रायगडच्या १२४ गावांच्या जमिनीवर उभी राहणारी ‘तिसरी मुंबई’ जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र बनविण्याचे स्वप्न सरकार दाखवत आहे. गुंतवणूक, उद्योग आणि रोजगाराची आश्वासने दिली जात असली तरी या विकासाचा खरा लाभ स्थानिक भूमिपुत्र, शेतकरी आणि मराठी तरुणांना किती मिळणार? हा मूलभूत प्रश्न आहे. त्यामुळेच ‘तिसरी मुंबई कोणासाठी?’ हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
डॉ. सुकृत खांडेकर
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईलगत तिसरी मुंबई उभारणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तिसरी मुंबई हे जागतिक दर्जाचे सर्वोत्तम केंद्र उभारण्यासाठी सिंगापूरस्थित आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने सामंजस्य करार केला. तिसऱ्या मुंबईमुळे महामुंबईच्या विकासाला गती मिळेल व हिंदुस्थानला जगात तिसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता बनविण्यात तिसऱ्या मुंबईचे मोठे योगदान असेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
तिसरी मुंबई कशी असेल ? कोणासाठी असेल ? कोणाचा लाभ होणार ? स्थानिक लोकांना, भूमिपुत्रांना, शेतकऱ्यांना व त्यांच्या परिवाराला किती दिलासा मिळणार ? तिसरी मुंबई राज्याला आणि केंद्राला किती महसुल मिळवून देणार ? तिसरी मुंबई किती रोजगार निर्माण करणार आणि स्थानिक भूमिपुत्रांना व मराठी भाषिकांना रोजगार- नोकऱ्यांमधे किती वाटा असणार ? एकीकडे तिसरी मुंबईमुळे आर्थिक भरभऱाट होईल असे स्वप्न दाखवले जात आहे व दुसरीकडे तिसरी मुंबई उभारल्यावर देशभरातून परप्रांतीयांचे लोंढे रोजगारासाठी आदळतील व त्यात मराठी माणूस भरडला जाईल, अशीही भिती व्यक्त होत आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश हा देशाच्या आर्थिक विकासाचे केंद्र बनू शकतो आणि सुमारे १. ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता या प्रदेशात आहे, असे निती आयोगानेच आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या प्रदेशाचा जागतिक दर्जेचा विकास करण्यासाठीच सरकारने आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर भागीदारी करण्याचे ठरवले आहे. याच हेतूने मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण व टेमासेक सुरबाना जिरोंग व मॅपलट्री सिंगापूर यांच्यात मुंबईत सांमजस्य करार झाला. अटल सेतू, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्या पाठोपाठ आता तिसरी मुंबई हा नवा ड्रिम प्रोजेक्ट सरकारने हाती घेतला आहे. तिसरी मुंबईमुळे गुंतवणूक, लहान मोठे व पूरक उद्योग, रोजगार, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, याला चालना मिळणार आहे. रायगड – पेण ग्रोथ सेंटरमधे १. १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स परकीय गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तिसरी मुंबईमुळे औद्योगिक, व्यावसायीक व नागरी विकासाला चालना मिळणार आहे.
नवी मुंबई उभारताना मुंबईवरील लोकसंख्या व नागरी सुविधांवरील ताण कमी व्हावा हा एक प्रमुख हेतू होता. प्रत्यक्षात मुंबईवरील ताण कमी झाला नाही, परप्रांतीयांचे मुंबईवर आदळणारे लोंढे थांबले नाहीत. उलट ऐरोली- वाशीपासून पनवेलपर्यंत निवासी असलेले लक्षावधी लोक रोजगार, व्यवसाय , व्यापारासाठी रोज मुंबईत ये जा करीत असतात. नवी मुंबई हा मुंबईचा अविभाज्य भाग आहे. उद्या तिसरी मुंबईमुळे महामुंबईवरील ताण व लोकसंख्या मोठी वाढणार आहे. मग विकासाच्या नावाखाली केवळ मुंबई व महामुंबईवरच सरकार का लक्ष्य केंद्रीत करीत आहे ?
मुंबई म्हटले की हजारो कोटींचे मोठे प्रकल्प, मोठी गुंतवणूक, मोठा खर्च, आणि मोठे कमिशन ही साखळी आहे. राज्यात इतरत्र मोठे प्रकल्प करण्यात राज्यकर्त्यांना रस नसतो. सर्वाधिक विकास व सर्वाधिक गुंतवणूक महामुंबईत करण्यातच राज्यकर्त्यांना फायदेशीर वाटते. नवी ( दुसरी ) मुंबई उभारून समाधान झालेले नाही म्हणून आता रायगडमधे तिसरी मुंबई व नंतर पालघरमधे गुजरातच्या जवळ चौथी मुंबई उभारली जाणार आहे.
पन्नास वर्षापूर्वी म्हणजे १९७५ मधे मुंबई परिसराचा विकास करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ( एमएमआरडीए ) स्थापना झाली. याच प्राधिकरणाकडून आता तिसरी मुंबई उभारली जाणार आहे. तिसरी मुंबई म्हणजेच कर्नाळा- साई- चिरनार ( केएससी ) नवे महानगर उभारले जाणार आहे. या महानगराच्या उभारणीसाठी १२४ गावातील ३२३. ४४ चौरस किमी जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. गावांची संख्या दिडशे पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. अटल सेतू आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारतानाच तिसरी मुंबई उभारण्याचे नियोजन झाले होते.
भविष्याचा विचार करून तेव्हापासून अनेकांनी रायगडमधे जमिनीही विकत घेऊन ठेवल्या आहेत. मंत्रालय आणि उद्योग- व्यापारी समुहांची कार्यालये असलेल्या दक्षिण मुंबई ते नवी मुंबई जोडणारा अटल सेतू २०२४ च्या सुरूवातीलाच कार्यान्वित झाला. त्याच वर्षी मार्च २०२४ मधे कर्नाळा – साईृ चिरनेर या परिसरात मोठे संकुल उभारण्याच्या प्रस्तावावर नगर विकास खात्याने लोकांकडून हरकती मागविल्या. मार्च २०२६ मधे भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरापाई देण्याबाबत पर्याय देण्यात आले. पैसे किंवा जमीन असेही पर्याय होते. ज्यांच्या जमिनी घेतल्या, त्यांचे मालक किंवा शेतकरी यांना एप्रिल २०२६ मधे बोलावून घेतले. भूसंपादनाची प्रक्रिया मंद गतीने चालली, अनेक गावातील शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास विरोध केला.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुंबई – गोवा महामार्गाची झालेली दुर्दशा पाहण्यासाठी रायगडचा दौरा केला. त्यावेळी त्यांनी प्रशासन, कंत्राटदार व राजकारणी यांना चांगलेच खडसावले. राजकीय हस्तक्षेप आणि टक्केवारीमुळे मुंबई –गोवा महामार्गाचे काम रखडले आहे,अशा शब्दात त्यांनी फटकारले. त्याच वेळी पेण जवळ उभारल्या जाणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईचा रायगडमधील स्थानिकांना काय लाभ होणार ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तिसरी मुंबई कुणाच्या फायद्यासाठी ? एज्युकेशन सिटी, मेडिकल सिटी, स्पोर्टस सिटी, डेटा सेंटर, रिसर्च सेंटर, बिझनेस सेंटर, आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ हे तिसऱ्या मुंबईचे वैभव असणार असणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्या, सेवा उद्योग तिसऱ्या मुंबईत येणार आहेत. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय उद्योग समुह- व्यापार-व्यवसाय केंद्रे येणार आहेत मग स्थानिक मुला- मुलींना नोकऱ्यांसाठी नवे तंत्रत्रान व कौशल्यविकास प्रशिक्षण देण्याची तयारी केली आहे का ? राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेले हे प्रश्न अत्यंत महत्वाचे आहेत. कोकणात अमराठी लोकांचा मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव झाला आहे. मुंबईहून कोकणात जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यात हिंदी भाषिकांची संख्या वाढली आहे. कोकणात गेल्या पंधरा- वीस वर्षात जे नवीन उद्योग आले त्यात स्थानिक लोकांना किती रोजगार मिळाला ?
पनवेल, पेण, उरण मधील १२४ गावातील जमिनीवर तिसरी मुंबई उभी राहणार आहे. या गावातून २५ हजार हरकती नोंदविण्यात आल्या. ज्यांनी हरकती घेतल्या त्यांना विश्वासात घेतले का ? सुनावणी न घेताच १६ मार्च २०२६ रोजी अधिसूचना काढून जमिनी संपादन करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला असेल तर शेतकरी व जमिन मालकांचा आवाज बंद करण्याची ही पध्दत आहे का ? जिल्ह्यातील जमिनी सुपीक असून हा जिल्हा भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जातो. जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी सुपीक जमिनी खेचून घेतल्या का ? मुंबई, मुंबईची उपनगरे, कल्याण- डोंबिवली, वसई- विरारचे सारे प्रश्न संपले का ? महामुंबईतील दोन कोटी जनता सुखी- आनंदी आहे असे समजून सरकारने तिसरी मुंबई उभारण्याचा घाडसी निर्णय घेतला आहे.
