आतापर्यंत महापालिका निवडणुकीत एका प्रभागातून एकच नगरसेवक निवडून येत असे परंतु महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत ( मुंबई महापालिका वगळता) यंदा एक महत्त्वाचा बदल लागू करण्यात आला आहे. तो म्हणजे एका वार्डातून आता एका पेक्षा अधिक म्हणजे चार किंवा पाच नगरसेवक निवडून देण्याची पद्धत. …काय आहे ही पद्धत अन् त्याचे फायदे
लेखन : सुधीर थोरवे
संपादन: देवेंद्र भुजबळ
9869484800
निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील एकोणतीस महापालिकांमधील निवडणुका नुकत्याच जाहीर केलेल्या आहेत. तीन वर्षाच्या विलंबाने नवीन निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेले आहेत.
आतापर्यंत महापालिका निवडणुकीत एका प्रभागातून एकच नगरसेवक निवडून येत असे परंतु महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत ( मुंबई महापालिका वगळता) यंदा एक महत्त्वाचा बदल लागू करण्यात आला आहे. तो म्हणजे एका वार्डातून एकापेक्षा अधिक म्हणजे चार किंवा पाच नगरसेवक निवडून देण्याची पद्धत. या नव्या व्यवस्थेमुळे नागरिकांमध्ये कुतूहलासोबतच काही प्रमाणात संभ्रमही निर्माण होऊ शकतो. तो दूर करण्यासाठी मतदान करण्यापूर्वी नवीन पद्धतीत काय बदल आहेत हे समजून घेणे आवश्यक ठरते.
नव्या बहुउमेदवारीय प्रभाग रचनेनुसार आता एका वार्डातून एका पेक्षा अधिक चार नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. यामध्ये प्रत्येक मतदाराला चार मते देण्याचा अधिकार असेल आणि सर्वाधिक मते मिळवणारे चार उमेदवार विजयी ठरतील.
नवीन पद्धतीने मतदार जास्तीत जास्त चार किंवा त्यापेक्षा कमी उमेदवारांना मत देऊ शकतो. नागरिकांनी मतदान करण्यापूर्वी आपल्या विभागात कोणकोणते उमेदवार उभे आहेत तसेच उमेदवाराची पात्रता, कामाची तयारी, प्रामाणिकपणा आणि नागरिकांशी संवाद साधण्याची क्षमता यांचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.
नागरिकांनी मतदानापूर्वी चारही उमेदवारांची माहिती घ्यावी, प्रचारात दिलेली आश्वासने लक्षात ठेवावीत. लोकशाहीत मतदान हा केवळ हक्क नसून ती एक मोठी जबाबदारी आहे.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे की चार नगरसेवक म्हणजे नंतर ह्याच प्रभागाचे चार विभाग होतील का? तर तसे नाही. प्रत्यक्षात कायद्याने असा कोणताही अधिकृत विभाग केलेला नाही. चारही नगरसेवक संपूर्ण प्रभागासाठी समान जबाबदार असतील. नागरिक कोणत्याही नगरसेवकाकडे आपली समस्या किंवा तक्रार मांडू शकतात.
व्यवहारात मात्र नगरसेवक आपापसात कामाचे क्षेत्र अनौपचारिकपणे वाटून घेऊ शकतात परंतु हे वाटप प्रशासकीय नोंदीत कायद्याने ठेवता येणार नाही.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बऱ्याच पक्षांची युती झालेली आहे. नवी पद्धत आणि विविध पक्षांच्या युतीचे गणित यामुळे निवडणूक अधिक गुंतागुंतीची झाल्यासारखी वाटते. सामान्य नागरिकांसाठी हा कसोटीचा काळ ठरू शकतो.
युतीमध्ये चार नगरसेवक निवडावे लागणार तेव्हा युती म्हणजे केवळ विचारांचा मेळ नसून तर ती अंकगणिताची कवायत असते. दोन पक्षांची युती असेल तर दोन अधिक दोन किंवा तीन अधिक एक हा फॉर्म्युला वापरला जाऊ शकतो. हा निकष नागरिकांच्या गरजांवर नाही तर कोण जास्त जिंकू ह्यावर ठरवले जाणार असले तरी नागरिकांनी मात्र निवडणुकीला जाण्यापूर्वी त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून योग्य अशा चार उमेदवारांनाच मतदान करता येईल.
या नव्या व्यवस्थेमुळे नागरिकांना काही फायदे मिळू शकतात. त्यामध्ये एक नगरसेवक दुर्लक्ष करत असल्यास दुसरा पर्याय उपलब्ध राहील. महिलांना आणि विविध सामाजिक घटकांना प्रतिनिधित्वाची संधी वाढू शकते. तसेच चार नगरसेवकांमधील स्पर्धेमुळे कामाचा दर्जा सुधारू शकतो.
एका प्रभागातून एकापेक्षा अधिक म्हणजे चार नगरसेवक ही पद्धत चांगली की वाईट, हे पूर्णपणे नागरिकांच्या जागरूकतेवर अवलंबून आहे. योग्य उमेदवार निवडले आणि त्यांना सतत जबाबदार धरले, तर ही व्यवस्था लोकशाहीसाठी अधिक मजबूत करू शकते. अन्यथा ती गोंधळ वाढवणारी ठरू शकते.
लोकशाही म्हणजे लोकांची सत्ता, पण आता ती झालीय लोकेशनशाही अर्थात भूखंडांची सत्ता !