“विकसित भारताचा” मार्ग चाचपून पहाण्याची आवश्यकता !
विशेष आर्थिक लेख जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश अग्रगण्य देशांमध्ये होणार असल्याचे नगारे गेली काही वर्षे वाजत आहेत. 2047 पर्यंत ‘विकसनशील’ भारताचे रुपांतर ‘विकसित’ भारतात...
Home » nandkumar kakirde
nandkumar kakirde
दूध सेवनातील’ विषमता कमी करण्याची आवश्यकता !
विशेष आर्थिक लेख यशस्वी श्वेतक्रांतीमुळे आपण जगातील सर्वात मोठे दूध उत्पादक देश बनलो आहोत. मात्र देशातील शहरी व ग्रामीण भागातील गरीब- श्रीमंत यांच्यामध्ये दुधाचे वाटप...
माहिती अधिकार कायद्याची अवहेलना थांबवा !
विशेष आर्थिक लेख देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यंत महत्त्वाचा माहितीचा अधिकार कायदा केंद्र सरकारने अंमलात आणला. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी तसेच मजबूत पोलादी चौकटीत असणाऱ्या प्रशासनाने त्याची...
अर्थव्यवस्थेतील विविध उपायांचे अपयश चिंताजनक !
विशेष आर्थिक लेख 2024-25 या चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची एकूण कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी होताना दिसत आहे. जागतिक पातळीवरील मंदी सदृश वातावरणाचे पडसाद भारतात निश्चित...
राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेतील बेपर्वा ” रेवडी वाटप” चिंताजनक !
विशेष आर्थिक लेख रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील विविध राज्यांच्या अंदाजपत्रकांचा अभ्यास करून नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला. यामध्ये बहुतेक सर्व राज्यांची कर्जे विवेकपूर्ण मर्यादेच्या...
सप्ताहभर निर्देशांक कोसळत राहिले !
शेअर बाजार साप्ताहिक समालोचन अंबुजा सिमेंट्स कंपनीचा भाव 4.01 टक्क्यांनी खाली घसरून 548.85 रुपये पातळीवर बंद झाला. गेल्या सप्ताहामध्ये या कंपनीमध्ये संघी इंडस्ट्रीज व पेन्ना...
कामापासून विभक्त होण्याचा मानवी अधिकार आवश्यक !
विशेष आर्थिक लेख ” कामापासून विभक्त” होण्याचा मानवी अधिकार आवश्यक ! भारतामध्ये खासगी क्षेत्रात 24/7 म्हणजे दिवसाचे 24 तास व आठवड्याचे सातही दिवस कंपनीशी बांधील...
भारतीयांनी मोजले ‘टोल’धाडी साठी 2.40 लाख कोटी !
विशेष आर्थिक लेख देशभरात सर्वत्र राष्ट्रीय महामार्ग उभारल्यानंतर त्याचा वापर केल्याबद्दल सर्व वाहन चालकांकडून , प्रवाशांकडून टोल वसुली केली जाते. या “”टोलधाडी” च्या माध्यमातून भारतीयांनी...
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ‘रॉयल्टी’च्या नावाखाली लयलूट !
विशेष आर्थिक लेख बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ‘रॉयल्टी’च्या नावाखाली लयलूट ! सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजे ‘सेबी’ या भांडवली बाजाराच्या नियंत्रक संस्थेने भारतातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी...
‘रेवडी संस्कृती’मुळे अर्थव्यवस्थेच्या शिस्तीला सुरुंग !
विशेष आर्थिक लेख लोकसभेच्या किंवा विविध राज्यांच्या निवडणुका होतात त्यावेळी राजकीय पक्ष त्यांच्या जाहीरनाम्यातून सवलतींची, घोषणांची खैरात करतात. अन्नधान्य, वीज मोफत वाटतात. पैशाची खिरापत देतात....
