अजूनही काही धर्मात बहुपत्नित्व, मुलगा हा वंशाचा दिवा असेच मानले जाते. भारत हा ग्रामीण देश आहे त्यामुळे लोकांची मानसिकता बदलणे खूप अवघड आहे त्यास कायदाच बदल घडवून आणू शकतो. आतापर्यंत सध्याच्या सरकारने बहुमताने बरेच ऐतिहासिक निर्णय घेतलेत उदा. रुपयाचे अवमूल्यन, कलम ३७० असो कि कलम ३७७ रद्दबातल करणे असो आता सुद्धा सरकारने लोकसभेच्या चालू अधिवेशनात अनुच्छेद ४४ वर सखोल चर्चा घडवून आणून ते पूर्ण भारतात अमलात आणणे खूप गरजेचे नव्हे ही तर काळाची गरज झाली आहे. हीच योग्य वेळ आहे असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने पण म्हटले आहे. कोरोना काळात सध्याच्या सरकारची काहीशी कलंकित झालेली प्रतिमा हा कायदा करुन उंचावण्यास मदतच होईल. शिवाय तर आणि तरच विकसित भारताचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्ण होईल. या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार हा महत्वपूर्ण निर्णय घेणार का याकडे पूर्ण देशाचे डोळे लागलेले आहेत. नक्कीच काहीतरी ठोस उपाय निघेल हीच अपेक्षा.