डिजीटायझेशन प्रणालीमुळे बांधकाम विभागाला सोन्याचे दिवस !

केल्याने होत आहे रे आधि केलिचे पाहीजे या पारंपारिक प्रचलित म्हणी प्रमाणे तसेच भारत रत्न विश्वेश्वरैया यांच्या कोणतीही तांत्रिक समस्या सहज सुंदर पध्दतीने सोडविता येते या प्रणालीनुसार कनिष्ठ अभियंत्यापासून ते सचिव पातळी पर्यंत सर्व अभियंत्यांनी आपले कौशल्य पणाला लाऊन सखोल विचाराअंती व अभ्यासाअंती तज्ञ संगणकीय अभियंत्याशी सल्लामसलत करुन डिजीटायझेशन प्रणाली नजिकच्या काळात अंमलात आणावी.

महादेव पंडित
लेखक स्थापत्य अभियंता व व्यावसायिक आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागास सुमारे १५० वर्षांचा इतिहास आहे. या विभागाकडे मुख्यत: रस्त्याचे बांधकाम व देखरेख, बांधकामाचे नियोजन व व्यवस्थापन, पुलांची बांधणी व शासकिय इमारती हे काम आहे. हे खाते महाराष्ट्र शासनासाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणूनही काम करते. फार पूर्वी, पाटबंधारे, रस्ते व पुल तसेच सार्वजनिक इमारतींचे बांधकामही या विभागाकडे होते. सन १९६० मध्ये जेंव्हा वेगळे महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले, त्यानंतर या विभागाचे दोन विभागांमध्ये विभाजन करण्यात आले. इमारती व दळणवळण हे दोन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभागात समाविष्ट आहेत आणि पाटबंधारे विभाग हा वेगळा विभाग पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापन पहातो. मानवाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर बांधकाम शास्राची तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाची अगदी नितांत गरज भासते. आजचे दैनंदिन मानवी जीवन व सार्वजनिक बांधकाम विभाग ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे संबोधने येथे शत प्रतिशत सार्थ ठरेल.

मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैय्या अभियांत्रिकीमध्ये स्नातक झाल्यावर,त्यांनी बॉम्बे (सध्याचे मुंबई ) येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागात नोकरी केली. नंतर त्यांना भारतीय पाटबंधारे महामंडळ येथून निमंत्रण आले. त्यांनी दख्खन क्षेत्रात पाटबंधाऱ्यांची एक अतिशय क्लिष्ट योजना अचूक अभ्यासाअंती व तांत्रिक कौशल्याने धरणांच्या सांडव्याची स्वयंचलीत पूरनियंत्रण द्वार प्रणाली सहजसुंदर पध्दतीने विकसीत केली व त्याचे पेटेंट घेतले आणि तीच सहजसुंदर प्रणाली सन १९०३ मध्ये पहिल्यांदा पुण्याजवळील खडकवासला धरणास प्रयोगात आणण्यात आली. ते प्रामाणिकपणा, वेळेचे नियोजन व एखाद्या कामात पूर्ण समर्पणासाठी ओळखले जात होते.

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैय्या नाईट कमांडर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी इंडीयन एंपायर यांचा जन्म कर्नाटक राज्यातील चिकबळ्ळापूर तालुक्यातील कोलार जिल्ह्यातील मुद्देनहळ्ळी या गावी १५ सप्टेंबर १८६१ रोजी झाला. ते समर्थ स्थापत्य अभियंते व आदर्श नागरीक होते. स्थापत्य शास्रातील कोणत्याही समस्येवर त्याच्याकडे अतिशय सहज सुंदर तांत्रिक उत्तर तसेच पर्याय सर्व संकल्पनेसहित तयार असायचे. भारतातील सर्वात यशस्वी नागरी अभियंता व प्रसिध्द अर्थ शास्रज्ञ अशी दुहेरी ख्याती प्राप्त केल्यामुळे त्याना भारत सरकारने सन १९५५ मध्ये भारतरत्न हा भारतातील सर्वोच्च सन्मानने सन्मानित केले होते. ब्रिटीशांनी पण त्यांना,त्यांनी केलेल्या चांगल्या जनहिताच्या कामामुळे ‘नाईट’ (knight) या पुरस्काराने सन्मानित केले होते.भारतात, त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ प्रत्येक वर्षी, १५ सप्टेंबर हा दिवस दरवर्षी अभियंता दिन म्हणून साजरा केला जातो आणि अश्या ह्या जगप्रसिध्द नागरी अभियंत्याचे स्थापत्य अभियांत्रिकी ह्या शाखचे शिक्षण कॅालेज ॲाफ इंजिनियरिंग पुणे येथे झालेले आहे आणि हि बाब महाराष्ट्रातील सर्व अभियंत्याना अभिमानास्पद आहे.

भारतरत्न विश्वेश्वरैया यांच्या उत्कृष्ठ स्थापत्य कामाचा, प्रामाणिकपणाचा व त्याच्या कामाविषयी असलेल्या प्रचंड इच्छाशक्तीचा वारसा अनंत कालावधीसाठी जिवंत रहावा तसेच नव्याजुन्या स्थापत्य अभियंत्याना त्याची कौशल्यपुर्ण स्थापत्य क्षेत्रातील कामगिरी आदर्श व पथदर्शक ठरावी यासाठी दरवर्षी सा. बां. विभागातील अचूक , उल्लेखनिय व उत्कृष्ठ कामगिरी करत असलेल्या प्रत्येक पातळीवरील अभियंत्याना उत्कृष्ठ अभियंता म्हणून गौरव चिन्ह देऊन सपत्नीक सन्मानित केले जाते आणि ही बांधकाम विभागाची गौरवशाली परंपरा आजतागायत चालू आहे.

अभियंता दिनाचे औचित्य साधून १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी रस्ते विभागाचे सचिव सदाशिव साळूंखे यांनी आपल्या रस्ते व इमारत विभागाची व अभियंता दिनाच्या एकंदरीत सर्व कार्यक्रमाची प्रस्तावना मुंबईतील प्रसिध्द रंगशारदा नाट्यगृहात अप्पर मुख्य सचिव व मंत्री महोदयाच्या उपस्थितीत सादर केली. बांधकाम विभागामध्ये एकंदरीत संपुर्ण महाराष्ट्रात एक लाख किलोमिटरचे रस्ते आहेत तसेच तेहतीस हजार इमारती आहेत आणि आठ हजार लहान मोठे पूल आहेत या सर्व प्रकल्पांची रचना व देखभाल करणे आजच्या घडीला एक अवघड आव्हान आहे तसेच महाराष्ट्र सा.बां. विभागाला देशात एकदम अत्यूच्य पातळीवर जायचे असेल तर चार आव्हाने सर्व अभियंत्यानी व सा.बां. विभागाने यशस्वीरित्या पेलली पाहीजेत असे सचिवांनी संबोधित केले.

साबां विभाग आजच्या घडीला एकंदरीत १.६ लाख कोटीची सार्वजनिक कामे कौशल्यपुर्ण नियोजनाअंती त्याच्या विभागामार्फत सहज सुंदर गतीने राबवत आहे. १.६ लाख कोटी इतक्या अवाढव्य किमंतीची सार्वजणिक कामे दरवर्षी राज्याच्या अर्थ संकल्पात नियोजित असल्यामुळे राज्यातील कुशल व अकुशल कामगार वर्गाला खुप सोईस्कर असा मौल्यवाण रोजगार उपलब्द झाला आहे तसेच नवीन सुशिक्षित बेरोजगार वर्गाला सुध्दा व्यवसाय करण्याची व नव उद्योजक बनन्याची संधी उपलब्द होत आहे हि खुपच आनंदाची बाब आहे.सचिव साहेबांनी साबां विभागातील चार आव्हाने भविष्यात लिलया पेलण्यासाठी सर्वाना चोख व अचूक काम करण्याचे आवाहन केले. प्रत्येक बांधकाम प्रकल्पाचे अचूक व उत्कृष्ठ नियोजन केले पाहीजेत तसेच अंदाजित रक्केमेतच व विहित कालावधीत प्रकल्प जनसेवेत रुजू झाला पाहीजे हे पहिले आव्हान आहे.

दुसरे आव्हान आहे १.६ लाख कोटीचे सुमारे २५००० प्रकल्प राबवत असताना अंदाज पत्रकातील काही क्षुल्लक तांत्रिक त्रूटीवरुन कंत्राटदारा कडून अनेक कोटीचे क्लेम विभागाकडे सादर होतात व त्यासाठी काही प्रकरणे कोर्टात दाखल होतात आणि त्यासाठी मध्यस्तांची नेमणूक केली जाते आणि या तांत्रिक विलंबामुळे प्रकल्प अनेक वेळा रखडले जातात व रखडलेल्या प्रकल्पामुळे सर्व सामान्य माणसाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते आणि म्हणूनच सर्व पातळीवरील अभियंत्यानी कोणत्याही प्रकल्पाचे अंदाज पत्रक अगदी अचूक अभ्यासाअंती तयार केले पाहीजेत तसेच त्यामध्ये शुन्य त्रुटीचे लक्ष साध्य केले पाहीजे. सध्या क्लेम विरहीत प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य पोलीस हौसिंग ॲंड वेलफेयर कॅार्पोरेशन मार्फत राबविले जातात त्याचा अचूक व काटेकोर अभ्यास करणे आवश्यक आहे.क्लेम विरहित प्रकल्प पुर्ण केला तर क्लेमचा भला मोठा आर्थिक भार सरकारच्या तिजोरीवर पडणार नाही.

साबां विभाग हा महाराष्ट्रातील रस्ते, पुल, साकव, न्यायालये, मंत्रालय, सर्व सरकारी कार्यालये, कर्मचारी निवासस्थाने, विक्रिकर भवन , अ ब क दर्जाची पर्यटन स्थळे, सरकारी वैद्यकिय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, सर्व सरकारी रुग्णालये इत्यादीं नवे प्रकल्प तसेच जून्या प्रकल्पाची देखभाल व दुरुस्ती ही कामे मुख्यत्वे त्यांच्या अखत्यारित येतात. सांबा विभागाने बांधलेले प्रकल्प व खाजगी संस्थांनी बांधलेले प्रकल्प यांची गुणवत्ता, टिकाऊपणा व प्रकल्पाची किमंत हे तीन मुद्दे बारकाईने पारख करणे अत्यंत गरजेचे आहे हे तिसरे आव्हान आहे. भविष्यात साबां विभागाचे नाव देश पातळीवर उंचवायचे असेल तर विभागातील सर्व अभियंत्यांनी आपल्या तांत्रिक कौशल्याची कसोटी वापरून अंदाज पत्रके तयार करुन,पारदर्शक स्पर्धात्मक निविदा प्रसिध्द करुन व गुणवत्ता धारक कंत्राटदारांची बोली कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी निवड केली पाहिजेत. आजकाल कामांचे एकत्रीकरण करून फक्त मोठ्या कंत्राटदारांना कामे दिली जातात ही पध्दत काही अंशी बंद केली पाहिजे नाहीतर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते फक्त कंत्राटदार नोंदणी प्रमाणपत्रा पुरतेच मानकरी ठरतील.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरवर्षी चालू होत असलेल्या अंदाजे २५००० विविध कामांचा व प्रकल्पांचा तांत्रिक डाटा खुप मोठा आहे, तो कागद पत्राच्या माध्यमात संकलित करणे खुपच अवघड काम आहे. तांत्रिक माहीती वजा डेटा मध्ये अंदाज पत्रके व त्यांची तांत्रिक मंजूरी, कामाची देयके व मोजमापे , प्रकल्पांचे नकाशे, कार्यारंभ आदेश व कार्यालयीन पत्रव्यवहार इत्यादींचा समावेश होतो. मग दरवर्षी इतकी कागद पत्रे कसे संकलीत करायचे व त्यांचे सर्वंधन कसे करायचे हा मोठा गहन प्रश्न विभागातील वरीष्ठ अधिकारी वर्गाला नेहमीच सतावत आहे आणि यासाठी साबां विभागाला संपुर्ण विभागातील कामकाजाचे डिजीटायझेशन करणे हाच एकमेव पर्याय आहे आणि हे चौथे व शेवटचे आव्हान खुप कठीण व जिकीरीचे आहे. डिजीटायझेशन अधिकारी वर्गाला सुध्दा खुप किफायतशीर ठरेल.मोठ्या बांधकाम प्रकल्पाच्या मोठ्या अंदाज पत्रकाला कार्यकारी अभियंता -विभागीय कार्यालय, अधिक्षक अभियंता- मंडळ कार्यालय, मुख्य अभियंता – प्रादेशिक कार्यालय आणि मंत्रालयात सचिवांची व सर्वात शेवटी बांधकाम मंत्री महोदयाची मंजूरी व स्वाक्षरी घ्यावी लागते आणि त्यासाठी अधिकारी वर्गाला प्रत्येक कार्यालयामध्ये बरेच हेलपाटे मारावे लागतात त्यामध्ये त्याची बरीच उर्जा व वेळ आणि सरकारचा पैसा पण वाया जातो आणि इतक्या लांबलचक मंजूरी प्रक्रियेमुळे प्रकल्प रखडतात आणि पर्यायाने आम जनतेला त्याची झळ पोहचते.

डिजीटायझेशन मधील बील ट्रॅकिंग हा सर्वात महत्वाचा व कळीचा विषय आहे. कामाचे बील शाखा अभियंता तयार करतो नंतर ते तांत्रिक मंजूरी बरोबर तुलनात्मक पडताळले जाते. त्यानंतर उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता देयक अदा करण्याकरीता शिफारस करतात आणि शेवटी ते लेखापाल कडे जाते व नंतर त्या बिलाचा धनादेश किंवा त्या रक्कमेची बॅंक ट्रान्सफर होते पण यासर्व देयकाच्या प्रक्रियेसाठी कंत्राटदाराला प्रत्येक ठिकाणी व्यक्तिगत भेट द्यावी लागते व कार्यालयीन वेळेतच सतत हेलपाटे मारायला लागतात यामध्ये ठेकेदाराचा बराच वेळ वाया जातो. शाखा अभियंत्याने बील तयार करून त्याची मान्यता ठेकेदारकडून घेऊन ते देयक वेबसाईट वर अपलोड करण्याची तरतूद असणे आवश्यक आहे व नंतर ते चालू देयक,बिल ट्रॅकिंग प्रणालीवर आले तर साबां विभागाच्या कार्यालयातील ठेकेदारांची गर्दी व गोंधळ कमी होईल तसेच ठेकेदाराचा बराच कामाचा वेळ प्रकल्पावर कामी येईल आणि प्रकल्प दिलेल्या वेळेत पुर्ण होईल. डीजीटायझेशन मधील बिल ट्रॅकिंग प्रणालीचा अवलंब सचिव व मंत्री महोदयानी केला तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग देशपातळीवर नक्कीच उच्च स्थान प्राप्त करेल. मे.इंडीयन ॲाईल कॅार्पोरेशन लिमीटेड या पब्लिक सेक्टर नवरत्न कंपनीमध्ये बील ट्रॅकिंग ची सोय कंत्राटदारांना व अधिकारी वर्गाला उपलब्ध आहे आणि या बील ट्रॅकिंग प्रणालीचा सखोल अभ्यास व त्यांच्या अभियंत्याशी सल्लामसलत करून महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सुध्दा देशात तसेच राज्यात सुर्वण स्थान प्राप्त करुन देणे आजच्या मितीला गरजेचे आहे. डिजीटायझेशन प्रणाली खुप खर्चिक व संगणकीयदृष्ठ्या सुध्दा खुप कठीण आव्हान आहे त्यासाठी विभागातील सर्व कर्मचारी मंडळीना अद्यावत संगणकीय प्रशिक्षण घेणे सक्तीचे व बंधनकारक आहे.

केल्याने होत आहे रे आधि केलिचे पाहीजे या पारंपारिक प्रचलित म्हणी प्रमाणे तसेच भारत रत्न विश्वेश्वरैया यांच्या कोणतीही तांत्रिक समस्या सहज सुंदर पध्दतीने सोडविता येते या प्रणालीनुसार कनिष्ठ अभियंत्यापासून ते सचिव पातळी पर्यंत सर्व अभियंत्यांनी आपले कौशल्य पणाला लाऊन सखोल विचाराअंती व अभ्यासाअंती तज्ञ संगणकीय अभियंत्याशी सल्लामसलत करुन डिजीटायझेशन प्रणाली नजिकच्या काळात अंमलात आणावी. तसेच सार्वजनिक विभागाने भविष्यात महाराष्ट्रातील जनतेच्या आठही मुलभूत गरजा राज्याच्या सर्व कानाकोपऱ्या पर्यंत त्वरीत पोहचवाव्यात आणि पुर्ण राज्यातील तसेच देशातील जनतेला लवकरच सुवर्ण दिवसांचा लाभ द्यावा. कोणताही बांधकाम प्रकल्प अचूक नियोजनाअंती विहित वेळेत क्लेम विरहीत डिजीटायझेशन व बील ट्रॅकींग प्रणाली द्वारे जनसेवेत दाखल करणे हे संपूर्ण अवघड आव्हान साक्षात नजीकच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागात पारदर्शक पद्धतीने पेलण्यासाठी व राबवण्यासाठी साबां विभागामध्ये सक्षम , हुशार, व कौशल्यपुर्ण अधिकारी वर्ग अस्तित्वात आहे पण आज फक्त राजकीय इच्छा शक्तीची, मोठ्या मनाच्या मानसिकतेची व अभियंत्याच्या पाठीशी धिरोदत्त पणे उभे रहाण्याची खुप गरज आहे, मग बघूया मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शत प्रतिशत डिजीटायझेशनला व बील ट्रॅकिंग प्रणालीला हिरवा कंदील कधी दाखवतात?

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या डिजीटायझेशन प्रणालीमुळे असे होतील फायदे…

१) पेपर वर्क कमी होईल व पेपर वर्क संकलन व सर्वंधन करण्यासाठी लागणारी जागा वाचेल आणि पर्यायाने निसर्गाचा समतोल राखण्यास मदत होईल.
२) नव्या जून्या प्रकल्पाची सर्व तांत्रिक माहीती एका संगणकीय क्लिक वर त्वरित मिळेल त्यामुळे भविष्यात स्ट्रक्चरल ॲाडिट करणे खुप सोईचे होईल.
३) अंदाज पत्रके त्वरीत मंजूर होतील तसेच तांत्रिक अडी अडचणी व त्रूटींचे निरसन त्वरीत होईल आणि प्रकल्प लवकर पुर्ण होण्यास मदत होईल.
४) अधिकारी वर्गाचे विविध कार्यालयातील हेलपाटे कमी होतील आणि त्यांच्या प्रवास व दैनिक भत्त्याचा सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार हलका होईल.
५) डिजीटायझेशन मधील बील ट्रॅकींग प्रणालीमुळे कंत्राटदाराचा सुध्दा वेळ व बराच पैसा वाचेल तसेच अधिकारी वर्गाला व ठेकेदाराला सुध्दा कामाच्या देयकाचा थांबा कोणत्या टेबलवर आहे त्याची त्वरीत कल्पना येईल.
६) डिजीटायझेशन ही संगणकीय प्रणाली असल्यामुळे थोडी खर्चिक बाब आहे तसेच नवीन तज्ञ संगणकीय अभियंत्याची नोकर भरती आवश्यक आहे पण थोड्या फार प्रमाणात बेरोजगारी कमी करण्यास नक्कीच हातभार लागेल.