विधानसभा विरोधी पक्षनेत्याविना….

स्टेटलाइन –
विधानसभेला विरोधी पक्षनेता नाही ही संसदीय लोकशाहीची शोकांतिका आहे. संसदीय लोकशाहीच्या रथाची सत्ताधारी व विरोधी पक्ष ही दोन चाके आहेत असे म्हटले जाते. सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षनेता सभागृहात असणे आवश्यक आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर बुलंद आवाज उठविण्यासाठी, जनतेच्या समस्या व भावभावना सरकारपर्यंत प्रभावीपणे पोचविण्यासाठी विरोधी पक्षनेता महत्वाचा असतो.

डॉ. सुकृत खांडेकर

राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संस्थगित झाले. गेल्या वर्षी निवडून आलेल्या विधानसभेचे तिसरे अधिवेशन पार पडले. सत्ताधारी महायुतीकडे या विधानसभेत प्रचंड बहुमत आहे.  २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत  महायुतीकडे २३५ पेक्षा जास्त संख्याबळ असुनही विधानसभेला विरोधी पक्षनेता का नाही ? विरोधी पक्षनेता निवडीचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असले तरी सरकार आपली भूमिका का बजावत नाही ? विधानसभेत विरोधी पक्ष कमकुवत आहे हे वास्तव आहे पण मोठे बहुमत असलेल्या सरकारला कशाची भिती वाटत आहे ?

लोकसभेत एकूण संख्याबळाच्या दहा टक्के विरोधी पक्षाकडे खासदार निवडून आले असतील तर त्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद दिले जाते असा संकेत आहे. मात्र महाराष्ट्र विधानसभेत असा संख्याबळाचा कोणताही संकेत नाही. एवढेच नव्हे तर राज्यात काँग्रेसचा मु्ख्यमंत्री असताना व विरोधी पक्षाकडे दहा टक्केही संख्याबळ नसताना सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपदाला मान्यता देण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे  आहेत. मग भाजप सत्तेवर असताना विधानसभेला विरोधी पक्षनेतेपद का दिले जात नाही ? विधानसभेला विरोधी पक्षनेता नाही ही संसदीय लोकशाहीची शोकांतिका आहे. संसदीय लोकशाहीच्या रथाची सत्ताधारी व विरोधी पक्ष ही दोन चाके आहेत असे म्हटले जाते. सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षनेता सभागृहात असणे आवश्यक आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर बुलंद आवाज उठविण्यासाठी, जनतेच्या समस्या व भावभावना सरकारपर्यंत प्रभावीपणे पोचविण्यासाठी विरोधी पक्षनेता महत्वाचा असतो. संसदेत विरोधी पक्षनेता हा शॅडो प्राइमिनिस्टर तर विधिमंडळात विरोधी नेता हा शॅडो चीफ मिनिस्टर म्हणून ओळखला जातो. पण महाराष्ट्र विधानसभेला विरोधी पक्षनेता नाही. विरोधी पक्षाला कमी लेखण्याचा हा प्रकार संसदीय लोकशाहीला मुळीच भूषणावह नाही.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांवर काय चर्चा झाली, जनतेला या अधिवेशनाने काय दिले याचा शोध घेतला  तर फार मोठी निराशा पदरी पडते. अधिवेशन संपत असताना विधान भवनात भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस ( अजितदादा ) यांच्या कार्यकर्त्यामधे जी तुंबळ मारामारी व शिविगाळ झाली, त्याने देशभर महाराष्ट्राची नाचक्की झाली, महाराष्ट्राचा बिहार झालाय, अशी भावना जनतेत व्यक्त झाली. कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र ?  असे प्रश्न विचारले गेले.  मुंबईतील आमदार निवासातील उपहारगृह कर्मचाऱ्याला राग अनावर झालेल्या शिवसेना आमदाराने कमरेवर टा’वेल व  अंगावर बनियन अशा वस्त्रानिशी ठोसे लगावल्याचे आम जनतेने टीव्हीच्या पडद्यावर बघितले. दुसऱ्या एका सत्ताधारी आमदाराच्या  ब’गेत नोटांची पुडकी दिसत असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले.  आपल्या कार्यकर्त्याला पोलीस पकडून घेऊन जातात म्हणून  रस्त्यावर पोलिसांच्या गाडीसमोर आडवे पडलेल्या आमदाराला पोलीस फरफटत नेऊन बाजुला काढतात, हेसुध्दा याच अधिवेशन काळात घडले. संभाजी ब्रिगेडच्या प्रदेशाध्यक्षांवर अक्कलकोट येथे शाई फेकीची याच काळात घडली. या सर्व घटना सुन्न करणाऱ्या आहेत. जनतेने आपला आवाज उठविण्यासाठी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी कोणती भाषा वापरतात, एकमेकांवर आरोप व परस्परांना धमक्या देतात याचाही अनभव आला. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उदविग्न होऊन म्हणाले –  ही विधानसभा आमदारांच्या किंवा मंत्र्यांच्या मालकीची नाही तर १४ कोटी जनतेच्या मालकीची आहे. सगळे आमदार माजलेत असे लोकांना वाटते आहे. आमदार सत्तेचा गैरवापर करतात अशी जनतेत भावना आहे. सदनात बसलेल्या प्रत्येकाची प्रतिमा खराब झाली आहे…

• 
  प्रयोगभूमीत भात लावणी श्रमसोहळा …

संसदीय कामकाज पध्दतीला शिस्त लावण्याची जबाबदारी सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजुंवर आहे. सत्ताधारी पक्षाकडे मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. अख्खे मंत्रिमंडळ , प्रशासन व पोलीस यंत्रणा आहे. मग विरोधी पक्षाला नेता देण्यास सरकार का काचकुच करते ? विरोधी बाकांवर उबाठा सेनेचे २० , राष्ट्रवादी काँग्रेस ( शरद पवार ) चे १० आणि काँग्रेसचे १६ आमदार आहेत. हे तिनही पक्षा निवडणूकपूर्व आघाडी करून लढले. महाआघाडीचे मिळून ४६ आमदार विधानसभेत असताना सरकार विरोधी पक्षनेते पद का देत नाही ?

मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिले कृष्णराव धुळूप यांना विरोधी पक्षनेते पद

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२ मधे राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. तेव्हा मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई होते व शेकापचे तुळशीदास जाधव विरोधी नेते होते. १९५७ मधे व्दिभाषिक मुंबई प्रांताच्या निवडणुकीनंतर समाजवादी पक्षाचे एस एम जोशी विरोधी पक्षनेते होते.  १ मे १९६० रोजी  मुंबईसह महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर आर. डी. भंडारे विरोधी नेते झाले. १९६२ मधे काँग्रेसचे २६४ पैकी २१५ जागांवर आमदार निवडून आले. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या शेकाप चे केवळ १६ आमदार होते, तरीही तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी  कृष्णराव धुळूप यांना विरोधी पक्षनेते पद दिले होते. धुळूप हे दहा वर्षे तीन मुख्यमंत्र्यांच्या काळात विरोधी नेते होते. विरोधी पक्षाचे संख्याबळ किती आहे याचा विचार तेव्हा कोणी केला नव्हता. विरोधी पक्षाला आदर सन्मान दिला जात होता.

विरोधी पक्षनेता संसदीय लोकशाहीत महत्वाचा

विद्यमान विधानसभेत महाआघाडीचे ४६ आमदार असूनही त्यांनी विरोधी पक्षनेते पदाची मागणी केली असूनही सरकार वेळकाढूपणा का करीत आहे ?  विरोधी पक्षनेतेपद दिले जात नसल्याने संसदीय कार्यपध्दतीची गळचेपी होते, अशी तक्रार विरोधी पक्षाने देशाचे सरन्यायाधिश भूषण गवई यांच्याकडे त्यांचा विधानभवनात झालेल्या सत्कार प्रसंगी केली होती. विधिमंडळ अधिवेशनात सरकार व विरोधी पक्ष आमने सामने असतो. जेव्हा विरोधी पक्ष जनतेचे प्रश्न मांडतो तेव्हा जनता विरोधी पक्षाबरोबर असते याचे भान सरकारने ठेवायला हवे.  जेव्हा सरकारच्या चुकीच्या निर्णयावर विरोधी पक्ष टीका करतो, तेव्हा सरकारने आत्मपरिक्षण करून झालेल्या चुकांमधे दुरूस्ती करायची असते. मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमत्र्यांच्या भोवती नेहमीच सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांचा घोळका असतो. ते नेहमीच होयबा असतात. नोकरशहा तर नेहमी येस सर असे पुटपुटत असतात. म्हणूनच विरोधी पक्ष व विरोधी पक्षनेता संसदीय लोकशाहीत महत्वाचा असतो. विरोधी पक्ष आणि सरकार यांच्यात एखाद्या विषयावरून पेच निर्माण झाला तर संवाद साधण्यासाठी विरोधी पक्षनेता हाच सेतू म्हणून महत्वाची भूमिका बजावू शकतो.

असे विरोधी पक्षनेते..

सरकारचा निषेध करण्यासाठी यापुर्वी अनेकदा विधिमंडळाचे कामकाज विरोधी पक्षाने बंद पाडले आहे, सभागृहात गोंधळ घातला आहे, अध्यक्षांसमोरील राजदंड पळविण्याच्या घटना घडल्या आहेत, सदनातही धक्काबुक्कीचे प्रसंग झाले आहेत,  फॉरवर्ड ब्लॉकचे जांबुवंतराव धोटे यांनी सभागृहात अध्यक्षांच्या दिशेने पेपर वेट फेकून मारल्याची घटना घडली होती व त्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व निलंबित केले होते, सपाचे आमदार आबू आजमी यानी मराठी शपथ न घेता उर्दूतून घेतली म्हणून त्यांच्या अंगावर मनसेचे आमदार धावले होते.  गेल्या ६५ वर्षात सव्वातिनशेहून अधिक आमदारांना गैरवर्तनाबद्दल निलंबित करण्याची शिक्षा याच सभागृहाने दिली आहे. त्यातल्या अनेकांनी नंतर माफी मागितल्यामुळे त्यांची सजा कमी करण्यात आली. आजच्या सभागृहात उध्दवराव पाटील, दि.बा. पाटील, गणपतराव देशमुख्, रामभाऊ म्हाळगी, एस. एम. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे,  आचार्य प्र. के. अत्रे,  राम नाईक, राम कापसे,  केशवराव धोंडगे, मृणाल गोरे,  दत्ता पाटील, असे दिग्गज विरोधी बाकांवर नाहीत. मनोहर जोशी, नारायण राणे, रामदास कदम यांनीही प्रभावी विरोधी पक्षनेते म्हणून आपला ठसा उमटवला होता. स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेता म्हणन काम करताना ठाकरे सरकारला मोठे हादरे दिले होते. पण आज त्यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारला गदागदा हलविणारे विरोधी बाकांवर कोणी नाही.