युद्धाच्या सावलीत महासत्तांसमोरील आव्हाने !

विशेष आर्थिक लेख

आजचे जग एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि अस्थिर कालखंडातून जात आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षापासून सुरू झालेले युद्धांचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाहीये, त्याचे पडसाद आता संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकतेच प्रसिद्ध केलेले अहवाल जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर गंभीर भाष्य करणारे आहेत. आजची जागतिक अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने ‘युद्धाच्या सावलीत’ वावरत आहे. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेने या परिस्थितीत शिस्त आणि भरारी दाखवली आहे, ती जगासाठी केवळ कुतूहलाचाच नव्हे, तर अभ्यासाचा विषय ठरली आहे. याचा धांडोळा…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

अमेरिकेची ढासळती विश्वासार्हता !

जागतिक अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू व सर्वात मोठी शक्ती मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेची स्थिती सध्या ‘वरून कीर्तन, आतून तमाशा’ अशी झाली आहे. आयएमएफच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेचे सार्वजनिक कर्ज त्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तब्बल १२६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. ही आकडेवारी कोणत्याही महासत्तेसाठी धोक्याची घंटा आहे. तुलनाच करायची झाली, तर चीनचे कर्ज १०७ टक्के आणि भारताचे ८३.४ टक्के आहे.

अमेरिका आज दरवर्षी २ ट्रिलियन डॉलर्सची वित्तीय तूट सोसत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, केवळ या कर्जावरील व्याजाचा खर्चच वार्षिक १ ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात गेला आहे. ज्या अमेरिकन ट्रेझरी बॉण्ड्सना (सरकारी रोखे) जगातील सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक मानले जायचे, त्यांची चमक आता फिकी पडू लागली आहे. परकीय मध्यवर्ती बँका आता या रोख्यांऐवजी पर्यायी गुंतवणुकीकडे वळत आहेत. जागतिक वित्तीय व्यवस्थेतील हा ‘स्ट्रक्चरल शिफ्ट’ येणाऱ्या काळात डॉलरच्या मक्तेदारीला मोठे आव्हान देऊ शकतो.

भारताची झेप: आकडेवारी आणि वास्तव

भू-राजकीय अनिश्चितता आणि ऊर्जा संकट असूनही भारताने आपली विकासाची गती केवळ राखलीच नाही, तर ती वृद्धिंगत केली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मार्च २०२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.३ टक्क्यांवरून वाढवून ७.६ टक्के केला आहे. याउलट, जर्मनी आणि इंग्लंडसारख्या प्रगत देशांच्या वाढीचा दर खालावत चालला आहे.

अनेकांना प्रश्न पडला आहे की, २०२५ मध्ये जपानला मागे टाकून चौथ्या स्थानावर पोहोचलेला भारत आता पुन्हा सहाव्या स्थानावर कसा काय घसरला? आणि ज्या इंग्लंडला आपण २०२२ मध्ये मागे टाकले होते, तो पुन्हा पाचव्या क्रमांकावर कसा आला? वरकरणी ही भारताची पिछेहाट वाटू शकते, पण आर्थिक वास्तव वेगळे आहे. जपान आणि ब्रिटनचे सध्याचे स्थान हे प्रामुख्याने त्यांच्या चलनातील चढ-उतार आणि आधारभूत वर्षातील (base year) तांत्रिक बदलांमुळे आहे. केवळ डॉलरमधील मूल्यावरून देशाची ताकद मोजणे ही एक अयोग्य, अपूर्ण पद्धत आहे. डॉलरचा दर बदलला की क्रमवारी बदलते, पण त्यातून त्या देशातील लोकांच्या राहणीमानाचे किंवा खऱ्या उत्पादकतेचे चित्र स्पष्ट होत नाही.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची खरी ताकद ‘खरेदी शक्ती समानता’ (Purchasing Power Parity – PPP) या निकषांमध्ये आहे. या निकषावर भारत आजही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, ज्याच्या पुढे केवळ चीन आणि अमेरिका आहेत. महामारीनंतरच्या काळात भारताने ८ टक्के ‘चक्रीय सरासरी वाढीचा दर’ (CAGR) नोंदवला आहे, जो इंग्लंड (३.२%) आणि जपानच्या (१.३%) तुलनेत कैक पटीने अधिक आहे.

राजकोषीय सुदृढीकरणाच्या (Fiscal Consolidation) बाबतीतही भारताने घेतलेली झेप कौतुकास्पद आहे. भारताची राजकोषीय तूट २०२१ मधील ९.२ टक्क्यांवरून २०२६ मध्ये ४.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. याउलट प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये जपानचे कर्ज जीडीपीच्या २०० टक्क्यांहून अधिक असणे, हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचे कारण बनले आहे.

भविष्यातील आव्हाने आणि मार्गक्रमण!

२०२९ पर्यंत जागतिक सरकारी कर्ज जीडीपीच्या १०० टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. ही पातळी दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील कर्ज परिस्थितीची आठवण करून देणारी आहे. अशा काळात सरकारांकडे जनकल्याणकारी योजनांसाठी निधीची कमतरता भासू शकते. भारतासाठी महागाईवर नियंत्रण ठेवणे हे मोठे आव्हान होते, पण रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी केलेल्या उपाययोजनांमुळे भारतात महागाईचा वेग मंदावला आहे. जरी आपण इंधन आयातीवर अवलंबून असलो, तरी जागतिक धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी भारताकडे पुरेशी वित्तीय क्षमता आणि परकीय चलन साठा उपलब्ध आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, जुन्या आर्थिक चौकटी आता मोडीत निघत आहेत. अमेरिका आणि युरोपमध्ये अस्थिरता असताना भारत मात्र जागतिक अर्थव्यवस्थेत एक ‘चमकणारा तारा’ म्हणून उभा आहे. भारताची वाटचाल केवळ आकड्यांची नाही, तर ती संरचनात्मक सुधारणांची आहे. जरी तांत्रिक कारणांमुळे डॉलरमधील क्रमवारीत थोडे फेरबदल दिसत असले, तरी २०२८ पर्यंत आपण इंग्लंड व जपानला पुन्हा मागे टाकेल टाकणार यात शंका नाही. एवढेच नाही तर २०३२ पर्यंत जर्मनीला मागे टाकून तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, यात शंका नाही. जागतिक वादळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची नौका सुरक्षितपणे मार्गक्रमण करत आहे, हेच या ताज्या अहवालांचे सार आहे. गरज आहे ती फक्त आपण आपला आत्मविश्वास कायम ठेवून उत्पादकता वाढवण्यावर भर देण्याची.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)

एक दृष्टिक्षेप

• जागतिक स्थिती: २०२९ पर्यंत जागतिक कर्ज जीडीपीच्या १०० टक्क्यांवर जाण्याचा धोका.
• अमेरिका: १ ट्रिलियन डॉलर केवळ व्याजावर खर्च, १२६% कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर.
• भारत: ७.६% विकास दरासह जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था.
• पीपीपी निकष: खरेदी शक्तीच्या आधारावर भारत आजही जगात तिसरा.
• भविष्यवेध: २०३२ पर्यंत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी नॉमिनल अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्य.