उच्च शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्र पिछाडीवर ?

देशातील शासकीय व खाजगी विद्यापीठे, उच्च शैक्षणिक संस्था यांचे मूल्यमापन केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयातर्फे केले जाते. या उच्च शिक्षण संस्थांचा दर्जा व गुणवत्ता याबाबतचा 2024चा ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’ (एनआयआरएफ) नववा अहवाल प्रसिद्ध झाला. अहवालातून काही आकडेवारी डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. त्याचा घेतलेला महत्वपूर्ण धांडोळा.

प्रा नंदकुमार काकिर्डे
लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार व बँक संचालक आहेत

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या “नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क” (एनआयआरएफ)अहवालात मद्रास येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) संस्थेने त्यांची गुणवत्ता सातत्याने नऊ वर्षे जतन केलेली आहे. ही संस्था एकूण सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये सहा वर्षे व अभियांत्रिकीच्या म्हणजे इंजिनिअरिंगच्या क्षेत्रात सलग नऊ वर्षे प्रथम क्रमांकावर आहे. याशिवाय देशातील “संशोधन संस्था व नाविन्यता” (रिसर्च इन्स्टिट्यूशन अँड इनोव्हेशन) या निकषावरही या संस्थेने दुसरा क्रमांक पटकावलेला आहे. बंगलोर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ( आय आय एस सी) या संस्थेने त्यांची गुणवत्ता अबाधित ठेवली असून “विद्यापीठे व संशोधन संस्था” या दोन निकषांवर अनुक्रमे नऊ वर्षे व चार वर्षे सातत्याने आपला द्वितीय क्रमांक कायम ठेवला आहे. “व्यवस्थापन” या क्षेत्रासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, मुंबई ( आयआयएम) यांनी सलग पाचव्या वर्षी सर्वोत्तम संस्थेचा मान टिकवून ठेवलेला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रासाठी नवी दिल्लीतील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स(ए आय आय एम एस) यांनी सलग सात वर्षे त्यांची गुणवत्ता अबाधित ठेवलेली आहे. फार्मसी म्हणजे औषध निर्माण क्षेत्रामध्ये जमिया हमदर्द या संस्थेने त्यांचे अग्रस्थान टिकवून ठेवले असून इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी(आयआयटी) रुरकी,यांनी आर्किटेक्चर अँड प्लॅनिंग या क्षेत्रात अग्रस्थान टिकवून ठेवलेले आहे.

भारतातील पहिल्या दहा विद्यापीठांच्या समूहामध्ये नवी दिल्ली विद्यापीठाने खूपच उत्तम कामगिरी केलेली असून त्यांनी सहाव्या क्रमांकावर स्थान पटकावले आहे. गेल्या वर्षी त्यांचा अकरावा क्रमांक होता.

यावर्षी एन आय आर एफ च्या2024 च्या क्रमवारीमध्ये नवीन क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला असून देशातील सार्वजनिक राज्य विद्यापीठांचा त्यात समावेश केला आहे. ही विद्यापीठे देशातील प्रत्येक राज्यात व प्रदेशाच्या राज्य सरकार तर्फे चालवली जातात. अशी विद्यापीठे स्थानिक विधानसभेच्या कायद्याद्वारे स्थापन केली जातात व त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (युनिव्हर्सिटी ग्रँटस् कमिशन – यूजीसी) मान्यता मिळत असते. याशिवाय मुक्त विद्यापीठे व कौशल्य विद्यापीठांचाही यात समावेश केलेला असून त्याशिवाय एकात्मिक नवीनता (इंटिग्रेटेड इनोव्हेशन) साठी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यापीठांचा दर्जा जाहीर करण्यात आला आहे. यावर्षी प्रथमच 16 नवीन श्रेणी आणि विषय निर्माण करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये राज्य विद्यापीठ श्रेणीमध्ये अण्णा विद्यापीठ, चेन्नई, तमीळनाडू यांनी प्रथम क्रमांक तर खुल्या विद्यापीठ श्रेणीमध्ये नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी(इग्नोयू) यांनी प्रथम क्रमांक पटकावलेला आहे.

यावर्षी नव्यानेच निर्माण करण्यात आलेल्या कौशल्य विद्यापीठ श्रेणीमध्ये पुण्यातील सिम्बॉयसिस स्किल अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीने प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे. पुढच्या वर्षीसाठी एनआयआरएफतर्फे ‘ शाश्वतता’ किंवा ‘सस्टेनेबिलिटी’ या नव्या श्रेणीचा समावेश करण्यात येणार असून त्या विद्यापीठांनाही गुणवत्ता दर्जा देण्यात येणार आहे. जी विद्यापीठे पर्यावरणाची शाश्वतता, ऊर्जा कार्यक्षमता व हरित परिसर निर्माण करण्यात पुढाकार घेणार आहेत त्यांचेही मूल्यमापन स्वतंत्रपणे केले जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयातर्फे 2015 पासून हे एनआयआरएफचा गुणवत्ता दर्जा अत्यंत पारदर्शकपणे ठरवला जातो. देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विविध सरकारी किंवा खाजगी संस्थाची पाच विविध निकषांवर गुणवत्ता ठरवली जाते. त्यात संस्थेतील विद्यार्थी संख्या, प्राध्यापकांची संख्या त्यांच्या शिकवण्याची गुणवत्ता, मनुष्यबळ व त्यांचे कौशल्य याची पाहणी केली जाते. त्याचप्रमाणे सदर संस्थेमध्ये काय प्रकारचे संशोधन चालते किंवा त्यांच्यामध्ये व्यावसायिक गुणवत्ता कशी निर्माण केली जाते, विद्यार्थी पदवीधर झाल्यानंतर त्यांचा पुढचा कालक्रम कशा प्रकारचा असतो, विद्यापीठांची या विद्यापीठांच्या परीक्षा कशा पद्धतीने घेतल्या जातात तसेच पीएचडी करणाऱ्या तसेच पेटंट इ बौद्धिक संपदा विषयक विद्यार्थ्यांची सर्वंकष माहिती गोळा केली जाते. त्याचप्रमाणे विद्यापीठातील प्रादेशिक वैविध्य, महिला विद्यार्थ्यांची तसेच समाजातील आर्थिक दृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या आव्हान असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या; शारीरिक दृष्ट्या आव्हान असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या यांचा एकूण सर्व समावेशकता अशा विविध दृष्टिकोनातून बारकाईने अभ्यास केला जातो.

त्याचप्रमाणे संबंधित शैक्षणिक संस्था किंवा विद्यापीठांचे जनसामान्यांमध्ये काय काय समज किंवा अभिप्राय असतो; तेथील विद्यार्थी आणि त्यांना रोजगार संधी देणाऱ्या कंपन्या यांचे त्याबाबत काय मत असते याचाही आढावा या अहवालात घेतला जातो. ज्याप्रमाणे नॅशनल असेसमेंट अँड ऍक्रेडिटेशन कौन्सिल म्हणजे नॅक ही संस्था देशातील प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेची गुणवत्ता तपासते व त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोग त्यांना आर्थिक सहाय्य देत असते. त्याचप्रमाणे एनआयआरएफ देशभरातील विविध शैक्षणिक संस्थांची, विद्यापीठांची गुणवत्तेनुसार क्रमवारी जाहीर करत असते. यावर्षी देशभरातील 10 हजार 845 शैक्षणिक संस्थांनी या क्रमवारीसाठी अर्ज केला होता मात्र त्यातील 6 हजार 517 संस्थानचे अर्ज विचारात घेण्यात आले व विविध श्रेण्यांमधील त्यांची क्रमवारी निश्चित करण्यात आली.

या क्रमवारीमध्ये देशभरातील सर्वोच्च १०० सर्वंकष शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, अभियांत्रिकी संस्था यांची क्रमवारी जाहीर केली . त्याशिवाय पहिली 50 सार्वजनिक राज्य विद्यापीठे,खुली विद्यापीठे, कौशल्य विद्यापीठे, महाविद्यालये, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, व्यवस्थापन ,औषध निर्माण, विधी, दंतवैद्यक, संशोधन संस्था, कृषी अशा विविध क्षेत्रांमधील शैक्षणिक संस्थांची क्रमवारी निश्चित केली जाते. यामध्ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, व पश्चिम भारत विभाग करण्यात आले असून 14 क्षेत्रामध्ये त्यांची अनुक्रमांक ठरवण्यात आले आहेत. पहिल्या शंभर शैक्षणिक संस्थांमध्ये दक्षिणेतील 36 तर उत्तरेतील 30; पश्चिम भागातील 19 व पूर्व भागातील 15 संस्थांचा समावेश आहे.

यामध्ये महाराष्ट्रातील आयआयटी मुंबई; होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिट्यूट मुंबई; सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ; इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च( आयसर), पुणे; सिम्बॉयसिस इंटरनॅशनल पुणे; इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी मुंबई; डॉ. डी वाय पाटील विद्यापीठ पुणे; दत्ता मेघे इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च वर्धा; विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी नागपूर; नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी मुंबई; टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई अशा केवळ 11 संस्थांचा समावेश आहे.

देशातील पहिल्या शंभर विद्यापीठांमध्ये महाराष्ट्रातील वरील दहा विद्यापीठांचा समावेश आहे. पहिल्या 50 सार्वजनिक राज्य विद्यापीठामध्ये पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले पुणे ; मुंबई ; कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नॉलॉजीकल विद्यापीठ; पुणे; औरंगाबाद येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ अशा चारच विद्यापीठांचा त्यात समावेश आहे.

सर्वोत्कृष्ट 100 महाविद्यालयांमध्ये फर्ग्युसन कॉलेज पुणे;गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स नागपूर;सेंट झेवियर्स कॉलेज मुंबई; व श्री शिवाजी सायन्स कॉलेज अमरावती या चारच महाविद्यालयांचा समावेश आहे. सर्वोच्च पन्नास संशोधन संस्थांमध्ये मुंबईचे आयआयटी;होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिट्यूट मुंबई;टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआयएफआर) मुंबई; आयसर पुणे; इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, मुंबई या चार संस्थांचा समावेश आहे. नाविन्यता क्षेत्रात पहिल्या 10 मध्ये आयआयटी मुंबई ही एकमेव संस्था पहिल्या क्रमांकावर आहे. अभियांत्रिकी क्षेत्रात आयआयटी मुंबई; विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नागपूर; इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी मुंबई; डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी पुणे; कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नॉलॉजीकल विद्यापीठ पुणे; या पाच संस्थांचा समावेश आहे. तर व्यवस्थापन या क्षेत्रामध्ये आयआयएम मुंबई; आयआयटी मुंबई; सिम्बॉयसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट पुणे;नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज मुंबई; एसपी जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च मुंबई; इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट नागपूर; के जे सोमय्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसर्च मुंबई; प्रिं एल. एन. वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट मुंबई; नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक (एनआयबीएम), पुणे; अशा आठ संस्थांचा समावेश आहे.

औषध निर्माण शास्त्र म्हणजे फार्मसी मध्येही महाराष्ट्रातील 16 महाविद्यालयांचा समावेश आहे. .आर्किटेक्चर आणि प्लॅनिंग या क्षेत्रात केवळ एक महाविद्यालय; विधी क्षेत्रामध्ये पुण्यातील सिम्बॉयसिस लॉ व मुंबईतील मुंबई व नागपूर मधील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ अशा तीन संस्थांचा समावेश आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात पुण्यातील डॉ. डी वाय पाटील विद्यापीठ; वर्धा येथील दत्ता मेघे इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन रिसर्च; व पुण्यातील आर्मड् फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, (एएफएमसी) या तीन संस्थांचा समावेश आहे.

या सर्व आकडेवारीवरून एकूणच शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये शासकीय विद्यापीठे किंवा शैक्षणिक संस्थांची कामगिरी ही खाजगी शिक्षण संस्थांच्या तुलनेमध्ये काहीशी डावी आहे. अनेक खाजगी शिक्षण संस्थांची गेल्या काही वर्षातील क्रमांक सुधारलेले दिसतात. प्रत्यक्षात खाजगी संस्थांमध्ये चांगल्या दर्जाचे उत्तम शिक्षण दिले जातेच याबाबतची काही खात्री देता येत नाही. मात्र देशातील आयआयएम, आयआयटी, किंवा आयसर सारख्या काही संस्थांचे अनुक्रमांक खाली घसरलेले आहेत. या अहवालातील आकडेवारीनुसार 29 खाजगी संस्थांची क्रमवारी सुधारलेली असून सात संस्थांची क्रमवारी खाली घसरलेली आहे. शासकीय विद्यापीठे किंवा महाविद्यालय यांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर या गटातील 70 संस्थांपैकी 43 संस्थांच्या गुणवत्ता गुणवत्तेमध्ये घसरण झाली असून केवळ 23 संस्थांनी त्यांच्या गुणवत्ता दर्जा किंवा क्रमांक सुधारवलेला आहे. एकंदरीत या खाजगी संस्थांमध्ये खरोखरच गुणवत्ता सुधारणा होते हा खरा संशोधनाचा विषय आहे.

विविध शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये होत असलेले संशोधन हे कितपत उपयुक्त आहे किंवा या संस्था गुणवत्ता दर्जा मिळवण्यासाठी संशोधनाच्या बाबतीत काही अनुचित प्रथांचा वापर करतात किंवा कसे याबाबतही शंका घेण्यास जागा आहे.दक्षिण व उत्तर भारतातील शैक्षणिक संस्थांची कामगिरी महाराष्ट्राचा समावेश असलेल्या पश्चिम भारतापेक्षा खूपच चांगली आहे. पुणे शहर आपण शिक्षण क्षेत्राचे माहेरघर आहे असे म्हणतो. पण राष्ट्रीय पातळीवर तसे आढळत नाही किंबहुना महाराष्ट्राचे स्थानही वरच्या दर्जाचे नाही असे या क्रमवारी नंतर जाणवते. त्यात निश्चित सुधारणा करण्याची आपल्याला संधी आहे. यासाठी कठोर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.