मंत्री अनेक मग कोकणाकडे दुर्लक्ष का ?

विधानभवनातून …

स्टेटलाइन

मुंबई हा कोकणचाच भाग आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग हे सहा जिल्हे कोकणातले आहेत. पण मुंबई, ठाणे, रायगडचा भाग आता मुंबई विकास प्राधिकरण विभागात असल्याने या चार जिल्ह्यांचे प्रश्न व विकास प्रकल्प हे तळ कोकणापेक्षा वेगळे आहेत. म्हणूनच रत्नागिरी व सिंधुदूर्गच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बऱ्याच दिवसांनी कोकणच्या विकासावर आणि समस्यांवर विधानसभेत चांगली चर्चा झाली. कोकणातून निवडून आलेल्या सर्व पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी तळमळीने कोकणचे प्रश्न मांडून सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला. पक्षीय राजकारण आणि गटबाजी या पलिकडे जाऊन कोकणवासियांच्याच्या हितासाठी आमदारांनी आपल्या मागण्या आणि सुचना तडफेने मांडल्या. कोकण रेल्वे, पर्यंटन, फळबागा- आंबा, फणस, काजू, भातशेती, रोजगार- उद्योग अशा विविध प्रश्नांवर कोकणातील वास्तव या चर्चेत मांडले गेले. कोकण रेल्वेने रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग हे तिनही जिल्हे मुंबईच्या जवळ आले. पण कोकणवासीय आणि मुंबईतील चाकरमान्यांपेक्षा परराज्यातील लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना कोकण रेल्वे झुकते माप देते. कोकणातील रेल्वे स्थानकांवर गाड्या थांबल्याच नाहीत तर कोकणात पर्यंटक येतील तरी कसे ? हा सावंतवाडीचे आमदार व माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी विचारलेला प्रश्न भेदक होता.

सरकारमधे मुंबईसह कोकणचे नऊ -दहा मंत्री आहेत, तरी कोकणच्या विकासाला गती का येऊ नये ? गुहागरचे आमदार व माजी मंत्री भास्कर जाधव यांनी विचारलेला प्रश्न सरकारवर प्रहार करणारा होता. कोकण रेल्वेच भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण कधी करणार असा मुंबईतील दिंडोशीचे आमदार व माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी विचारलेला प्रश्न सरकारला आव्हान देणारा ठरला.

भास्कर जाधवांच्या भाषेत सांगायचे तर कोकण ही डॉलर भूमी आहे. जगभरात विशेषत: आखाती देशांत निर्यात होणारा हापूस आंबा परकीय चलन म्हणजेच डॉलर मिळवून देतो. कोकणात विदेशी पर्यटक मोठ्या संख्येने आकर्षित झाले तर त्यातूनही देशाला डॉलर्स मिळणार आहेत. मासे निर्यातीतूनही डॉलर्सची प्राप्ती आहे. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कोकणसाठी सोळा कलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता, त्याची अमलबजावणी होण्याची गरज आहे.

स्वामीनाथन समितीपासन भाई सावंत, ते कद्रेकर- पेंडसे अशा अर्धा डझन समित्यांचे अहवाल विधिमंडळाच्या ग्रंथालयात पडून आहेत, सरकारने तत्वत: मान्यता दिली तरी पुढे काही घडले नाही. आता काळानुसार विकासाच्या संकल्पना व अपेक्षा बदललेल्या आहेत याची जाणीव ठेऊन देवाभाऊंच्या सरकारने कोकणात विकासाच्या योजना राबवाव्यात अशी अपेक्षा या प्रसंगी व्यक्त करण्यात आली.

कोकणविकास महामंडळाची चार दशकापूर्वी मागणी आग्रही असायची. आता सरकार आणि लोकप्रतिनिधी यांना या मागणीचा विसर पडलेला दिसतोय. रत्नागिरी – सिंधुदूर्ग विकासाच्या तीन हजार कोटीच्या आराखड्याला केंद्रानेही मान्यता दिेली होती. पण आजवर एक रूपयासुध्दा मिळालेला नाही, याची आठवण भास्कर जाधव यांनी करून दिली. रत्नागिरी विमानतळ कधी साकार होणार अशीही चर्चेत विचारणा झाली.

सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस परिपूर्ण कधी होणार असा आग्रही सवाल दीपक केसरकर यांनी केला. प्रवाशांसाठी सुविधा नाहीत, कोकण रेल्वेकडे निधी नाही. मुख्यमंत्र्यांनी रेल्वे मंत्रालयासोबत बैठक घेऊन कोकण रेल्वेचे प्रश्न मार्गी लावले पाहिजेत. भूमिपूजनला बारा वर्षे झाली पण सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस पूर्ण होत नाही, या दिरंगाईबद्दल कोणालाच काही वाटत नाही का ?

माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या काळात रेल्वे स्थानकांचे सुशोभिकरण झाले पण स्थानकांवर प्रवाशांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा अपूर्ण आहेत. कोकणातील तिनही जिल्ह्यात सर्व रेल्वे गाड्यांना किमान दोन थांबे दिले पाहिजेत, अशी आग्रही मागणी केसरकरांनी केली.

कोकणवासियांनी मोठा संघर्ष करून मिळवलेली दादर – सावंतवाडी पॅसेंजर गाडीने दादर चा स्लॉट गमावला आहे. मुंबई- कोकणातील हजारो प्रवाशांच्या नाकावर टिच्चून दादर – गोरखपूर विशेष गाडी आता कायम स्वरूपी करण्यात आली आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीच भाजपाचे खासदार रवी किशन यांना पत्र पाठवून या गाडीने उत्तर भारतीयांची मोठी सोय होईल असे कळवले आहे. मुंबईतून कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना हा मोठा धक्का आहे. करोना काळात दादर रत्नागिरी पॅसेंजर झिरो टाइम टेबल नावाखाली दिवा स्थानकापर्यंत मर्यादीत करण्यात आली. करोना संपल्यावर मुंबईतील लोकलसाठी ही गाडी दादरवरून सोडायला नकार देण्यात आला. मग उत्तर भारतीयांसाठी मुंबई- गोरखपूर एक्सप्रेस दादरवरून सोडणे कसे रेल्वेला कसे शक्य झाले ?

कोकण रेल्वेच्या गाड्यांना मुंबईत पार्किग मिळत नाही म्हणून कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण करा,असे सुनील प्रभू सांगत आहेत. कोकण रेल्वेत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक म्हणजे २१ टक्के वाटा आहे, कर्नाटक १५ टक्के, केरळ ६ टक्के वाटा आहे. पण मंबईतील कोकणवासियांना कोकणात जाण्यासाठी आरक्षण मिळताना मारामार होते, याकडेही सुनील प्रभुंनी लक्ष वेधले.

कोकणवासियांसाठी १९९८ मधे कोकण कन्या कुर्ला येथून सुरू झाली. ही गाडी मुंबई किंवा दादर येथून सुरू करावी, या मागणीचे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी समर्थन केले होते. तेव्हा रामविलास पासवान रेल्वेमंत्री होते. शिवसैनिकांनी मुंबईतून निघणारी हावडा एक्सप्रेस बंद पाडली, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कोकण कन्या दादर येथून सुटू लागली, याची आठवण सुनील प्रभू यांनी करून दिली.

मुंबई हा कोकणचाच भाग आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग हे सहा जिल्हे कोकणातले आहेत. पण मुंबई, ठाणे, रायगडचा भाग आता मुंबई विकास प्राधिकरण विभागात असल्याने या चार जिल्ह्यांचे प्रश्न व विकास प्रकल्प हे तळ कोकणापेक्षा वेगळे आहेत. म्हणूनच रत्नागिरी व सिंधुदूर्गच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

बरिस्टर अ. र. अंतुले मुख्यमंत्री असताना कोकणच्या विकासाला गती देणारे अनेक निर्णय झाले. अंतुले हे आंबेतचे असल्याने त्यांना कोकण विषयी प्रेम होते. वेगवान निर्णय आणि वेगवान अमलबजावणी हे त्यांच्या कामाचे वैशिष्ट्य होते. विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनीही कोकणचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष आत्मियता दाखवली होती. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कोकणवासियांना न्याय देण्यासाठी तत्परतेने पावले उचलावीत अशी अपेक्षा अनेकांनी व्यक्त केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक, उद्योग व मराठी भाषामंत्री उदय सामंत, माहिती तंत्रत्रान व सांस्कृतिकमंत्री आशिष शेलार, रोजगारहमी व फलोत्पादनमंत्री भरतशेठ गोगावले, महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्यव्यवसाय व बंदरेमंत्री नितेश राणे, गृह, महसुल व ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, कौशल्य रोजगारमंत्री मंगलप्रभात लोढा हे सारे मुंबई – कोकणातले मंत्री आहे. कोकणाच्या विकासाला गती देण्याची या सर्वांची जबाबदारी आहे.