शेअर बाजार कोसळल्याची चिंता, मग शेतमालाची का नाही ?

शेअर बाजार घसरल्याची चिंता ! अमेरिकेने शेतमालाचे भाव पाडले, कोणतीही काळजी नाही. अशी आजची सरकारची मानसिकता आहे. शेतीमालाच्या किमती आणि औद्योगिक उत्पादनांच्या किमती यांचा परस्पर संबंध असावा. दोन्हीही गोष्टींना समान न्याय द्यायला हवा. सर्वांची साथ, सर्वांचा विकास हे धोरण असेल तर मग आमचेही विचार आपण समजून घ्याल अशी आशा आहे.

विजय जावंधिया, शेतकरी संघटनेचे नेते

2014 च्या निवडणुकीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, मनमोहनसिंह यांच्या सरकारचे धोरण हे सैनिक म्हणून मरायचे आणि शेतकरी म्हणून मरायचे असे आहे. काँग्रेसला आपण ६० वर्षे दिली आहेत, आता मला ६० महिने द्या असे आवाहनही मोदी यांनी केले होते. आता तर मोदी सरकारची १२० महिने पूर्ण झाली आहेत आणि तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदावर मोदी विराजमान झालेले आहेत. याबद्दल मोदी यांचे निश्चितच अभिनंदन करायला हवे. पण आजही शेतकरी अस्मानी आणि सुल्तानी संकटामध्ये पिळला जात आहे. तो मरत नाही, म्हणूनच तो जगतो आहे !!

भारतीय जनता पक्षाच्या मोदी सरकारला शेअर बाजाराची चिंता आहे. अमेरिकेतील काही लोक भारताचा शेअर बाजार उद्ध्वस्त करण्याचा कट रचत आहेत. याची चिंता पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारला वाटते. पण अमेरिकेने तर सर्व शेतमालाचे भाव कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या जोरावर पाडले आहेत. भारत सरकारला त्याची काळजी का वाटत नाही ? यासाठीच आम्ही आम्ही तुम्हाला 23 एप्रिल 2024 रोजी पत्र लिहिले अन् अमेरिका कधीपर्यंत शेतमालाच्या उत्पादनाचे भाव ठरवत राहील, असे विचारले होते. यावर तोडगा काढण्याची विनंती आम्ही केली होती. पण आपण याकडे दु्र्लक्ष केले.

दोन वर्षांपूर्वी तुमचेच सरकार होते. भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दहा ते बारा हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत होता. आजही तुमच्या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना सात ते साडेसात हजार (7000 ते 7500) रुपये भाव मिळत आहे. अमेरिकेने एक डॉलर सत्तर सेंट (1.70 ) प्रति पौंड कॉटन लिंटची किंमत ९० सेंटने कमी केली आहे. तीच स्थिती सोयाबीनचीही आहे. शेतकऱ्याला एमएसपी रु. 4892 प्रति क्विंटल असूनही 4000 ते 4200 रुपये दराने विकण्याची वेळ आली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे, जागतिक बाजारपेठेत गव्हाची किंमत $ 400 प्रति टन (10 किरात) पेक्षा जास्त झाली होती, आज तीच किंमत प्रति टन $ 200 च्या खाली आली आहे. पंजाब-हरियाणातील शेतकरी आंदोलनामुळे तुमच्या सरकारने गव्हाच्या आयातीचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. आज कापूस, सोयाबीनची निर्यात करूनही चांगला भाव मिळत नाही, अमेरिकेने शेतमालाचे भाव एवढ्या खाली आणले आहेत. परंतु, याची काळजी तुम्हाला वाटत नाही का ? ते न्याय्य आहे का ? सर्वांची साथ, सर्वांचा विकास हे आपले धोरण आहे. त्यामुळे तुम्ही आमचे विचार समजून घ्याल असा आम्हाला विश्वास आहे.

• कापसाचे भाव कमी होतात पण कापडाचे भाव कसे वाढतात ?
• गरिबांना स्वस्त धान्य मिळाले पाहिजे, पण धान्य उत्पादकाने गरीब का राहायचे ?
• शेतमजुरांच्या वेतनात वाढ केल्याशिवाय गरिबी हटवता येणार नाही.