‘युपीआय’चे यश अभूतपूर्व पण आर्थिक फसवणुकीची किनार !

युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजे “युपीआय” द्वारे आर्थिक व्यवहार करण्यामध्ये जागतिक पातळीवर भारत अग्रगण्य ठरत आहे. भाजीमंडई पासून अद्ययावत मॉलमध्ये कोठेही, कोणताही ग्राहक मोबाईलद्वारे यूपीआयचा वापर करून आर्थिक व्यवहार सुलभरीत्या करत आहे. या व्यवहारांचा आपण उच्चांक नोंदवत असलो तरी दुसरीकडे यूपीआयच्या माध्यमातून होणारे गैरव्यवहार, फसवणूक यातही वाढ होत आहे. हे रोखण्यासाठी किंवा टाळण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर जागरूकता तसेच योग्य यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. त्याचा घेतलेला धांडोळा…

प्रा नंदकुमार काकिर्डे

जागतिक पातळीवर यूपीआयचा वापर करून खरेदी विक्रीचे डिजीटल आर्थिक व्यवहार करण्याच्या क्षेत्रात भारत अग्रगण्य असून त्या खालोखाल चीन, ब्राझील, थायलंड, दक्षिण कोरिया या देशांचा क्रमांक लागतो. या डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताचा वाटा 50 टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. भारतात 35 कोटी पेक्षा जास्त व्यक्ती व पाच कोटींपेक्षा जास्त व्यापारी, दुकानदार यूपीआय चा वापर करून दररोज प्रचंड व्यवहार करत आहेत.

गेल्या काही वर्षात भारतात रोखीच्या व्यवहारांमध्ये लक्षणीय घट होत असून डिजिटल व्यवहार करण्याकडे लोकांचा कल वाढत आहे. एखाद्या स्मार्टफोनवर दुसऱ्याला एसएमएस किंवा संदेश करावा इतक्या सहजपणे सर्व खेड्यापाड्यांमध्येही डिजिटल व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. यामध्ये केवळ व्यवहार करण्यातील सुलभता नाही तर पारदर्शकता, आर्थिक समावेशकता व अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेमध्ये घट होत आहे. मुळातच यूपीआय ही पद्धती वापरकर्त्यांना अत्यंत मैत्रीपूर्ण व सुलभ आहे यात शंका नाही. यामुळे केवळ रोखीचेच व्यवहार नाही तर अनेक ठिकाणी डेबिट कार्ड किंवा प्रीपेड वॉलेट याचाही वापर करण्याऐवजी यूपीआय पेमेंट जास्त प्रमाणावर केले जात आहे. या यूपीआय यंत्रणेमधील एक सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे तुम्ही कोणत्याही बँकेचे खातेदार जरी असलात तरी तुम्हाला या डिजिटल पेमेंटचा वापर सहजगत्या करता येतो. त्यामुळे ग्राहकांपुढे विविध पर्याय या निमित्ताने उपलब्ध आहेत. यूपीआयचे यश लक्षात घेऊन भारतीय ‘रूपे क्रेडिट कार्ड’ याच्याशी ही यंत्रणा जोडण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. यामुळे बचत खात्यातून पैसे खर्च करण्याच्या ऐवजी क्रेडिट कार्डचा वापर करून यूपीआय पेमेंट करणे आता सर्वसामान्य ग्राहकाला शक्य होणार आहे. एक प्रकारे भारतातील ग्राहक आणि विक्रेते यांच्यात एक विश्वासाचे घट्ट नाते विणले जात असून एकमेकांबद्दल असणारा अविश्वास जवळपास पूर्णपणे विरला आहे.

भारतात यूपीआयची डिजिटल यंत्रणा यशस्वी करणाऱ्या नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया( एनपीसीआय) यांनी तर अलीकडे पुढचे पाऊल टाकले असून एनपीसीआय इंटरनॅशनल पेमेंटस् लिमिटेड या कंपनीची स्थापना केली आहे. त्यांच्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 30 देशांशी करार केला आहे. अमेरिका, युरोपसह अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारचे व्यवहार सहजगत्या करणे शक्य होणार आहे. एकूणच डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताने मिळवलेले यश जगाला आश्चर्याचा धक्का देणारे ठरले आहे. याबाबत भारतातील आकडेवारी द्यायची झाले तर 2016 मध्ये आपल्याकडे यूपीआय द्वारे केवळ दहा लाख व्यवहार होत होते. सध्या हा आकडा 1000 कोटीपेक्षा जास्त व्यवहार होण्या पलीकडे गेला आहे. यूपीआय मध्ये व्हर्च्युअल पेमेंट ऍड्रेस (व्हीपीए)चा वापर करून कोणतेही बँकेचे खाते किंवा अन्य तपशील न देताही आर्थिक व्यवहार क्यूआर कोड द्वारे पूर्ण केले जातात. दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एकाच बँक खात्यातून कुटुंबातील दोघांना वेगवेगळ्या मोबाईलच्या माध्यमातून यूपीआय पेमेंट करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.त्याचप्रमाणे प्राप्तिकरापोटी कर भरावयाचा असेल तर त्याची मर्यादा पाच लाख रुपये पर्यंत केलेली आहे.

डिजिटल पेमेंट मध्ये भारताबरोबरच चीनचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी आपण शंभर टक्के यूपीआयच्या आर्थिक व्यवहारांवर अवलंबून राहणे योग्य ठरणार नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यात असलेल्या तांत्रिक गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. अनेक वेळेला बँकांचे किंवा अन्य संबंधित संस्थांचे सर्व्हर बंद पडणे, देखभाल दुरुस्तीसाठी बंद असणे किंवा त्यात काही तांत्रिक अडथळे निर्माण होऊन ती सेवा बंद रहाणे किंवा इंटरनेट उपलब्ध नसणे अशा घटना अनेक वेळा घडतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात व्यवहार पूर्ण होत नाहीत किंवा त्याला खूप वेळ लागतो. अनेक वेळा चुकीचा यूपीआय पिन नंबर टाकणे किंवा पासवर्ड चुकणे किंवा बायोमेट्रिक ऑथेंटीकेशन न होणे यामुळेही व्यवहार होत नाहीत. तसेच या व्यवहारांच्या रकमेवर मर्यादा असल्यामुळे मोठे व्यवहार करण्यामध्ये ग्राहकांना अडचणी येतात. एखाद्याला चुकीच्या पद्धतीने रक्कम दिली गेली तर ती परत मिळवणे हे या यंत्रणेमध्ये खूप त्रासदायक ठरते. विविध बँका किंवा यूपीआय यांच्या इंटरऑपरेबिलिटी मध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाला तर व्यवहार होऊ शकत नाहीत. अनेक वेळा ग्राहकांना यूपीआय संदर्भात झालेल्या व्यवहारांमध्ये योग्य ते सहाय्य मिळत नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यूपीआय पेमेंट मध्ये अलीकडे होत असलेले फसवणुकीचे प्रकार (फ्रॉड) गंभीर रित्या वाढताना दिसत आहेत. याशिवाय अनेक वेळा ग्राहकाची माहिती चोरून त्याद्वारे केलेले गैरव्यवहार रोखणे हे फार मोठे आव्हान आपल्या पुढे उभे आहे. तसेच प्रत्येक वेळेला आर्थिक व्यवहार करताना काही सांकेतिक क्रमांक वापरून हे व्यवहार केले जातात तर त्याचाही गैरवापर केल्याची उदाहरणे अलीकडे वाढलेली दिसत आहेत. देशांतर्गत व्यवहार करताना यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहार करताना फारसा खर्च ग्राहकांना पडत नसला तरी सुद्धा आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करताना मोठ्या प्रमाणावर खर्च ग्राहकावर पडतो.

इंडियन सायबर क्राईम कॉर्डिनेशन सेंटर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यामध्ये 85 टक्के तक्रारी आर्थिक फसवणुकीच्या किंवा गैरव्यवहाराच्या असतात. फ्युचर क्राईम रिसर्च फाउंडेशन ने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या पाहणीनुसार ऑनलाइन फायनान्शिअल गैरव्यवरांचे प्रमाण जवळजवळ 77 ते 78 टक्के इतके आहे. त्यातील यूपीआयच्याद्वारे होणारे गैर व्यवहार याचे प्रमाणही जवळजवळ 50 टक्क्यांच्या घरात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालानुसार 2022-23 या वर्षात यूपीआय व्यवहारातील गैरव्यवहाराचा दर 0.035 टक्के इतका होता. इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम ( सीईआरटी- इन) यांच्या माहितीनुसार 20 टक्क्यांपर्यंत हे गैरव्यवहार होत असल्याचे आढळले आहे. खुद्द एनपीसीआयच्या मते यूपीआय मध्ये जे गैरव्यवहार झाले त्यात 70 टक्के वाटा फिशिंग स्कॅम चा होता तर पंधरा टक्के गुन्हे सिम कार्ड फसवणूकीमुळे होतात. अनेक वेळा सुशिक्षित मंडळी त्यांच्या खात्यावर झालेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्याची माहिती सायबर क्राईमकडे देत नाहीत. अशा नोंद न झालेल्या फसवणुकींच्या गुन्ह्यांचे प्रमाणे मोठे असू शकते. भारतात यूपीआय द्वारे दरमहा 1000 कोटी इतके प्रचंड व्यवहार होतात. त्यातील गैरव्यवहारांचे, फसवणुकीचे प्रमाण तुलनात्मक रित्या कमी असले तरी त्याची तीव्रता, गंभीरता याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सर्वसामान्य ग्राहकाचे संपूर्ण संरक्षण करण्याची नितांत गरज असून अशा आर्थिक फसवणुकीला भविष्यात कसा आळा घालता येईल. या दृष्टीने केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय व सर्व संबंधितांनी स्वतंत्र यंत्रणा उभारून फसवणुकीचे प्रकार रोखण्याचे मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

(लेखक पुणेस्थित ज्येष्ठ अर्थ पत्रकार असून बँक संचालक आहेत)