नेम पुत्रावर, निशाणा दादांवर

 स्टेटलाइन –

पार्थला वाचविण्यासाठी त्याचा मामेभाऊ दिग्विजय पाटील याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे का, उद्योग संचालयाने ४८ तासात मुद्रांक शुल्क माफ कसे केले , व्यवहार झालाच नाही म्हणता तर मग तो रद्द कसा झाला, डबल इंजिन सरकार असताना सरकारी मालकीची ती सुध्दा महार वतनाची जमिन खाजगी कंपनीला विकण्याचे धाडस कसे झाले, पॉवर ऑफ अॅटर्नी शीतल तेजवानी व त्यांचे पती कुठे आहेत, सर्व व्यवहार ज्या गतीने झाला ,तो आश्चर्यकारक आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

राज्याचे उपमुख्यमंत्री, रेकॉर्डब्रेक अर्थमंत्री आणि निवडणूक आयोग मान्यताप्राप्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार हे त्यांचे चिरंजीव पार्थ यांनी केलेल्या पराक्रमावरून राजकीय चक्रव्युहात सापडले आहेत. जसे सत्तर हजार कोटीच्या सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपातून देवाभाऊंनी त्यांना सुखरूप बाहेर काढले तसेच आता आठराशे कोटीच्या भूखंड खरेदी घोटाळ्यातून त्यांच्या मुलाला केव्हा क्लीन चीट दिली जाते, यासाठी सारा महाराष्ट्र प्रतिक्षेत आहे. पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील पूर्वीच्या महार वतनाच्या व आताच्या सरकारी मालकीच्या ४० एकर मौल्यवान जमिनीवर पार्थ व त्याच्या कंपनीने फुकटात डल्ला कसा मारला याच्या सुरस कहाण्या गेले आठवडाभर माध्यमातून प्रसारीत होत आहेत. अनेक माध्यमांनी तर शोध पत्रकारीता करून नवनवीन माहिती उजेडात आणली आहे.

आठराशे कोटीचा मौल्यवान भूखंड तीनशे कोटीत लाटू पाहणाऱ्या आणि अवघे पाचशे रूपये मुद्रांक शुल्क भरून कागदपत्रांची नोंदणी करून घेणाऱ्या या कारस्थानात सरकारी बाबूंसह बरेच जण गुंतले असण्याची शक्यता आहे. पुण्यातील खडक आणि बावधन पोलीस स्टेशनवर दोन एफआयआर नोंदवले गेले आहेत. आठ जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. कोरेगाव पार्कपाठोपाठ बोपोडी येथील कृषी विभागाचा भूखंड हडप करण्याचा प्रकारही उघडकीस आला आहे. पुत्राचा प्रताप आणि दादांना ताप असा हा प्रकार आहे.  पार्थवर गुन्हा दाखल न झाल्याने उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला कोण वाचवतो आहे असे संशयाचे वातावरण आहे. मुलाच्या भूखंड घोटाळ्याची चौकशी चालू असताना अजित पवारांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा यासाठी राजकीय दबाव वाढत आहे.

  वडिल उपमुख्यमंत्री, आई राज्यसभा खासदार, आजोबा माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीयमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष, आत्या लोकसभा खासदार असा ताकदवान परिवार असताना पार्थ पवार यांच्यावर कारवाई होऊ शकेल का ? आणखी थोडे दिवस मिडियातून चर्चा चालेल, विरोधी पक्षातील नेत्यांची टीव टीव चालेल नंतर वादविवादाचे विषय बदलतील आणि सारे राजकीय पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बिझी होतील. मग कोरेगाव भूखंड घोटाळ्याचा विषयच मागे पडेल. मुळात पार्थ पवार यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही कारण ते स्वत: व्यवहार करण्यासाठी किंवा नोंदणी करण्यासाठी सरकारी कार्यालयात गेले नव्हते. ज्या अमेडिया एन्टरप्रायझेस कंपनीमधे पार्थ यांच्या नावावर ९९ टक्के शेअर्स आहेत, त्या कंपनीच्या नावाची एफआयआरमधे नोंदच नाही. ज्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे त्याच्या नावावर केवळ एक टक्का शेअर्स आहेत  तो दिग्विजय पाटील त्यांचा मामेभाऊच आहे.

पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील सरकारी मालकीचा भूखंड खाजगी कंपनीला विकण्यासाठी कोणी शोधून काढला, तो सरकारी बाबूंनी खाजगी कंपनीला दिला कसा, १८०० कोटीचा भूखंड ३०० कोटीत कोणी  ठरवला, २१ कोटी मुद्रांक शुल्क भरणे गरजेचे असताना ते माफ कोणी केले, एवढा मोठा व्यवहार होत असताना उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री असलेल्या वडिलांना,  उद्योगमंत्र्यांना, महसूल मंत्र्यांना, जिल्हाधिकाऱ्यांना काहीही ठाऊक नव्हते यावर मंत्रालयातील वा तहसील कार्यालयातील चपराशी तरी विश्वास ठेवेल काय ? तीनशे कोटीच्या व्यवहारावर केवळ पाचशे रूपये मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणी झाली हे कोणी ठरवले ?

पुण्यातील पार्थ कंपनीच्या भूखंड घोटाळ्याची बातमी प्रथम एक मराठी वृत्तवाहिनीने दिली. आता अंबादास दानवे, अंजली दमानीया, सुषमा अंधारे, हर्षवर्धन सकपाळ किंवा विजय वडेट्टीवार रोज सरकारवर हल्ले चढवत असले तरी लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी जेव्हा या प्रकरणी ट्वीट केले तेव्हा सरकारच्या डोळ्यावरील पट्टी सरकली.

मत चोरी करून सरकार स्थापन झाले आता जमिन चोरीत अडकले आहे, मोदी गप्प का आहेत, अशी राहुल यांनी विचारणा केली. त्या चाळीस एकर जागेचे २७२ जण मूळ मालक आहेत असे सांगितले जाते. पण  सात बाराच्या उताऱ्यावर मुंबई सरकार अशी नोंद आहे. आर्थिक व्यवहारात वादग्रस्त असलेल्या शीतल तेजवानी यांनी त्या मूळ मालकांकडून पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेतली व पार्थ यांच्या कंपनीला जमिन विकायला काढली. महार वतनाची जमिन १९५५ मधे सरकारने ताब्यात घेतली आहे.  तिथे बोटॅनिकल गार्डन उभारण्यासाठी बोटॅनिकल सोसायटी ऑफ इंडियाला लिजने दिली. १९८८ मधे लिज ५० वर्षाने वाढविण्यात आले व मुदत २०३८ पर्यंत आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०२३ मधे डाटा सेंटर ( आयटी पार्क ) उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला.  पार्थ यांच्या अमेडिया कंपनीने २२ एप्रिल २०२४ रोजी आयटी पार्क उभारण्यासाठी  अर्ज केला व २४ एप्रिल २०२४ रोजी ( दोन दिवसात ) जिल्हा उद्योग केंद्राने त्याला मंजुरी दिली. दि. १९ मे २०२५ रोजी अमेडिया कंपनी व पॉवर ऑफ अॅटर्नी होल्डर शितल तेजवानी यांच्यात खरेदी करार झाला.

हा सर्व व्यवहार होत असताना महसूल, उद्योग, अर्थ खाते काय करीत होते ? पुण्याचे जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कुठे होते ? महसूल महानिरीक्षक यांना काहीच कळले नाही का ? हा व्यवहार माझ्याकडे स्वाक्षरीसाठी आलाच नाही असे तहसीलदार म्हणत असतील तर व्यवहार झालाच कसा ? जे सरकारी बाबू निलंबित केले गेले, त्यांची नेमकी काय जबाबदारी होती ? मोठ्या माशांना वाचविण्यासाठी छोट्या माशांचा बळी देण्यात आला काय ? या व्यवहारात एक रूपयाही दिला गेला नाही असे अजित पवार वारंवार सांगत आहेत, मग पाचशे रूपये मुद्रांक शुल्क कसले घेतले ? या सर्व घोटाळ्याची चौकशी अतिरिक्त मुख्य सचिव महसूल विलास खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ अधिकारी करीत आहेत. महसूल खात्यात जे सर्वोच्च पदावर आहेत त्यांनाच आपल्या खात्यातील हा आठराशे कोटीचा व नंतर झालेला तीनशे कोटीचा व्यवहार ठाऊक नसावा याचे मोठे आश्चर्य वाटते.

व्हिसल ब्लोअर दिनकर कोटकर यांनी भूखंड खरेदी खत करताना २१ कोटी मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले, तेव्हाच महासूल महानिरीक्षकांकडे लेखी तक्रार दिली होती. पाच जून व तेवीस जून २०२५ रोजी त्यांना पत्र पाठवून या व्यवहाराकडे लक्ष वेधले होते, पण त्या पत्रांवर लाल फितीच्या कारभारात कोणतीही कारवाई झाली नाही.  हा व्यवहार रद्द झाल्याची घोषणा जेव्हा अजित पवारांनी मुंबईत पत्रकारांसमोर केली त्याच्या काही तास अगोदर पुण्यात दोन पोलीस स्टेशनवर गुन्हे दाखल होतात हा योगायोग समजायचा का ? याच भूखंडाच्या खरेदीसाठी बाळासाहेब थोरात( काँग्रेस ) व चंद्रकांत पाटील ( भाजपा ) हे अगोदर महसूल मंत्री असताना मागणी झाली होती पण त्यांनी त्याला हिरवा कंदिल दाखवला नाही. मग आता असे का घडावे ? व्यवहार केल्याबद्दल २१ कोटी व रद्द  करायचा म्हणून २१ कोटी असे ४२ कोटी भरल्यानंतरच व्यवहार रद्द होऊ शकतो. २१ कोटीची पळवाट आणि ४२ कोटीची परतफेड, अशी किमत पार्थ कंपनीला मोजावी लागणार आहे.

पार्थला वाचविण्यासाठी त्याचा मामेभाऊ दिग्विजय पाटील याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे का, उद्योग संचालयाने ४८ तासात मुद्रांक शुल्क माफ कसे केले , व्यवहार झालाच नाही म्हणता तर मग तो रद्द कसा झाला, डबल इंजिन सरकार असताना सरकारी मालकीची ती सुध्दा महार वतनाची जमिन खाजगी कंपनीला विकण्याचे धाडस कसे झाले, पॉवर ऑफ अॅटर्नी शीतल तेजवानी व त्यांचे पती कुठे आहेत, सर्व व्यवहार ज्या गतीने झाला ,तो आश्चर्यकारक आहे. वंदे भारत ट्रेनच्या वेगाने फायली कशा धावत होत्या याचीही चौकशी झाली पाहिजे. आम्ही भाजी आणायला बाहेर पडलो तरी घरी फोन करून दोन- तीन वेळा विचारतो, किती आणू,  एक किलो की दिड किलो… हा मुलगा अठराशे कोटीचा व्यवहार करतो, पण त्याचे  वडिल म्हणतात, मला त्यातले काहीच ठाऊक नव्हते… अशा पोस्ट सोशल मि़डियावर व्हायरल झाल्या आहेत. एकाने विचारले आहे- चुकीचे वागला तर त्याला टायरमधे घाला असे तुम्हीच सांगता, मग दादा आता तुम्हीच सांगा कुणाला टायरमधे घालायचं ?