एफसीआय सायलो प्रकल्पात २० हजार कोटींचा घोटाळा

संयुक्त किसान मोर्चाची जेपीसी चौकशीची मागणी

नवी दिल्ली : देशाच्या सार्वजनिक अन्नसुरक्षा व्यवस्थेवर कॉर्पोरेट कंपन्यांचे नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) केंद्र सरकारवर केला आहे. भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) सायलो प्रकल्पात सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा करत एसकेएमने या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने १५ दिवसांच्या आत याबाबत कारवाई न केल्यास देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

तीन कृषी कायद्यांविरोधात १३ महिन्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारला माघार घ्यायला भाग पाडणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे हा आरोप केला आहे. ‘द न्यूज मिनिट’ आणि ‘न्यूजलॉन्ड्री’ यांनी केलेल्या तपासाचा आधार घेत एसकेएमने एफसीआयच्या सायलो प्रकल्पातील निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

दोन कंपन्यांचे वर्चस्व

एसकेएमच्या म्हणण्यानुसार, एफसीआयच्या “हब अँड स्पोक” सायलो योजनेत १३४ पैकी ११० कंत्राटे केवळ दोन कंपन्यांना मिळाली आहेत. त्यामध्ये अदानी ॲग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड आणि लीप इंडिया फूड अँड लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी एकूण १६,५०० कोटी रुपयांच्या कंत्राटांवर कब्जा मिळवला असून देशातील ४६.५ लाख टन धान्य साठवण क्षमतेपैकी ७७.५ टक्के क्षमता त्यांच्या नियंत्रणाखाली गेली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

एसकेएमच्या मते, ही नैसर्गिक स्पर्धा नसून नियोजनपूर्वक तयार करण्यात आलेली मक्तेदारी आहे. एफसीआयने पूर्वी लागू केलेल्या मक्तेदारीविरोधी अटी मे २०२२ मध्ये नीती आयोग आणि आर्थिक व्यवहार विभागाच्या (डीईए) हस्तक्षेपानंतर हटवण्यात आल्या. त्यानंतर अदानी समूहाने पहिल्या टप्प्यातील बहुतांश कंत्राटे मिळवली.

निविदा अटींमध्ये बदल

प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, निविदांच्या बंडलचा आकार वाढवून तो सुमारे ३,९०० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आला. त्यामुळे लहान आणि मध्यम कंपन्या स्पर्धेतून बाहेर पडल्या. याशिवाय, धान्य साठवणुकीतील अनुभवाची अटही हटवण्यात आली. रिव्हर्स ऑक्शनची पद्धत बंद केल्याने किंमतींवरील नियंत्रण आणि पारदर्शकताही कमी झाली. यामुळे पहिल्या टप्प्यातील ८० पैकी ७० कंत्राटे, म्हणजेच ८७.५ टक्के कंत्राटे अदानी समूहाला मिळाली. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू या प्रमुख धान्य उत्पादक राज्यांतील साठवण व्यवस्था एका समूहाच्या ताब्यात गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सीडब्ल्यूसी आणि एसडब्ल्यूसीच्या गोदामांचे खासगीकरण?

एसकेएमने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) अंतर्गत केंद्रीय वेअरहाऊसिंग महामंडळ (सीडब्ल्यूसी) आणि राज्य वेअरहाऊसिंग महामंडळांच्या (एसडब्ल्यूसी) मालकीची १,५०० हून अधिक सार्वजनिक गोदामे खासगी कंपन्यांना ३० वर्षांसाठी भाड्याने देण्याच्या प्रस्तावालाही विरोध केला आहे. या गोदामांची एकूण साठवण क्षमता सुमारे २५० लाख मेट्रिक टन असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन्स कायदा १९६२ रद्द करून नवे विधेयक आणण्याच्या हालचालींवरही एसकेएमने टीका केली आहे. या प्रक्रियेमुळे किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) खरेदी व्यवस्थेचा पाया कमकुवत होईल, असा दावा संघटनेने केला आहे.

शेतकऱ्यांवर परिणाम होण्याची भीती

खासगी कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवरही एसकेएमने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पंजाबमधील चार प्रकल्पांबाबत लीप इंडियाला ६६६ कोटी रुपयांच्या कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. यापूर्वी काही खासगी कंपन्यांच्या अपयशामुळे एफसीआयला पुन्हा निविदा काढाव्या लागल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे. सायलो व्यवस्थेवरील नियंत्रण काही मोजक्या कंपन्यांकडे गेल्यास धान्य खरेदी, साठवण आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य भाव मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती एसकेएमने व्यक्त केली आहे.

एसकेएमच्या प्रमुख मागण्या

संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्र सरकारसमोर सहा प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत.

• अदानी आणि लीप इंडियाला दिलेले सर्व एफसीआय सायलो करार स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट होईपर्यंत निलंबित करावेत.
• नीती आयोग, डीईए, अन्न मंत्रालय आणि एनएमपी सेल यांच्या निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करावी.
• वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन्स कायदा १९६२ रद्द करण्याची प्रक्रिया थांबवावी.
• एफसीआयची साठवण व्यवस्था पुन्हा पूर्णपणे सार्वजनिक नियंत्रणाखाली आणावी.
• धान्य साठवण क्षेत्रातील संभाव्य मक्तेदारीची चौकशी भारतीय स्पर्धा आयोगाकडून (सीसीआय) करावी.
• स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार C₂+५० टक्के दराने एमएसपीची कायदेशीर हमी द्यावी.

आंदोलनाचा इशारा

“भारतीय शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायदे मागे घ्यायला लावले. सार्वजनिक अन्न सुरक्षा व्यवस्था खासगी हितसंबंधांसाठी कमजोर करण्याचा कोणताही प्रयत्न ते सहन करणार नाहीत,” असे एसकेएमने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. सरकारने १५ दिवसांत या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर १७ जून रोजी होणाऱ्या एसकेएमच्या सर्वसाधारण सभेत देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली जाईल, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.