एकत्रित निवडणुकीचे शिवधनुष्य…

भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात केंद्र व राज्यांच्या एकत्रित निवडणुकीची गरज तरी आहे का ? लोकशाही मजबूत करण्यासाठी एकत्रित निवडणूक हे महत्त्वाचे पाऊल आहे असे स्वत: पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. निवडणुकीचा खेळखंडोबा होणार नाही, याची फार मोठी दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने १४ मार्च २०२४ रोजी एक देश, एक निवडणुकीच्या संदर्भात तयार केलेला १८ हजार ६२६ पानांचा अहवाल सादर केला आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तो स्वीकारला. सन २०२९ मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेता येणे शक्य आहे का, या मुद्द्यावर देशात चर्चा सुरू झाली. वन नेशन वन इलेक्शन याचा उल्लेख भाजपच्या २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी भाजप व संघ परिवाराचा अजेंडा काटेकोरपणे राबवायला सुरुवात केली. केंद्रात सत्ता असेल, तर पक्षाचा अजेंडा राबविणे शक्य होते हेच मोदी सरकारने देशाला दाखवून दिले. मोदी यांनी अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारून दाखवले. गेली सात दशके जम्मू-काश्मीरला घटनात्मक संरक्षक कवच देणारे ३७० वे कलम कायमचे रद्द केले, एक देश, एक कर या सूत्राने देशभर जीएसटी लागू केला, तलाक पद्धत कायद्याने रद्द करून लाखो मुस्लीम महिलांना दिलासा दिला. जे सांगितले ते त्यांनी करून दाखवले.

एक देश, एक निवडणूक आणि समान नागरी कायदा हा महत्त्वाचा अजेंडा अमलात आणण्यासाठीच मोदी सरकार कटिबद्ध आहे. सन २०२९ पासून देशात पहिल्या टप्प्यात लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात व नंतर १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी शिफारस रामनाथ कोविंद समितीने केली आहे. कोविंद समितीचा अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाईल व त्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५१-५२ ते १९६७ या काळात लोकसभा व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका होत होत्या. नंतर विविध कारणांमुळे हे वेळापत्रक विस्कटले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार २०२४ च्या निवडणुकीत देशात १२ लाख मतदान केंद्रे होती, २०२९ ला एकत्रित निवडणुकीसाठी ही संख्या १३ लाख ५७ हजार असेल. एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका घेण्याचे ठरले, तर ईव्हीएमची २६ लाख ५५ हजार युनिट्स लागतील तसेच १७ लाख ७८ हजार कंट्रोल युनिट्स व १७ लाख ७९ हजार व्हीव्ही पॅट्स लागतील. एकत्रित निवडणुकीसाठी ७९५१ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येईल. तसेच ईव्हीएम युनिट्स ठेवण्यासाठी गोदामे व बंदिस्त जागा मोठी लागेल. त्यासाठी शाळा-कॉलेजच्या जागा घ्याव्या लागतील. यावर्षी २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीसाठी ७० लाख कर्मचारी लागले होते, दर पाच वर्षांनी १५ टक्के कर्मचारी जास्त लागतात. सध्या जम्मू-काश्मीर व हरियाणात निवडणुकीचा कार्यक्रम राबवला जातो आहे. नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र व झारखंड या दोन राज्यांच्या निवडणुका आहेत, या चारही राज्यांवर २०२९ मध्ये होणाऱ्या एकत्रित निवडणुकींचा काहीही परिणाम होणार नाही.

एक देश, एक निवडणूक यासाठी घटनेच्या कलम ८३ व १७२ मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. लोकसभेत भाजपाकडे २४० खासदार आहेत. भाजपकडे लोकसभेत स्वत:कडे बहुमत नाही. म्हणूनच मित्रपक्षांची मदत घेऊन हे मिशन पार पाडावे लागणार आहे. एनडीएकडे जनता दल यु व तेलुगू देशासह लोकसभेत खासदारांची संख्या २९३ आहे. घटना दुरुस्तीसाठी राज्यांच्या समर्थनाची गरज पडणार नाही, असेही सांगण्यात येत आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाच एक देश, एक निवडणूक हा मुद्दा पुढे आला होता. तेव्हा इंदिराजींनी त्यात फारसा रस दाखवला नव्हता. १९९९ मध्ये विधी आयोगाने एकत्रित निवडणुकीची शिफारस केली.

तेव्हा वाजपेयी सरकारने फार रस दाखवला नव्हता. २०१४ मध्ये भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यातच एक देश, एक निवडणूक हा विषय समावेश केला. २०१५ मध्ये विधी आयोगाने या विषयावर विस्तृत अहवाल सादर केला. २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून चर्चा केली. १ सप्टेंबर २०२३ रोजी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.

या वर्षी स्वातंत्र्य दिनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला. त्यानंतर या विषयाला गती लाभली. मोदी सरकारला व भाजपला एकत्रित निवडणुकीविषयी एवढी कळकळ व तळमळ आहे मग महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू-काश्मीर व हरियाणामध्ये एकाच वेळी विधानसभा निवडणुका होणे अपेक्षित असताना का नाही घेतल्या ? पाच वर्षांपूर्वीही सणवार होतेच, मग याच वर्षी गणपती, दसरा, दिवाळी अशी कारणे सांगून महाराष्ट्राच्या निवडणुका हरियाणा व जम्मू-काश्मीरबरोबर का घेतल्या नाहीत ? जर चार राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे सरकारला व निवडणूक आयोगाला शक्य होत नाही मग लोकसभेवर देशातील अडीच डझन राज्यातील विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे हे जमू शकेल का? देशात सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका होतच असतात. सतत निवडणूक खर्च, काळ्या पैशांचा वारेमाप वापर, सतत कुठली ना कुठली आचारसंहिता यात प्रशासन वेढलेले असते. मग विकासकामांकडे दुर्लक्ष होते, विकासाची गती मंदावते.

सारे राजकीय पक्ष निवडणुका कशा जिंकता येतील व सत्ता कशी काबीज करता येईल यातच गुंतून राहतात. म्हणून एकत्रित निवडणुका हा पर्याय उत्तम आहे. एकत्रित निवडणुकीसाठी निधी, मनुष्यबळ, साधनसामग्री, उपकरणे, सुरक्षा व्यवस्था, नियोजन सर्व काही प्रचंड व तेही एकाच वेळी लागेल. एकत्रित निवडणुका घेणे म्हणजे शिवधनुष्य पेलवण्यासारखे आहे. ते सरकारला व निवडणूक आयोगाला पेलवेल का हा खरा प्रश्न आहे. एकत्रित निवडणुकांमुळे अनेक विधानसभांचा कार्यकाल संपण्यापूर्वीच त्या बरखास्त कराव्या लागतील हा मोठा धोका आहेच. स्वातंत्र्यानंतर देशात झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत १७ कोटी मतदार होते, आता मतदारांची संख्या १०० कोटीच्या वर गेली आहे.

देशातील निवडणुकांचा सरकारी खर्च ५ हजार कोटींवर गेला आहे. निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष व त्यांच्या उमेदवारांचा खर्च ६० हजार कोटींपेक्षा जास्त असावा असा अंदाज आहे. आता केवळ पोस्टर्स, बॅनर्स, होर्डिंग दिसत नाहीत, तर रॅली, रोड शो, जाहीर सभा, नाका (नुक्कड) सभा, सोशल मीडिया, यूट्युब, आदी साधने प्रचारात अधिक प्रभावीपणे राबवली जात आहेत.

देशातील विधानसभांचा कार्यकाल जून २०२९ पर्यंत संपवायचा असेल, तर मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यांच्या विधानसभांना ६ महिने मुदत वाढ द्यावी लागेल. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, कर्नाटक या विधानसभांचा कार्यकाळ १ वर्षे १ महिना ते १ वर्षे ७ महिना इतकाच राहील. मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, यांचा कार्यकाळ २ वर्षे १ महिना तर २ वर्षे ३ महिने राहू शकेल. पुडूचेरी, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम, बिहार, यांचा कालावधी ३ ते साडेतीन वर्षे राहील. हे सर्व प्रत्यक्षात साध्य होईल का? हे राजकीय व व्यावहारीक दृष्ट्या परवडणारे आहे का ? भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात केंद्र व राज्यांच्या एकत्रित निवडणुकीची गरज तरी आहे का ? लोकशाही मजबूत करण्यासाठी एकत्रित निवडणूक हे महत्त्वाचे पाऊल आहे असे स्वत: पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. निवडणुकीचा खेळखंडोबा होणार नाही, याची फार मोठी दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

सन २०२६ मध्ये पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळमध्ये निवडणुका होतील, त्या विधानसभांना तीनच वर्षे मिळतील. बिहारमध्ये नोव्हेंबर २०२५ मध्ये निवडणूक आहे, तेथे विधानसभा ४ वर्षे कार्यरत राहील. १९५२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीसाठी केवळ १० कोटी ५० लाख रु. खर्च झाला होता, २००९ मध्ये १ हजार ११९५ कोटी, २०१४ मध्ये ३९०० कोटी आणि २०२४ मध्ये १ लाख ३५ हजार कोटी खर्च झाला. निवडणुकी पूर्वी जातीगणना मागणीला जोर चढलेला आहे, त्यातून सरकार कसा मार्ग काढणार? माजी राष्ट्रपतींनी सरकारच्या एका समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारणे कितपत योग्य आहे, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. संसदेत एकूण ४७ राजकीय पक्ष आहेत, पैकी ३२ पक्षांनी एकत्रित निवडणुकीचे समर्थन केले आहे. पंधरा पक्षांनी विरोध केलाय. काँग्रेस, आप, बसप, सीपीआय, सीपीआयएम, सपा, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, एआयएमआयएम, एमडीएमके, आदी पक्षांनी एकत्रित निवडणूक प्रस्तावाला विरोध केला आहे. एकत्रित निवडणुकांचे समर्थन भाजपा, शिवसेना, लोकजनशक्ती, आसाम गण परिषद, जनता दल यु, बीजू जनता दल, अण्णाद्रमुक, झारखंड स्टुटंड असो, अपना दल सोनोवाल, नॅशनल डेमॉक्रॅटिक पीपल्स पार्टी नागालँड, सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा, मिझो नॅशनल फ्रंट, आदी एनडीएमधील मित्रपक्षांनी केले आहे.

एकत्रित निवडणुका झाल्या तर संघराज्य पद्धतीवर प्रहार होईल व प्रादेशिक पक्षांचा संकोच होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच राज्यांच्या स्वायत्तेवर घाला घातला जाईल असेही विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. एकत्रित निवडणुका घेतल्याने मूलभूत हक्कांवर गदा येणार नाही, महासंघाच्या रचनेला तडा जाणार नाही, कायद्याचे कुठेही उल्लंघन होणार नाही, लोकशाही मूल्यांशी कुठेही तडजोड केली जाणार नाही, असे भाजपाने म्हटले आहे. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे धाडसी पाऊल आहे. संसदेत सविस्तर चर्चा करून सर्व सहमतीने निर्णय घेणे म्हणजे शिवधनुष्य उचलण्यासारखे आहे.