शेतकऱ्यांना कार्बन साक्षर बनविण्याची गरज

प्रत्येक देशाने जेवढा कार्बन डायऑक्साईड निर्माण करते, तितका शोषून घेण्याची क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे. तितके कार्बन क्रेडिटस त्या देशाकडे नसल्यास त्या देशाला दुसऱ्या उद्योगाकडून, देशाकडून ते खरेदी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली.

डॉ. व्ही. एन. शिंदे
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

हिऱ्या रूपात असणारा कार्बन कोणाचे सौंदर्य वाढवत असला तरी आपल्या परिचयाचा कार्बन कायम काळा म्हणून हिणवला जातो. कार्बन जाळला की ऑक्सिजन बरोबर संयोग पावून कार्बन डायऑक्साईड बनते. हाच कार्बन, कृत्रीम बुद्ध‍िमत्तेइतकाच सध्या चर्चेतला विषय बनला आहे. कार्बन फूटप्रिंट, कार्बन क्रेडिटस, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन टॅक्स हे शब्द आज आपल्या परिचयाचे झाले आहेत. त्याचे नेमके अर्थ माहीत नसले तरी ते वारंवार ऐकावयास मिळतात. जागतिक तापमान वाढ जसजशी वाढत आहे, तसतशी या शब्दांची कानावर पडण्याची वारंवारिता वाढत आहे. या शब्दांना जागतिक तापमानवाढीमुळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जागतिक तापमान वाढ कमी होण्यासाठी करावयाच्या प्रयत्नांवर चर्चा करण्यासाठी, विविध देशांच्या नेत्यांच्या बैठका होताहेत. त्यामध्ये खनिज तेल, दगडी कोळसा याचे ज्वलन कमी करणे, अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवणे, अशा बातम्या येतात. त्याचसोबत हे शब्द येतात.

म्हणूनच हे शब्द, त्यांचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. एक कार्बन क्रेडिट किंवा कार्बन ऑफसेट म्हणजे एक मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेण्याची क्षमता. ही क्षमता झाडामध्ये, वनस्पतीमध्ये असते. तेवढ्या वनस्पतींचे मापन एक कार्बन क्रेडिटमध्ये करतात. कार्बन क्रेडिट वातावरणातील हरितगृह वायू उत्सर्जनातील घट दाखवते. कार्बन ऑफसेट हरित वायू काढून टाकण्याचे प्रमाण दर्शवतात. शासन प्रत्येक उद्योगाला काही प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड आणि हरित वायू उत्सर्जनाची परवानगी देते. त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात कार्बन वायू किंवा हरित वायू उत्सर्जन झाल्यास दंड आकाराते. तो दंड टाळण्यासाठी त्या उद्योगाला कार्बन क्रेडिटस खरेदी करावे लागतात. कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रे देण्याची जबाबदारी काही संस्थांना सोपवली जाते. त्या संस्थाकडून ही प्रमाणपत्रे खरेदी केली जातात. सरकारने कार्बन क्रेडिटची रूपयामध्ये किंमत निश्चित झालेली नाही. ती बाह्य घटकांवर अवलंबून असते. जागतिक बँकेच्या मते, इंधनाची किंमत, उत्सर्जन, कर आकारणी, पक्रल्पाची गुणवत्ता, उत्पादन शुल्क, कार्बनची पुरवठा किंमत यावर ही किंमत ठरते. भारतात कार्बन क्रेडिटचा बाजार अद्याप सुरू झालेला नाही. हा बाजार विस्तारण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आणि नियमावली बनवण्याचीही गरज आहे.

ऊर्जा ही मानवाची मूलभूत गरज बनत आहे. आज मानवाचे ऊर्जेशिवाय जगणे, अशक्य झाले आहे. मात्र या ऊर्जेची उपलब्धता करून घेण्यासाठी जाळल्या जाणाऱ्या इंधनामूळेच कार्बन उत्सर्जन आणि हरितगृह वायूचे वातावरणातील प्रमाण वाढते. त्यातून जागतिक तापमान वाढ होते. ही होणारी तापमान वाढ पृथ्वीवरील जीवसृष्टी संपवते की काय अशी परिस्थिती येत आहे. त्यामुळेच जगभरातील पर्यावरण तज्ज्ञ जागतिक तापमान वाढ कमी कशी करावी, यासाठी धडपडत आहेत. १९९७ मध्ये जपानमधील क्योटो येथे झालेल्या करारामध्ये कार्बन क्रेडिटची संकल्पना आली. कार्बनला व्यापरायोग्य वस्तूचा दर्जा देण्यात आला. कार्बन क्रेडिट हस्तांतरणाची संकल्पना आली. ते विकणे आणि त्यातून पैसे कमावण्याची संधी निर्माण झाली. प्रत्येक देशाने जेवढा कार्बन डायऑक्साईड निर्माण करते, तितका शोषून घेण्याची क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे. तितके कार्बन क्रेडिटस त्या देशाकडे नसल्यास त्या देशाला दुसऱ्या उद्योगाकडून, देशाकडून ते खरेदी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. भारताशेजारील भूतान जेवढा कार्बन डायऑक्साईड तयार करतो, त्यापेक्षा जास्त कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेण्याची क्षमता बाळगतो. एकदा खरेदी केलेले कार्बन क्रेडिट पुन्हा विकले जाऊ शकत नाही. भारताने २०१० ते २०२२ या कालावधीसाठी ३५.९४ दशलक्ष कार्बन क्रेडिट घोषित केले आहेत.

भारताकडे कार्बन क्रेडिट निर्मितीची उच्च क्षमता आहे. त्यानुसार कार्बन क्रेडिट तयार केले तर त्याचे सामाजिक आणि आर्थ‍िक फायदे होतील. मातीमध्ये मिसळलेला कार्बन वनस्पती शोषून घेतात. त्यामुळे वनस्पतींचा पीक काढणीनंतरचा कचरा न जाळता पुन्हा जमिनीत मिसळणे आवश्यक ठरते.

वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईड श्वसनासाठी, प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रियेची गरज म्हणून वनस्पती घेतात आणि वातावरणात ऑक्सिजन सोडतात. त्यामुळे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण कमी होते आणि वातावरण सजीवांसाठी सुसह्य बनते. भारतात आजही ५५ टक्के लोक शेती करतात. त्यांना कार्बन क्रेडिट मिळवण्याची मोठी संधी आहे. मात्र अवकाळी पाऊस आणि वादळे पिकांचे नुकसान करतात. तरीही शेतकऱ्यांना योग्य माहिती, प्रशिक्षण आणि निधी देऊन कार्बन साक्षर बनवण्याची गरज आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना यामध्ये सामावून घेण्याची गरज आहे. त्यातून शेतकऱ्याला अतिरिक्त पैसे उपलब्ध होऊ शकतात.

जागतिक पातळीवरील एकूण चित्र पाहता, या व्यवसायाला पुढील दोन-तीन वर्षात मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. सरकारे आणि उद्योगांना कार्बन शून्य व्हावयाचे आहे. त्यांना उपलब्ध असणारी जागा आणि त्यातून त्यांच्यामध्ये होणारी कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेण्याची क्षमता यामध्ये असणारी तफावत प्रत्येकाला दूर करावयाची आहे. त्यासाठी ते असे कार्बन क्रेडिटस उपलब्ध करू इच्छितात. औषधनिर्मिती, रसायन, दळणवळण, वाहन उद्योग, प्लास्टिक उद्योगातून कार्बन डायऑक्साईड मोठ्या प्रमाणात वातावरणात सोडतात. त्यांच्यासाठी कार्बन क्रेडिट खरेदी करण्याशिवाय पर्याय नाही. हे उद्योग कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. हरित आणि स्वच्छ प्रकल्प विकसीत करण्यासाठी ते प्रोत्साहन देत आहेत. हरित प्रकल्पाना निधी उपलब्ध करून देत आहेत.

हरित भारत बनवण्यासाठी कार्बन क्रेडिट योजना तातडीने सुरू करायला हवी. त्यामध्ये पुरेशी पारदर्शकता आणणे आणि कार्बन ट्रेडिंगला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात करायला हवी. त्यातूनच भारताचे हवामान उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल. भारतात कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी अद्याप केंद्रिय ऊर्जा मंत्रालयाकडेच आहे. कार्बन क्रेडिटसंदर्भात अजूनही विस्तारीत नियमावली बनलेली नसली तरी कायद्यामधील कलम १४अअ) नुसार या विभागास कार्बन क्रेडिटस प्रमाणपत्र देण्याचा, मान्यतेपेक्षा जास्त कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या संस्थांना विकण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र ही पद्धती अद्यापी पूर्णत: विकसीत झालेली नसल्याने, याची खरेदी आणि विक्री अद्यापी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. पुढील काही वर्षांत हे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आणि त्यातून अर्थार्जन करण्याची मोठी संधी शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. त्याचा लाभ घ्यायला हवा.