स्टेटलाइन
भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत सर्वात ओडिशातील कलहंडी, महाराष्ट्रातील पुणे, कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू आणि म्हैसूर, पश्चिम बंगालमधील मुर्शीदाबाद, मिदनापूर, बुरव्दान, नॉर्थ २४ परगणा, जम्मू अशा प्रमुख शहरांत एक लाखापेक्षा जास्त भटकी कुत्री असावीत असा अंदाज आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओरिसा, राजस्थान अशा राज्यात भटक्या कुत्र्यांची संख्या दहा लाखापेक्षा जास्त असावी. पण भटक्या कुत्रांची गणना नेमकी कधी कशी झाली, ती शास्त्रोक्त पध्दतीने झाली का, याचा तपशील नाही.– डॉ. सुकृत खांडेकर
भटक्या कुत्र्यांचा धुडगूस केवळ मुंबई, दिल्लीपुरताच मर्यादीत नाही तर देशातील प्रत्येक लहान मोठ्या शहरात त्यांच्या फौजेने जनतेला हैराण केले आहे. भटक्या कुत्र्यांना वेळीच आवरा, त्यांची रवानगी श्वान आश्रमात करा, त्यांचे प्रजोत्पादन नियंत्रणाखाली ठेवण्यासाठी ठोस उपाय योजा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात कितपत ते शक्य आहे ? लाखो भटक्या कुत्र्यांना पकडून सरकारी निवाऱ्यात एकत्र ठेवणे, त्यांना खाणे पिणे देणे, त्यांना औषधोपचार पुरवणे, त्यांना शी शू साठी फिरायला नेणे हे शक्य आहे का ? एवढे मनुष्यबळ व त्यांना संभाळण्यासाठी एवढा मोठा निधी आहे का ? त्यांना संभाळायचे झाले तर तो खर्च कोण देणार ? देशाच्या राजधानीत भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचे पथक जाळ्या घेऊन आले तेव्हा दिल्लीत काही ठिकाणी श्वानप्रेमींनी त्यांना विरोध करून पिटाळून लावले. मग भटक्या कुत्र्यांना पकडणार तरी कसे ?
लहान- मोठ्या शहरात आजही रात्री अपरात्री रस्त्यावरून चालताना किंवा घरी परताना चोर, लुटारू, दारूडे आणि भटक्या कुत्र्यांची भिती वाटते. रस्त्यावरून रात्री उशीरा किंवा पहाटे चालताना कुठून कुत्री भुंकतील व आपल्या दिशेने धावत येऊन हल्ला करतील याची शाश्वती नसते. रस्त्यावर भुंकणारे कुत्रे कधी एकटे नसते तर त्याच्या आजुबाजुला त्याच्या सवंगड्यांची फौज असते. एकट्या मुलावर किंवा महिलेवर हल्ला करून त्यांचा चावा घेणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांचे अनेक व्हिडिओ गेल्या काही दिवसांत सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहेत. पण आपल्या देशात श्वानप्रेमींची संख्याही खूप मोठी आहे. पाळलेल्या कुत्र्याला ते घरातील मुलाप्रमाणे संभाळतात पण रस्त्यावरच्या त्या मुक्या प्राण्याबद्दलही त्यांना मोठी सहानभुती असते. म्हणनूच रोज सकाळी त्यांना रस्त्यावर जाऊन दूध- बिस्किट देणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांना श्वानप्रेमी खायला प्यायला देतात पण त्यांची जबाबदारी मात्र घेण्याचे टाळतात. एवढेच नव्हे तर त्यांना पकडण्यासाठी आलेल्या पथकाला काही विरोधही करतात.
राजधानी दिल्लीत भटक्या कुत्र्यांची समस्या खूप वाढली आहे. यावर्षी जानेवारी ते जून या सहा महिन्यात दिल्लीतील ६५ हजार भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात आली. दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार, पनवेल, उरण, अंबरनाथ, बदलापर, नवी मुंबईतही भटक्या कुत्र्यांनी उच्छाद मांडला आहे. मुंबईच्या उपनगरात उंच निवासी इमारतींच्या परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा मोठ्या संख्येने ठिय्या दिसून येतो. कुत्र्यांच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नसबंदीची मोहीम गेले कित्येक वर्षे राज्याराज्यांत राबवली जात आहे, पण त्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे, हे या मोहीमेचे अपयश म्हटले पाहिजे.
भटक्या कुत्र्यांपेक्षा माणासाचा जीव महत्वाचा आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्याची वेळ येतेच कशाला ? श्वानप्रेमींच्या विरोधामुळे आणि पेटा या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने दाद मागितल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या निर्णयात सुधारणा करावी लागली. अकरा ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांना पकडून श्वान आश्रमात ठेवा असा निर्णय दिला होता, तर बावीस ऑगस्टला भटक्या कुत्र्यांवर नसबंदी करा, लसीकरणानंतर त्यांना त्याच जागेवर सोडा असा निकाल दिला. जी कुत्री आक्रमक व धोकादायक आहेत, त्यांना पकडून श्वान आश्रमात ठेवा असेही म्हटले आहे. रस्त्यावर कुत्र्यांना खायला घालायला मनाई करण्यात आली आहे, कुत्र्यांना खायला घालण्यासाठी ठराविक जागा निर्माण करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पण हा आदेश व्यवहारात कठोर पाळला जाईल का ? भटकी कुत्री धोकादायक कोणती हे आता शोधायची नवीन जबाबदारी महापालिकांवर पडली आहे.
परदेशात रस्त्यावर भटकी कुत्री दिसत नाहीत. तिथे भटक्या कुत्र्यांना पकडून निवारा केंद्रात पाठवले जाते, मात्र भारतात भटक्या कुत्र्यांना पकडले जाऊ नये यासाठी पेटा ने महागडे वकील देऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. पेटाचे मुख्यालय अमेरिकेत आहे, तेथे रस्त्यावर भटकी कुत्री दिसत नाहीत. मात्र पेटा भारतात भटक्या कुत्र्यांसाठी न्यायालयात लढते हे अजब आहे. रेबीज लस मेडिकलमधे खूप महाग असते पण सरकारी इस्पितळात ती मोफत मिळते कारण सरकार ती विकत घेते.
कुत्र्यांसाठी लस बनविणाऱ्या जगात अठरा कंपन्या आहेत, भारतात एकच कंपनी आहे. जर भटक्या कुत्र्यांची संख्या संपुष्टात आली तर त्यांच्यावर नसबंदी करण्यासाठी लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचे काय होईल ? नसबंदी करण्यासाठी लस बनिवणाऱ्या कंपन्या, प्रशासनातील हितसंबंधी आणि श्वान् प्रेमी आणि पेटासारख्या संस्था यांच्या दबावामुळेच भटक्या कुत्र्यांना देशात अभय मिळत आहे…
१९६६ मधे चेन्नईमधे देशात सर्वप्रथम कुत्र्यांची नसबंदी करणारी तीन केंद्रे सुरू झाली. सन २००१ मधे राष्ट्रीय पातळीवर हा कार्यक्रम राबिवण्यास सुरूवात झाली. इतक्या वर्षात देशात भटक्या कुत्र्यांची संख्या नेमकी किती वाढली आहे ? किती कुत्र्यांवर नसबंदी झाली आहे ? प्रजोप्तादन किती नियंत्रणाखाली आले आहे ? याची निश्चित आकडेवारी आजही उपलब्ध नाही.
भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत सर्वात ओडिशातील कलहंडी, महाराष्ट्रातील पुणे, कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू आणि म्हैसूर, पश्चिम बंगालमधील मुर्शीदाबाद, मिदनापूर, बुरव्दान, नॉर्थ २४ परगणा, जम्मू अशा प्रमुख शहरांत एक लाखापेक्षा जास्त भटकी कुत्री असावीत असा अंदाज आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओरिसा, राजस्थान अशा राज्यात भटक्या कुत्र्यांची संख्या दहा लाखापेक्षा जास्त असावी. पण भटक्या कुत्रांची गणना नेमकी कधी कशी झाली, ती शास्त्रोक्त पध्दतीने झाली का, याचा तपशील नाही.
गेल्या अकरा वर्षात मुंबईत भटक्या कुत्र्यांची संख्या कित्येक लाखांनी वाढली. या कालावधीत भटक्या कुत्र्यांनी बारा लाखाहून अधिक मुंबईकरांचा चावा घेतला आहे. मुंबई महापालिका भटक्या कुत्र्यांवर नसबंधी मोहीम राबवत असली तरी त्यातून समस्या संपुष्टात येत नाही. सन २००९ ते २०२४ या काळात भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने चोवीस कोटी पेक्षा जास्त खर्च केले आहेत. आपल्या मतदारसंघात भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट झालेला आहे, त्यांना आवरा, अशा तक्रारी स्थानिक आमदार व माजी नगरसेवकांकडून वारंवार प्रशासनाकडे केल्या जातात. नवी मुंबईलाही भटक्या कुत्र्यांच्या समस्यांनी ग्रासले आहे.
दीघा, ऐरोली, घणसोली या भागात तर भटक्या कुत्र्यांचा वर्षानुवर्षे रस्त्यांवर धुडगूस चालू आहे. रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांवर नसबंदीची मोहीम प्रभावीपणे राबविणे हाच त्यावर उपाय आहे. भटक्या कुत्र्यांना पकडून कुठे एकत्र ठेवले व त्यांनी एकसाथ भुंकणे सुरू केले तर त्यातून नव्या समस्या सुरू होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोर अमलबजावणी करणे ही प्रशासनाची तारेवरची कसरत आहे.
