कृषी क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत सरासरी वार्षिक वाढीचा दर 4.18 टक्के – आर्थिक पाहाणी अहवाल

कृषी क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत सरासरी वार्षिक वाढीचा दर 4.18 टक्के नोंदवला गेला : आर्थिक सर्वेक्षण

नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आर्थिक पाहाणी अहवाल 2023-24 सादर केला.आर्थिक पाहाणी अहवालात म्हटले आहे की छोट्या शेतकऱ्यांनी उच्च मूल्याच्या पिकांच्या शेतीकडे वळणे आवश्यक आहे. छोट्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले की ते उत्पादित वस्तूंची मागणी करतील, ज्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात क्रांती होईल असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

भारतीय कृषी क्षेत्र सुमारे 42.3 टक्के लोकसंख्येला उपजीविका पुरवते आणि सध्याच्या किमतीनुसार देशाच्या जीडीपीत याचा 18.2 टक्के वाटा आहे. हे क्षेत्र कायम उत्साही असते. या क्षेत्राने गेल्या पाच वर्षांत सरासरी वार्षिक 4.18 टक्के वाढ नोंदवली आहे आणि 2023-24 च्या हंगामी अंदाजानुसार, कृषी विकास दर 1.4 टक्के राहिला यावरून हे स्पष्ट होते असे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की कृषी संशोधनातील गुंतवणूक आणि सक्षम धोरणांना पाठिंबा यांचे अन्न सुरक्षेमध्ये महत्वपूर्ण योगदान आहे. कृषी संशोधनामध्ये (शिक्षणासह) गुंतवलेल्या प्रत्येक रुपयासाठी 13.85 रुपये भरपाई मिळाल्याचा अंदाज आहे. 2022-23 मध्ये, कृषी संशोधनावर 19.65 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

कृषी क्षेत्राला चालना देणे अत्यावश्यक असून कृषी क्षेत्रात खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे गरजेचे आहे असे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. तंत्रज्ञान, उत्पादन पद्धती, विपणन संबंधी पायाभूत सुविधामध्ये गुंतवणूक वाढवणे  आणि कापणी नंतरचे नुकसान कमी करणे आवश्यक आहे. कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याने आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्राचा विकास केल्याने अपव्यय/तोटा कमी होऊ शकतो आणि साठवणुकीचा कालावधी  वाढू शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळू शकतो.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार 2022-23 मध्ये अन्नधान्य उत्पादन 329.7 दशलक्ष टनांच्या सार्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले आणि तेलबियांचे उत्पादन 41.4 दशलक्ष टनांवर पोहोचले. 2023-24 मध्ये, कमी आणि उशिराने आलेला पाऊस यामुळे अन्नधान्य उत्पादन 328.8 दशलक्ष टन इतके कमी राहिले. खाद्यतेलाची देशांतर्गत उपलब्धता 2015-16 मधील 86.30 लाख टनांवरून 2023-24 मध्ये 121.33 लाख टन झाली आहे. सर्व तेलबियांचे एकूण क्षेत्र 2014-15 मधील 25.60 दशलक्ष हेक्टरवरून 2023-24 मध्ये 30.08 दशलक्ष हेक्टरपर्यंत (17.5 टक्के वाढ) वाढले आहे . यामुळे देशांतर्गत मागणीत वाढ  आणि वापराची पद्धत बदलत असतानाही आयात  खाद्यतेलाचा हिस्सा 2015-16 मधील 63.2 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 57.3 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात  नमूद केले आहे की, कृषी मूल्य समर्थन शेतकऱ्यांना रास्त  परताव्याचे, उत्पन्न वाढीची हमी देते आणि सरकारला किफायतशीर  किमतीत अन्नधान्याचा  स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करता येतो.  त्यानुसार, सरकार सर्व खरीप, रब्बी आणि इतर व्यावसायिक पिकांसाठी कृषी वर्ष 2018-19 पासून अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चावर  किमान 50 टक्क्यांच्या फरकाने हमीभाव  वाढवत आहे.

सर्वात गरीब शेतकरी कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी, सरकारने  प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना  लागू केली आहे. अर्जदाराने (18 ते  40 वर्षे वयोगटातले ) भरलेल्या किमान 55 ते 200 रुपयांच्या नाममात्र प्रीमियमच्या आधारे वयाची  60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मासिक 3,000 रुपये पेन्शन मिळते. 7 जुलै 2024 पर्यंत, 23.41 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत नावनोंदणी केली आहे.

रासायनिक खताचा वापर कमी करण्यावर भर देत आर्थिक सर्वेक्षणमध्ये  नमूद केले आहे की पंतप्रधान भूमातेचे पुनर्संचयन, जागरूकता , पोषण आणि सुधारणा’ (पीएम-प्रणाम) उपक्रम राज्यांना रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन देतो.  पर्यायी खतांचा वापर, उदा. नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी आणि सेंद्रिय खत यांसारख्या शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देतो.

शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करून, आर्थिक सर्वेक्षणाने पंतप्रधान पीक विमा योजना अधोरेखित  केली आहे जी नैसर्गिक आपत्ती, कीटक किंवा रोगांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून सुरक्षा  प्रदान करते, शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करते. ही योजना शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे  रक्षण करते आणि त्यांना आधुनिक शेती पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करते.