बिहारचे दारिद्र्य पैसे उधळून संपणार का..?

बिहारमध्ये १९९० पर्यंत काँग्रेस सत्तेत होती. (जनता राजवटीची तीन वर्षे वगळता ) तेव्हा उच्चवर्णीय असलेले नेते सत्तेवर होते. मधल्या काळामध्ये यादव दलित आणि मुस्लिम अशी युती झाली आणि लालूप्रसाद यांनी सत्ता भोगली. पण बिहार काही दुरुस्त केला नाही. यादव यांच्या कडील सत्तेचा लंबक अति मागास, ओबीसी आणि मुस्लिम यांच्याकडे वळला. पर्यायाने नितीश कुमार यांना वीस वर्षे मिळाली. त्यांना मोठी संधी मिळाली होती. पण त्यांनी देखील बिहारला काही नव संजीवनी देण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. जात जमात वादी संघर्ष, अंधश्रद्धा, दारिद्र्य याच्यामध्ये कितपत पडलेला बिहारी माणूस या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे दारिद्र्याचे भोग भोगतो आहे.

वसंत भोसले, ज्येष्ठ पत्रकार

बिहारची ग्रामीण लोकसंख्या ८३.८० टक्के आहे, तर शहरी भागात केवळ १६.२० टक्केच लोक राहतात. हेच महाराष्ट्रातील प्रमाण अनुक्रमे ५१ टक्के आणि ४९ टक्के आहे. अर्थशास्त्रीय निकषानुसार तपासून पाहिले तर बिहार कोणत्याही निकषात पुढारलेला नाही. याउलट सर्वच पातळीवर बिहारची घसरण कायम चालूच आहे. देशातील सर्वात गरीब राज्य किंवा दारिद्र्यातील राज्य कुठले असेल तर ते बिहार…!

लोकसंख्येच्या…लोकसंख्येच्या दृष्टीने देशातील दुसरा क्रमांकाचे राज्य आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने बारावा क्रमांक आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दृष्टीने चौदावा क्रमांक लागतो. लोकसंख्येच्या घनतेच्या दृष्टीने देशात पहिला क्रमांक लागतो आणि दरडोई उत्पन्नामध्ये शेवटून पहिला नंबर लागतो. अशा या बिहार राज्याच्या राजकारणाची चर्चा मात्र देशपातळीवर कायमची चालू असते.

गेल्या पस्तीस वर्षात काँग्रेसमुक्त बिहार राज्य झाले असले तरी बिगर काँग्रेस राजकीय पक्षांना बिहारचा विकास साधता आलेला नाही. या पस्तीस वर्षांपैकी वीस वर्ष विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दलाचे सरकार आहे आणि तत्पूर्वी पंधरा वर्षे लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दलाचे सरकार होते. ते जंगलयुक्त आणि हे जंगलमुक्त इतकाच फरक आहे. रोजगारासाठी बिहारी माणूस देशभर भटकतो आहे. देशातील कोणत्याही प्रकारच्या आकडेवारीनुसार बिहारची तुलना राष्ट्रीय पातळीवर किंवा इतर राज्यांशी केली तर सर्वात शेवटचा नंबर बिहारचा लागतो. बिहारचे चालू वर्षाचे दरडोई उत्पन्न केवळ ६६ हजार ८२८ रुपये आहे. (संदर्भ – बिहारचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५) जेव्हा देशाचे सरासरी दरडोई उत्पन्न दोन लाख ४८ हजार १६० रुपये आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न दोन लाख ५२ हजार ३५८ रुपये आहे. दरडोई उत्पन्नामध्ये आणि दारिद्र रेषेखालील लोकसंख्येमध्ये बिहारचा क्रमांक सर्व राज्यांच्या तुलनेत खालून पहिला लागतो.

जातीय जनगणना

2011 च्या जनगणनेनुसार बिहारची लोकसंख्या १० कोटी ४० लाख असली तरी ती आता तेरा कोटीवर पोचली आहे. दोनच वर्षांपूर्वी जातीय जनगणना जेव्हा बिहार राज्य सरकारने केली तेव्हा बिहारची लोकसंख्या 13 कोटी कोटीवर पोचली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी एक तृतीयांश म्हणजेच ३३ टक्के लोकसंख्या दारिद्ररेषेखाली जगते आहे. बिहारचे एकूण क्षेत्रफळ ९८ हजार ९४० चौरस किलोमीटर आहे. महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ तीन लाख सात हजार ७१३ चौरस किलोमीटर आहे. महाराष्ट्राची संख्येची घनता प्रति चौरस किलोमीटर ३७० आहे तर बिहारची घनता १३८८ आहे. बिहारमध्ये एकूण ८२ टक्के हिंदू समाज आहे आणि १७ टक्के मुस्लिम समाज राहतो. शीख, जैन, बौद्ध, आदी एक टक्का आहेत.

बिहारची ग्रामीण लोकसंख्या ८३.८० टक्के आहे तर शहरी भागात केवळ १६.२० टक्केच लोक राहतात. हेच महाराष्ट्रातील प्रमाण अनुक्रमे ५१ टक्के आणि ४९ टक्के आहे. अर्थशास्त्रीय निकषानुसार तपासून पाहिले तर बिहार कोणत्याही निकषात पुढारलेला नाही. याउलट सर्वच पातळीवर बिहारची घसरण कायम चालूच आहे. १९९९ मध्ये जेव्हा लोकसभेची निवडणूक झाली होती. तेव्हा मी बिहारचा दौरा केला होता. त्यावेळी ९४ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहत होते आणि बिहारचे दरडोई उत्पन्न केवळ ३८ हजार रुपये होते. देशाचे दरडोई सरासरी उत्पन्न दोन लाख ४८ हजार १६० रुपये असताना बिहार आता केवळ ६८ हजार रुपये दरडोई उत्पन्न नोंदवीत आहे. बिहारची ही खूपच दयनीय अवस्था झालेली आहे. यासाठी वारंवार बिहार राज्य सरकारकडून राज्याला विशेष दर्जा द्यावा आणि मदत करावी अशी मागणी केंद्राकडे केली जाते. ते करण्याची गरज आहे. पण केंद्रातील सरकारला बिहार विषयी अजिबात आत्मीयता नाही. बिहारमध्ये जी काही निसर्ग संपदा आहे, मनुष्यबळ आहे, त्याचा उपयोग राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात भर घालण्यासाठी करण्याचे धोरण तथा नियोजन देखील राज्यातील राज्यकर्त्यांच्याकडे नाही. हे स्पष्ट दिसते आहे.

बिहारचा हिंसाचार

बिहारचे राजकारण अत्यंत अटीतटीचे होते. संघर्ष जोरात होतो. बिहार आणि देशाच्या विकासाच्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी बोलल्या जातात. प्रत्यक्षात तसे काही होताना दिसत नाही. बिहारने अनेक मोठे समाजवादी नेते देशाला दिले. त्यांनी देशाचे नेतृत्व केले पण बिहारचा विकास मात्र केला नाही. अलीकडच्या काळात या संघर्षाचे रूपांतर हिंसेत होत नाही. एवढीच जमेची बाजू असली तरी त्याचे सर्व श्रेय निवडणूक आयोगाला जाते.अन्यथा बिहारमध्ये निवडणुकीतील हिंसाचार हा एक मोठा राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून चर्चेत असत असे. आता होत असलेली विधानसभेची निवडणूक ही प्रथमच दोनच टप्प्यात होत आहे. अन्यथा विधानसभा असो किंवा लोकसभेच्या निवडणुका असोत किमान चार ते सात टप्प्यांमध्ये निवडणुका झालेल्या आहेत. कारण उपलब्ध सुरक्षा दल, पोलीस यंत्रणा आणि विशेष सुरक्षा दल एका भागातून दुसऱ्या भागात हलवावी लागते मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा यंत्रणा तैनात करावी लागते.

बिहारच्या जनतेने अनेक प्रकारची स्थित्यंतरे पाहिलेली आहेत. एकेकाळी बिहार हा धार्मिक उन्मादासाठी कुप्रसिद्ध होता. नंतरच्या काळात जातीय दंगे मोठ्या प्रमाणात होत राहिले. दलितांच्यावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार याच राज्यात नेहमी होत राहिले. जमीनदार आणि शेतमजूर यांचे रक्तरंजित संघर्ष याच राज्यांनी मोठ्या प्रमाणात पाहिले. अनेक वेळा झालेल्या सामुदायिक हत्याकांडांनी देश हादरून जात असे. बिहारच्या उत्तर आणि मध्य भागात दरवर्षी येणाऱ्या महापुराने प्रचंड नुकसान करीत बिहारला आणखीन दारिद्र्यातच ढकलले. दक्षिण बिहारमध्ये वारंवार दुष्काळ किंवा कमी पावसाचा पट्टा असल्याने एखादे पीक आले तर तेवढे वर्ष निघून जात होते. १५ डिसेंबर २००० रोजी बिहारचे विभाजन झाले आणि झारखंड या राज्याची निर्मिती झाली. अनेक वर्षांची मागणी मान्य झाली.

खनिज संपत्तीची लूट

झारखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्ती आहे पण त्या खनिज संपत्तीचा वापर केंद्रीय धोरणामुळे इतर राज्यांमध्येच करून घेण्यात आला. नैसर्गिक संपत्ती ज्या राज्यात असेल त्या राज्यांची प्रगती होईल आणि इतर राज्ये मागे राहतील असा युक्तिवाद करून झारखंड आणि इतरही राज्यातील खनिज संपत्तीच्या वाहतुकीसाठी केंद्र सरकार अनुदान देत राहिले. हे धोरण १९५२ ते १९९३ पर्यंत चालू होते. परिणामी बिहार (झारखंड) ऐवजी इतर राज्यात उद्योग वाढले आणि झारखंडची खनिज संपत्ती लुटून नेली. त्या खनिज संपत्तीचा बिहार किंवा झारखंडच्या विकासामध्ये काहीही योगदान राहिले नाही. दुसऱ्या बाजूला बिहारमधील शेती ही जमीनदारांच्या ताब्यात असल्यामुळे त्याची उत्पादकता वाढली नाही. बिहारने किमान जमीन धारणा कायदा लागू केला असला तर त्याची अंमलबजावणी कधी केली नाही. नगदी पिकांच्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योगधंदे राष्ट्रीयकरण आणि नंतर सहकारीकरण केल्याने शासन तथा प्रशासनाने खाऊन टाकले. हे उद्योगधंदे बंद पडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातून नगदी पिकेच निघून गेली. गंगा नदीच्या खोऱ्यातील गाळाच्या जमिनीमध्ये भात, गहू, हरभरा, मका, भाजीपाला एवढीच पारंपारिक पिके घेतली जातात. त्यांची उत्पादकता देखील राष्ट्रीय सरासरीच्या खूपच मागे आहे. त्यामुळे बिहार हा मागासच राहिला.

बिहारचा चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प ३ मार्च २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री सम्राट चौधरी यांनी मांडला. त्यानुसार तीन लाख 17 हजार कोटीचा हा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये ३८ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार बिहारच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झाली असली तर ती फारच किरकोळ आहे. एकूण उत्पन्नाच्या मानाने बिहारच्या विकासाच्या दृष्टीने गुंतवणूक करण्यासाठी केवळ दहा टक्के रक्कम सुद्धा वापरली जात नाही. आत्ता होऊ घातलेल्या निवडणुकींसाठी ज्या काही घोषणा बिहार सरकार आणि राज्य सरकारने केले आहेत त्यांची पूर्तता करणे केवळ अशक्य आहे. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेसाठी प्रति महा दहा हजार रुपये अनुदान देण्यात आलेले आहे. अशा प्रकारे ७५ लाख महिलांना ७५०० कोटी रुपये वाटण्यात आले आहेत. पदवीधर बेरोजगार तरुणांसाठी पाच हजार रुपये पदविका पास असलेल्या बेरोजगार तरुणासाठी पाच हजार रुपये बारावी पास असलेल्या बेरोजगार तरुणासाठी प्रतिमा चार रुपये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विनाव्याची व्याजी चार लाख रुपये कर्ज दिले जाते. शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या बालक किंवा बालिकेसाठी ४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ती पंचवीस लाख बालकांना वाटण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी साडे सतरा हजार रुपयांची नुकसान भरपाई दिली आहे. अलीकडच्या काळामध्ये बक्सर येथे औष्णिक वीज प्रकल्प सुरू करण्यात आलेला आहे. अन्यथा कोणतेही नवे प्रकल्प बिहार सरकारने राबवलेले नाहीत. साखर कारखाने काढण्यासाठी केंद्र सरकार खास अनुदान देणार होते. पण त्याची पूर्तता होऊन ते कारखाने काही अद्याप सुरू झालेले नाहीत. स्वातंत्र्यत्तर काळामध्ये बिहारचा साखर उत्पादनातील वाटा ३३ टक्के होता. आता तो केवळ तीन टक्के आहे. ताग, कापड, तंबाखू आणि नगदी पिके देखील संपलेली आहेत. औद्योगिकरणाचा वेग मंद आहे.

नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वीस वर्षे कारभार केला. तत्पूर्वी पंधरा वर्षे सत्य सत्तेवर असलेल्या लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला “जंगल राज” म्हणून हिणवले जात होते. नितेश कुमार सत्तेवर आल्यानंतर कायदा सुव्यवस्था सुधारली असे मानले तरी विकासाच्या पातळीवरती भरीव काम झालेले नाही. गेली अकरा वर्ष केंद्रामध्ये बिगर काँग्रेसचे सरकार बहुमताने सत्तेवर येऊन देखील बिहारला मदत करण्यात हात आखडताच घेतला गेला आहे. बिहार सरकारने वारंवार विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा, एवढीच मागणी केली. पण त्याच्यासाठी संघर्षाची भूमिका कधी घेतली नाही. आज बिहार मधील ५८ टक्के जनता पंचवीस वर्षे वयाच्या खालील आहे. तरुणांचा हा बिहार आहे. जेव्हा देशात प्रथमच बिहारने जात जनगणना केली. त्याचा जो अहवाल २ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आला. त्या अहवालानुसार बिहारची लोकसंख्या 13 कोटी सात लाख 25 हजार 310 आहे. साक्षरतेचे प्रमाण ८० टक्क्यापर्यंत पोहोचले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार ६१ टक्के होते. १९ टक्क्यांनी साक्षरता वाढली असली तरी रोजगारांच्या संधी मात्र उपलब्ध नाहीत. हे बिहारचे दुर्दैव आहे.

सत्तेचा लंबक

अशा या मागास राज्याचे सर्वच राजकीय नेते भाषा मात्र मोठी तात्विक करतात. गेली ३५ वर्ष या किंवा त्या जनता दलाचे सरकार सत्तेवर आहे. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांती आंदोलनातून पुढे आलेले नेतृत्व म्हणून लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सुनिल मोदी किंवा नितेश कुमार यांचा उल्लेख केला जातो. पण या नेतृत्वाने बिहारची घडी बसवण्यात पुरेशी योगदान दिले नाही. नितीश कुमार राज्यात किंवा केंद्रात नेहमी सत्तेवर होतेच. पण यांच्या संघर्षामध्ये बिहारचे मात्र वाटोळे झाले. काँग्रेसने नितीश कुमार यांच्या वीस वर्षाच्या कार्यकाळाचा उल्लेख “बीस साल, विनाश काल” अशा केला आहे. पण काँग्रेसची जेव्हा राज्यात किंवा केंद्रात सत्ता होती. त्यावेळी बिहारच्या विकासाचे स्पष्ट धोरण कधीच घेतले गेले नाही. बिहारमध्ये १९९० पर्यंत काँग्रेस सत्तेत होती. (जनता राजवटीची तीन वर्षे वगळता ) तेव्हा उच्चवर्णीय असलेले नेते सत्तेवर होते. मधल्या काळामध्ये यादव दलित आणि मुस्लिम अशी युती झाली आणि लालूप्रसाद यांनी सत्ता भोगली. पण बिहार काही दुरुस्त केला नाही. यादव यांच्या कडील सत्तेचा लंबक अति मागास, ओबीसी आणि मुस्लिम यांच्याकडे वळला. पर्यायाने नितीश कुमार यांना वीस वर्षे मिळाली. त्यांना मोठी संधी मिळाली होती. पण त्यांनी देखील बिहारला काही नव संजीवनी देण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. जात जमात वादी संघर्ष, अंधश्रद्धा, दारिद्र्य याच्यामध्ये कितपत पडलेला बिहारी माणूस या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे दारिद्र्याचे भोग भोगतो आहे.

आत्ता सुरू असलेल्या निवडणुकीतून मोठा राजकीय बदल होईल असे काही दिसत नाही. अन्यथा केंद्र आणि राज्य सरकारला दारिद्र्य ठेवलेल्या बिहारी जनतेवर पैशाची उधळण करून निवडणुका जिंकण्याची वेळ आली नसती.