कृषी औद्योगिक विकासाचे यशवंतयुग

कृषी औद्योगिक विकासाचे यशवंतयुग
लोकशाही ही लोकांची, लोकांच्यासाठी लोकाद्वारे राबविली जाणारी व्यवस्था आहे. परंतू लोकशाही व्यवस्थेत सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू मानत असलो तरी प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत त्याचा सहभाग नगण्य असतो हे लक्षात घेऊन त्यांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय पंचायत राजव्यवस्थेच्या प्रारंभ करून लोकशाही विकेंद्रीकरणाला चालना दिली. यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण तर झालेच शिवाय ग्रामीण भागातील नेतृत्वाला संधी मिळाली.

डॉ नितीन बाबर 
सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग,
सांगोला महाविद्यालय, सांगोला

संयुक्त महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्याचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांनी ग्रामीन महाराष्ट्र डोळ्यासमोर ठेवून  राज्याच्या कृषी,औद्योगिक,शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाला योग्य दिशा दिली. समाजकारण आणि राजकारणात चव्हाण साहेबांचं कार्य ठळकपणे दिसत असलं तरी साहित्य, कला, क्रीडा, संस्कृती अशा अन्य क्षेत्रातही त्यांचं योगदान अतूलनीय आहे. एकंदरीतच  ४० वर्षांच्या त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय राज्याला प्रगतीपथाकडे घेवुन जाणारा आणि सामान्यातील, सामान्य माणसाला न्याय मिळवुन देणारा होता. राज्यातील जनतेचं कल्याण हेच एकमेव ध्येय उराशी बाळगून लोकाभिमुख विकासाचे त्यांनी अद्वितीय कार्य केले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राची देशातील पुरोगामी व सर्व बाबतीत प्रगतशील असे राज्य म्हणुन भारतभर प्रतिमा निर्मान झाली, व ती आजतागायत कायम आहे.

यशवंतरावांवर राष्टपिता महात्मा गांधी, पंडीत नेहरू, महात्मा फुले व राजर्षि शाहू महाराज यांच्या समाज प्रबोधनाच्या विचारांचा प्रभाव होता. १९४२ मध्ये त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात भूमिगत होऊन कार्य केले. त्यानंतर पंडीत नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली १९४७ नंतर मंत्री, १९५७ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री नंतर १९६२ मध्ये, देशाचे संरक्षण, १९६६ मध्ये ,गृह, १९७४ मध्ये, परराष्ट्र १९७० मध्ये, वित्तमंत्री १९८२ मध्ये आठव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, आणि १९७९ उपपंतप्रधान अशी महत्वपूर्ण पदे भुषविणारे ते एकमेव व्यक्तिमत्व.खरे तर हा त्यांच्या अष्ठपैलू नेतृत्वगुणाचा पुरावाच आहे. 

समतोलित विकासाचे पुरस्कर्ते

यशवंतराव चव्हाण हे खऱ्या अर्थाने समतोल विकासाचे पुरस्कर्ते होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मंगलकलशाचे ध्येय पूर्ण केल्यानंतर मुंबई, कोकण, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ अशा भिन्न भौगोलिक आणि सांस्कृतिक  प्रांतात विखुरलेल्या राज्याला एका सुत्रात बांधण्याचं प्रगतीशील महाराष्ट्र घडविण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केलं. विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सर्वसामान्य, गरीब, दूर्लक्षित घटकांना संधी लाभावी म्हणून विकास योजना आखताना अविकसित विभागांचा आधी विचार केला पाहिजे.

ग्रामीण औद्योगिकीकरणाबाबत ते म्हणतात की, ग्रामीण भागात उद्योग सुरु करून शेती आणि उद्योगांची सांगड घातली जावी. शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची सांगड घालून शहरांकडे स्थलांतरित होणाऱ्या श्रमिकांना ग्रामीण भागातच  रोजगार संधी निर्माण व्हाव्यात.औद्योगिक विकासासाठी नियोजन महत्वपूर्ण आहे हे ओळखून त्यांनी राज्याची पंचवार्षिक योजना सुरु करुन मूलभूत सोयी सुविधांच्या विकासावर भर दिला. संतुलित आर्थिक विकास व्हावा यासाठी त्यांनी औद्योगिक विकासाच्या ‘मास्टर प्लानची’ संकल्पना मांडली. औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणून उद्योगांसाठी राज्यात पोषक वातावरण निर्माण केले.  एमआयडीसींची स्थापनेतून स्थानिक पातळीवर उत्पादक स्वरूपाच्या रोजगार निर्मितीतून समतोलित विकासावर भर दिला.त्यामुळे साहजिकच ग्रामीण भागाच्या आर्थिक  विकासाला गती मिळाली.

कृषी – औद्यौगिक क्रांतीचे प्रणेते

यशवंतरावांनी त्यांच्या कारकिर्दीत सर्वसामान्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. शेती व औद्योगिक क्षेत्र परस्परावलंबी आहे. राज्यातील बहुतांश जनतेचं जीवनमान शेतीवर अवलंबून आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी ग्रामीण जनता आणि पर्यायाने शेतीला ऊर्जितावस्था देण्याकरिता कृषी आणि उद्योग यांच्या आधारावर विकासाचे सुत्र अवलंबून कृषी औद्योगिक क्रांतीची संकल्पना प्रत्यक्षात राबविली. शेतकय्रांच्या हिताचा त्यांना ध्यास होता. ग्रामीण रोजगार निर्मितीचे स्वप्न त्यांनी पाहीले व साकार केले. शेतीची प्रगती झाली तरच औद्योगिक उन्नती होईल. म्हणून शेतीला उद्योग धंद्यांची जोड हवी द्यावी अशी भूमिका घेत कृषी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले. शेतजमीनींच्या कमाल धारणेवर मर्यादा आणण्याचा कायदा करुन त्यांनी जमीन सुधारणेच्या दिशेने क्रांतीकारी पाऊल उचलून कसेल त्याची जमीन या तत्वावर देशातील पहिला नवा कुळकायदा,राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अशा अनेक महत्वपूर्ण योजनाची आंमलबजावणी केली. या निर्णयांचा गरीब शेतकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला.

यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषिविषयक विचार मांडताना शेतीच्या मालकीहक्काचा प्रश्न, भूमिहीनांचा प्रश्न व कृषी विकासासाठी उपाय यावर अधिक भर दिला. त्यांच्या मते, जमीन कसणारा शेतजमिनीचा मालक असावा. यशवंतरावांनी सामाजिक क्षमता व सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीकोनातून शेतीचा विचार केला. भारतात शेती क्षेत्रात भूमिहीनांची संख्या अधिक आहे. म्हणून वाजवीपेक्षा अधिक जमिनी असणाऱ्या लोकांनी त्यांच्या जमिनीचा एक ते दोन टक्के जमीन त्यांना द्यावी. तसेच जमीन अविकसित असल्याने ती अनुत्पादक व पडीक राहिली आहे. अशा जमिनी लागवडीखाली आणणे आवश्यक आहे. धरणे बांधल्याने विस्थापित होणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन केले पाहिजे. अशा बहूआयामी भूमिकेतुन कृषी औद्योगिक विकासाची पायाभरणी केली.

शेती आधुनिकीकरणावर भर

शेतीच्या आधुनिकीकरणाच्या मार्गातील अडथळे दूर करुन नाविन्यपूर्ण संशोधनासाठी राज्यात कृषी विद्यापीठांची स्थापना करुन कृषिविकासाचा खऱ्या अर्थाने त्यांनी पाया घातला. शेतकऱ्यांनी कृषीअर्थशास्त्राचा अभ्यास करून आधुनिक शेतीचे तंत्र आत्मसात करुन शेती व्यापारी तत्वाने केली पाहिजे. असे मत त्यांनी मांडले. शेतीतील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नद्यांच्या पाण्याचा शेतीसाठी वापर केला पाहिजे अशी भूमिका मांडून  कोल्हापूर प्रकारच्या बंधाऱ्यांचा प्रचार व प्रसार त्यांनी केला. कोयना आणि उजनी या दोन महत्वकांक्षी प्रकल्पांची उभारणी केवळ त्यांच्यामुळेच होऊ शकली.अर्थात  कृषिविषयक विचार मांडताना शेतीच्या आधूनिकीकरणावर भर दिल्याचे दिसून येते.

सहकारातुनच आर्थिक उन्नती

महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सहकाराचा पुरस्कार करुन सहकार चळवळ ग्रामीण भागात रुजवण्यावर त्यांनी भर दिला. गावागावांमध्ये सहकारी संस्था स्थापन झाल्या पाहिजेत असा त्यांचा आग्रह होता. सहकारी बँका, खरेदी-विक्री संघ, दुध संघ, शेतमाल प्रक्रिया संघ सहकारी साखर कारखानदारी सुरु करण्यासाठी त्यांनी मदत केली. जवळपास १८ सहकारी साखर कारखान्यांची स्थापना करुन सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात विकासाची गंगा नेली.

लोकाभिभुख लोकविकासाला प्राधान्य

लोकशाही ही लोकांची, लोकांच्यासाठी लोकाद्वारे राबविली जाणारी व्यवस्था आहे. परंतू लोकशाही व्यवस्थेत सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू मानत असलो तरी प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत त्याचा सहभाग नगण्य असतो हे लक्षात घेऊन त्यांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय पंचायत राजव्यवस्थेच्या प्रारंभ करून लोकशाही विकेंद्रीकरणाला चालना दिली. यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण तर झालेच शिवाय ग्रामीण भागातील नेतृत्वाला संधी मिळाली. स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांची जाण असलेले लोकप्रतिनिधी स्थानिक स्वराज संस्थांवर निवडून येऊ लागल्याने स्थानिक प्रश्न अधीक चांगल्यारीतीने सोडविले जावू लागल्याने  लोकाभिभुख विकासाला गती मिळाली.

सत्ताधारी व प्रशासकीय यंत्रणा यांनी जनतेच्याप्रती किती प्रामाणिक सर्वस्पर्शी अर्थात उत्तरदायी असले पाहीजे यासंदर्भात ते म्हणतात “सत्ता हे शेवटी सर्वात मोठे सामर्थ्य आहे. मग ती सत्ता राजकीय असो अगर अर्थिक असो, म्हणुन सत्तेचे स्थान हे लोकांच्या कल्याणासाठी उभारलेली एक वेदी आहे. एक यंत्रणा आहे. ते एक जोखमीचे काम आहे. ही जाणीव सतत आपल्या मनात असली पाहिजे, यासाठी एकच मार्ग आहे आणि तो हा की आपले हे काम लोकशाहीच्या पध्दतीने चालले आहे की नाही याचे कटोर आत्मपरीक्षण झाले पाहिजे.” या त्याच्या विचारांची आज मात्र प्रर्कर्षाने उणीव भासते. म्हणुन  वर्तमानकालीन धोरणकर्ते, राज्यकर्ते व लोकप्रतिनिधींनी बोध घेणे गरजेचे आहे.