एक नेशन, एक मिशन, विरोधकांमध्ये खदखद…

ऑपरेशन सिंदूर व पाकिस्तानचा दहशतवाद चेहरा जगाला समजावून सांगण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या नावांची घोषणा केली आणि विरोधी पक्षात असंतोषाचे फटाके फुटू लागले. आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर आम्ही सरकारबरोबर आहोत, पण सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात आमच्या पक्षाचे कोण प्रतिनिधी असावेत हे सरकार कोण ठरवणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

पाकिस्तानमधील दहशतवादाच्या विरोधात ऑपरेशन सिंदूरला आमचा संपूर्ण पाठिंबा आहे, पण सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवताना सरकारने केलेले राजकारण आम्ही खपवून घेऊ शकत नाही असा इशारा संसदेतील प्रमुख विरोधीपक्ष काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने दिला आहे. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे वऱ्हाड विदेशात पाठविण्याची गरजच काय असा प्रश्न ठाकरे यांच्या उबाठा सेनेने विचारला आहे, तर आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर स्थानिक राजकारण आणू नये, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शप) अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुनावले आहे.

पाकिस्तानात घुसून केलेल्या कारवाईबद्दल सरकारचे व सैन्य दलाचे अभिनंदन करण्यासाठी भाजपच्या वतीने देशभर रोज तिरंगा यात्रा निघत आहेत आणि दुसरीकडे भारताची भूमिका विदेशात मांडण्यासाठी जाणाऱ्या शिष्टमंडळात आमच्या पक्षाचे हेच प्रतिनिधी का घेतले व आम्ही सांगितलेले का नाही घेतले, यावरून राजकीय वादंग पेटले आहे.

काश्मीरमधील पहलगाम येथे धर्म विचारून २६ हिंदू पर्यटकांची दहशतवाद्यांनी निर्घृण हत्या केल्यावर भारतीय सेनेने पाकिस्तानात घुसून ड्रोन व क्षेपणास्त्रांचा हल्ला करून शंभरपेक्षा जास्त दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. तीनच दिवसांनी शस्त्रसंधी झाली. या युद्धात भारताने बजावलेली भूमिका अन्य देशांना समजावून देण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे जगभर पाठविण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला. विशेषत: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सदस्य असलेल्या (युएनएससी) व अन्य काही देशांमध्ये जाऊन भारतीय शिष्टमंडळे भारताची बाजू मांडतील अशी कूटनीती ठरविण्यात आली. केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी एक्सवर म्हटले- सबसे बडे मौकेपर भारत एकजूट है… एक मिशन, एक संदेश, एक भारत…

सर्वपक्षीय सात शिष्टमंडळे विविध देशात जातील व दहशतवादाच्या विरोधात भारत का व कसा लढतो आहे हे सांगतील. संसदीय कार्य मंत्रालयाने शिष्टमंडळाच्या नावाची यादी जाहीर केली आणि विरोधी पक्षात असंतोषाची ठिणगी पडली. या यादीत काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांचे नाव जाहीर होताच, काँग्रेस मुख्यालयात भूकंप झाला. पक्षाने शशी थरूर यांचे नाव सरकारला पाठवलेच नव्हते, मग जाहीर कसे झाले? अशी विचारणा काँग्रेसने केली. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा केली. सरकारच्या वतीने विदेशात पाठविण्यासाठी शिष्टमंडळात काँग्रेस पक्षाने चार खासदारांची नावे शिफारस करावीत असे त्यांना सांगितले. काँग्रेसने आनंद शर्मा, गौरव गोगई, डॉ. सय्यद नसीर हुसैन व राजा बरार अशा चार नावांची शिफारस केली.

काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी सरकारच्या विदेशी शिष्टमंडळात आपले नाव जाहीर होताच, नरेंद्र मोदी सरकारचे आभार मानले. आपल्याला विदेशी प्रतिनिधीमंडळात संधी दिलीत हा सरकारने माझा सन्मान केलाय, असेही त्यांनी म्हटले. शशी थरूर यांची केंद्र सरकारने केलेली निवड काँग्रेस पक्षाला मुळीच पसंत पडलेली नाही. किंबहुना काँग्रेस हायकमांडच्या मनाविरुद्ध शशी थरूर यांचा विदेशी जाणाऱ्या प्रतिनिधीमंडळात समावेश करण्यात आला व त्यांच्यावर एका प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी देण्यात आली हे काँग्रेस नेतृत्वाला आणखी खटकले.

पहलगाम हत्याकांडानंतर भारत सरकारने जी दहशतवादाच्या विरोधात खंबीर कारवाई केली त्याचे शशी थरूर यांनी मुक्त कंठाने कौतुक केले होते. त्यांनी केलेली सरकारची प्रशंसा काँग्रेसमधील अनेकांना पसंत पडलेली नव्हती. पाकिस्तानवर कारवाई करताना भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमधील केवळ दहशतवादी तळांना भारताने लक्ष्य केले, असे शशी थरूर यांनी सांगून केंद्र सरकारच्या कारवाईचे ठोस समर्थन केले होते. मात्र दुसरीकडे काँग्रेसने मोदी सरकारमध्ये पारदर्शकताचा अभाव आहे असे आरोप केले. काँग्रेसचा एक खासदार सरकारची प्रशंसा करतोय व पक्ष मात्र सरकारवर टीका करतोय हे चित्र युद्ध काळात बघायला मिळाले. पक्षाचे नेते जयराम रमेश यांनी तेव्हाच खुलासा केला की, जेव्हा थरूरसाहेब बोलतात, ती पक्षाची भूमिका नाही. ते त्यांचे वैयक्तिक मत आहे…

शशी थरूर हे मोदी सरकारच्या आहारी गेले आहेत, असे काँग्रेसमधील अनेकांना वाटते. ते सातत्याने पक्षाशी विसंगत भूमिका मांडत आहेत. पक्षाचे नेते व शशी थरूर यांच्यात अंतर वाढले आहे. सन २०१४ मध्ये पक्षाने त्यांचे प्रवक्तेपद काढून घेतले. तेव्हा त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविषयी बरेच काही चांगले लिहिले होते. सन २०२० मध्ये काँग्रेसमध्ये असंतुष्ट नेत्यांनी पक्षाच्या कार्यपद्धतीविषयी नाराजीचा सूर काढला तेव्हा जी २३ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गटात शशी थरूर आघाडीवर होते. पक्षात मोठे परिवर्तन झाले पाहिजे अशी जी २३ गटाने मागणी केली होती. नंतर जी २३ मधील काही नेते पक्ष सोडून गेले. सन २०२२ मध्ये थरूर यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी मल्लिकार्जुन खरगेंच्या विरोधात निवडणूक लढवली. खरगे यांना गांधी परिवाराचे समर्थन असताना थरूर यांना एक हजारपेक्षा जास्त मतदान झाले होते.

देशाची भूमिका जगापुढे ठामपणे मांडली जावी यासाठी केंद्र सरकारने यावेळी काही प्रथमच विरोधी पक्षांची मदत घेतली असे नव्हे. दि. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर पाकप्रेरीत मोठा दहशतवादी हल्ला झाला, त्यानंतरही केंद्रातील डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने सर्वपक्षीय प्रतिनिधिमंडळ जगभर पाठवून पाकिस्तान दहशतवादाला कसे प्रोत्साहन देतो, हे सांगण्याची मोहीम राबवली होती. सन १९९४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी काश्मीरच्या मुद्यावर भारताची भूमिका मांडण्यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाकडे भारताचे सर्वपक्षीय प्रतिनिधीमंडळ पाठवले होते.

तृणमूल काँग्रेसनेही एक नेशन, एक मिशनमध्ये खोडा घातला. पक्षाचे खासदार व विख्यात क्रिकेटपटू युसूफ पठाण पाकचा पर्दाफाश करायला विदेश दौऱ्यावर जाणार नाही असे पक्षाने जाहीर केले. तृणमूल काँग्रेसने म्हटले आहे की, परराष्ट्र धोरण हा भारत सरकारचा विषय आहे. त्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे. राष्ट्रहितासाठी केंद्र सरकारच्या खांद्याला खांदा उभा लावून पक्ष उभा राहील, मात्र केंद्राचे निर्णय एकतर्फी असता कामा नयेत. देशाच्या प्रतिनिधीमंडळात राजकीय पक्षांचे सदस्य कोण असावेत हे पक्ष ठरवेल, सरकार नाही…
इंडिया ब्लॉकच्या सदस्यांनी विदेशी वऱ्हाडावर बहिष्कार घातला पाहिजे अशी अजब भूमिका उबाठा सेनेने मांडली आहे.

मोदी सरकारने शशी थरूर यांनाच का निवडले हा कळीचा मुद्दा आहे. थरूर यांनी १९७८ ते २००७ या काळात युनायटेड नेशन्समध्ये विविध पातळीवर उच्च पदांवर काम केले आहे. त्यांचे इंग्रजीवर प्रभुत्व आहेत. त्यांच्याकडे उत्तम वक्तृत्व व उत्तम शैली आहे. अमेरिका व ब्रिटनमध्ये ते बराच काळ होते. भारतीय प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता व प्रतिमा त्यांच्यात आहे. ऑपरेशन सिंदूरचे त्यांनी सुरुवातीपासूनच जाहीरपणे समर्थन केले. काँग्रेस पक्षाने केंद्राला शिष्टमंडळासाठी जी चार नावे दिली ते नेते पकिस्तान व तुर्कीच्या मुद्यावरून सरकारला सतत घेरण्याचा प्रयत्न करीत होते.

केंद्र सरकारने ज्या सात शिष्टमंडळाची घोषणा केली आहे, त्यात ५१ सदस्य व काही माजी मंत्री आहेत. त्या शिवाय भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे आठ वरिष्ठ अधिकारीही आहेत. बैजयंत पांडा व रविशंकर प्रसाद (भाजपा), संजयकुमार झा (जनता दल यू), डॉ. श्रीकांत शिंदे (शिवसेना), शशी थरूर (काँग्रेस), कनिमोझी करुणानिधी (द्रमुक), सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) यांच्या नेतृत्वाखाली ५९ सदस्यांची प्रतिनिधीमंडळे ३२ देशांचा दौरा करतील व बेल्जियमधील ब्रुसेल्स येथे युरोपीय संघाच्या मुख्यालयाला भेट देतील. सर्व प्रतिनिधी मंडळात सत्ताधारी एनडीएचे ३१ व विरोधी पक्षांचे २० सदस्य व माजी मंत्री आहेत. प्रत्येक प्रतिनिधीमंडळात एक मुस्लीम सदस्य आहे. काँग्रेसने शिफारस केलेल्या चौघांपैकी केवळ आनंद शर्मा यांचे नाव प्रतिनिधीमंडळात आहे.

शशी थरूर यांच्या व्यतिरिक्त मनीष तिवारी, अमर सिंह, सलमान खुर्शीद या तीन काँग्रेस नेत्यांचा शिष्टमंडळात समावेश आहे. या चार जणांना केंद्राने स्थान दिल्याने काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विदेशी प्रतिनिधीमंडळाच्या मुद्यावर सरकार राजकारण खेळते आहे, असा त्यांनी आरोप केला आहे. प्रतिनिधी मंडळात माजी केंद्रीयमंत्री गुलाम नबी आजाद, एम. जे. अकबर, आनंद शर्मा, व्ही मुरलीधरन, सलमान खुर्शीद आणि एस. एस. अहलुवालिया याचा समावेश आहे, पण ते सर्व माजी संसद सदस्य आहेत.