ट्रॅक्टर-ट्रॉलींवर सक्तीची जीपीएस यंत्रणा – शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर नवा भार

जीपीएस म्हणजे सतत वाहनावर नजर ठेवली जाणार. शेतकरी कधी कुठे गेला, किती वेळ राहिला, कोणता माल नेला – हे सर्व डेटा रेकॉर्डमध्ये राहणार. यातून शेतकऱ्यांच्या खाजगी आयुष्यावर सरकार व कंपन्यांचा हस्तक्षेप वाढणार. ग्रामीण भागातील साध्या शेतकऱ्यांनाही ‘नजरकैदेत’ ठेवणे ही लोकशाहीच्या तत्त्वांना बाधक गोष्ट आहे. याला शेतकऱ्यांनी विरोध हा करायलाच हवा.

राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे

सरकारकडून ट्रॅक्टर-ट्रॉलींवर जीपीएस प्रणाली, ब्लॅक बॉक्स बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय सुरक्षेच्या, कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या आणि चोरी रोखण्याच्या दृष्टीने योग्य वाटू शकतो. मात्र ग्रामीण भागातील वास्तव पाहिले तर या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर अजून एक नवा आर्थिक व सामाजिक भार येतो आहे. शेतकरी, लघु मजूर व लहान वाहनधारक आधीच कर्ज, इंधनाचे दर, दुरुस्ती खर्च आणि शेतमालाला योग्य दर न मिळणे या संकटांतून जात आहेत. अशा परिस्थितीत सक्तीची जीपीएस यंत्रणा म्हणजे सरकारी धोरणातील संवेदनशीलतेचा अभावच म्हणावा लागेल.

ट्रॅक्टर व ट्रॉली हे शेतकऱ्यांचे फक्त वाहन नाही तर त्यांचे जीवन जगण्याचे साधन आहे. त्यातून ते पिके वाहून नेतात, बाजारपेठेत माल पोहोचवतात, लग्नकार्य, धार्मिक सोहळे, गावातील लोकांना मदत अशी अनेक कामे करतात. ट्रॅक्टर-ट्रॉली हा गावोगावी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. अशा या साधनावर जीपीएस सक्ती करणे म्हणजे त्याच्या वापरावर सरकारी नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न आहे. जीपीएस प्रणाली बसवण्याचा खर्च हजारो रुपयांमध्ये जातो. त्याशिवाय त्याचे वार्षिक/मासिक मेंटेनन्स, सिम कार्ड, नेटवर्क शुल्क, ट्रॅकिंग शुल्क या सर्वांचा खर्च शेतकऱ्याला करावा लागणार आहे. आधीच शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला असताना हा नवा बोजा कितपत योग्य आहे? याचा विचार सरकारने करायला हवा.

शेतकरी आणि लहान ट्रॅक्टर मालकांवर आर्थिक संकट

ग्रामीण भागात नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचाच मोठा प्रश्न आहे. अनेक गावांमध्ये अजूनही मोबाईल इंटरनेट व्यवस्थित चालत नाही. अशा ठिकाणी जीपीएस प्रणाली बसवली तरी ती काम न करण्याची शक्यता जास्त आहे. मग शेतकऱ्याला फक्त खर्च होईल, पण प्रत्यक्षात त्याला काहीही सुविधा मिळणार नाही. याशिवाय शेतकऱ्यांना जीपीएस प्रणालीचा वापर, ट्रॅकिंग, त्याचा डेटा वाचणे या तांत्रिक गोष्टींची माहिती फारशी नसते. सरकारने तांत्रिक प्रशिक्षण न देता थेट सक्तीचा आदेश लादणे म्हणजे शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेला अडचणीत आणणे होय.

सरकार या निर्णयाचा प्रमुख आधार म्हणजे चोरी रोखणे हा मुद्दा मांडत आहे. परंतु प्रश्न असा की, चोरी रोखण्यासाठी केवळ जीपीएस सक्ती हा एकमेव मार्ग आहे का? पोलिस यंत्रणेला सक्षम करणे, सीमावर्ती भागांत तपासणी वाढवणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, वाहन खरेदी-विक्रीची पारदर्शक नोंद ठेवणे असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. गावपातळीवर शेतकरी संघटना व ग्रामपंचायतीच्या मदतीने सुरक्षा समित्या उभारता येतील. चोरीविरोधी विमा योजना सरकारच्या सहभागातून लागू करता येतील. यामुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक ओझे न टाकता संरक्षणाची हमी देता येईल.

चोरीच्या घटनांचा विचार करता महाराष्ट्रात इतर राज्याच्या तुलनेत ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या चोरीच्या घटनांचे प्रमाण कमी आहे. तेलंगाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राज्यस्थान या राज्यात चोरीचे प्रकार अधिक आहेत. ट्रॅक्टर चोरी करणे अन् इतर राज्यात त्याची विक्री करणे असे प्रकार तेथे वारंवार घडतात. या प्रकरणात आंतरराज्य टोळ्या सक्रिय असतात. यावर सरकारने पोलिस यंत्रणा सक्षम करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना वेठीस धरणे योग्य नाही. त्यांच्यावर असा भुर्दंड बसवून चोऱ्या रोखणे योग्य नाही. सरकार व पोलिस यंत्रणा चोरीच्या घटना रोखण्यात अपयशी ठरते याचा भार ग्रामीण जनतेवर अन् शेतकऱ्यावर का लावला जात आहे. सरकार स्वतःचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न करते आहे. हे योग्य नाही.

जीपीएस म्हणजे सतत वाहनावर नजर ठेवली जाणार. शेतकरी कधी कुठे गेला, किती वेळ राहिला, कोणता माल नेला – हे सर्व डेटा रेकॉर्डमध्ये राहणार. यातून शेतकऱ्यांच्या खाजगी आयुष्यावर सरकार व कंपन्यांचा हस्तक्षेप वाढणार. ग्रामीण भागातील साध्या शेतकऱ्यांनाही ‘नजरकैदेत’ ठेवणे ही लोकशाहीच्या तत्त्वांना बाधक गोष्ट आहे. याला शेतकऱ्यांनी विरोध हा करायलाच हवा. यावर हरकती या नोंदवायला हव्यात.

या सक्तीविरोधात अनेक ठिकाणी शेतकरी संघटनांनी आवाज उठवला आहे. “आमच्या खिशाला परवडणार नाही”, “चोरी रोखणे हे पोलीस यंत्रणेचे काम आहे, आमचे नाही” असे मत शेतकरी मांडत आहेत. जनतेतून विरोध वाढत चालला आहे. सरकारने जर याचा विचार न करता हा निर्णय पुढे रेटला, तर शेतकरी चळवळी उभ्या राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या गोष्टीवर सरकारने योग्य विचार करायला हवा. हा वापर स्वेच्छा करावा. जीपीएस प्रणाली स्वेच्छेने वापरू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना ती उपलब्ध करून द्यावी, मात्र याची सक्ती करू नये. तसेच यासाठी अनुदान योजनाही सरकारने राबवावी. जर सरकारला जीपीएस बसवणे अत्यावश्यक वाटत असेल तर त्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक अनुदान द्यावे. ट्रॅक्टर-ट्रॉली चोरी झाल्यास शेतकऱ्याला विमा संरक्षण देणारी योजना आणावी. पण सर्वात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे पोलीस यंत्रणा मजबूत करणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर चौकशी व तपासणी यंत्रणा बळकट करावी. ग्रामीण भागात कार्यशाळा घेऊन शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान वापरण्याची माहिती द्यावी. चोरी रोखण्यासाठी ग्रामीण भागातही सीसीटीव्ही यंत्रणा ग्रामपंचायतीमार्फत बसविण्यात याव्यात अशा विविध उपाययोजना करता येणे शक्य आहे.

शेतकऱ्यांना त्रास न देता चोरी रोखण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र सरकारने थेट सक्तीचा मार्ग स्वीकारला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर आर्थिक, तांत्रिक आणि मानसिक ताण वाढत आहे. जीपीएस प्रणाली शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे की कंपन्यांच्या नफ्यासाठी – हा प्रश्न शेतकरी विचारू लागले आहेत.

लोकशाहीत जनतेच्या हरकतींकडे गांभीर्याने पाहणे सरकारचे कर्तव्य आहे. शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकून हा निर्णय पुनर्विचारासाठी मागे घ्यावा, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे. कारण जीपीएसच्या सक्तीमुळे सुरक्षा नक्की वाढेल का हे अजूनही साशंक आहे; पण शेतकऱ्यांवर नवा भार निश्चित वाढणार आहे. हे सरकारने समजून घ्यायला हवे.