इथेनॉल व सरकारने राष्ट्रीय जैव इंधन धोरण -2018 ची अधिसूचना जारी करत, देशात जैव इंधनाच्या वापरला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अंतर्गत, जैव-इथेनॉल तयार करण्यासाठी विविध कच्च्या मालाचा वापर करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
इथेनॉल मिश्रित इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने, इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इथेनॉलवरील वस्तू आणि सेवा करात 18 टक्क्यांवरुन 5 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत एका लिखित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
उसापासून तयार होणारा कच्चा माल- जसे की क आणि ब दर्जाची साखरेची मळी (मॉलेसिस), उसाचा रस, साखर, साखरेचा पाक या सर्वांपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची खरेदी किंमत केंद्र सरकारने निश्चित केली आहे. तसेच अन्नधान्यापासून तयार होणाऱ्या कच्च्या मालाची किंमत सार्वजनिक तेल विपणन कंपन्यांनी वर्षभरासाठी निश्चित केली आहे.
परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यात देशात कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक धोरणात्मक उपाययोजनांचाही समावेश असून, त्यानुसार, उच्च दर्जाची भू शास्त्रीय आकडेवारी तयार करणे आणि ती सहजपणे उपलब्ध करुन देणे, नव्या उत्खनन खाणीं देणे, नव्याने विकसित खाणींमधून कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाला गती देणे, सध्या असलेल्या खाणी/विहिरीतून अधिकाधिक उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न करणे, इत्यादिचा समावेश आहे.
सरकारने राष्ट्रीय जैव इंधन धोरण -2018 ची अधिसूचना जारी करत, देशात जैव इंधनाच्या वापरला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अंतर्गत, जैव-इथेनॉल तयार करण्यासाठी विविध कच्च्या मालाचा वापर करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. इथेनॉलच्या पुरवठा व्यवस्थेत वाढ झाल्यामुळे, केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केंद्र सरकारने मंत्री जी-वन (JI-VAN) योजनेची अधिसूचना जारी केली असून, त्याद्वारे, सेल्युलोज (काष्ठतंतू) लिग्नोसेल्युलोज पासून सेकंड जनरेशन इथेनॉल तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
