पक्षकारांच्या न्यायासाठी कोल्हापूर सर्कीट बेंच

कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यातील वकील आणि पक्षकारांच्या 40 वर्षाच्या लढ्याला अखेर यश येवून मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्कीत बेंच मंजूर करणेत आले. याबाबतचे नोटीफिकेशन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. आलोक आराध्ये यांनी जारी केले अन् सर्कीट बेंचचे उद्घाटन न्या. भूषण गवई व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उपस्थितीत नुकतेच झाले. त्यानंतर 18 ऑगस्टपासून जिल्हा न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीत कामकाजाला सुरूवात झाली आहे. या संदर्भात…

अॅड. विलास पाटणे,
अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा बार असोसिएशन,
सदस्य, कोल्हापूर खंडपिठ कृती समिती

1931 मध्ये छत्रपती राजाराम महाराजांनी कोल्हापूरात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय स्थापन केले होते. कोल्हापूर गॅझेट व कोल्हापूर लॉ रिपोर्टमध्ये त्याचे संदर्भ सापडतात. त्यापूर्वी 1867 मध्ये जिल्हा न्यायालय स्थापन झाले होते. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे कोल्हापूरचे पहिले जिल्हा न्यायाधिश झाले. कोल्हापूर जिहा न्यायालयाला गौरवशाली भूतकाळ लाभला आहे.

कोल्हापूर न्यायव्यवस्थेचा परिघ विस्तारत गेला आहे. सातारा, सोलापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यातील 4700 वकील, 62 हजार खटले, त्यातील 5/6 शे कि.मी. अंतरावरील हजारो पक्षकार यांचेशी या खंडपिठाचा विषय निगडीत आहे. कोल्हापूर सर्कीट बेंचच्या निर्णयामुळे पक्षकारांचा वेळ, खर्च वाचेल. शासन व्यवस्थेच्या यंत्रणेचा भार कमी होईल. अंतिमत: यातून सामान्य पक्षकारांना न्याय मिळेल.

राज्य पुर्नरचना आयोग 1956, 51(3) अन्वये राज्याच्या राज्यपालांच्या मान्यतेने मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपिठ गठीत करणेचा अधिकार मुख्य न्यायाधिशांना आहे. महाराष्ट्रात सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाची औरंगाबाद, नागपूर तसेच गोव्यात खंडपिठे आहेत. शेवटी पक्षकारांच्या सोयीसाठी आणि न्यायासाठी खंडपिठ होणे काळाची गरज निर्माण झाली. सहाही जिल्हे भौगोलिकदृष्ट्या सलग असून सर्वांनी एकमुखाने खंडपिठाची मागणी केली होती. अशाप्रकारची मागणी वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्यास कटुता तर वाढतेच परंतु आपल्यावर अन्याय होतो आहे ही भावना अधिकच बळावत जाण्याची शक्यता होती.

न्या. एम्. सी. छागला म्हणतात, “शेवटी न्यायालये ही पक्षकारांच्या सोयीसाठी असतात. अशावेळी कायद्याची विकसित पद्धत अथवा प्रशासनाची चौकट महत्त्वाची नाही. एखादा नियम पक्षकारांच्या सोयीच्या आड येत असेल तर न्यायालयाने तो नियम बदलला पाहिजे”.

न्यायव्यवस्थेतील भिष्माचार्य न्या. छागला म्हणतात तेव्हा तो अखेरचा कायदा असतो अस म्हणाव लागते. अर्थात न्या. छागला यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे न्या. आलोक आराध्ये यांनी कोल्हापूर सर्कीट बेंचसंबंधी अंतिमत: अधिसूचना काढून अधोरेखित केले.

केंद्रीय कायदामंत्र्याच्या लोकसभेतील उत्तराप्रमाणे देशात आज 5.1 कोटी खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील 1,80,000 खटले 30 वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. प्रलंबित खटल्यांचा बॅकलॉगचा निपटारा करणेकरीता तब्बल 324 वर्ष लागतील असा निती आयोगाचा अहवाल आहे. प्रलंबित केसिसमुळे देशाच्या जी.डी.पी.चा 1.5 ते 2 टक्के खर्च त्यावर होतो, हे आपण लक्षात घेत नाही. ‘वर्ल्ड जस्टीस रिपोर्टनुसार’ प्रलंबित केसिसच्या 142 देशांच्या जागतिक क्रमवारीत आपला 111 क्रमांक लागतो, ही चिंतनीय बाब आहे.

अमेरिकेत दर दहा लाखाला 150 न्यायाधिश आहेत, तर भारतात फक्त 21 आहेत. या सर्व पाश्र्वभूमीवर आपले मुख्य न्यायाधिश म्हणतात “उशिरा मिळणारा न्याय हा अन्यायच आहे”. “पक्षकाराच्या दारापर्यंत न्यायव्यवस्था” ही केवळ घोषणा राहता कामा नये. कलकत्ता न्यायालयातील एएसटी 1/1800 हा खटला 223 वर्ष प्रलंबित आहे ही वस्तूस्थिती आहे.

आज देशात सर्वोच्च न्यायालयात 34, उच्च न्यायालयात 1114 पदे आहेत. त्यापैकी आजमितीस सर्वोच्च न्यायालयात पद रिक्त नाही. परंतु उच्च न्यायालयात 1114 पदापैकी 329 पदे रिक्त आहेत. 119 पदांच्या प्रस्ताव कॉलेजियम यांनी मंजूर केले आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार कॉलेजियम शिफारस नेमणूकीस पात्र असतात. परंतु ती तशीच का असते याच तार्कीक उत्तर नाही. देशातील सर्व पदांकरीता परिक्षा असते. परंतु न्यायाधिशांना का नाही? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. अधिनस्त न्यायालयात मंजूर पदापैकी 21% जागा रिक्त आहेत. न्यायालयातील रिक्त पदे न भरणे आणि न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा न झाल्याने प्रलंबित केसिसचे प्रमाण वाढले आहे. देशाचे सरन्यायाधिश म्हणतात “देशातील 6.10 लाख कैद्यापैकी सुमारे 80% कैदी अंडरट्रायल आहेत.”

कोल्हापूर खंडपिठाला पाठिंबा व्यक्त करणेसाठी वकिलांचे 2013 मध्ये सहा जिल्ह्यात 58 दिवस कोर्टावर बहिष्कार टाकून काम बंद आंदोलन झाले होते. अर्थात त्या आंदोलनात एका निर्णायक क्षणी चुकीचे वळण लागल्याने खंडपिठाचा विषय हातातून निसटला होता. दि. 07 सप्टेंबर 2014 रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायाधिश मा. मोहीत शहा यांनी खंडपिठ कोल्हापूरला करता येईल असा याचा स्वयंस्पष्ट अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अभिलेखावर ठेवला होता. कोल्हापूर खंडपिठ रत्नागिरी, सिधुंदुर्ग, सातारा 150 कि.मी. अंतरावर तर सोलापूर सर्वसाधारणपणे 235 कि.मी. अंतरावर राहील.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश भूषण गवई तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश न्या. आलोक आराध्ये तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कृतीशिल पाठिंब्यामुळे खंडपिठाचा विषय लवकरच मार्गी लागला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून खंडपिठासाठी 1100 कोटी रुपये तसेच शेंडापार्कजवळ 75 एकर जमीन आरक्षित करणेत आली आहे. कोल्हापूर खंडपिठ झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे 45 टक्के काम कमी होईल असे जाणकार सांगतात पोलीस व महसूल यंत्रणेवरील भार कमी झाल्याने खर्च कमी होईल. राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच प्रस्ताव पारित केला आहे. न्या. लक्ष्मणन यांच्या लॉ कमिशनने देखील खंडपिठाचा पुरस्कार केला आहे.

दरम्यान तात्पुरती व्यवस्था म्हणून सर्कीट बेंचचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. देशात सर्कीट बेंच ज्या ज्या वेळेस झाली त्याठिकाणी कालांतराने नियमित खंडपीठ घटीत करणेत आली. सर्कीट बेंचमध्ये कायमस्वरुपी नियुक्त्या न करता 4/5 न्यायाधिश रोटेशनने काम चालवितात. आज जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास अधिक आहे. न्यायव्यवस्था निर्लेपपणे कार्यरत राहिली पाहिजे. राज्यघटनेच्या तत्वांशी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याशी प्रामाणिक राहून वाटचाल करणे गरजेचे आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेत सुटसुटीतपणा तसेच न्याय साधा, जलद, स्वस्त, प्रभावी व टिकावू होण्याकरीता आणि न्यायव्यवस्था सामान्य पक्षकारांच्या दारापर्यंत जाण्याकरीता कोल्हापूर खंडपिठाची प्रकर्षाने गरज होती. आज ती प्रत्यक्षात आल्यामुळे सर्वांच्या मनात न्यायाची भावना आहे.