घोषणा आणि वल्गना…

इंदिरा गांधींनी १९७१च्या निवडणुकीत ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा केली. काँग्रेसच्या अनेक पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना दरवेळी गरिबी हटवणार अशी पुंगी वाजवली. काँग्रेसच्या काळात पन्नास वर्षांत गरिबी हटली का ? कारण सरकारी योजना गरिबांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत.

डॉ. सुकृत खांडेकर

लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे पाच टप्पे पूर्ण झालेत. मुंबईसह महाराष्ट्रात सर्व ४८ मतदारसंघांत शांततेने आणि मुंबईत संथगतीने मतदान पार पडले. गेले दोन महिने एनडीए विरुद्ध इंडिया अशी राष्ट्रीय पातळीवर आणि महायुती विरुद्ध महाआघाडी अशी राज्यात प्रचाराची रणधुमाळी चालू होती. मतदानाच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत महाआघाडीचे नेते भाजप व सरकारी यंत्रणांवर आरोपांच्या फैरी झाडत होते. ईडी-सीबीआयपासून ते निवडणूक आयोगापर्यंत साऱ्या सरकारी यंत्रणा भाजपने वेठीला धरल्या आहेत, असे चित्र निर्माण करण्याचा विरोधी पक्षांनी अटोकाट प्रयत्न केला. भडक भाषणे देऊन आपल्या कार्यकर्त्यांची मने उत्तेजित करण्याचा आणि खोटी आश्वासने देऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. पण रोजच बेलगाम टीका आणि भन्नाट आरोप केले तर लोक त्याला गांभीर्याने किती घेतील आणि विश्वास तरी कसा ठेवतील?

लोकसभा निवडणूक काळात मोदी प्रेमी व मोदीविरोधी असे मतदारांमध्ये विभाजन झालेले दिसले. विशेषत: काँग्रेस, उबाठासेना, तृणमूल काँग्रेस, आप, सपासारखे राजकीय पक्ष मोदींच्या विरोधात सर्वस्व पणाला लावून मैदानात उतरलेले दिसले. निवडणूक काळात विरोधी पक्षांमध्ये मोदीद्वेष ओसंडून वाहताना दिसला. एकमेकांवर टीका, जाहीरनाम्यावर चर्चा, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर भूमिका हे मुद्दे प्रचारात ऐकायला मिळाले नाहीत. एकमेकांची उणी-धुणी आणि आरोप-प्रत्यारोपांना गेले दोन महिने उधाण आले होते. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी तर निवडणुकीचा पाचवा टप्पा पूर्ण झाल्यावर ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्लुसिव्ह अलायन्स’ म्हणजेच इंडिया आघाडी ४ जूननंतर केंद्रात सरकार स्थापन करील याचा पुनरुच्चार केला. इंडिया आघाडीचा पंतप्रधान कोण होणार, हे त्यांनाही ठाऊक नाही.

ममता बॅनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल या दिग्गज नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा मोठा पराभव होणार व मोदी सरकारला सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागणार, अशी भविष्यवाणी उच्चारली आहे. सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत याच नेत्यांनी भाजप सत्तेवरून पायउतार होईल, असेच भाकीत वर्तवले होते, पण ते साफ खोटे ठरले व भाजपला २०१४ पेक्षा जास्त यश मिळाले व भाजपचे ३०३ खासदार लोकसभेत निवडून आले.
आपण केलेले आरोप, दिलेली आश्वासने व केलेली भाकिते लोक विसरून जातात, असा समज विरोधी नेत्यांचा झालेला दिसतो. प्रत्यक्षात मतदार हुशार आहेत. मोदी नकोत या एकाच मुद्द्यावर सारे विरोधक इंडिया नामक एकाच बॅनरखाली एकवटले आहेत.

भडक भाषणे व खोटी आश्वासने देऊन आपण विश्वासार्हता गमावत आहोत, याचे भान राजकीय पक्षांना राहिलेले नाही, हेच मोठे दुर्दैव आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते व्यासपीठावरून बोलताना आमची मुले, आमच्या कन्या असे संबोधून भाषणे करतात. समोर बसलेल्या तरुण मुला-मुलींना पक्षाकडे आकर्षित करतात व त्यांच्या पालकांचीही सहानुभूती मिळवतात. पक्षाच्या कारभारात संपूर्ण पारदर्शकता असेल असे आपचे नेते सांगत असतात. पण लोकसभा किंवा राज्यसभेसाठी खासदार म्हणून उमेदवार निवडताना आपने पारदर्शकता कुठे ठेवली होती? पंजाबच्या निवडणुकीत ब्रिजभूषणवर गंभीर आरोप करताना आपने भाजप कलंकित लोकांना जवळ बाळगतो म्हणून आरोपांच्या फैरी झाडल्या. पण मुख्यमंत्री निवासस्थानी अरविंद केजरीवाल यांना भेटायला आलेल्या राज्यसभा खासदार व दिल्ली महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांना झालेली मारहाण व त्यांच्याशी केजरीवाल यांच्या पीएकडून झालेल्या असभ्य वर्तनाबद्दल आपचा एकही नेता-प्रवक्ता शब्द बोलायला तयार नाही.

आपल्यावर मोदी सरकारने खोटे गुन्हे दाखल करून जेलमध्ये टाकले, असे केजरीवाल प्रचारसभांतून सांगत आहेत. मग स्वाती मालीवाल यांना त्यांच्या निवासस्थानी अपमानास्पद वागणूक मिळाली, त्याविषयी का बोलत नाहीत? गुजरातमध्ये झालेल्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात आपचे सरकार येणार, असे केजरीवाल ठामपणे सांगत होते. प्रत्यक्षात चार-पाच जागांवरच विजय मिळवताना आपची दमछाक झाली. बहुसंख्य जागांवर तर आपच्या उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवर, राजकीय क्षितीजावर उदय झाल्यापासून काँग्रेसची काय अवस्था झाली आहे, हे सर्व देशाने बघितले आहे. २०१४ व २०१९ या दोन्ही निवडणुकीत काँग्रेसने सपाटून मार खाल्ला, आता २०२४ मध्ये काँग्रेसचे किती खासदार निवडून येणार, हे राहुल गांधीच काय पण खरगेही सांगू शकत नाहीत. राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशमधील सभांमधून दि. ४ जूननंतर भाजप केंद्रात सत्तेवर नसणार व मोदी देशाचे पंतप्रधान नसणार, पाहिजे तर माझ्याकडून लिहून घ्या, असे मुठी आवळत म्हटले. भाजपने जसे ‘अब की बार ४००’ पार असा संकल्प केला आहे तसा काँग्रेसचा संकल्प काय, यावर पक्षाचे नेते कोणीच बोलत नाहीत, उलट भाजप निवडून येत नाही, असे सांगण्यातच काँग्रेस आनंद मानत आहे.

पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना उत्साह यावा असा काँग्रेसकडे कार्यक्रम नाही. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत किंवा जे ईडी-सीबीआयच्या रडारवर आहेत, अशांनाही काँग्रेसने उमेदवारी दिलेली आहे. राजकीय पक्षांचा निवडणूक जाहीरनामा हा तर चेष्टेचा विषय बनला आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना किंवा एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांचे निवडणूक जाहीरनामे कुठे आहेत? उद्धव ठाकरे यांची गांधी परिवाराची काँग्रेस व शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासोबतीने वाटचाल चालू आहे, तर एकनाथ शिंदे यांनी मोदी-शहांचा विश्वास संपादन करून आपले भविष्य सुरक्षित बनवले आहे. भाजपा असो की काँग्रेस, ज्यांनी निवडणूक जाहीरनामे प्रसिद्ध केले, त्यातील मोफत मिळणाऱ्या आश्वासनांची चर्चा होते, शेतकऱ्यांच्या किंवा महिलांच्या बँक खात्यात किती जमा होणार याला प्रसिद्धी मिळते. बाकी जाहीरनाम्यातील आश्वासने कागदावरच राहतात.

मोदी सरकारने देशातील ८० कोटी गरीब जनतेला दरमहा ५ किलो रेशन मोफत दिले आहे. काँग्रेसने आपण सत्तेवर आल्यावर जनतेला दरमहा १० किलो रेशन मोफत देऊ असे जाहीर केले आहे. कोणाच्या तरी खिशातून काढल्याशिवाय दुसऱ्याला कसे मोफत देता येईल? मुळात जनतेला नोकऱ्या, रोजगार, कष्टाने मिळवलेले उत्पन्न हवे आहे. पण सरकार व विरोधी पक्ष मोफत योजनांची खैरात करून लोकांना पंगू किंवा लाचार बनवत आहेत. कर्नाटकात काँग्रेस सरकारने महिलांना बस प्रवास मोफत दिला आहे. रोज महिला प्रवाशांनी खचाखच भरलेल्या बसेस सर्वत्र धावत आहेत. महाराष्ट्रात महिलांना एसटी बससेवेत ५० टक्के सवलत आहे.

• शेतमालास उत्पादनखर्चावर आधारित बाजारभाव यासंदर्भात हवा कायदा Need of Law For Agricultural Products

महाराष्ट्रातही एसटी, शिवशाही किंवा शिवनेरीने जाणाऱ्या महिलांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. केजरीवाल यांनी दिल्लीत वीज, पाणी, आरोग्य सेवा, शालेय शिक्षण एकदम सवलतीच्या दरात किंवा मोफत उपलब्ध करून दिले आहे. सत्तेवर आल्यावर मोफत हे देऊ, ते देऊ अशा घोषणा राजकीय पक्ष करतात पण ते काही त्यांच्या खिशातून देत नाहीत, तर करदात्यांच्या पैशातूनच देतात ना? मग करदात्यांना दिलासा दिला पाहिजे, असा विचार कोणी राजकीय पक्ष करताना दिसत नाहीत. उलट त्यांना गृहीत धरून व गरिबांचे नाव घेऊन सवलतींचा वर्षाव करताना दिसतात.

इंदिरा गांधींनी १९७१च्या निवडणुकीत ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा केली. काँग्रेसच्या अनेक पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना दरवेळी गरिबी हटवणार अशी पुंगी वाजवली. काँग्रेसच्या काळात पन्नास वर्षांत गरिबी हटली का ? कारण सरकारी योजना गरिबांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. मोदी सरकारने गरिबांना गॅस सिलिंडरपासून, प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घर, स्वच्छता गृहे, शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात रक्कम अशा अनेक योजना राबवल्या. त्याचा थेट लाभ कोट्यवधी जनतेला झाला. पैसे मिळवून देणाऱ्या मध्यस्थ व दलालांची लॉबी नाराज झाली. मोफत रेशनपासून घरांपर्यंत योजना थेट लोकांपर्यंत पोहोचतात का? यावर देखरेख करणारी स्वतंत्र यंत्रणा असेल तरच वास्तव काय आहे हे समजू शकेल. सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी सरकारी आकडेवारी ही धुळफेक करणारी असते, हा आजवरचा अनुभव आहे.

उत्तर प्रदेशात मल्लिकार्जुन खरगे व सपाचे अखिलेश सिंह यांनी त्या राज्यातील ८० पैकी ७९ जागा इंडिया आघाडी जिंकणार असल्याचे भाकीत केले आहे. मग एक जागा तरी त्यांनी का सोडली? मतदार मूर्ख आहेत, असे समजून काहीही बोलायचे त्यातलाच हा प्रकार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व नड्डा यांनी भाजप ४०० जागा सहज जिंकणार असे म्हटले आहे, तर काँग्रेस अध्यक्ष इंडिया आघाडीचे सरकार केंद्रात स्थापन होणार असा दावा करीत आहेत. भाजपने १९९० पासून अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासाठी आंदोलन केले.

बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यावर जे अशक्य वाटत होते, ते मोदी सरकारने करून दाखवले व आज राम जन्मभूमीवर भव्य राम मंदिर उभे राहिले आहे. जम्मू-काश्मीरला पंडित नेहरूंच्या काळापासून विशेषाधिकार देणारे ३७० वे कलम रद्द करण्याचीही हिम्मत मोदी सरकारने करून दाखवली आणि गेली चार दशके संसदेत रेंगाळत असलेले महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयकही मोदी सरकारनेच संमत करून दाखवले. देशातील जनतेला हे समजत नाही, असे विरोधी पक्षांना वाटते का? धर्माच्या नावावर आरक्षण देणारे कोण व राम जन्मभूमीवर राम मंदिर उभारणारे कोण हे मतदारांना चांगले समजते. अब की बार भाजप तडीपार म्हणणारे कोण आहेत व ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ म्हणणारे कोण आहेत, हे मतदार चांगले ओळखून आहेत.

डॉ. सुकृत खांडेकर