अर्थसंकल्पावर बोलू काही…

अंतरिम अर्थसंकल्प आहे त्यामध्ये विशेष काही तरतुदी करण्यात आलेल्या नाही .प्रत्येक अर्थसंकल्प हा पायाभूत सोयी सुविधांवर वर विशेष भर देणारा असावा. सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी आर्थिक स्तर उंचावणे गरजेचे असते. त्यामुळे महिलावर्ग, तृतीयपंथीय व ज्येष्ठ नागरिक यांना अर्थसंकल्पात डावलून चालणार नाही .

डॉ. रोहिणी कसबे संपर्क – 9137135144
सहाय्यक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,
क जे विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय ,विद्याविहार, मुंबई -७७

एक फेब्रुवारी 2024 रोजी अर्थमंत्री सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अंतरीम अर्थ संकल्पचा विचार करता एकंदरीतच हा अर्थसंकल्प येणाऱ्या निवडणुका विचारात घेता आटोपता घेण्यात आला. अंतिम अर्थसंकल्प हा जुलै 2024 रोजी अपेक्षित आहे. तरी सितारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करता काही वर्ग अर्थसंकल्पामध्ये पूर्णपणे दुर्लक्षित झाल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये प्रामुख्याने वरिष्ठ नागरिक, महिला वर्ग व तृतीयपंथीय वर्गाचा समावेश आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या 2026 पर्यंत 173 मिलियन पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. सन 2021 मध्ये ही संख्या 138 मिलियन होती ज्यामध्ये 67 मिलियन पुरुष व 71 मिलियन ज्येष्ठ स्त्री नागरिकांचे संख्या होती .एकूण लोकसंख्येतील ज्येष्ठ नागरिकांचा हिस्सा व संख्या वाढलेली दिसून येतो. ही लोकसंख्या शून्य उत्पन्न लोकसंख्या म्हणून ओळखली जाते. निवृत्तीनंतरचा हा कार्यकाल असल्यामुळे एकंदरीत एकूण उत्पन्न शून्य व राहणीमान व आरोग्यावर होणारा अधिकचा खर्च अशी समस्या प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिकांना भेडसावत असते. 2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या ग्रामीण भागात 29 टक्के तर शहरी भागात 71 टक्के असलेले दिसून येते. लोकसंख्या तांत्रिक गटानुसार 2011 ते 2036 मधील राज्यनिहाय आकडेवारी पाहता केरळमध्ये 16.5% ,तामिळनाडू 13.6% , हिमाचल प्रदेश 13.1%, पंजाब 12.6%, आंध्र प्रदेश 12.4% तर बिहार 7.7% , उत्तर प्रदेश 8.1% तर आसाम मध्ये 8.2% ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या असलेली दिसून येते. एकंदरीत ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या लक्षात घेता यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तरतूद अपेक्षित होती. परंतु या अर्थसंकल्पामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कुठल्याही प्रकारची ठोस तरतूद केलेली दिसून येत नाही . तसेच एकंदरीत ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या व त्यांची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता सध्या भारतामधील एकूण ज्येष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येपैकी 40% पेक्षा जास्त ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक, मानसिक व शारीरिक हिंसेला तोंड द्यावे लागते. ही भयंकर परिस्थिती पाहता ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे महत्त्वपूर्ण ठरते. परंतु सध्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत निराशा जनक परिस्थिती दिसून आली.

मानसिक आरोग्यही दुर्लक्षित

तसेच महिला वर्गांचा विचार करता सध्याच्या अंतरीम अर्थसंकल्पामध्ये महिलांसाठी काही खास तरतूद करण्यात आली .ज्यामध्ये सर्वाइकल कॅन्सर प्रतिबंधक मोफत लस ९ ते १४ वर्षातील मुलींना देण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली. तसेच आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत आशा व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना आरोग्य सुरक्षा प्रधान करण्यात आले. असं असलं तरी सुद्धा इथे एक बाब नमूद करणे आवश्यक वाटते की आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत मानसिक आरोग्य विषयी कोणत्याही प्रकारची तरतूद केलेली नाही. सध्याची स्थिती लक्षात घेता पंचवीस ते तीस टक्के लोकसंख्या विविध कारणांमुळे मानसिक समस्येला तोंड देत आहेत. असे असतानाही आयुष्यमान योजनेत मानसिक आरोग्य विषयक विचार न करणे ही येणाऱ्या भविष्यकाळासाठी गंभीर बाब ठरू शकते. महिलांविषयी अर्थसंकल्पातील तरतूद विचारात घेता महिला सबलीकरण उद्योजकतेच्या माध्यमातून पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. एकूण अर्थसंकल्पामध्ये महिला केंद्रित विविध योजनांवर 3.10 लाख कोटींचे तरतूद करण्यात आलेले आहे. तसेच एकूण 55% पेक्षा जास्त ग्रामीण महिला रोजगारासाठी अवलंबून असणाऱ्या मनरेगा मधील खर्च मात्र तेवढाच 86,000 कोटी त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल न करता कायम ठेवण्यात आला आहे. जो बदल किंवा वाढ या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होती.

तृतीयपंथीयांसाठी तरतूद पण अंमलबजावणी केवळ पाचटक्केच

तिसरा दुर्लक्षित राहिलेला वर्ग म्हणजे तृतीयपंथीय वर्ग होय. या वर्गा विषयीची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे बऱ्याचशा अडचणी येतात. तरीही उपलब्ध आकडेवारी विचारात घेता 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात तृतीयपंथीयांची संख्या 4,87,803 इतकी होती .त्यामध्ये महाराष्ट्रात 40891 इतकी तृतीयपंथीयांची लोकसंख्या असलेली दिसून येते. या वर्गाविषयी विचार करता हा आपल्या समाजातील अति दुर्लक्षित वर्ग असलेला दिसून येतो. या वर्गाला शारीरिक , मानसिक, कौटुंबिक व लैंगिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते.कुटुंबाकडून होणारी दुरावस्था, शैक्षणिक व इतर संस्थांमधील उपेक्षा, आर्थिक व आरोग्य विषयीची सोयींची अनुपलब्धता अशा अनेक समस्येला तोंड द्यावे लागते. तृतीयपंथीय वर्गांची होणारी अवहेलना लक्षात घेता खरोखरच सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये या वर्गाविषयी काही खास तरतूद करणे गरजेचे आहे . सरकार वेळोवेळी या वर्गाविषयी अर्थसंकल्पात तरतूद करत असली तरी त्याची अंमलबजावणी पाच टक्क्यापेक्षा कमी असलेली दिसून येते.

2016 मध्ये केंद्रीय कॅबिनेटने तृतीयपंथी वर्गासाठी संसदेमध्ये एक बिल पास केले होते. त्या बिल अनुसार या वर्गाला सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सबलीकरणाची हमी देण्यात आली. या बिलनुसार तृतीयपंथीय वर्गालाही समता व आत्मसन्माना सहित जगण्याचा अधिकार देण्यात आला. जो आपल्या संविधानात प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आहे. असं असलं तरी सुद्धा आर्थिक बाबीवर या वर्गाची अवहेलना झालेली दिसून येते. या वर्गाची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने त्यांच्यासाठी काही विशेष सवलती जसे शालेय शिष्यवृत्ती तसेच पेन्शन योजना सुरू करण्यात यावी .जेणेकरून त्यांनाही आत्मसन्मानाने जगता येईल. या वर्गाविषयी केंद्र सरकारने 2022 मध्ये स्माईल योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत तृतीयपंथीय व भिकारी या वर्गांसाठी विशेष योजना राबविण्यात आली .या योजनेअंतर्गत तृतीयपंथीय व भिक्षा वृत्ती वर्गासाठी व्यापक पुनर्वसन करण्याचे केंद्रीय क्षेत्र योजना होती. तसेच तृतीयपंथीय नववी शिकणाऱ्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती, कौशल्य विकास, एकूण आरोग्य विषयक सुविधा ,आवास योजना तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी तरतूद करण्यात आली. परंतु उपलब्ध आकडेवारीनुसार या योजनेवर तरतुदीच्या दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी खर्च झालेला दिसून येतो. सरकारने ह्या वर्गाविषयी काही खास तरतुदी करून त्यांचा जीवनस्तर वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. इथे विशेष नमूद करावसे वाटते की महाराष्ट्र राज्य हे तृतीयपंथीय वर्गांसाठी आरोग्य विषयक सेवा सुविधा पुरवणारे व हॉस्पिटल्स मध्ये विशेष वार्ड उभारणार पहिलं राज्य ठरलं आहे . तसेच दिल्ली सरकारनेही तृतीयपंथीय वर्गाला वाहतूक विषयक सुविधा मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे .

म्हणजेच एकंदरीत हा जो अंतरिम अर्थसंकल्प आहे त्यामध्ये विशेष काही तरतुदी करण्यात आलेल्या नाही .प्रत्येक अर्थसंकल्प हा पायाभूत सोयी सुविधांवर वर विशेष भर देणारा असावा. सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी आर्थिक स्तर उंचावणे गरजेचे असते. त्यामुळे महिलावर्ग, तृतीयपंथीय व ज्येष्ठ नागरिक यांना अर्थसंकल्पात डावलून चालणार नाही .कारण तेही आपल्या समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे सरकारने जुलै 2024 मध्ये अपेक्षित असलेल्या अंतिम अर्थसंकल्पात या वर्गाविषयी विशेष तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे.