उच्चांकी तांदूळ उत्पादनाबरोबरच पर्यावरण समस्या गांभीर्याने सोडवा !

विशेष आर्थिक लेख

सर्वाधिक तांदळाचे उत्पादन करणारा देश म्हणून आपण जगात नवी ओळख निर्माण केली. मार्च 2025 अखेरच्या वर्षात जवळजवळ 15 कोटी टन तांदळाचे उत्पादन गाठले. सुधारित वाणांचे संशोधन, आर्थिक सवलतींमुळे यापुढे त्यात वाढच होणार आहे. मात्र वाढत्या तांदूळ उत्पादनाबरोबरच त्याच्याशी निगडित पर्यावरणाच्या समस्या तीव्र स्वरूप धारण करत आहेत. या समस्यांकडे दुर्लक्ष न करता त्यांच्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. या समस्यांचा घेतलेला वेध.

प्रा.नंदकुमार काकिर्डे

भारताने गेल्या दशकात सातत्याने तांदूळ उत्पादनामध्ये उत्तम वाढ नोंदवली आहे. 2015-16 मध्ये 10.4 कोटी टन तांदळाचे उत्पादन झाले होते. त्यानंतर त्यात दरवर्षी वाढ झाल्याने 2022-23 मध्ये 13.5 कोटी टन तांदळाचे उत्पादन गाठले. 2024-25 मध्ये 14.9 कोटी टन उत्पादनाची नोंद होत आहे. आपण प्रथमच चीनपेक्षा जास्त उत्पादन गाठले असून त्यांचे उत्पादन 14.46 कोटी टनाच्या घरात आहे. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब यांच्याबरोबरच उत्तर पूर्व भागातील म्हणजे छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश ही सर्वाधिक तांदूळ उत्पादनाची राज्ये होत आहेत. तांदळाच्या सुधारित बियाणे, सरकारचे वाढते समर्थन,अनुकूल हवामान परिस्थिती यामुळे उत्पादनामध्ये सातत्याने चांगली वाढ होत आहे. तांदूळ उत्पादनाबरोबरच तांदूळ निर्यातही सर्वाधिक होत आहे. यामध्ये शेतकरी, शास्त्रज्ञ, तांदळाच्या गिरण्या मालक, निर्यातदार अशा विविध घटकांचा मोठा वाटा आहे. खरीप, रब्बी व उन्हाळी या तिन्ही हंगामामध्ये जवळपास 4.78 कोटी हेक्टर जमिनीवर भाताचे पीक घेण्यात येत आहे.

जागतिक पातळीवर सर्वाधिक तांदळाचे उत्पादन करत असलो तरी त्यामुळे पर्यावरणाच्या काही गंभीर समस्या वाढत आहेत. भाताचे पीक जास्त पाण्याची गरज असलेले आहे. त्याची जास्त लागवड केल्याने भूजल पातळी कमी होत आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर एक किलो तांदळासाठी 3000 ते 5000 लिटर पाण्याची गरज असते. विशेषतः पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशामध्ये ही समस्या जास्त जाणवत असून कालव्यांच्या अनियमित वापराने पाण्याच्या पातळीत घट होत आहे. तसेच पीक फेरपालट न करता सतत भाताची लागवड केल्याने मातीतील पोषक घटक द्रव्ये कमी होतात. रासायनिक खते, कीटकनाशकांचा जास्त वापर केल्यामुळे माती विषारी होऊन त्याची सुपीकता कमी होते. एवढेच नाही तर रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा प्रवाह जलसाठे दूषित करतो, जलचरांना हानी पोहोचते, त्याची जैवविविधता नष्ट होते. हे पाणी पिण्यासाठी किंवा अन्य औद्योगिक वापरासाठी अयोग्य होते. भात शेतीमुळे अनारोग्य वाढवणाऱ्या मिथेनची निर्मिती होत असल्याने तापमानावर व हवामान प्रणालीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. भात कापणीनंतर त्याच्या पेंढ्या जाळल्यामुळे गंभीर वायू प्रदूषण व धोके निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व प्रादेशिक हवामानावर परिणाम होताना दिसत आहे. तांदळाच्या एकल शेतीमुळे कृषी जैवविविधता कमी होत असून अनेकदा पाणथळ परिसंस्था नष्ट होत असल्याचे लक्षात आलेले आहे. खराब सिंचन पद्धती किंवा जास्त सिंचनामुळे विशेषता: किनारी व कालव्यांच्या मार्फत केलेल्या संचित प्रदेशांमध्ये जमिनीचे क्षारीकरण वाढत आहे.

प्रदुषण नियंत्रणासाठी पंजाबमध्ये भाताच्या पेंढ्यापासून इथेनॉल निर्मितीचा प्रकल्प

पाण्याची समस्या ही गंभीर आर्थिक समस्या बनत आहे. देशातील ताज्या पाण्यापैकी 80 टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. एकूण वापराच्या 60 टक्के पाणी फक्त ऊस आणि तांदूळ या दोन पिकांसाठीच वापरले जाते. या दोन्ही पिकांना किमान आधारभूत किंमतीचा जोरदार, भक्कम पाठिंबा आहे. उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या खते, बी बियाणे, वीज, पाणी या गोष्टींना मोठे आर्थिक अनुदान लाभते. एवढेच नाही तर सरकार हमी भावाने त्यांच्याकडून निश्चित खरेदी करते. केंद्र सरकारने तांदळासह विविध वाणांसाठी आधारभूत किंमतीत चांगली वाढ केली. एकंदरीतच या पिकाला दिला जाणारा पाठिंबा हा नैतिक धोक्याचा व नकारात्मक स्वरूपाचा आहे. त्याला लाभणारे खाजगी प्रोत्साहन हे सामाजिक कल्याणाच्या विरोधात आहे. एक प्रकारे राष्ट्रीय संसाधनाचे चुकीचे वाटप भाताच्या पिकामुळे होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

शेतकऱ्यांचा विचार करायचा झाला तर त्यांच्या दृष्टिकोनातून भाताचे पीक घेणे किफायतशीर ठरते. या पिकासाठी एका हेक्टर मागे साधारणपणे मिळणारे सात हजार रुपये अनुदान लक्षात घेतले तर अन्य कोणत्याही पिकामध्ये होणाऱ्या आर्थिक लाभापेक्षा भाताची लागवड फायदेशीर आहे. बासमती सारख्या जातीची लागवड करून व त्याची निर्यात करून शेतकऱ्याला एकरी 50 हजार रुपये निव्वळ नफा होत असल्याचे आढळले आहे. त्याच्या ऐवजी बाजरी किंवा अन्य कोणतेही पीक अनुदानासह लक्षात घेतले तर भाताची शेती जास्त लाभदायक ठरते. त्यामुळे देशभरातील छोटा शेतकरी भात पिकालाच प्राधान्य देतो. केंद्र सरकार कडधान्ये, डाळीसारख्या अन्य पिकांना तांदळाच्या तुलनेत जास्त आर्थिक सवलती देत नाही. त्यामुळे अन्य पिके घेण्याकडे लहान शेतकरी वळणार नाही. त्यासाठी संपूर्ण गावालाच अन्य पिके घेण्यासाठी सामूहिक आर्थिक सवलती देण्याची आवश्यकता आहे. छोट्या, मध्यम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्या कमी होतील. कमी पाणी वापरण्यासाठी नियम करून प्रश्न सुटणार नाही त्याऐवजी व्यापक प्रमाणात आर्थिक प्रोत्साहन दिले तरच या समस्येचे गांभीर्य कमी होऊ शकते.

आपल्याला सातत्याने कमी उपलब्ध होत असणाऱ्या जमिनीवर कमी पाण्याचा वापर करून तांदळाचे जास्त उत्पादन करण्याचे आव्हान आहे. यासाठी आपल्याला तांदळाच्या अशा जाती निर्माण केल्या पाहिजेत की कमीत कमी जागेमध्ये जास्तीत जास्त उत्पादन तर होईलच पण त्याचवेळी कमी पाण्यामध्ये हे उत्पादन घेता आले पाहिजे. यदाकदाचित तांदळाच्या अशा नवीन वाणाचे संशोधन झाले तरी ते गोरगरीब शेतकऱ्यांना परवडले पाहिजे ही महत्त्वाची गरज आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने केलेल्या अभ्यासातून असे स्पष्ट झालेले आहे की हवामान प्रतिरोधक आणि शाश्वततेवर पुरेसे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हरितक्रांतीच्या आदर्शातून आपण अजून बाहेर पडलेले नाही.

नदी प्रदुषण रोखण्याची गरज

भाताचे पीक जास्त घेतल्यामुळे अन्नसुरक्षेच्या समस्येला आपण खंबीरपणे सामोरे गेलो आहोत. मोठ्या लोकसंख्येसाठी मुख्य अन्नाची उपलब्धता त्यामुळे निश्चित झाली आहे. सार्वजनिक वितरण प्रभावी झाले असून तांदळाचा बफर स्टॉक वितरणासाठी उपयुक्त ठरतो. भाताच्या शेतीमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होतो व कृषी जीडीपी मध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. बासमती तांदळाच्या उत्पादनात आपला देश प्रमुख असून त्यामुळे मौल्यवान परकीय चलन मिळाल्याने लहान व छोट्या शेतकऱ्यांना त्याचा चांगला फायदा होतो. या निश्चित जमेच्या बाजू आहेत. भारताने मार्च अखेरच्या आर्थिक वर्षांमध्ये जवळजवळ 20 दशलक्ष टन तांदूळ निर्यात केलेली होती त्यामध्ये 14 दशलक्ष टन बासमती होता.एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तांदूळ निर्यात करणे म्हणजे एक प्रकारे भारतातील पाणी निर्यात करण्यासारखे आहे. कारण वर उल्लेख केल्यानुसार एक किलो तांदूळ निर्माण करण्यासाठी 3500 लिटर पाणी वापरले जाते.

भात पिका बाबतच्या या परिस्थितीमुळे तेलबिया, कडधान्ये, डाळींच्या पिकासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे खाद्यतेल आणि कडधान्ये, डाळींची आयात मार्च 2025 अखेरच्या वर्षात 23 अब्ज डॉलर्स वर पोहोचलेली आहे. दुसरीकडे भाताच्या लागवडीचे क्षेत्र सतत वाढत आहे . तेल बिया, कडधान्य व विविध डाळींची लागवड अधिक आकर्षक बनवून किमान आधारभूत किंमतीतील वाढ प्रभावी ठरू शकते. तरीसुद्धा भाताच्या लागवडीबरोबरच निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय समस्या या तेवढ्याच गंभीर असल्याने त्यांच्याकडे सर्व राज्यांनी व केंद्र सरकारने एकत्रितपणे सोडवण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)