कपिल पाटील यांच्या संघर्षाची पंधरा वर्षे

विधान परिषदेतील आमदारकी दिखाव्यासाठी कपिल पाटील यांनी कधी खर्ची पाडली नाही. विषय किती विदारक असो वा विधायक, राजकीय असो की सांस्कृतिक कपिल पाटील यांची वाणी आणि लेखणी धार काढून तयार असते. त्यांच्यातला पत्रकार, कार्यकर्ता सतत जागा असतो.

– राजा कांदळकर

इतक्यातही करू नका चर्चा पराभवाची. रणात आहेत झुंजणारे…अजून काही ”महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची झुंजार चिवट परंपरा संपलेली नाही, तर आता ती अधिक सशक्त आणि प्रभावी होऊन विधान परिषदेत पोहोचली आहे.’ आमदार कपिल पाटील यांच्याविषयी देशातील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ, सामाजिक विचारवंत डॉ. दत्तप्रसाद दाभोलकर यांनी ‘आयुध’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत लिहिले आहे. ‘आयुध’ हा कपिल पाटील यांच्या विधान परिषदेतील निवडक भाषणांचा संग्रह आहे.

कपिल पाटील यांच्या विधान परिषदेतील आमदारकीला २६ जून २०२१ रोजी पंधरा वर्षे पूर्ण होत आहेत. कपिल पाटील पहिल्यांदा २००६ साली विधान परिषदेवर निवडून आले. ती तारीख २६ जून. छत्रपती शाहू महाराज जयंती. समता दिन. कपिल पाटील तेव्हा म्हणाले, माझा विजय, शाहू महाराज यांना अर्पण करतोय ! राष्ट्र सेवा दल आणि छात्र भारतीमध्ये कपिल पाटील यांचे कार्यकर्ता म्हणून राजकीय शिक्षण झालं. ते केलं डॉ. ना. य. डोळे यांनी.

…अन् एन. डी. राजू शेट्टींना म्हणाले, आंदोलन कसं कायं चाललयं

सामाजिक, राजकीय प्रश्नांकडे पाहण्यासाठी डोळे यांनी डोळे दिले. तो डोळस दृष्टीकोन कपिल पाटील यांच्या वाटचालीत दिसतो. ‘आज दिनांक’ चे संपादक म्हणून कपिल पाटील यांची कारकीर्द गाजली. हिंदी चित्रपट अभिनेते दिलीप कुमार, शब्बीर अन्सारी यांच्यासोबत मुस्लिम समाज ओबीसी संघटनेच्या स्थापनेत कपिल पाटील यांचा सहभाग सर्वांच्या लक्षात आहे. मुस्लिम ओबीसींमध्ये जागृती आणि संघटन करण्याचे मोठं काम या तिघांनी केलं. मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्यासाठी आरक्षण समर्थनार्थ जनार्दन पाटील यांच्या समवेत महाराष्ट्रभर कपिल पाटील यांचा पुढाकार होता. मंडल आयोगाच्या अहवालावर कपिल पाटील यांची दोन पुस्तके जनार्दन पाटील यांच्यासोबत प्रकाशित केली होती.

बीएड, डीटीएड विद्यार्थ्यांचं आंदोलन, कॅपिटेशन फी विरोधी कायद्यासाठी आंदोलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन यात्रेचं आयोजन, महात्मा फुले गौरव शताब्दी कार्यक्रमांचे संयोजन, कर्मवीर भाऊराव पाटील जन्मशताब्दी कार्यक्रमाचं आयोजन, ना. सच्चर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी यासाठीच्या लढ्यात सहभाग. कायम विनाअनुदानित शाळा, रात्रशाळा तसेच शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच्या आंदोलनात कपिल पाटील आघाडीवर होते. रात्रशाळा वाचवण्यासाठी ऐतिहासिक ठरलेल्या बॅटरी मोर्च्याचं नेतृत्व कपिल पाटील यांनी केलं होतं. नवनिर्माण शिक्षण संस्थेच्या स्थापनेत पुढाकार त्यांनी घेतला. हरित वसई आंदोलनात फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्यासोबत कपिल पाटील यांचा सक्रिय सहभाग होता. अशा विविध चळवळीत अग्रभागी असणाऱ्या कार्यकर्त्याला विधान परिषदेत शिक्षकांचा आमदार म्हणून संधी मिळाली. त्या संधीचा पुढच्या पंधरा वर्षात कपिल पाटील यांनी समतावादी चळवळीसाठी पुरेपूर उपयोग केला.

पंधरा वर्ष कपिल पाटील आमदार आहेत पण ते प्रस्थापित आमदारांसारखे वागत नाहीत. आमदार म्हणून वर्सोवाच्या राजयोग सोसायटीत सरकारने त्यांना घर देऊ केलं. त्यांनी ते नाकारलं. असं आलिशान घर नाकारणारे कपिल पाटील हे एकमेव आमदार ठरले. त्याची बातमी झाली तेव्हा ती इंग्रजी दैनिकांनीही छापली होती. तेव्हा कपिल पाटील यांना समजावून सांगण्यासाठी एका ज्येष्ठ मंत्र्याने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांना गळ घातली. विलासराव त्या मंत्र्याला म्हणाले, ‘अरे तो समाजवादी आहे. त्याला नका सांगू घर घ्यायला. तो ऐकणार नाही.’

शिवराज्योदय तोरणापूर्वीच…!

आफ्रिका खंडातील युगांडा देशात नुकताच नरबळी अंधश्रद्धा विरोधी कायदा संमत करण्यात आला. युगांडात आजही नरबळीची कुप्रथा रूढ आहे. या कुप्रथेला कायमचा आळा घालण्यासाठी हा कठोर कायदा करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या जादूटोणा विरोधी कायदा २०१३ च्या प्रारूपावरून युगांडाचा कायदा तयार केला गेला. या कायद्यामुळे युगांडात नरबळीच्या गुन्ह्यातील आरोपीला मृत्युदंडाची अथवा जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर व्हावा म्हणून त्याचं नाव, प्रारूप बदलून न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, तत्कालीन मंत्री शिवाजीराव मोघे , डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या सोबत आमदार कपिल पाटील यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. हा कायदा मंजूर होण्यासाठी ड्राफ्टवर एकमत व्हावं म्हणून कपिल पाटील यांनी सतत पुढाकार घेतला.

महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी अ‍ॅक्ट हा खाजगी विद्यापीठ कायदा आला. त्याला कपिल पाटील यांनी एकट्याने विरोध केला. एक आमदाराची ताकद ती काय ? पण तरी या खासगी विद्यापीठ कायद्यात आरक्षणाचं धोरण असलंच पाहिजे याचा आग्रह शेवटपर्यंत त्यांनी सोडला नाही. शेवटी राज्य सरकारला आरक्षणाची तरतूद या कायद्यात करावी लागली, हे कपिल पाटील यांच्या प्रखर भूमिकेमुळे होऊ शकलं.

परीक्षेचे राजकारण…

शिक्षकांचा आमदार म्हणून कपिल पाटील यांची कारकीर्द बोलकी आहे. मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत एक तारखेला करून घेण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यासाठीची न्यायालयीन लढाईही ते जिंकले. महिला शिक्षकांना १८० दिवसांची प्रस्तुती रजा मार्च २०१० मध्ये महिला दिनाच्या दिवशी जीआर काढून त्यांनी मिळवून दिली. एसएससी बोर्डाचा अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे अभ्यासक्रम बदलला. शिक्षण सेवक आणि आरटीई कायद्या संदर्भात अशासकीय विधेयक विधान परिषदेत मांडले. वाड्या, वस्त्यांवर गरिबांच्या घरात शिक्षण पोचवणाऱ्या सतत १३ वर्ष संघर्ष करणाऱ्या ८५०० वस्तीशाळा शिक्षकांना तीन दिवस उपोषण करून न्याय मिळवून दिल्या. आता हे वस्तीशाळा शिक्षक सन्मानाने वावरत आहेत. केजी टू पीजी मोफत शिक्षणाचा हक्क मिळालाच पाहिजे अशी कपिल पाटील यांची आग्रही भूमिका आहे.

विधान परिषदेतील आमदारकी दिखाव्यासाठी कपिल पाटील यांनी कधी खर्ची पाडली नाही. विषय किती विदारक असो वा विधायक, राजकीय असो की सांस्कृतिक कपिल पाटील यांची वाणी आणि लेखणी धार काढून तयार असते. त्यांच्यातला पत्रकार, कार्यकर्ता सतत जागा असतो. समतेच्या हक्कासाठीची त्यांची लढाई रस्त्यावर विधिमंडळात ते न थकता लढत आलेत. हा संघर्ष थोडा, थोडका नाही आता पंधरा वर्षांचा झाला आहे. सुरूच आहे.