फडणवीस आणि जरांगे, जिंकले कोण ?

इंडिया कॉलिंग

देवाभाऊंचा मास्टर स्ट्रोक असेही कौतुक झाले. जरांगे व फडणवीस यांच्या अभिनंदनाचे फलक अनेक ठिकाणी लागले. मराठा आरक्षण आंदोलनात एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील हे मान्यवर कुठे दिसले नाहीत. विखेपाटील हे नवे संकट मोचक म्हणून पुढे आले. आता सरकारच्या जीआर विरोधात ओबीसी नेत्यांनी दंड थोपटले आहेत तर दुसरीकडे सरकारने मराठा समाजाच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसली अशी टीका सुरू झाली आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

गणेशोत्सवाची धामधुम चालू असताना तब्बल पाच दिवस मुंबईत झालेल्या मराठा आंदोलनाने सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. मराठा- कुणबी एकच असा जीआर घेतल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, असा निश्चय मनोज जरांगे यांनी जाहीर केल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुती सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता. आंदोलन सुरू केल्यावर जरांगे लवकर मागे हटत नाहीत आणि सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय उपोषण मागे घेत नाहीत हा आजवरचा अनुभव आहे. मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यातील एका लहान गावात पत्र्याच्या घरात राहणाऱ्या पायजमा आणि सदरा अशा साध्या पोशाखात वावरणाऱ्या, चेहऱ्यावर खुरटलेली दाढी असलेल्या मनोज जरांगे या नेत्याने मराठा समाजाचा मोठा विश्वास संपादन केला आहे.

आरक्षण मिळाल्याशिवाय या समाजाच्या लेकराबाळांना भविष्य नाही हे त्यांनी लोकांच्या मनावर ठसवले आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र मिळावे व ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी त्यांनी संघर्ष उभारला आहे. मराठा समाजातील लक्षावधी तरूण त्यांच्या पाठिशी उभे आहेत. महाराष्ट्रात शरद पवार, वसंतदादा पाटील यांच्यापासून अगदी अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाणापर्यंत एक डझनपेक्षा जास्त मराठा मुख्यमंत्री झाले पण त्यांनी कोणीही या समाजाला आरक्षण दिले नाही. एक म्हणजे त्यांच्या काळात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी प्रखर आंदोलनही कधी झाले नव्हते आणि जरांगेंसारखा हट्टी व निश्चयी नेताही मैदानात उतरला नव्हता. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा टिळा न लावलेल्या जरांगेनी लक्षावधी मराठा तरूणांचा प्रचंड विश्वास संपादन केला आहे. म्हणूनच त्यांनी हाक मारल्यावर आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तरूणांच्या फौजा मिळेल त्या वाहनाने व सापडेल त्या मार्गाने धावत येतात हेच नेहमी दृश्य दिसते.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गणेशोत्सवात मुंबईत येऊन धडकणार असे जरांगे यांनी चार महिन्यापूर्वीच जाहीर केले होते, ते २९ ऑगस्टला आझाद मैदानावर येऊन थडकले. त्यांच्या पाठापाठ हजारो आंदोलक मोटारी, बसेस, टेम्पो आदी वाहनानी मुंबईत येऊन पोचले. चार दिवस दक्षिण मुंबईचे जनजीवन पार विस्कळीत झाले होते. वाहतुकीचे तीन तेरा वाजले. होते. लक्षावधी चाकररमान्यांचे हाल झाले. न्यायालयाने आंदोलकांवर व सरकार ताशेरे मारल्यावर सरकारचे डोळे उघडले. रस्ते, पदपथ, रेल्वे स्टेशन्स आंदोलकांपासून मुक्त करा, स्वच्छ करा असे न्यायालयाने आदेश दिल्यावर मंत्रालय सतर्क झाले. देशाच्या आर्थिक राजधानीत अराजकासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती, आंदोलकांचे वर्तन फ्री फॉर ऑल होते. त्यांना वेसण घालणे महत्वाचे तर होतेच पण जरांगेंना त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याचे समाधान मिळणेही महत्वाचे होते.

२ सप्टेंबर रोजी दुपारी चार वाजता मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखेपाटील, उदय सामंत, शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, माणिकराव कोकाटे, जयकुमार गोरे हे जरांगे यांच्याशी चर्चा करायला आझाद मैदानावर पोचले. तासाभरात त्यांच्या मागण्यांविषयक जीआर त्यांच्या हाती सोपवला आणि आपल्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य झाल्याचे समाधानही जरांगे यांना मिळाले. राज्यात घराघरात टीव्हीच्या पडद्यावर कोट्यवधी जनता राज्याचे पाच मंत्री जरांगे यांना कसे समजावत आहेत हे पाहात होती. आरक्षणाचे काय होणार, कुणबी प्रमाणपत्र कधी मिळणार आणि ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण कधीपासून लागू होणार याची उत्सुकता तमाम मराठा समाजाला आहे. राधाकष्ण विखेंनी दिलेला जीआर वाचून जरांगे समाधानी झालेच आणि त्यांनी आझाद मैदानावर जमलेल्या तमाम आंदोलकांसमोर जिंकलो रे राजा, आपुन… अशी घोषणा दिली.

गडांचा राजा : राजगड

मुंबईतील आंदोलनानंतर मनोज जरांगे हे मराठा समाजाचे हिरो ठरले. तसेच मराठा आंदोलन संयमाने हाताळल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर स्तुतीसुमनांचा वर्षाव होताना दिसतो आहे. मराठा आरक्षाणाच्या संघर्षात आंदोलक विरूध्द सरकार आणि जरांगे विरूध्द फडणवीस असे वातावरण निर्माण झाले होते. गेल्या वर्षी फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना आंतरवाली सराटी येथे आंदोलकांवर झालेल्या लठीमारानंतर जरांगे यांनी फडणवीसांना खलनायक ठरवले होते. त्यानंतर फडणवीसांना आंदोलक नेत्यांनी व विरोधी पक्षांनी जणू टार्गेट बनवले. फडणवीस हे मराठा आरक्षण विरोधी आहेत असे चित्र रंगवले गेले. बामनीकावा, अनाजीपंत, कपटी, खोटारडा, पाताळयंत्री अशा शिवराळ भाषेचा वापर केला. पण देवाभाऊंनी अशा टीकेला एका शब्दानेही प्रत्युत्तर दिले नाही किंवा पोलिसांच्या फौजा पाठवून मुख्यमंत्र्यांची बदनामी केली म्हणून कारवाई केली नाही. विरोधी पक्षातील एका गटाने तर फडणवीसांच्या विरोधात सोशल मिडियावर व्यावसायीक कंत्राट देऊन प्रचार मोहीम मोहीम चालवली. त्याचे सुरूवातीला केंद्र छत्रपती संभाजी नगर होते नंतर ते नवी मुंबईत हालविण्यात आले , त्याची सर्व माहिती फडणवीसांपर्यंत पोचली होती.

मराठा समाजाला पहिले आरक्षण दिले फडणवीसांनी आणि आता पुन्हा देऊ केले तेही फडणवीसांनीच. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज वाटप, विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्या, सारथीची स्थापना हे सर्व फडणवीसांनीच केले पण जरांगेंनी त्यांचे विरोधक समजून त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. मनासारखा जीआर मिळाल्यावर जरांगे यांनी फडणवीसांचे आभार मानताना आता आपले वैर संपले असे जाहीर करून टाकले. फडणविसांनी आंदोलकांच्या मागण्या मान्य झाल्याचे श्रेय घेतले नाही किंवा जरांगे यांनी उपोषण सोडावे म्हणून त्यांना सरबत देण्यास गेले नाहीत, उलट त्यांनी ते काम राधाकृष्ण विखेपाटलांवर सोपवले. आंदोलन मिटल्याचे सारे श्रेय मुख्यमंत्र्यांनी विखेपाटलांच्या उपसमितीला दिले. मराठा आंदोलन संपल्यावर सोशल मिडियावर धन्यवाद देवाभाऊ अशा पोस्टचा वर्षाव होत राहीला.

देवाभाऊंचा मास्टर स्ट्रोक असेही कौतुक झाले. जरांगे व फडणवीस यांच्या अभिनंदनाचे फलक अनेक ठिकाणी लागले. मराठा आरक्षण आंदोलनात एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील हे मान्यवर कुठे दिसले नाहीत. विखेपाटील हे नवे संकट मोचक म्हणून पुढे आले. आता सरकारच्या जीआर विरोधात ओबीसी नेत्यांनी दंड थोपटले आहेत तर दुसरीकडे सरकारने मराठा समाजाच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसली अशी टीका सुरू झाली आहे. फडणवीसांचा जीआर म्हणजे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच्या काढलेल्या जीआरची किंचित सुधारीत आवृत्ती आहे, जुनी दारू नवीन बाटली असे वर्णन केले जात आहे.

आंदोलन काळात समाज माध्यमांवर दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांच्या भाषणाची एक क्लिप प्रचंड व्हायरल झाली. व्यासपीठावर दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, त्यांच्या शेजारी गोपीनाथ मुंडे व आर. आर. पाटील हे दिसत आहेत. विलासराव त्यांच्या भाषणात म्हणतात – आपण आरक्षणाच्या विरोधात नाही, गोरगरीबांना ते मिळालेच पाहिजे . मात्र जातीनिहाय आरक्षण देणार असाल तर भविष्यातही संघर्ष चालूच राहील. आरक्षण हे आर्थिक निषकांवर मिळाले पाहिजे. जातीनिहाय आरक्षण दिले गेले तर प्रत्येक जण आपली जात शोधत राहील. आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले जावे यासाठी सर्वपक्षीय सहमती करायला हवी. महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाने संकुचित विचार करता कामा नये.