मेधा पाटकर यांच्यावरील अटकेचा आदेश म्हणजे न्यायाची थट्टा

• मेधा पाटकर यांच्यावरील अटकेचा आदेश म्हणजे न्यायाची थट्टा
• नर्मदा प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची किसान सभेची मागणी
• मतभेद दडपण्यामागील कॉर्पोरेट शक्तींचा पर्दाफाश करण्याचे आवाहन

नवी दिल्ली – दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात मेधा पाटकर यांना 5 महिने तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांच्या दंडाच्या शिक्षा सुनावली आहे. या घटनेबद्दल अखिल भारतीय किसान सभेने तीव्र चिंता आणि निराशा व्यक्त केली आहे.

या संदर्भात किसान सभेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, 2001 मध्ये अहमदाबाद न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तो दिल्लीला वर्ग करण्यात आला होता. व्ही. के. सक्सेना यांनी 1990 पासून जेके सिमेंट आणि अदानी समूहाचे अधिकारी म्हणून नर्मदा धरणामुळे बाधित झालेल्या 244 गावांतील आदिवासी, दलित, मजूर आणि शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाच्या आंदोलनाला विरोध केला होता. 2000 मध्ये, सक्सेना यांनी मेधा पाटकर आणि नर्मदा बचाव आंदोलन (NBA) विरुद्ध जाहिरात प्रकाशित केली होती आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर कथितपणे त्यांच्या विरोधात प्रेरित लेख प्रकाशित करण्यात आले होते. त्यांनी मेधा पाटकर यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल केली होती. ही “वैयक्तिक हित याचिका” असल्याची टिप्पणी देऊन फेटाळण्यात आली होती. त्याला 5000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. 2002 पासून प्रलंबित असलेल्या साबरमती आश्रमातील सभेत मेधा पाटकर यांच्यावर झालेल्या शारीरिक हल्ल्याचाही तो कथित आरोपी आहे.

कॉर्पोरेट सत्ता आपल्या सत्तेचा गैरवापर करून यशस्वी होत असतानाच एका नामांकित सामाजिक कार्यकर्त्याला बनावट साहित्याच्या आधारे शिक्षा व्हावी, ही न्यायाची पायमल्ली आहे. किसान सभा मेधा पाटकर यांना पाठींबा व्यक्त करते आणि जनतेला कॉर्पोरेट शक्ती आणि भाजपचा पर्दाफाश करण्याचे आवाहन करते जे गरिबांच्या उपजीविकेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी लढणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबत आहेत, असा आरोपही किसानसभेने केला आहे.

नर्मदा प्रकल्पामुळे बाधित हजारो पीडित कुटुंबांना न्याय देण्यात सरकार सातत्याने अपयशी ठरत आहे. याबद्दल किसान सभेने राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात निषेध नोंदविला आहे. शेतकरी आंदोलनाने सुरू केलेल्या प्रदीर्घ संघर्षांच्या दबावाखाली यूपीए II सरकारने भूसंपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 लागू केल्यानंतरही, नर्मदा खोऱ्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण मजुरांना नुकसान भरपाई, पुनर्वसन आणि पुनर्वसनाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रात याची खात्री भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारांनी केली नाही, असेही किसान सभेने म्हटले आहे.

भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने नर्मदा प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन आणि पुनर्वसनाच्या माध्यमातून रोजगार आणि उपजीविकेचा आधार देऊन न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेने केली आहे.