अपयशी आर्थिक धोरणे बदलण्याची गरज !

भारतीय अर्थव्यवस्थेची काही आघाड्यांवर उत्तम कामगिरी होत असली तरी भाववाढ, बेरोजगारीच्या आघाड्यांवर अपयश आलेले आहे. अर्थव्यवस्थेतील असमाधानतेचा किंवा नाराजीचा फटका 18 व्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या भाजप प्रणित ‘एनडीए’ला बसला. तिसऱ्यांदा मोदींना पंतप्रधान होता आले असले तरी गेल्या दहा वर्षातील अपयशी ठरलेली आर्थिक धोरणे बदलण्याचा ‘आदेश ‘ मतदारांनी दिला आहे. ‘मोदी-03’ काळात अशी धोरणे बदलण्याशिवाय सत्ताधारी भाजपला पर्याय नाही. या बदलत्या आर्थिक धोरणांच्या अपेक्षेबाबतचे हे विवेचन.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

अठराव्या लोकसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष प्रणित एनडीएला फटका बसला. ‘अबकी बार 400 पार’ किंवा ‘मोदी की गॅरंटी’ या घोषणांना मतदारांनी दणका दिला. देशातील अल्पसंख्यांकांची मते एनडीएच्या बाजूने पडली नाहीत. कोरोनानंतरच्या दोन तीन वर्षांमध्ये लाखो गरीब कुटुंबांना कोट्यवधी टन अन्नधान्य पुरवठा मोफत केला गेला. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून अनुदानाचे पैसे थेट खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था झाली. तरीही सर्वसामान्य मतदारांच्या नजरेला मोदी सरकारच्या कामाचे यश दिसत नव्हते. किंबहुना वाढती महागाई व त्याचबरोबर बेरोजगारीचा अनियंत्रित वेग या अपयशांचा फटका मोदी सरकारला बसला.

उत्तर प्रदेश सारख्या देशातील सर्वात गरीब आणि ग्रामीण राज्यामध्ये सत्ताधारी असलेल्या भाजपला लोकसभा जागा मोठ्या प्रमाणावर गमवाव्या लागल्या. सर्वसामान्य मतदारांमध्ये असणारी अर्थव्यवस्थे बाबतची नाराजी हे अनेक कारणांपैकी एक प्रमुख कारण होते. गेल्या काही वर्षात अनियंत्रित राहिलेली महागाई सर्वसामान्य मतदारांना नाराज करणारी ठरली. प्रत्येक कुटुंबाला जीवनावश्यक वस्तूंसाठी करावा लागणारा खर्च हा त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत होता. मध्यमवर्गीय कुटुंबांना महागाईचा चटका मोठ्या प्रमाणावर जाणवत होता. वाढत्या महागाईचे रूपांतर विरोधी मतदानात होणे ही गोष्ट भारताला नवीन नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे सरकार अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमतीपोटी संपुष्टात आले होते.

2014 पासून बेरोजगारीचा दर सातत्याने वाढत होता. सरकार रोजगार निर्मिती करत नव्हती असे नाही. पण ते प्रयत्न अपुरे पडले. एका बाजूला नियमित नोकऱ्या करणाऱ्या वर्गाचे किंवा स्वयंरोजगार निर्माण केलेल्या व्यक्तींचे उत्पन्न गेल्या काही वर्षात कमी होताना दिसत होते. संघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या उत्पन्नात वाढ होताना दिसत असली तरी असंघटित क्षेत्र व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना वाढत्या महागाईला तोंड देणे अत्यंत कठीण होत होते. अन्नधान्य, खाद्यतेले, कडधान्य, फळफळावळे, भाजीपाले व पेट्रोल डिझेल या इंधनाचे दर हे महागाई वाढण्यास सतत पूरक ठरत होते. त्यामुळे मध्यमवर्गीय किंवा त्याखालील स्तरातील तळागाळातील मतदार मोदी राजवटीपासून दुसरीकडे जाण्यात परिणिती झाली.

एका बाजूला अर्थव्यवस्थेमध्ये ‘जीएसटी ‘ कर संकलनाने उच्चांकी पातळी गाठलेली होती. किंबहुना मोदी सरकारच्या महसुलाला चांगला हातभार जीएसटी ने लावला यात शंका नाही. परंतु याच महत्वपूर्ण जीएसटीच्या उच्चांकी कर दराचा, काही वस्तू किंवा सेवांच्या बाबतीतला सर्वसामान्यांना बसणारा फटका जीएसटी परिषदेने लक्षात घेतलाच नाही. गेल्या आठवड्यात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जीएसटी परिषदेने जे बदल सुचवलेले आहेत ते आधीच काही वर्षे केले असते तर अप्रत्यक्ष कराबाबतची नाराजी मतदारांमध्ये निर्माण झाली नसती. त्यामुळेच तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने त्यांची काही आर्थिक धोरणे बदलण्याची गरज आहे.

याबाबत कोणतीही तडजोड केली किंवा तीच धोरणे तशीच पुढे सुरु ठेवण्याचा अट्टाहास केला तर तो मोदी सरकारचा अस्ताकडचा प्रवास ठरू शकतो. पंतप्रधान मोदी यांना भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची करावयाची आहे. वाढती बेरोजगारी व महागाई हे त्यातील प्रमुख अडथळे आहेत. जागतिक गुंतवणूकदारांना आणि अर्थतज्ज्ञांना भारतीय अर्थव्यवस्थेने निश्चितच आकर्षित केलेले आहे. चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक विकासाचा दर 7.2 टक्क्यांपेक्षा जास्त रहाण्याची शक्यता आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेची क्षमता करोनानंतरच्या काळात सिद्ध झालेली आहे.

आजच्या घडीला भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत व सामर्थ्यशील आहे. परंतु शाश्वत विकास व सर्वसमावेशकता या निकषांवर अर्थव्यवस्था कोठेतरी मागे पडत आहे. उत्पादन व सेवा क्षेत्रातून अद्यापही अपेक्षित रोजगार निर्मिती होताना दिसत नाही. सध्या थेट परकीय गुंतवणूक उत्साहवर्धक आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेची प्रगती उत्तम होत आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 50 टक्के लोकसंख्या 25 वयाखालील आहे. त्याचवेळी पर्यावरण बदलाचे आव्हान व जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता यांनाही तोंड द्यावे लागणार आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विकास दर सर्वसामान्य आणि गोरगरीबांना कितपत लाभदायक ठरतोय हे पाहणेही त्यामुळेच महत्त्वाचे ठरते. छोट्या कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न, त्यांचा दैनंदिन जगण्यासाठीचा होणारा अन्न वस्त्र निवारा याचा खर्च आणि गुणवत्ता पूर्ण जीवन जगणे शक्य आहे किंवा कसे याची गंभीरपणे पाहणी करणे आवश्यक आहे. देशातील गरीब व्यक्ती किंवा दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्ती ही त्याच स्थितीत वर्षानुवर्षे राहणार नाही अशी आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. मोदी सरकारने सर्व गरीब कुटुंबे त्याच अवस्थेत राहतील अशा प्रकारची कामगिरी गेल्या काही वर्षात केल्याचे दिसते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या खाद्य व कृषी संघटनेने भारताबाबत असा अंदाज व्यक्त केला आहे की देशातील 75 टक्के नागरिकांना आजही आरोग्यवर्धक अन्नधान्य पुरवठा ( ज्याला हेल्दी डाएट म्हणतात) केला जात नाही. गेल्या पाच वर्षांमध्ये होत असलेली अन्नधान्याची भाववाढ आणि अन्न धान्याचे असमतोल वितरण यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाचे मत हे जास्त संयुक्तिक ठरते.

भारतीय नागरिक केवळ परवडणाऱ्या अन्नधान्याची अपेक्षा करत नाहीत तर त्यांना त्या पलीकडे जाऊन चांगल्या सामाजिक किंवा भौतिक पायाभूत सुविधा मिळण्याची अपेक्षा असते. किंबहुना भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला चांगले गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये कार्यक्षम आरोग्य सेवासुविधा व उत्तम शिक्षण याची सर्वसामान्यांना अपेक्षा असते. ती अत्यंत रास्त अपेक्षा आहे. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षात जी धोरणे आखली त्यामध्ये परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, किंवा जन धन सारख्या योजनांमधून डिजिटल पेमेंटचा लाभ समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचवणे, देशातील उत्पादन क्षेत्रांसाठी विविध प्रकारच्या आर्थिक सवलती देणे, देशभर रस्त्यांचे महामार्गांचे व्यापक जाळे उभारण्यावर भर दिला होता. त्यातील कामगिरी निश्चितच अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणारी होती.

याशिवाय शेतकऱ्यांना व महिलांना थेट रोख रक्कम खात्यात जमा करणे, गरीब लोकांना मोफत अन्नधान्य देणे हेही चांगल्या प्रमाणात झाले हे नाकारता येणार नाही. परंतु हे सारे करूनही मोदी सरकारला आलेले अपयश हे आर्थिक क्षेत्रातील निराशा जनक कामगिरीमुळे आले आहे असे म्हणण्यास निश्चित वाव आहे. त्यामुळेच गेल्या दहा वर्षातील चुकीची किंवा अपयशी धोरणे अशाच पद्धतीने पुढे रेटणे योग्य ठरणार नाही. विकसित भारताचे स्वप्न पाहत असताना अर्थव्यवस्थेतील महागाई आणि बेरोजगारी व असमाधानी शेतकरी या प्रश्नांची योग्य मार्गाने सोडवणूक करणे अपरिहार्य आहे.

कृषी क्षेत्राची सध्याची स्थिती समाधानकारक नाही. एका बाजूला अतिरिक्त गव्हाचे, अन्नधान्याचे पीक किंवा डाळी, कडधान्ये यांची पिके चांगली येत होती परंतु त्यातही अलीकडे लक्षणीय घट झाली आहे. कडधान्ये डाळीच्या बाबतीत स्वावलंबी भारत बनण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. देशात भाजीपाला, फळफळावळे यांचे उत्पादन चांगले होत असूनही त्यासाठी योग्य शीतगृहे आणि देशभर मालवाहतुकीची सोयीचा अभाव यापोटी आपण मागे पडलेलो आहोत. आजही लांब पल्ल्याच्या रेल्वेमधून विना तिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या अक्षरशः हजारांच्या घरात आहे. भारतीय रेल्वेने सर्वसामान्यांसाठी सेवा देणे अत्यावश्यक आहे.

वंदे भारत किंवा बुलेट ट्रेन सारख्या चैनीच्या रेल्वेची गरज या पार्श्वभूमीवर समर्थनीय वाटत नाही. दिल्ली मुंबईसह बंगलोर वगैरे सर्व महानगरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. ‘नल से जल’ घोषणा किती चांगली असली तरी प्रत्यक्षात ती अंमलात येण्याची शक्यता नाही. देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये रस्ते व महामार्गांचे जाळे पसरले पाहिजे व देशभरातील प्रवासी वाहतूक आणखी सुखद झाली पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सगळ्याच कंपन्या कार्यक्षम आर्थिक कामगिरी करत असल्याचे चित्र नाही. काही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या तोट्यामध्ये आहेत. कार्यक्षम वाहतूक यंत्रणा, स्थिर पद्धतीची वीज निर्मिती व पुरवठा तसेच कचऱ्याचे विघटन असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. काही सार्वजनिक कंपन्यांनी, बँका, रिझर्व्ह बँकांनी प्रचंड लाभांश सरकारला दिलेला आहे. परंतु याबाबतीत योग्य ते आर्थिक धोरण आखण्याची गरज आहे.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून बँक संचालक आहेत