ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, नोकरदार, गृहिणी आणि शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या लाखो नागरिकांसाठी आशेचा किरण ठरलेल्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठासमोर आज अस्तित्वाचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे. एकेकाळी सहा लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंद असलेल्या या विद्यापीठाची विद्यार्थीसंख्या गेल्या पाच वर्षांत जवळपास निम्म्यावर आली आहे. वाढलेले शुल्क, रिक्त पदे, शैक्षणिक धोरणांतील विसंगती आणि बदलत्या काळाशी सुसंगत सुधारणांचा अभाव यामुळे मुक्त शिक्षणाच्या या महत्त्वाच्या संस्थेच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, तातडीच्या आत्मपरीक्षणाची आणि दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाची गरज प्रकर्षाने जाणवत आहे. प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ. मोबाईल क्रमांक - 7276614260
ग्रामीण विद्यार्थी, नोकरदार, घरकाम करणाऱ्या महिला, दिव्यांग व्यक्ती आणि कुटुंबातील पहिले शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांच्यासाठी पारंपरिक विद्यापीठांचे दरवाजे अनेकदा धोरणात्मक कारणांमुळे नव्हे, तर व्यावहारिक परिस्थितीमुळे प्रभावीपणे बंदच राहिले. लाखो भारतीयांना उच्च शिक्षणासाठी दीर्घकाळापासून एका साध्या पण प्रभावी अडथळ्याचा सामना करावा लागत होता. ते प्रत्यक्ष महाविद्यालय किंवा विद्यापीठात उपस्थित राहू शकत नव्हते. भौगोलिक परिस्थिती, काम, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या किंवा आर्थिक अडचणी यांपैकी कोणत्याही कारणामुळे, पारंपरिक वर्गखोली त्यांच्या आवाक्याबाहेर होती. दर्जेदार उच्च शिक्षणाची व्यापक उपलब्धता साध्य करण्यासाठी एक लवचिक, दूरस्थ शिक्षण पद्धती हाच एकमेव व्यावहारिक उपाय होता. या आव्हानाला भारताने दिलेले उत्तर म्हणून मुक्त विद्यापीठे उदयास आली.
सप्टेंबर १९८५ मध्ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (इग्नू) या केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना झाल्यानंतर महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची (वायसीएमओयू) स्थापना १ जुलै १९८९ रोजी झाली व त्याचे कार्यक्षेत्र प्रामुख्याने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य आहे.
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा प्रवास ३००० विद्यार्थी संख्येने १९८९ पासून सुरू झाला. संस्थापक कुलगुरू डॉ. राम ताकवले यांनी सर्वसामान्यांपर्यंत मुक्त विद्यापीठाव्दारे उच्च शिक्षण पोहचविण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात, गावोगावी स्वतः फिरून, मुक्त विद्यापीठाचा प्रचार केला व तळागाळापर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहचविली. सुरवातीला,जवळपास ३,००० विद्यार्थी संख्या असलेल्या विद्यापीठाची विद्यार्थी संख्या ६ लाख ५० पर्यंत पोहोचली. त्यात डॉ. उत्तमराव भोईटे, प्राचार्य अशोक प्रधान, डॉ. बाबूराव साबळे, डॉ. राजन वेळूकर, प्रा.डॉ. सुधीर डब्ल्यू.गव्हाणे, डॉ.आर. कृष्णकुमार, डॉ. माणिकराव एम. साळुंखे, प्रा. ई. वायुनंदन या माजी कुलगुरूंचा मोलाचा वाटा राहिला.
वायसीएमओयू आपल्या ८ विभागीय केंद्राद्वारे आणि १,७११ विद्यार्थी साहाय्य केंद्रामार्फत (अभ्यास केंद्र) महाराष्ट्रभर ६४ यूजीसी-मान्यताप्राप्त शैक्षणिक कार्यक्रम चालवते. या शैक्षणिक कार्यक्रमांमध्ये प्रमाणपत्रांपासून ते पदव्युत्तर पदवींपर्यंत विविध विषयांचा समावेश आहे. परंतु गेल्या ५ वर्षांत यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील विद्यार्थी संख्येचा आलेख झपाट्याने घसरत आहे. सन २०२०-२०२१ मध्ये ५,८४,३७६ विद्यार्थी संख्या सन २०२५-२०२६ मध्ये २,९५,४७८ वर येऊन पोहचली. पाच वर्षातच विद्यार्थी संख्या जवळपास ५० टक्क्यांनी कमी झालेली दिसते. नुसते एका विभागात नाही तर सर्वच विभागांत ही विद्यार्थी संख्या वेगाने कमी होत आहे. पुणे विभागात २०२०-२०२१ मध्ये विद्यार्थी संख्या १,०८,०१३ होती ती २०२५-२०२६ मध्ये ५०,४३३ एवढीच राहिली. म्हणजे जवळपास विद्यार्थी संख्या मागील पाच वर्षांत ५४ टक्क्यांनी कमी झाली. अमरावती विभागात २०-२१ मध्ये विद्यार्थी संख्या ९६,९३१ होती ती २५-२६ मध्ये ४१,४६१ एवढीच राहिली (५७ टक्के घट).नांदेड विभागात २०२०-२०२१ मध्ये विद्यार्थी संख्या ९१,१२७ होती ती २०२५-२०२६ मध्ये ५५,५७० एवढीच राहिली.(४० टक्के घट).नागपूर विभागात २०२०-२०२१ मध्ये विद्यार्थी संख्या ७५,५२४ होती ती २०२५-२०२६ मध्ये ३७,३०२ एवढीच राहिली.(५१ टक्के घट). नाशिक विभागात २०२०-२०२१ मध्ये विद्यार्थी संख्या ७२,७६५ होती ती २०२५-२०२६ मध्ये ३९,३५१ एवढीच राहिली.(४६ टक्के घट).छत्रपती संभाजी नगर विभागात २०२०-२०२१ मध्ये विद्यार्थी संख्या ६०,१७८ होती ती २०२५-२०२६ मध्ये ३३,०८७ एवढीच राहिली.(४५ टक्के घट).
कोल्हापूर विभागात २०२०-२०२१ मध्ये विद्यार्थी संख्या ४१,९०७ होती ती २०२५-२०२६ मध्ये १६,३७२ एवढीच राहिली. (६१ टक्के घट)आणि मुंबई विभागात २०२०-२०२१ मध्ये विद्यार्थी संख्या ३७,९३१ होती ती २०२५-२०२६ मध्ये २१,९०२ एवढीच राहिली, म्हणजे विद्यार्थी संख्येत ४२ टक्के घट. का मुक्त विद्यापीठाची विद्यार्थी संख्यावेगाने कमी होत आहे?
गेल्या दोन वर्षांत, मुक्त विद्यापीठाने आपल्या विद्यार्थी शिक्षण शुल्कात दुप्पटीहून अधिक वाढ केली आहे. ही फी मधील वाढ निश्चितच अनावश्यक होती कारण मुक्त विद्यापीठाच्या गंगाजळीत १००० कोटी रुपयांहून अधिक निधी उपलब्ध आहे आणि दरवर्षी यावर मिळणाऱ्या व्याजावरच विद्यापीठाचे कामकाज सुरळीत चालू शकते. पण सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी ही शुल्कवाढ नक्कीच मोठी होती.शुल्क परवडत नसल्याने अनेकांवर शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ आली आहे.
एकीकडे विद्यार्थी संख्या घसरणीवर असताना, शैक्षणिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी बांधकामे, डिजिटल सुविधांच्या नावावर अवास्तव खर्च, साधनसामग्री वाढविण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात असल्याची चर्चा आहे. मुक्त विद्यापीठाच्या कायद्यात तरतूद नसताना उपकेंद्रांची निर्मिती राज्याच्या विविध भागांत होत आहे. विद्यापीठाच्या मुख्यालयात अनावश्यक बांधकामे पण मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे दिसून येते.
आज मुक्त विद्यापीठ खाजगी शैक्षणिक संस्थांशी शैक्षणिक करार स्वतःच्या विद्यार्थांचा फायद्यासाठी करत आहे की खाजगी संस्थेच्या, हा पण वादाचा मुद्दा असू शकतो. मागील वर्षी मुक्त विद्यापीठाने झांबियन मुक्त विद्यापीठाशी सामंजस्य करार केला. त्यासाठी विद्यापीठातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी झांबिया देशाचा परदेशी दौरा पण केला. असे करार जागतिक स्तरावरील शीर्ष दहा मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण विद्यापीठांपैकी एका विद्यापीठाशी केला असता तर समजू शकले असते. मग मुक्त विद्यापीठाने काय करणे आवश्यक आहे? स्पर्धात्मक युगात टिकून राहण्यासाठी आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एईपी) २०२० शी सुसंगत राहण्यासाठी भौतिक सुविधांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, तंत्रज्ञान-आधारित, बहुविद्याशाखीय डिजिटल केंद्रांमध्ये रूपांतरित होणे आवश्यक आहे. त्यांना एआय-सक्षम शिक्षणाचे एकत्रीकरण करणे, ‘अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स’ची अंमलबजावणी करणे आणि उच्च रोजगारक्षमतेच्या, मॉड्यूलर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांवर लक्ष केंद्रित करणे काळाची गरज आहे. एनईपी २०२० पारंपरिक शिक्षणासोबतच कौशल्य विकासावर प्रचंड भर देते. मुक्त विद्यापीठाने आपले अभ्यासक्रम आधुनिक उद्योगांच्या गरजांशी जुळवून रोजगारक्षमतेतील तफावत भरून काढणे अपेक्षित आहे.
पण यासाठी गरज आहे, बुद्धिमान आणि दूरदर्शी नेतृत्वाची, जो प्रामाणिकपणे येणारी आव्हाने स्वीकारेल व काळानुरूप बदल घडवून आणेल. यासाठी विद्यापीठातील मनुष्यबळाला निरपेक्षतेने व न्यायप्रियतेने सोबत घेऊन प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. रिक्त पदे ही समस्या सर्वच विद्यापीठात भेडसावत आहे. त्यामुळे ही पदे भरण्याचे प्राध्यान्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आज मुक्त विद्यापीठात कुलसचिवपद हे एक वर्षापासून रिक्त आहे. या पदाचा प्रभार हा वित्त अधिकाऱ्याकडे. तसेच आता परीक्षा नियंत्रक हे पद पण कंत्राटी तत्वावर भरण्यात आले. ही पदे रिक्त केव्हा होणार हे आधीपासून माहीत असतानाही त्या पदांची जाहिरात व भरती प्रक्रिया का होत नाही, हे पण एक कोडं आहे. यामुळे संविधानिक अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त ठेवून आपल्या जवळच्या व्यक्तींना तो प्रभार देण्याचा उद्देश आहे का, असा समज लोकांचा होणे स्वाभाविक आहे. रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरती करताना ती कायदेशीरपणे व पारदर्शकपणे आणि निष्पक्षपणे होणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे चांगले मनुष्यबळ विद्यापीठाच्या विकासाला हातभार लावू शकते.
एकंदरीत मुक्त विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संख्येत वेगाने कमी कमी होत जाणारी घट, काळाच्या ओघात विद्यापीठाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करू शकतो. विद्यापीठाच्या उच्चस्थ अधिकाऱ्यांनी याबाबत आत्मनिरीक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच राज्य शासनाने पण या मुक्त विद्यापीठातील वेगाने घसरणाऱ्या विद्यार्थी संख्येकडे गांभीर्याने दखल घेऊन, योग्य ती कार्यवाही करावी कारण आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाचे हे विद्यापीठ आहे,व राज्यातील एकमेव मुक्त विद्यापीठ हे राज्यासाठी भूषण आहे, व जे शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या घटकांसाठी आणि रोजगारासोबत शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
