घुसखोरांना शोधण्याचे काम कोणाचे ?

मतदार याद्या स्वच्छ करणे ही लोकशाहीची गरज आहे; पण घुसखोरांचा शोध घेणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे का? मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीच्या निमित्ताने देशात उभ्या राहिलेल्या वादाने हा मूलभूत प्रश्न समोर आणला आहे. लाखो मतदारांची नावे वगळली जात असताना प्रत्यक्षात अत्यल्प घुसखोर आढळत असतील, तर या मोहिमेचा खरा उद्देश प्रशासनिक आहे की राजकीय, याचा शोध घेणे अधिक आवश्यक ठरते.

वसंत भोसले, ज्येष्ठ संपादक

“मतदारयाद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (एस आय आर) मोहिमेला काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे. कारण ते भारतीय मतदारांच्या नव्हे, तर बेकायदा घुसखोरांच्या बाजूने उभे आहेत,” अशी प्रतिक्रिया भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी दिली आहे. विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेची कायदेशीरता कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला हा अधिकार असल्याचा निकाल नुकताच दिला आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना हा आरोप भंडारी यांनी काँग्रेसवर केला आहे.

ज्या काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सलग सात सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका जिंकून लोकांच्या विश्वासाला पात्र राहिले. त्यांनीच घुसखोरांच्या बाजूने उभे राहिलेत, असा आरोप करणे किती हास्यास्पद आहे, हे दिसते. काँग्रेस पक्ष देखील निवडणुकीचे राजकारण करतो. त्यांना देखील मते हवी असतात. बहुसंख्य मतदार भारतीय नागरिक असताना त्यांच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी घुसखोरांच्या बाजूने कोणी वेडे उभे राहतील का..? हा साधा प्रश्न असताना देखील खोटे बोलायचे, खोटा प्रचार करायचा आणि वेगळेच राजकारण साधायचे हा भारतीय जनता पक्षाचा डाव असतो. मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी मोहिमे संदर्भात कोणत्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे हे प्रथम आपण समजून घेतले पाहिजे.

बिहारची फेरतपासणी

बिहार विधानसभेच्या निवडणुका गेल्या नोव्हेंबरमध्ये पार पडल्या. तत्पूर्वी गेल्या वर्षी २६ जून रोजी बिहारमध्ये ही मोहीम राबवण्याचा निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी मोहीम राबवण्यात आली. त्या मोहिमेमध्ये बिहार मधील सात कोटी ८९ लाख मतदारांपैकी ६५ लाख मतदार बाद ठरवण्यात आले. सात कोटी २४ लाख मतदारांची यादी वैद्य ठरवण्यात आली. निवडणूक आयोगाने नंतर छाननी करून सात कोटी बेचाळीस लाख मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली. एकूण ४७ लाख मतदारांना वगळण्यात आले.

या वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या संदर्भात असोसिएशन फॉर डेमोकॉटिक रिफॉर्म्स या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. इतरांनीही एकूण अठरा याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारयाद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी मोहीम राबवण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार आहे असे सांगत त्याला मान्यता दिली. शिवाय मतदार यादीतील नावांच्या असण्याच्या किंवा वगळण्याच्या मुद्द्यावरून नागरिकत्वाचा मुद्दा वेगळा आहे हे देखील सांगायला न्यायालय विसरले नाही

मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी मोहीम आता टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण देशात राबवण्याचे धोरण निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात देखील ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. त्याची पहिली फेरी सुरू होत आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांची फेरतपासणी पूर्ण होईल. मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी मोहीम राबवण्याचा उद्देश सांगताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हटले होते की, घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी ही मोहीम मुख्यता राबवण्यात येत आहे. शिवाय मृत किंवा दुबार नावे असलेल्यांची नावे बाजूला करण्यात येत आहेत. असे देखील त्यांनी म्हटले होते.

आयोगाचे मुख्य काम

भारतीय नागरिकत्वांच्या कायद्यानुसार भारतीय नागरिक कोण आणि घुसखोर कोण किंवा परकीय नागरिक कोण हे ठरवण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे नाही. वास्तविक भारतीय नागरिक असलेल्या अनेक पुराव्यांच्या आधारे मतदार म्हणून नोंदणी करणे हे काम निवडणूक आयोगाचे आहे. मतदार यादी निश्चित करणे, मतदान केंद्रे निश्चित करणे, त्या केंद्रावर कोणाचे मतदान होणार याची यादी निश्चित करणे, मतदार मृत असेल तर त्याचे नाव वगळणे, नव्याने मतदार होऊ इच्छिणाऱ्याचे वय लक्षात घेऊन त्याचे किंवा तिचे नाव नोंद करणे, एखाद्या मतदाराने स्थलांतर केले असेल किंवा काही कारणामुळे आपले वास्तव बदलले असेल तर त्यानुसार मतदार याद्यांमध्ये बदल करून घेणे. ही कामे निवडणूक आयोगाची आहेत.

सर्व मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यात कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही किंवा गैरसोय होणार नाही. याची दक्षता घेण्याचे काम देखील निवडणूक आयोगाला करावे लागते. यासाठी मतदार राहत असलेल्या जागेपासून किमान एक किलोमीटरच्या आत मतदान केंद्र असावे असा प्रयत्न केला जातो. जेणेकरून मतदारांना आपला मताचा अधिकार बजावता येऊ शकेल. अनेक ठिकाणी मतदारांची संख्या अत्यल्प असते. पण त्या मतदारांचे वास्तव्य दुर्गम अशा ठिकाणी असल्याने तेथे देखील त्यांना मताचा अधिकार बजावता आला पाहिजे. यासाठी मतदान केंद्र उभारले जाते. काही ठिकाणी केवळ दोन आकड्यांमध्ये असलेल्या मतदारांच्या साठी मतदान केंद्र उभे केल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या देशाच्या अनेक दुर्गम भागात आहेत.

पुरावे कसे मिळाले?

केंद्र सरकारला परकीय नागरिक किंवा घुसखोर शोधून काढण्यामध्ये अपयश आल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या मदतीने घुसखोरांना बाजूला काढण्यात येत असल्याचा गाजावाजा केला जात आहे. घुसखोर हे आपले शत्रू आहेत, असे मानून त्यांना बाजूला करणे यासाठी जनमत आपल्या बाजूने वळवीत ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. वास्तविक निवडणूक आयोगाने मतदार असल्याच्या पुराव्यानुसार आणि मतदार होण्यासाठी पात्र असलेल्या निकषानुसार प्रत्येक नागरिकाचे नाव नोंदवून घेतले पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाच्या नावांची तपासणी करून तो भारतीय नागरिक आहे की घुसखोर आहे हे तपासण्याचे काम खरे तर निवडणूक आयोगाचे नाही. तो घुसखोर असेल तर भारतीय नागरिक असणारच नाही किंबहुना त्याच्याकडे भारतीय नागरिक असल्याचा कोणताही पुरावा नसेल. तर त्याला मतदार होता येणार नाही. भारतीय नागरिक असणाऱ्यालाच जी काही शासकीय पातळीवरील पुरावे उपलब्ध करून घेता येतात. ते पुरावे त्यांना कसे मिळाले..?

हा प्रश्न इतर सर्व शासकीय खात्याच्या अधिकाऱ्यांना किंवा यंत्रणेला विचारला पाहिजे. आधार कार्ड असणे किंवा शिधापत्रिका त्यांच्याकडे असणे किंवा त्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र असणे. तसेच पॅन कार्ड असणे आधी गोष्टींची तपासणी निवडणूक आयोगाने केलेली नसते. संबंधित खात्याकडून या प्रकारची कागदपत्रे भारतीय नागरिकाला दिली जातात. अशा बारा प्रकारच्या कागदपत्रांच्या आधारे तसेच मतदार राहत असलेल्या पत्त्याच्या पुराव्यानुसार मतदाराचे नाव यादीत नोंदवून घेतले जाते. तो भारतीय नागरिक आहे की, नाही याविषयीचा पुरावा विचारला जात नाही. त्याच्याकडे मतदार होण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे असतील तर तो भारतीय नागरिक आहे, असे समजले जाते. त्यानुसार त्याचे नावे नोंदवले जाते. अनेक सीमावरती राज्यामध्ये घुसखोरी करून आलेल्या नागरिकांनी अशा प्रकारची कागदपत्रे मिळवली असतील तर ती बेकायदेशीर ठरू शकतात. ती बेकायदेशीर कागदपत्रे त्यांना मिळाली कशी याची चौकशी सरकारने वेगळ्या यंत्रणेमार्फत केली पाहिजे.

अनेक अडचणी

निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल फेर तपासणी करताना मागील २००२ च्या विशेष तपासणीशी तुलना केली जात आहे. या कालावधीनंतर जन्माला आलेल्या तरुण-तरुणींना अठरा वर्षे पूर्ण झाली असतील तर त्यांची नावे नव्याने नोंदवावी लागतील. ती नोंदवताना त्यांच्या आई-वडिलांची नोंद तपासली जात आहे. काही तरुण-तरुणींचे आई वडील ते लहान असतानाच निधन पावले असतील तर आजोबाचे किंवा आजीचे नाव तपासले जाते.

दरम्यानच्या काळात या तरुण-तरुणींनी स्थलांतर केले असेल आणि त्यांचे जवळचे नातेवाईक कोणीही नसतील तर त्यांची नावे कशी नोंदवायची असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे प्रमाण खूप कमी असू शकते. पण नागरिकत्वाचा दाखला असेल, त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे असतील आणि त्यांनी अलीकडच्या निवडणुकांच्या मध्ये मतदान केले असेल तर त्यांच्या नावाला हरकत घ्यायचे कोणतेही कारण नाही. परकीय घुसखोर नागरिकांच्या शोधासाठी संपूर्ण देशभरातील मतदारांची फेरतपासणी करण्यासाठी मोठी मोहीम राबवावी लागते. ती राबवण्यास हरकत नाही आपल्या मतदार याद्या या सदोष असल्याच पाहिजेत. त्यांची तपासणी वेळोवेळी झालीच पाहिजे. याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. ज्या भागात मतदार नव्याने राहायला येतो किंवा त्याचे स्थलांतर झालेले असेल त्यांना नव्याने मतदार यादीत नाव नोंदवायचे असेल तर मागील मतदार संघातील नाव बघून देण्याचे काम निवडणूक आयोगानेच केले पाहिजे. त्यांच्याकडे संपूर्ण देशातील मतदारांच्या याद्या असतात.

एक लाख मतदार

अशा प्रकारे मतदारांच्या याद्या स्वच्छ झाल्या किंवा त्यातील स्थलांतरित, मृत लोकांची नावे वगळली गेली तर त्या अद्यावत होतील. याविषयी कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. पण एखाद्या मतदारसंघांमध्ये पन्नास हजार मतदार वगळण्यात आल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकत्यातील भवानीपुर मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. या मतदार संघातून पन्नास हजाराहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे तसेच तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलिन यांनी चेन्नई शहरातील मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. या मतदार संघातील एक लाख मते वगळण्यात आली, असा आरोप झाला आहे.

ही वस्तुस्थिती गृहीत धरली तर चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये एका विधानसभा मतदारसंघांमध्ये एक लाख मतदारांची वाढ कशी झाली किंवा एक लाख मतदार हे मतदार नसताना त्यांची नावे याद्यांमध्ये कशी नोंदवली गेली..? याची गांभीर्याने नोंद घेऊन याचीच मुळात संपूर्ण चौकशी होणे आवश्यक होते. ती चौकशी न करता चेन्नईतील या मतदारसंघांमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्यात आली. त्याचा निकाल ही लावण्यात आला. या निवडणुकीत केवळ आठ हजार मतांनी एम. के. स्टॅलिन यांचा पराभव झाला. जी एक लाख मते वगळण्यात आली आहेत. ती खरीच बेकायदेशीर होती का? केवळ सुमारे तीन लाख मतदारांचा मतदारसंघ असताना त्या मतदारसंघांमध्ये एक लाख मते बेकायदेशीर ठरली याचा अर्थ इतक्या मोठ्या प्रमाणात घुसखोर नागरिक तिथे आढळून आले? जर ते परकीय नागरिक नसतील तर आपल्याच भारतीय नागरिकांना केवळ त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण केली नाहीत म्हणून मताचा अधिकार नाकारणे हे योग्य आहे का ?

असे अनेक प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होतात. असे प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे घुसखोरांची बाजू घेणे असा अर्थ स्वतःला तथाकथित राष्ट्रभक्त म्हणून घ्यायला पुढे आलेल्या भाजपने कृपया करू नये, असे वाटते. याच पक्षाच्या विचारसरणीच्या संघटनांनी स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये कोणती भूमिका घेतली होती…? तिरंगा ध्वज फडकवण्या विषयी या विचारसरणीच्या लोकांची मानसिकता काय होती..? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आलेले आहेत. या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देता आलेली नाहीत. असे असताना घुसखोरांच्या विरोधात आपणच आहोत आणि इतर सर्व राजकीय पक्ष घुसखोरांचे भारतात पुनर्वसन करण्यासाठी स्वागत करीत आहेत. अशा प्रकारचा सूर लावणे हे किती अपरिपक्वपणाचे लक्षण आहे. हे सारे थोतांड आहे.

निवडणूक आयोगाने अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने मतदार याद्यांची फेरतपासणी करावी. याद्या तपासत असताना जी नावे मतदार याद्यांच्यामध्ये आहेत ती भारतीय नागरिकांनुसार किंवा मतदार होण्यासाठी पात्र निकषानुसार आहेत की नाहीत? हे तपासण्यास कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. अलीकडे यात असंख्य मृत व्यक्तींची नावे देखील होती. ती बाजूला झाल्याने मतदानाचे प्रमाण किंवा टक्केवारी सुधारत असल्याचे लक्षात येते.

आम्ही भारतीय लोक

भारतीय नागरिक पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच मग तो गरीब असो श्रीमंत असो, साक्षर असो निरक्षर असो, स्त्री असो की पुरुष असो, कोणत्याही धर्माचा, जातीचा, पंथाचा किंवा भाषेचा नागरिक असला तरी उत्तम पद्धतीने आपल्या लोकशाहीला समृद्ध करण्यासाठी योगदान देत आलेला आहे. यासाठी “आम्ही भारताचे लोक” अभिनंदनास पात्र आहेत. देशातील लोकशाही राज्यघटनेतील तत्त्वानुसार यशस्वी करण्याचे श्रेय कोणत्या निवडणूक आयोगाला किंवा आयुक्ताला जात नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या धोरणाला जात नाही तर ते राज्यघटना आणि आम्ही भारतीय लोक यांना जाते. त्यामुळे आपण सर्वांनी ही निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी व्हावी यासाठी आग्रही राहिले पाहिजे. घुसखोरी करणारे किंवा बेकायदेशीररित्या राहणारे नागरिक यांची मतदार यादीत नावे येतातच कशी…? त्यांना मतदार होण्यासाठी आवश्यक इतर कागदपत्रे मिळतातच कशी? या सर्व यंत्रणेला जबाबदार कोण आहेत? याची चौकशी केली पाहिजे.

बिहारमध्ये डोंगर पोखरून उंदीर काढल्यासारखा प्रकार झाला. बिहारच्या सात कोटी ४२ लाख अंतिम यातील मतदारानंतर केवळ ३८२ मतदार घुसखोर असल्याचे आढळून आले. या पैकी केवळ ऐंशी मतदार मुस्लिम आहेत, असे देखील स्पष्ट झाले. याचा अर्थ ४७ लाख मतदारांना वगळण्यात आले. त्यापैकी केवळ ३८२ नागरिक घुसखोर असल्याचे स्पष्ट झाले. उर्वरित वगळण्यात आलेली नावे एक तर त्यातले बहुसंख्य मूर्त झाले असतील किंवा लाखो नागरिकांनी स्थलांतर केल्यामुळे बिहारमध्ये आपले नाव पुन्हा नोंदवले नसेल किंवा कागदपत्रांसह फेर तपासणीला सामोरे गेले नसतील.

इतके सारे स्पष्ट असताना मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणीच्या नावाखाली देशभक्तीचा डांगोरा पिटणे आणि राजकीय पोळी भाजून घेणे हा डाव भारतीय जनता पक्षाचा आहे. त्यामुळेच प्रदीप भंडारी यांच्यासारखे अपरिपक्व प्रवक्ते बेछूट आरोप करीत सुटतात. या सर्व राजकारणातील मतितार्थ आपण आम्ही भारतीय लोकांनी समजून घेतला पाहिजे.