बंद शाळा, परीक्षा अन् राजकीय अनास्था

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगना आणि  दिल्लीच्या सरकारने आपल्यापेक्षा जास्त रुग्ण असूनसुद्धा शाळा सुरु केल्या आहेत. मग पुणे मुंबईमध्ये शिवाय आणखी काही शहरे जेथे रुग्ण संख्या ५ ते १० टक्के आहे तिथे शाळा सुरु करण्यास कोणते अडथळे आहेत हेच समजत नाही.

सौ. सरीता पाटील                                   

वेदांत कॉम्प्लेक्स, ठाणे     

मार्च २०२० पासून आतापर्यंत दीड वर्ष झाले कोरोनाची सर्वात जास्त झळ पोहोचली आहे ती शैक्षणिक क्षेत्राला कारण सगळं देश अनलोक झाला तरी केवळ आणि केवळ शाळा अजूनपर्यंत कुलुपबंदच आहेत. त्याचे परिणाम वरवर जरी दिसत नसले तरी  खेड्यापाड्यांतील मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत शिवाय आठवीच्या वरच्या वर्गातील मुलांच्या मानसिकतेत बदल होत आहेत. मुले अभ्यास सोडून वेगळ्याच मार्गाला लागत आहेत. घरी बसून आरोग्याचे प्रश्न पण डोके वर काढत आहेत. गेल्या वर्षी कोरोना ह्या अतिसंसर्गजन्य रोगाची साथ आली आणि २२ मार्च २०२० पासून जनता कर्फ्यू सुरु होऊन भारतात सर्व व्यवहार बंद पडले व त्याच्यानंतर रोगाची तीव्रता अधिकच वाढतेय असे दिसून आल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आदेशावरून दैनंदिन गरजेच्या वस्तू वगळून सर्व सेवा बंद केल्या त्यानंतर खबरदारी म्हणून पाठोपाठ पूर्ण देशात पाच लॉकडाऊन झाले म्हणजेच जवळजवळ ७५ दिवस जनसामान्यांची सर्व कामे बंद पडली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२० पासून  जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागले आणि बरेच व्यवहार चालू झाले. पुन्हा मार्च २०२१ मध्ये दुसरी लाट आली आणि त्या लाटेची झळ एवढी तीव्र होती कि पूर्ण देश होरपळून गेला.  

केवळ पोकळ घोषणाच

    त्यामुळे याही वर्षी ‘ये रे माझ्या मागल्या’ म्हणत  पुन्हा एप्रिलपासून अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व काही बंद होते. पण ऑगस्टपासून  टप्प्याटप्प्याने सर्व सेवा सुरु केल्या. यामध्ये दोन्ही वेळी  सर्वात आधी मद्यालये उघडण्यात आली त्या पाठोपाठ भोजनालये, केशकर्तनालये पण चालू झाले पण सलग दीड वर्षे झाली विद्यालये मात्र आजतागायत कुलुपबंदच आहेत. नंतर वेळेचे बंधन ठेवून दोन डोस घेण्याऱ्यांसाठी मॉल्स व हॉटेल्स, रेल्वे सुरु करण्यात आल्या. जानेवारी २०२१ पासून लसीकरण सुरु करुन सरकारला इच्छित ध्येय गाठता आले नाही. दोन डोस झालेल्यांची संख्या खूप कमी म्हणजे केवळ ४० टक्के आहे. लसीकरणाचा वेग अगदी गोगलगायीच्या वेगाने चालू आहे त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण म्हणजेच १०० टक्के लसीकरण होणे कठीणच नाही तर अशक्यच  वाटते. आम्ही हे पूर्ण करू आणि ते पूर्ण करू ह्या केवळ पोकळ घोषणाच आहेत. शाळा सुरु करण्यासाठी मुलांचे आणि शिक्षकांचे लसीकरण होणे गरजेचे आहे असे सरकारला वाटते तर निदान शिक्षकांचे व कर्मचारी यांच्या तरी लसीकरणाला सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे नव्हे शासन त्यांच्यासाठी वेगळे केंद्र सुरु करू शकते. मुळात शाळा सुरु करण्यात सरकारची अनास्था अधोरेखीत होते त्यामुळे शाळा सुरु करण्यासाठी सरकार कोरोनाचे नव्हे मुलांच्या आरोग्याची आम्हाला खूप काळजी आहे असे भासवते. कारण ऑनलाइन शिक्षण चालू आहे म्हणजे सर्व कांही आलबेल आहे असे सरकारला वाटते पण ऑनलाइन शिक्षणात खेड्यातूनच नव्हे तर शहरात सुद्धा नेटच्या खूप अडचणी आहेत.

शाळा कुलुपबंद अन् पालक चिंतेत

आधीच मुले काही अपवाद सोडले तर  कोणाचा थोडा तरी धाक असल्याशिवाय आवडीने अभ्यास करत नाहीत त्यात आता दीड वर्षे मुले शाळेबाहेर आहेत म्हणजे अभ्यास फक्त गुणांसाठी नाही तर नवनवीन ज्ञान मिळवण्यासाठी करायचा असतो हेच मुले विसरली आहेत. मुलांची अभ्यास करण्याची शिवाय वाचन, लेखन करणे या सर्व सवयी सुटलेल्या आहेत. घरी बसून मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न सुद्धा पालकांच्या चिंतेत भर घालत आहे. घरी बसून शिवाय भ्रमणध्वनी समोर तासनतास बसून मुलांची स्थूलता व डोळ्यांचा नंबर  वाढत आहे. बरीच मुले वाईट मार्गाला लागत आहेत. राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेशातील आणि महाराष्ट्रामधील खेड्यांतील कोट्यावधी मुले शाळाबाह्य झाली आहेत. आदिवासी पाड्यांतील, झोपडपट्ट्यांतील मुले ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचितच आहेत. त्यामुळे महानगरे व खेड्यातील सुद्धा मुलांचा सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा नुसते वरच्या वर्गात गेल्यामुळे मुलांचा सर्वांगीण विकास होत नाही. अलीकडे सर्वेक्षणातून सुद्धा ८४ टक्के पालकांनी शाळा सुरु करण्यास होकार दिला होता. सध्या १५ ते २० जिल्हे सोडले तर सर्व शाळा कुलुपबंदच आहेत. मुंबई पुणे शहरात तर पूर्ण दीड वर्ष झाले शाळा कुलुपबंद आहेत त्यामुळे पालक चिंतेत आहेत. 

सरकारने लक्ष देण्याची गरज

आता उत्तरप्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगना आणि  दिल्लीच्या सरकारने आपल्यापेक्षा जास्त रुग्ण असूनसुद्धा शाळा सुरु केल्या आहेत. मग पुणे मुंबईमध्ये शिवाय आणखी काही शहरे जेथे रुग्ण संख्या ५ ते १० टक्के आहे तिथे शाळा सुरु करण्यास कोणते अडथळे आहेत हेच समजत नाही. सध्या राजकीय यात्रा, मेळावे ,सभा आणि तेही अगदी कोरोनाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करुन पार पाडत आहेत. त्याच्या पेक्षा लसीकरणाची जास्तीत जास्त केंद्रे चालू करुन पूर्ण आठवडाभर निदान पाच दिवस तरी लसी देण्याचे नियोजन का केले जात नाही? सहा ते आठ महिन्यानंतरच्या निवडणुकांचे नियोजन आतापासून बरोबर चालू आहे पण शाळा सुरु करण्याचे किंवा सीईटी, नीट, परीक्षा घेण्याचे काहीच नियोजन केले जात नाही हे आम्हा सामान्य लोकांना पडलेले कोडेच आहे. आता रुग्ण संख्या कमी असताना राहिलेल्या सर्व परीक्षा घेऊन लवकरात लवकर व्यावसायिक कोर्सचे प्रवेश सुरु करुन महाविद्यालये पण सुरु केली पाहिजेत. सीईटीतून अभियांत्रिकी कोर्सला प्रवेश घेणारी मुले गेल्या दीड वर्षापासून अभ्यास करत आहेत आणि मुले आणि पालक सुद्धा  कधी एकदा परीक्षा होईल आणि आपली मुले मार्गी लागतील याकडे डोळे लावून बसली आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट आली आणि सीईटी, नीट, जेईई मैन्स, जेईई अडव्हांस या सर्व परीक्षा जुलैपासून अजून तीन महिने पुढे गेल्या आहेत याची कृपया शिक्षण मंत्र्यांनी आणि राज्य सरकारने पण जातीने नोंद घ्यावी.

परीक्षा वेळेवरच हव्यात

राजकीय लोकांचे मेळावे, सभा, व्यक्तिगत हेवेदावे दूर ठेवून देशाला कोरोनाच्या संभाव्य लाटेपासून दूर ठेवण्याचे कार्य कृपया सर्वानीच करूया आणि  मुलांचे काय तरी भले करूया जेणेकरून होतकरू मुलांचे कल्याण होईल आणि आपला देश प्रगतीपथावर जाईल. कारण सीईटी, नीट, जेईई, जेईई अॅडव्हांस या परीक्षेतून मेरीट मध्ये येऊन सरकारी (एन.आय.टी.,आय.आय.टी) आणि स्वायत्त  महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी मुलांना १० ते १२ तास अभ्यास करावा लागतो आणि त्याच जर परीक्षा वेळेवर झाल्या नाहीत तर सगळेच वेळापत्रक कोलमडून जाते व मुलांना नैराश्य येऊन ते वेगळ्याच मार्गाकडे जातात. असेच किंबहुना जास्तच एम. पी. एस.सी.,यु पी. एस.सी च्या बाबतीत होते हे स्वप्नील लोणकर च्या उदाहरणावरून समजले असेलच.

तिसऱ्या लाटेबाबत सतर्कता हवी

आता तर राजकारणी विशेषतः मंत्र्यांच्या जनआशिर्वाद यात्रा होत आहेत, त्या यात्रा आणि त्यातल्या हाणामाऱ्या पाहून भारतातून कोरोना हद्दपार झाल्यासारखेच वाटते त्यामुळे राज्य सरकारने जातीने लक्ष घालून राजकीय लोकांचे सभा, मेळावे रद्द करुन कोरोनाची तिसरी लाट रोखावी. कारण तिसरी लाट आली तर पुन्हा सर्व परीक्षा कि ज्या या महिनाभरात होणार आहेत त्या सुरळीत होतील आणि लाखो मुलांना आणि तेवढ्याच पालकांना दिलासा द्यावा ही विनंती. कृपया पुन्हा परीक्षा पुढे ढकलण्याची तसदी घेऊ नका. ठिकठिकाणी लसींचा सुद्धा काळाबाजार चालला आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही म्हणून लसींचे नियोजन करुन निदान जेष्ठ नागरिकांना तरी सात –आठ तास ताठकळत उभे करू नये. त्यामुळे कोरोना  हद्दपार करण्यासाठी टाळेबंदी पेक्षा जास्तीत जास्त लसीकरण होण्याची गरज आहे आणि त्या सगळीकडे एकाच भावात आणि खाजगी मिळत असतील तर माफक दारात मिळणे खूप महत्वाचे आहे.  सामान्य माणूस फक्त कामासाठीच बाहेर पडतो कारण त्याला कोरोनाची भिती आहेच. टाळेबंदीचा त्याच्यावर खूप विपरीत परिणाम होतोय म्हणून तो सर्व नियम पाळतोच आहे. नियम पाळत नाहीत ते राजकीय पुढारी आणि मंत्रीच कारण त्यांना कोरोनाचा किंवा टाळेबंदीचा काहीच फरक पडत नाही. काही ठिकाणी नाक्या नाक्यावर रंगीबेरंगी दिवे, कारंजे लावून सुशोभीकरण केले आहे. पण आज लोकांची वेळेत लस मिळण्याची माफक अपेक्षा आहे. आज लोकांना रंगीबेरंगी दिवे, कारंजे यांच्यापेक्षा चांगल्या वैद्यकीय सोयी हव्या आहेत नव्हे तोच त्यांच्या जीवन मरणाचा भाग आहे. सरकारने, प्रशासनाने, महानगर पालिकेने आणि स्थानिक  नगरसेवकांनी जनतेला मुलभूत सोयी मिळवून दिल्या पाहिजेत. आता दीड वर्षापासून फक्त शाळाच बंद आहेत त्या कोरोनाच्या तीन नियमांचे निर्बध घालून सुरु करुन सरकारने पालकांना आणि विध्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा. त्यासाठी दिवाळीची वाट बघण्याची गरज नाही कारण आतापर्यंत सर्व शिक्षण तज्ञांनी व आरोग्य तज्ञांनी शाळा ५० टक्के क्षमतेने सुरु करणेस कोणतीच अडचण नाही कारण ७० टक्के  मुलांमध्ये नैसर्गिक प्रतिकार शक्ती तयार झाली आहे असे लिहिले आहे. निदान पाचवी पासून वरचे वर्ग सुरु करावेत. अन्यथा कोरोनाच्या साथीत आंदोलन करण्याची वेळ पालकांच्यावर आणि विध्यार्थ्यांच्यावर येईल. आजवर शाळा सुरु करण्यासाठी बर्याच अभ्यासकांनी, पालकांनी लेख लिहिले पण त्याची सरकार दादच घेत नाही. आता हे सर्व सहनशक्तीच्या पलीकडे होते आहे म्हणून पुन्हा हा लेख लिहिण्याचा प्रपंच.