मोदींच्या भेटीने मणिपूरला काय मिळाले ?

इंडिया कॉलिंग

हिंसाचार, जाळपोळ, हत्या, रस्ता रोको, बंद, अपहरण, महिलांची नग्न करून काढलेली धिंड, अत्याचार, असंतोष आणि अशांततेत तब्बल २८ महिने खदखदत असलेल्या रक्तरंजित मणिपूरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेरा सप्टेंबर रोजी धावती भेट दिली. या भेटीत काही हजार कोटी रूपयांच्या विकास कामांचे उद्घाटन केले. राज्यात खोऱ्यात राहणारे मैतेई आणि डोंगराळ भागात राहणारे कुकी या आदिवासी समाजात मे २०२३ पासून एकमेकांवर हिंसक हल्ले चालू आहेत. आजवर २६० पेक्षा जास्त जणांचा हिंसाचारात बळी गेला आहे. दोन समाजातील संघर्षात ७० हजाराहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत. आजही अविश्वासाचे व अस्थिरतेचे वातावरण आहे. पंतप्रधानांच्या एक दिवसाच्या भेटीने मणिपूरला काय मिळाले ? दोन्ही समाजातील लोकांना झालेल्या जखमा आजही कायम आहेत, एकमेकांविषयीचा मत्सर व व्देषे कमी झालेला नाही. केवळ उत्तम भाषण केल्याने जखमा भरून येत नाहीत अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे.

कुकी समाजाबरोबर सरकारने समझौता केल्यापासून मैतेई नाराज आहेत. हिंसाचारात होरपळत असलेल्या मणिपूरला भेट देण्यासाठी पंतप्रधानांना दोन वर्षे चार महिने का लागले, असा प्रश्न तेथील जनता विचारत आहे. सर्व काही उध्वस्त झाल्यावर पंतप्रधान येथे येऊन केले तरी काय, असा त्यांचा प्रश्न आहे. शांतता पाहिजे तर सर्वांना बरोबर घेऊन चालले पाहिजे, हे सरकारने केलेल्या समझोत्याचे सूत्र आहे. आमची केंद्र सरकारकडून आणखी काही वेगळी अपेक्षा होती, पण आम्हाला काहीच मिळाले नाही, असे दोन्ही समाजातील लोक म्हणत आहेत. मणिपूर आज दोन समाजात दुभंगला गेला आहे. मैतेई समाजाचा गड म्हणजे मणिपूरची राजधानी इम्फाळ आणि कुकी समाजाचे प्राबल्य असलेला चुराचांदपूर अशा दोन्ही ठिकाणी पंतप्रधान गेले. मणिपुरी जनतेचे नव्हे तर इशान्येकडील राज्यातील सर्व जनतेचे पंतप्रधानाच्या मणिपूर भेटीकडे लक्ष होते. पंतप्रधान येणार म्हणून इम्फाळ विमानतळाला रंगरंगोटी करून सारा परिसर चकाचक करण्यात आला होता. पंतप्रधान तेरा सप्टेंबरला मणिपूरला येणार म्हणून त्याची पूर्व तयारी राजधानी दिल्लीत अगोदरपासून चालू होती. दि ४ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकार, मणिपूर सरकार, कुकी संघटन ( केझेडसी ) आणि युनायटेड पीपल्स फ्रंट यांच्यात दिल्ली मुक्कामी एक समझोता झाला.

त्यानुसार नागालँड – पूर्वोत्तर राज्यांना जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग पुन्हा वाहतुकीसाठी खुला करण्याचा निर्णय झाला. मैतेई व कुकी समुदायाच्या संघर्षानंतर मे २०२३ पासून हा राष्ट्रीय महामार्ग बंद ठेवण्यात आला होता. या महामार्गावरून आता लोकांना आपल्या सामानासह जा ये करता येईल. या महामार्गावर सुरक्षाही मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आली आहे. मणिपूरमधे शांतता निर्माण व्हावी यासाठी गेल्या वर्षीपासून केंद्र व राज्य सरकार कुकींच्या संघटनेशी चर्चा करीत आहेत. मणिपूर राज्यातून आम्हाला वेगळे करा व स्वतंत्र प्रशासन म्हणजेच वेगळे राज्य द्या, अशी मागणी कुकी संघटन करीत आहे. कुकींना स्वतंत्र प्रशासन किंवा वेगळे राज्य देण्यास मैतेई समाजाचा सक्त विरोध आहे. मणिपूरचे विभाजन करायलाच मैतेईंचा विरोध आहे, गेल्या अडिच वर्षात आमची हजारो घरे दारे जाळली गेली, पण कायमची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारने काय पावले उचलली असा प्रश्नन कुकी संघटनकडून विचारला जातो आहे.

सरकारने केवळ कुकी संघटनेशी समझोता केला म्हणून मैतेई समाज नाराज आहे. समझोता करायचा तर दोन्ही समाजाला बरोबर घेऊन करायला पाहिजे असे मैतेई समाजाचे नेते सांगत आहेत. मणिपूरमधे या दोन समाजात तीन मे २०२३ रोजी संघर्षाला सुरूवात झाली. मैतेई समाजाने आपल्याला एसटी चा दर्जा मिळावा या केलेल्या मागणीवरून दोन समाजात ताणतणाव निर्माण झाला. हिंसाचारात एकशे साठहून अधिक गावे ओस पडली, तिथल्या लोकांना घरेदारे सोडून पळ काढावा लागला. ३८६ धार्मिक स्थळांना आगी लावण्यात आल्या. ७० हजार लोक बेघर झाले. पोलिस ठाण्यांवर हल्ले झाले. पोलिसांच्या शस्त्रगारात असलेली १०४१ हत्यारे व साडेसात हजार बंदुकीच्या गोळ्या जमावाने लुटल्या. हिंसाचार रोखण्यासाठी सीआरपीएफच्या ५० कंपन्या व आसाम रायफल्सच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या.

मणिपूरमधील इंम्फाळ व चुराचांदपूर ही संवेदनशील केंद्र बनली आहेत. कुकी व मैतेई समाजाच्या भावना या केंद्रांशी निगडित आहेत. आज हजारो लोक पुनर्वसन केंद्रात राहात आहेत तिथे पुरेशी जागा नाही. तिथे जायला चांगले रस्ते नाहीत. आरोग्य सुविधा उपलब्ध नाहीत. घरी कधी परत जाऊ हे कोणीच सांगू शकत नाही. गेली सव्वा दोन वर्षे मणिपूर जळत असताना देशाचे पंतप्रधान तिकडे फिरकलेच नाहीत याचा राग स्थानिक जनतेत आहे. पंतप्रधानांच्या भेटीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर ते नक्की येणार की नाही, याचीही लोकांना शाश्वती नव्हती. इम्फाळ व चुराचांदपुर दोन्ही ठिकाणी मिळून पंतप्रधानांनी सात हजार तिनशे कोटी रूपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले किंवा शिलान्यास बसवले. मैदानावर- खोऱ्यात राहणाऱ्या व डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांनी शांततेने राहावे असे आवाहन करताना या दोन्ही समाजात सदभावनेचा सेतू निर्माण करण्याचा आपला प्रयत्न आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.

दोन समाजात मतभेद व नाराजी असेल तर संवादातून समस्या सोडवा असे त्यांनी आवाहन केले. शांतता व सदभावनेचे आवाहन करणे हे पंतप्रधानांना साजेसे भाषण मोदींनी केले. पण गेले अडिच वर्षे केंद्र व राज्य सरकारला दोन्ही समाजात शांतता निर्माण करणे जमले नाही ते एका भाषणातून पंतप्रधान कसे साध्य करू पाहात आहेत ? कुकी संघटनेच्या दहा आमदारांनी पंतप्रधानांना एक निवेदन देऊन कुकींसाठी स्वत्ंत्र प्रशासन निर्माण करावे अशी मागणी केली. आम्हाला वेगळी विधानसभाही द्या, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आम्ही शांततेत राहू शकतो पण एका छताखाली नव्हे असे कुकी संघटनेचे लोक स्पष्ट बोलत आहेत. आम्हाला नवीन सेवा सुविधा नकोत तर आम्हाला सुरक्षित जगायचे आहे, आमचा जीव वाचविणे महत्वाचे आहे असे दोन्ही समाजाचे नेते सांगत आहेत.

गेली अडिच वर्षे कुकी व मैतेई समाजातील विभाजन हे केवळ भौगोलिक किंवा राजकीय नाही तर शाळा, कॉलेज, बाजारपेठा, दवाखाने, धार्मिक स्थळे अशा सर्व स्तरावर झाले आहे. शासकीय कार्यालयातही कुकी व मैतेई असा भेदभाव उघडपणे दिसतो आहे, दोन्ही समाज एकमेकांपासून दूर राहतात, एकमेकांचा व्देष करतात. सूडाची भावना दोन्ही समाजात बिंबली आहे. दोन्ही समाजातील कटुता दूर करण्यासाठी सरकारकडे ठोस उपाय नाही.

पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर या दोन्ही समाजात कुठे वाद मिटण्याची शक्यता दिसली नाही. परिस्थिती तात्पुरती काबूत आणायची की कायमचा समाधानकारक तोडगा आणायचा याचे उत्तर सरकारकडे नाही. दीर्घकाळ या राज्याने राष्ट्रपती शासनाचा अनुभव घेतल्याने लोकांचा प्रशासनावरचा विश्वास कमी झाला आहे. विकास प्रकल्पांबरोबरच लोकांमधे विश्वास निर्माण करणे महत्वाचे आहे. राज्यात नागा लोकसंख्याही मोठी आहे. पण या समाजाने कुकी व मैतेई संघर्षापासून स्वत:ला वेगळे ठेवले आहे. मणिपूरमधे परस्पर विश्वास आणि शांतता निर्माण होण्यासाठी कालबध्द आराखडा आखण्याची गरज आहे.