स्त्री लिंग गुणोत्तरात घट या समस्येकडे एकाकीपणे पाहाणे चुकीचे – डॉ. शालिनी फणसळकर जोशी

उज्ज्वला मुसळे यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन

स्त्री लिंग गुणोत्तरात घट होण्याच्या समस्येकडे एकाकीपणाने पाहिले जाऊ शकत नाही. स्त्री-पुरुष समानतेचा व्यापक दृष्टीकोनातून विचार करणे आवश्यक आहे. जर मुलींना जन्म घेऊ दिला नाही किंवा गर्भधारणाही होऊ दिली नाही तर स्त्री-पुरुष समानतेचे स्वप्न दूरच राहील आणि ते कायमच मावळत राहील. लिंग निवड आणि लिंग निर्धारण यांसारख्या प्रथा, ज्या संविधानाच्या आत्म्याच्या विरुद्ध आहेत आणि ज्या स्त्रीत्वाचा अपमान करतात, समाजातून नष्ट होतील, याची खात्री करून लिंग जागरूकता निर्माण करण्यासाठी काय आवश्यक आहे. हे पाहाणे गरजेचे आहे.

डॉ. शालिनी फणसळकर जोशी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती

चिपळूणच्या सुकन्या व औरंगाबाद येथील वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश डॉ. उज्ज्वला मुसळे यांच्या “महाराष्ट्राच्या विशेषसंदर्भात गर्भधारणा पूर्व आणि जन्मपूर्व निदान तंत्र अधिनियम १९९४ च्या अंमलबजावणीसाठी न्यायव्यवस्थेची भूमिका” या पुस्तकाचे प्रकाशन कापसाळ येथील लक्ष्मीबाई बाळासाहेब माटे सभागृहात झाले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती डॉ. शालिनी फणसळकर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रमुख अतिथी जिल्हा न्यायाधीश पुणे येथील सुनील वेदपाठक, जिल्हा न्यायाधीश रत्नागिरी एल. डी. बिले, जिल्हा न्यायाधीश चिपळूण एन. एस. मोमीन यांच्या उपस्थितीत हा प्रकाशन सोहळा पार पडला. यावेळी प्रांताधिकारी प्रवीण पवार, वकील संघाचे अध्यक्ष सावंत आणि संदर्भ प्रकाशन औरंगाबादचे संचालक काळे उपस्थित होते. डॉ. मुसळे यांनी अतिशय संवेदनशील विषय हाती घेऊन या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. या पुस्तकातून समाजातील एक सत्य आणि न्यायव्यवस्थेबाबत असणारी भूमिका याचे विवेचन अतिशय सुंदर प्रकारे लेखिका डॉ. मुसळे यांनी केले आहे. हे पुस्तक निश्चितच समाजातील प्रत्येक घटकाला मार्गदर्शक ठरणार आहे.

यावेळी बोलताना माजी न्यायमूर्ती फणसाळकर जोशी म्हणाल्या, ‘लिंग समानता’ हा मूलभूत आधार आहे ज्यावर भारतीय राज्यघटनेची स्थापना केली गेली आहे. समानतेची घोषणा त्याच्या सर्व प्रकरणांमध्ये, तरतुदींमध्ये आणि लेखांमध्ये प्रतिध्वनित होते, असे असूनही, भारतीय समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये लैंगिक असमानता आढळते. त्याची कारणे अनेक आणि असंख्य असू शकतात, ऐतिहासिक धार्मिक ते सामाजिक कारणांपर्यंत जसे की पितृसत्ता संकल्पना, हुंडा प्रथा इत्यादी. आपल्या राज्यघटनेच्या संस्थापकांनी संविधानातच तरतूद करून स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. महिला आणि मुलांसाठी फायदेशीर कायद्यासाठी. परंतु लैंगिक पक्षपाती सामाजिक प्रथा, ज्या स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला बाधक आहेत आणि ज्या संविधानाने नागरिकांना त्याग करण्यास सांगितले आहे, त्या अव्याहतपणे सुरू आहेत. लिंग-पक्षपाती लिंग निवड आणि लिंग निर्धारण ही प्रथा पुरुष मुलासाठी प्राधान्य देण्याच्या या खोलवर रुजलेल्या मानसिकतेतून बाहेर पडलेली आहे. ही प्रथा भारतात अनेक दशकांपासून सुरू आहे आणि 2001-2008 दरम्यान दरवर्षी 5.7 लाख मुलींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. तंत्रज्ञानाची सहज उपलब्धता आणि उपलब्धता ही एक भयंकर दुरुपयोग आहे, ज्याचे परिणाम पुढील पिढ्यांमध्ये जाणवतील; संपूर्ण देशात, भौगोलिक सीमा ओलांडून. 1961 च्या 976 वरून बाल लिंग गुणोत्तरामध्ये सातत्याने घट झाली आहे; 1971 मध्ये 964; 1991 मध्ये 945 मध्ये 962, 12001 मध्ये 927 ते 2011 मध्ये 919 आणि आता तो देशभरात पसरत आहे. ज्यामध्ये पूर्वी ही घटना लक्षणीय होती. पंजाब, हरियाणा, उत्तर पी महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांच्या काही भागात हे प्रमाण 850 मुली आणि 1000 मुलांइतके कमी आहे. या शहरी, संपन्न आणि प्रगतीशील राज्यांमधील महिला लिंग गुणोत्तर हे तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि गैरवापर दर्शवते.

फणसाळकर पुढे म्हणाल्या, सन 1994 मध्ये विधिमंडळाने या तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराची दखल घेतली आहे आणि गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्रे जसे की अॅग्नीओसेन्टेसिस आणि सोनोग्राफी उपयुक्त आहेत हे मान्य करून प्री-कॉन्सेप्शन आणि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ऍक्ट कायदा लागू केला आहे. अनुवांशिक किंवा गुणसूत्र विकार शोधण्यासाठी, गभचि लिंग शोधण्यासाठी आणि गर्भधारणा संपष्टात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर केला जातो, जर न जन्मलेले मूल स्त्री आहे. तथापि, पीसीपीएनडीटी कायदा ज्या भावनेने लागू करण्यात आला होता त्या भावनेने त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्याच्या अंमलबजावणीचे श्रेय न्यायपालिकेला जाते, ज्याने आपल्या विविध निर्णयांद्वारे पुरोगामी आणि संवेदनशील व्याख्येने मत तरतुदीमध्ये जीवनओसले आहे.

मला आनंद आहे की डॉ उज्वला मुसळे यांनी हाती घेतलेला प्रबंध, जो आता पुस्तकाच्या रूपात प्रकाशित होत आहे, या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि निर्णायक विषयावर प्रकाश टाकत आहे. हे PCPNDT कायद्याच्या अंमलबजावणीतील न्यायपालिकेच्या भूमिकेवर महाराष्ट्र राज्याच्या विशेष संदर्भासह सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण | दृष्टिकोन प्रदान करते. ती केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील या सामाजिक अस्वस्थतेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी शोधून काढते आणि लिंगभेदाच्या प्रकाशात त्याचे परिणाम प्रभावीपणे हाताळते. तिचे पुस्तक वैद्यकीय समाप्ती गर्भधारणा कायदा 1971 च्या तुलनात्मक अभ्यासात कायद्याच्या विविध तरतुदींवर चर्चा करते. कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये न्यायपालिकेच्या भूमिकेचे परीक्षण करताना तिने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या विविध निकालांचे गंभीर विश्लेषण केले आहे. स्त्री लिंग गुणोत्तर घटण्याच्या समस्येला तोंड देत असलेल्या महाराष्ट्र-सांगली आणि कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांमध्ये दाखल झालेल्या खटल्यांचा तिने केलेला प्रायोगिक अभ्यास खालच्या स्तरावर अस्तित्वात असलेल्या परिस्थितीचे वास्तव चित्र देतो.

डॉ. शालिनी फणसळकर जोशी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती

फणसाळकर पुढे म्हणाल्या, शेवटी, स्त्री लिंग गुणोत्तरात घट होण्याच्या समस्येकडे एकाकीपणाने पाहिले जाऊ शकत नाही. स्त्री-पुरुष समानतेचा व्यापक दृष्टीकोनातून विचार करणे आवश्यक आहे. जर मुलींना जन्म घेऊ दिला नाही किंवा गर्भधारणाही होऊ दिली नाही तर स्त्री-पुरुष समानतेचे स्वप्न दूरच राहील आणि ते कायमच मावळत राहील. लिंग निवड आणि लिंग निर्धारण यांसारख्या प्रथा, ज्या संविधानाच्या आत्म्याच्या विरुद्ध आहेत आणि ज्या स्त्रीत्वाचा अपमान करतात, समाजातून नष्ट होतील, याची खात्री करून लिंग जागरूकता निर्माण करण्यासाठी काय आवश्यक आहे हे पाहाणे गरजेचे आहे.