कामापासून विभक्त होण्याचा मानवी अधिकार आवश्यक !

विशेष आर्थिक लेख

” कामापासून विभक्त” होण्याचा मानवी अधिकार आवश्यक !

भारतामध्ये खासगी क्षेत्रात 24/7 म्हणजे दिवसाचे 24 तास व आठवड्याचे सातही दिवस कंपनीशी बांधील असण्याची कुप्रथा आहे. जगभरातील अनेक देशात “राईट टू डिस्कनेक्ट” नावाचा म्हणजे कामापासून विभक्त होण्याचा कायदा संमत होण्यास प्रारंभ झाला आहे. भारतात त्याबाबत फार काही प्रगती झालेली नाही. सध्या तरी ते मृगजळ आहे. दुसरीकडे कामाच्या प्रचंड ताणामुळे जीव गमवावा लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढताना दिसत आहे. यानिमित्ताने ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ या संकल्पनेचा केलेला उहापोह…

प्रा नंदकुमार काकिर्डे,
मोबाईल – 99604 37003

जगभरातील प्रगत देशांमध्ये कामगारांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून नवनवीन कायदे तयार केले जात आहेत. यामध्ये प्रत्येक कामगाराचे कामाचे दिवस किंवा दररोजचे तास हेही निश्चित करण्यात येत आहेत. काही महिन्यापूर्वीच बेल्जियममध्ये याबाबतचा एक महत्त्वपूर्ण कायदा संमत करण्यात आला. त्यांनी तेथील कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यातील फक्त चार दिवस कामाचे निश्चित केलेले आहेत. त्यामुळे या कायद्यानुसार बेल्जियम मधील नागरी सेवकांना कोणत्याही कारवाईची भीती न बाळगता कार्यालयीन वेळेनंतर त्यांचे अधिकृत कामाचे ईमेल, भ्रमण दूरध्वनी बंद करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा आहे की अधिकृत कार्यालयीन वेळेनंतर कोणत्याही संवादाची देवाण-घेवाण करण्याचा त्यांच्यावर कोणताही दबाव राहणार नाही. एवढेच नाही तर असे त्याने केल्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी ही जाणार नाही. या अधिकाराला “राईट टू डिस्कनेक्ट ( Right to Disconnect) म्हणजे कामापासून विभक्त होण्याचा अधिकार असे संबोधले जाते.

या कायद्याची जागतिक पातळीवर काय व्याप्ती आहे याचा विचार केला तर फ्रान्सने याबाबतचा कायदा सर्वप्रथम 2001 मध्ये संमत केला. पोर्तुगाल, स्पेन व आयर्लंड, जपान यांनी कामापासून विभक्त होण्याचा कायदा केला आहे. अलीकडेच ऑस्ट्रेलियामध्येही हा कायदा संमत झाला आहे. जर्मनीमध्ये हा कायदा जरी अधिकृतरित्या अस्तित्वात आलेला नसला तरी तेथील मोठ्या कंपन्यांमधून कामाच्या वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांशी संपर्क न साधण्याचे धोरण अस्तित्वात आहे.

अनेक युरोपियन देशांनी तेथील कर्मचाऱ्यांना कामापासून विभक्त होण्याचा अधिकार किंवा ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ चा अधिकार बहाल केलेला आहे. त्यांच्या कडे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामापासून विभक्त करण्याचा, कामाशी संबंधित कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पासून वेगळे व दूर राहण्याचा अधिकार दिलेला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अधिकृत कामाच्या कालावधी व्यतिरिक्त ईमेल आणि इतर संदेशांशी कनेक्ट रहाण्याची आवश्यकता दूर होते. त्याच्या प्रकृतीवर आणि मानसिक स्वास्थ्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून हा अधिकार महत्त्वाचा असल्याने अनेक युरोपियन देशांनी त्याची अंमलबजावणी केलेली आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे जगणे अधिक आनंदाचे करण्यासाठी हा राईट टू डिस्कनेक्ट म्हणजे कामावरून घरी गेल्यानंतर कोणतेही कार्यालयीन फोन दूरध्वनी न घेण्याचे किंवा कोणत्याही ई-मेल ला उत्तर न देण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कायद्यानुसार देण्यात आलेले आहे.

आजच्या घडीला सरकारी नोकर असो किंवा खाजगी सेवांमधील कर्मचारी असो त्यांना 24 तास म्हणजे अहोरात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीच्याद्वारे संपर्कात राहण्याचे किंवा सतत संभाषण करण्याचे मोठे दडपण असते. एखाद्या कर्मचार्‍याने अशा प्रकारचा अशा प्रकारचे संभाषण केले नाही किंवा वरिष्ठांना काही उत्तर दिले नाही तर त्यांची त्यांच्या नोकरीवर गदा येण्याचा मोठा धोका असतो. सरकारी क्षेत्रात नोकरी जाण्याचे दडपण नसले तरी खासगी क्षेत्रामध्ये अशा कर्मचाऱ्यांची तडकाफडकी नोकरी जाऊ शकते.

तीनचार वर्षांपूर्वी कोरोना महामारीने जगभरामध्ये नवीन कार्य संस्कृती निर्माण केली आणि ती घरी बसल्या काम म्हणजे “वर्क फ्रॉम होम” होय. या संस्कृतीमुळे तर प्रत्येकाचे निवासस्थानातील जीवन व कार्यालयातील जीवन यांच्यातील सीमारेषा केवळ पुसट झाल्या नाहीत तर त्या जवळजवळ नष्ट झाल्या आहेत. यामुळेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या फोनला उत्तरे देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना अहोरात्र तयार राहावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर सतत दबाव निर्माण होऊन त्यांच्या केवळ प्रकृतीवरच परिणाम होत नाही तर त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडत असल्याचे आढळून आले आहे. 24 तास कामाचा दबाव, दडपण राहिल्याने कर्मचाऱ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडल्याचे निष्कर्ष विविध पाहण्यांमध्ये काढण्यात आलेले आहेत. बुद्धीजीवी काम करणाऱ्या पांढरपेशा कर्मचाऱ्यांवर याचे इतके प्रचंड दडपण असते की त्यामुळे अनेकांचे मृत्यू झाल्याचे किंवा काहींनी आत्महत्या केल्याची प्रकरणे दुर्लक्ष करण्यासारखी नाहीत.

राष्ट्रवादी पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काही महिन्यापूर्वी संसदेमध्ये या बाबतचे एक खाजगी विधेयक मांडलेले होते. तसेच खासदार शशी थरूर यांनीही त्याबाबत संसदेत आवाज उठवण्याचे जाहीर केले होते. मात्र त्याबाबत अजूनही फार काही महत्त्वाची प्रगती झाल्याचे दिसत नाही. कार्यालयीन वेळेनंतर कामासंदर्भातील फोन नाकारणे तसेच ई-मेल्सला उत्तरे न देण्याचा अधिकार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. हा विषय संसदेच्या पटलावर येऊन त्यानिमित्ताने उद्योग क्षेत्र व समाज माध्यमात सर्वांगीण चर्चा होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये याचा उल्लेख वेगळ्या प्रकारे आहे.

प्रत्येक कर्मचाऱ्याला काम करताना आरोग्यदायी योग्य वातावरण निर्माण केले पाहिजे असे यामध्ये म्हटले आहे. कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना राज्यघटनेत आहे. विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार या गाजलेल्या खटल्यामध्ये कामाच्या ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपण्याचा प्रत्येकाला अधिकार असून त्यांचे लैंगिक शोषण केले तर त्यांच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच लिंगभेद समानता, समान वेतन समान काम ही भूमिका मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मान्य केलेली आहे. शारीरिक दृष्ट्या अपंग असलेल्या व्यक्तींनाही समाविष्ट करून घेण्याचा अधिकार आहे.

प्रत्येक व्यक्तीची क्षमता लक्षात घेऊनच मालक वर्गाने त्यांना काम दिले पाहिजे हा अधिकार मान्य करण्यात आलेला आहे. एका प्रकरणात तर केवळ प्रशासकीय कामातील किरकोळ चुकांसाठी अन्य कर्मचाऱ्यांच्या समक्ष संबंधित कर्मचाऱ्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी झापणे किंवा पाणउतारा करणे हे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करून प्रत्येकाची कामाच्या ठिकाणी योग्य ती प्रतिष्ठा जपली पाहिजे असे विविध उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. कामाच्या तासांवर निश्चितपणे बंधने असली पाहिजेत व वेळप्रसंगी कंपन्यांनी या तरतुदींचा भंग केला तर त्यांच्यावर काही दंडात्मक कारवाई करण्याची कायद्यामध्ये गरज आहे.

सध्याच्या धावपळीच्या दिवसांमध्ये स्पर्धेच्या नावाखाली सर्व कर्मचाऱ्यांना कनेक्टेड राहून कामाच्या स्वतःच्या वेळा सांभाळणे, स्वतःचे खासगी पण सांभाळणे आणि कुटुंबासाठी वेगळा वेळ देणे हे आवश्यक मानले जात असून त्याला योग्य महत्त्व लाभत आहे. त्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे जाण्याच्या दृष्टिकोनातून कर्मचाऱ्यांचा हा अधिकार मान्य करण्याची गरज आहे. एवढेच नाही तर अलीकडे ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ एक मानवी अधिकार असल्याचे मत जागतिक पातळीवर व्यक्त केले जात असून त्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

आज भारतासह जगभरात प्रत्येक व्यक्तीच्या जगण्यामध्ये अमुलाग्र बदल झालेले असून आबालवृद्धांपर्यंत सर्वांना इंटरनेट किंवा मोबाईल यांनी अक्षरशः वेड लावलेले आहे. लहान मुले मोबाईल मध्ये व्यग्र झाल्याने त्यांचे अभ्यासाकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत आहे एवढेच नव्हे तर त्यांच्या वर्तनामध्ये गंभीर बदल झालेले आहेत. आई-वडिलांचे किंवा वरीलधाऱ्यांचे न ऐकणे, उलट उत्तरे किंवा दुरुत्तरे करणे, स्वभाव चिडचिडा होणे याचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. आज आपल्यापैकी अनेकांना मोबाईल हातात नसेल तर चैन पडत नाही. मोबाईल फोन हाती आल्यामुळे सगळे जग मुठीतआल्यासारखे वाटते. इंटरनेटचा वापर मर्यादेच्या पलीकडे वाढलेला असून मोबाईल, ईमेल किंवा अन्य समाज माध्यमांवर प्रत्येकाचा वेळ दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना रात्री बे-रात्री उठून मोबाईल वरील व्हॉट्सअप तपासून पहाण्याची व निद्रानाशाला बळी गेल्याची उदाहरणे घराघरांमध्ये दिसत आहेत. कार्यालयीन वेळेनंतर किंवा सुट्टीवर असतानाही कर्मचारी मोबाईलवर उपलब्ध असल्यामुळे कोणत्याही वरिष्ठ अधिकारी किंवा अन्य कर्मचारी यांना त्याच्याशी संपर्क साधने व कामासंदर्भात बोलणे सहज शक्य झालेले आहे. भारतात सर्वत्र मोबाईलचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर झाला असून त्याबाबत पालकांना कधीही चिंता वाटत नाही व त्याचे गांभीर्य लक्षात येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एखादा कर्मचारी कामावरून घरी आल्यानंतर जर तो त्याच्या खोलीतून किंवा घराबाहेर उभा राहून त्याच्या कार्यालयीन कामा संदर्भातच चर्चा करत राहिला म्हणजे ईमेल किंवा मोबाईल वर बोलत राहिला तर त्याच्या घरी जाण्याला काहीही अर्थ राहत नाही. त्याचे संपूर्ण जीवन कार्यालयीन कामासाठीच व्यापलेले दिसते. प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे आयुष्य सुखा समाधानाने व्यतीत करण्याचा अधिकार असून आयुष्याचा दर्जा उंचावणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.एखादी व्यक्ती 24 तास कामाच्या विचारात घडून गेलेली असली किंवा त्याचा स्वतःसाठीचा किंवा कुटुंबीयांसाठीचा वेळ कमी होऊ लागला की ताण-तणाव निर्माण होतात व त्याचे प्रतिकूल परिणाम त्या कर्मचाऱ्यांच्या जगण्यावर होतात. पर्यायाने कार्यालयीन कामकाजावरही प्रतिकूल परिणाम होतो. कामातील लक्ष कमी होणे, कामाचा दर्जा घसरणे या गोष्टी निश्चितपणे अनुभवास येतात.

भारतामध्ये अनेक खासगी,शासकीय कार्यालयांमध्ये कामाच्या तासांवर कोणतेही बंधन नसते असे आढळले आहे. त्यांना कामापासून विभक्त होण्याचा अजून अधिकार देण्यात आलेला नाही. हॉर्वर्ड बिझीनेस रिव्ह्यू यांनी केलेल्या एका पाहणीत कामाच्या अतिरेकामुळे कर्मचारी प्रचंड तणावाखाली राहुन त्यांना हृदयविकार, रक्तदाब वाढण्याचे विकार जडतात असे आढळले आहे. जास्त काम म्हणजे जास्त कार्यक्षमता, उत्पादकता या कल्पना चुकीच्या आहेत असेही लक्षात आलेले आहे. कामाच्या ठिकाणी कर्मचारी आनंदी असेल तरच उत्पादकतेमध्ये चांगली वाढ होते असेही आढळून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतामध्ये कामापासून विभक्त होण्याचा प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा अधिकार हा लवकरात लवकर मान्य करून एकूणच देशाची कार्यक्षमता वाढवणे काळाची गरज आहे. यामध्ये केवळ कर्मचाऱ्यांचेच नाही तर उद्योजक, मालक वर्ग यांचेही भले होईल यात शंका नाही.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून बँक संचालक आहेत)