2025 वर्ष लाभदायक ! मात्र 2026 ची अनिश्चितता

2025 हे वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून तसेच सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी खूप उत्तम व लाभदायक ठरले. मात्र आगामी 2026 वर्ष अस्थिरता, अनिश्चिततेच्या धोक्यात लपेटले आहे. सरत्या वर्षाचा आढावा व आगामी वर्षाचा घेतलेला आर्थिक वेध….

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

अपेक्षेप्रमाणे 2025 या कॅलेंडर वर्षाने जागतिक पातळीवर चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून भारताला मोठे स्थान मिळवून दिले. अमेरिका, चीन व जर्मनी या मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या रांगेत भारताचे चौथे स्थान निर्माण झालेले असले तरी पहिल्या तिघांची अर्थव्यवस्था आपल्या तुलनेत काही पट मोठी असून त्या ठिकाणी आपल्याला वरचे स्थान निर्माण करण्यासाठी काही दशकांचा कालावधी लागेल. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न विद्यमान मोदी सरकारने देशासमोर ठेवले आहे. त्या दृष्टीने भारतीय अर्थव्यवस्थेची दमदार वाटचाल सुरू आहे. जागतिक व्यापाराच्या क्षेत्रात अत्यंत अस्थिरता, अनिश्चितता व भू प्रादेशिक युद्धजन्य परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेने गाठलेला विकास दर हा निश्चित अभिमानास्पद आहे.

आपली अर्थव्यवस्था प्रकर्षाने चांगली मार्गक्रमणा करत असल्याचे जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी मान्य केलेले आहे. या संपूर्ण वर्षांमध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची नोंद झालेली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा म्हणजे जीडीपी चा 7.80 टक्के दर जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यात राखण्यात आपल्या अर्थव्यवस्थेला यश लाभले आहे.अखेरच्या तिमाहीत म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात 7 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.

एकंदरीत 2025 या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दर 7.6 टक्क्याच्या घरात राहील हे नक्की आहे. यामुळेच जगातील कोणत्याही राष्ट्राच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा उल्लेख सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून केला जात आहे. आपल्या तुलनेत अन्य देशांचा उल्लेख करायचा झाला तर चीनची अर्थव्यवस्था तीन टक्के दराने तर अमेरिकेची व्यवस्था दोन टक्के दराने वाढत आहे. एवढेच नाही तर महागाईचा दर भारताने खूपच नियंत्रित केलेला असून तो दोन टक्क्यांपेक्षाही खाली राहिलेला आहे. देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व बँकेने दोन टक्क्यांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्याला चांगले यश लाभल्याचे दिसते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या आयातींवर 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त आयात शुल्क लावून आपली आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून आपण संपूर्णपणे बाहेर पडलेलो नसलो तरी सुद्धा त्यातून योग्य मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात आहोत.

या पार्श्वभूमीवर अन्य देशांशी करण्यात आलेले व्यापार करार हे भारतीय अर्थव्यवस्थेला पूरक ठरत आहेत. यामध्ये डॉलर व रुपया यांचा विनिमयाचा दर गेल्या वर्षभरात अत्यंत नीचांकी पातळीवर जाऊन बसला. त्याचा मोठा फटका देशातील आयातदार व उद्योगांना बसला. दुसऱ्या बाजूला निर्यातदारांना व विशेषता : माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना त्याचा चांगला लाभ झाला असला तरी सुद्धा रुपयाची अवस्था बिकट होऊन त्यात सहा टक्के घसरण झाली. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे परकीय गुंतवणुकीवर झालेले प्रतिकूल परिणाम. एका बाजूला थेट परकीय गुंतवणूक कमी होताना गेल्या वर्षभरात दिसली व त्याचवेळी परदेशी वित्त संस्थांनी संपूर्ण वर्षभर भारतीय भांडवली बाजारातील गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने काढून घेतली. त्याचा प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेवर आणि विनिमय दरावर झाला. अजूनही भारतातील खाजगी गुंतवणूक अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगाने वाढताना दिसत नाही.

2026 हे वर्ष आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे याचे आणखी एक कारण म्हणजे या वर्षात होणारी जनगणना होय. या जनगणनेनंतर भारत जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला देश बनणार आहे. त्यात आपण चीनलाही मागे टाकणार आहोत. आपल्यासमोर असलेले आर्थिक असमानता किंवा विषमतेचे प्रश्न,श्रीमंत व गरीब यांच्यात असलेली दरी आणि सामाजिक पातळीवर जाणवणारी अस्वस्थता, सुरक्षा याचे प्रश्न गंभीर आहेत. देशाची अंतर्गत सुरक्षितता तसेच शेजारील विस्तारवादी राष्ट्रांकडून असलेले धोके ‘ आणखी गंभीर स्वरूप धारण करण्याच्या स्थितीमध्ये आहेत.यामुळेच पुढील वर्ष हे जास्त अस्थिरतेचे किंवा अराजकतेकडे नेणारे ठरेल किंवा कसे याबाबत तज्ञांमध्ये सतत चर्चा सुरू आहे.

भारताच्या ज्या उद्योग क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध आहे अशा वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग आणि वाहन उद्योग यांच्यावर अमेरिकेच्या आयात शुल्काचा लक्षणीय परिणाम झाला आहे. त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या चिंताजनक बनत आहे. केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये केलेल्या बदलांचा किंवा सुधारणांचा नेमका कितपत उपयोग होणार आहे हे या वर्षांमध्येच स्पष्ट होईल. स्वयंरोजगार निर्मितीला तसेच सरकारी नोकऱ्यांनाही मर्यादा आहेत हे लक्षात घेऊन खाजगी उद्योग क्षेत्राचा व विशेषतः उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार जास्त सखोलपणे होणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षात सेवा क्षेत्राचा विस्तार सर्वाधिक झाला परंतु नोकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून किंवा बेरोजगारी कमी होण्याच्या दृष्टिकोनातून उत्पादन क्षेत्राकडून फार मोठा हातभार लागलेला नाही. यावर या वर्षातच काही भरीव प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.

केंद्र सरकारने या परिस्थितीवर मात करण्याच्या उद्देशाने गेल्या वर्षात प्राप्तिकरात लक्षणीय सवलत दिली व देशातील व्यक्तिगत खर्चाला प्रोत्साहन देऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेबरोबर व्यापार बोलणे सुरू असतानाच इंग्लंड, ओमान, न्युझीलँड व ऑस्ट्रेलिया व युरोपातील अन्य काही राष्ट्रांत बरोबर व्यापार करार यशस्वीपणे केले. उत्पादन क्षेत्रात वाढ व्हावी म्हणून अनेक आर्थिक सुधारणा केल्या.मात्र याचा दृश्य परिणाम चालू वर्षात दिसेल असा अंदाज आहे. फेब्रुवारी मध्ये सादर होणारे केंद्रीय अंदाजपत्रक त्यासाठीच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जागतिक पातळीवरील राजकारणाचे कंगोरे अद्यापही अस्पष्ट असल्याने या वर्षाबाबत एक प्रकारचे गूढ वलय कायम आहे. रुपयाच्या चलनावर झालेला परिणाम भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक स्पर्धात्मक वातावरणात टिकेल किंवा कसे याबाबत परदेशी वित्त संस्थांच्या मनात अजूनही साशंकता आहे. 2025 मध्ये परदेशातील गुंतवणूकदारांनी तब्बल 18.9 बिलियन डॉलर्स च्या शेअरची तडाखे बंद विक्री केली. 2024 मध्ये त्यांनीच 124 मिलियन डॉलर्स शेअरची खरेदी केलेली होती. या वर्षात थेट परकीय गुंतवणूक कमी झाल्याचे दिसते. त्या दृष्टिकोनातूनच जागतिक गुंतवणूकदार भारतात आकृष्ट होण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम,कामगार कायदे व वस्तू व सेवा करा मधील सुधारणा या महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.केंद्र सरकार अंदाजपत्रकात आयात कायद्यांबरोबरच अन्य आवश्यक कायद्यांमध्ये सुधारणा करेल अशी अपेक्षा आहे.

सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून 2025 या कॅलेंडर वर्षाचा आढावा घ्यायचा झाला तर मुंबई शेअर बाजार वरील 30 कंपन्यांवर आधारलेल्या मुंबई शेअर निर्देशांकाने वर्षभरात 9.1 टक्क्यांचा समाधानकारक परतावा दिला. वर्षभरात निर्देशांकाने 78,139.01 अंशाने प्रारंभ केला तर त्याची अखेर 85 हजार 220.60 अंशांवर झाली. या वर्षभरात त्याने 71,425.01 अंशांची निचांकी तर 86 हजार 159.02 अंशांची ऐतिहासिक उच्चांकी पातळी नोंदवली. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय शेअर बाजारावरील 50 प्रमुख कंपन्यांवर आधारलेल्या निफ्टीने गेल्या वर्षभरात 10.5 टक्क्यांचा परतावा दिला. वर्षअखेरीस तो 26,129.60 अंश पातळीवर बंद झाला. या वर्षात त्याने 21 हजार 743.65 अशांची निचांकी व 26 हजार 325.80 अंशांची उच्चांकी पातळी नोंदवली होती.

निफ्टी व मुंबई शेअर निर्देशांक दोन्ही प्रमुख निर्देशांकांनी दिलेले परतावे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी समाधानकारक ठरले. जागतिक पातळीवरील विविध देशांच्या शेअर बाजारांच्या निर्देशांकांचा या वर्षातील परतावा लक्षात घेतला तर सर्वाधिक परतावा चीनमधील शांघाय शेअर बाजारातील हँग संगचा 28 टक्के होता. तर जपान मधील निक्कीचा 26 टक्के; इंग्लंडमधील एफटीएसई 100 चा 22 टक्के; नशडॅक 21 टक्के, एसअँडपी 500 निर्देशांक 17 टक्के व डाऊ जोन्स 14 टक्के ( अमेरिका) परतावा मिळाला. उद्योग क्षेत्रांचा विचार करता दुचाकी वाहनांची विक्री 7टक्क्यांनी वाढली आहे तर प्रवासी वाहनांच्या विक्रीमध्येही वर्षभरात 9 टक्के वाढली वाढ झाली आहे.

संपूर्ण वर्षांमध्ये सोन्या चांदी मधील गुंतवणूकदारांना हे वर्ष खऱ्या अर्थाने “चांदी “करून देणारे ठरले. चांदीच्या दरांनी या वर्षात उच्चांकी पातळी नोंदवली असली तरी संपूर्ण वर्षभरात 174 टक्क्यांचा अभूतपूर्व व ऐतिहासिक परतावा चांदीमधील गुंतवणूकदारांना मिळालेला आहे.त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सोन्याच्या दरांनी गुंतवणूकदारांना वर्षभरात 78 टक्क्यांचा उच्चांकी परतावा या वर्षात मिळवून दिला. या वर्षात सोन्याचा उच्चांकी भाव 1 लाख 40 हजार 465 रुपये होता तर बंद भाव 1 लाख 35 हजार 780 रुपये झाला. त्याचप्रमाणे चांदीचा उच्चांकी भाव 2 लाख 51 हजार 468 रुपये होता तर वर्षअखेरीचा बंद भाव 2 लाख 36 हजार 790 रुपये होता. गेल्या अनेक वर्षांचा आढावा घेतला तर सोने व चांदी या दोन्ही ॲसेटनी गुंतवणूकदारांना मालामाल केले आहे. या तुलनेत मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना लोकप्रिय असलेल्या मुदत ठेवी मध्ये सरासरी सहा टक्क्यांचा परतावा लाभला आहे. तसेच बिटकॉइन सारख्या आभासी चलामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या तरुण वर्गातील गुंतवणूकदारांचा या वर्षात मोठा हिरमोड झालेला असून त्यांना पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त फटका बसला असून त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बिटकॉइन च्या किंमती जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर या वर्षात घसरल्या.

शेअर बाजाराप्रमाणेच प्राथमिक भांडवल बाजारामध्ये गुंतवणूकदार करणाऱ्यांचे प्रमाण गेल्या वर्षात चांगले वाढले.या वर्षात सर्वसामान्य गुंतवणूकदार , वित्त संस्था, म्युच्युअल फंड यांच्या माध्यमातून 365 छोट्या, मध्यम व मोठ्या कंपन्यांनी समभागांची खुली विक्री केली व तब्बल 2 लाख कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी या बाजारात झाली. या विक्रीमुळे 9 कंपन्यांचे नवीन प्रवर्तक गेल्या काही महिन्यात कोट्याधीश झालेले आहेत. अर्थात अनेक कंपन्यांनी केलेल्या समभाग विक्रीचे शेअर बाजारातील सध्याचे दर प्राथमिक भांडवल बाजारातील विक्रीच्या खाली घसरल्याने गुंतवणूकदारांना तेथेही फटका बसला. मात्र प्रथम नोंदणीच्या वेळी अनेक गुंतवणूकदारांना त्याचा लाभ मिळालेला आहे.

शेअर बाजारातील लक्षणीय हेलकावे लक्षात घेऊन म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचे प्रमाण गेल्या वर्षात मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.2024 च्या तुलनेत 2025 मध्ये म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक 21 ते 22 टक्क्यांनी वाढली असून 82 लाख कोटी रुपयांवर ही गुंतवणूक झालेली आहे. बाजारातील भांडवल मूल्य वाढल्यामुळे या वर्षात मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही कंपनी सर्वात श्रीमंत बनली असून त्या खालोखाल अदानी उद्योग समूहाचे गौतम अदानी व भारती एअरटेलचे सुनील मित्तल या तिघांच्या मालमत्तेत उत्तम वाढ झालेली आहे. मात्र एचसीएल टेक्नॉलॉजीस व सन फार्मा यांचे भांडवल मूल्य कमी झाल्याचे आढळले आहे.

गेल्या काही वर्षात अर्थव्यवस्थेचा दर सर्वाधिक वेगाने ठेवण्यात भारताला यश लाभले होते हेच यश 2026 या वर्षात आपण कायम ठेवणार का हा महत्त्वाचा प्रश्न आपल्यासमोर आहे. अमेरिका व चीन या दोन्ही महासत्तांच्या विरोधात आपण कसे टिकून राहून अधिक चांगली अंतर बाह्य प्रगतीचे सातत्य कसे टिकवणार याकडे जगाचे लक्ष लागलेले आहे. गेल्या वर्षात पायाभूत सुविधांमध्ये केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. आता आरोग्य सेवा व शिक्षण या दोन क्षेत्रात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.तंत्रज्ञानातील प्रगती, तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच बेरोजगारीची समस्या गंभीरतेने सोडवला पाहिजे. जागतिक पातळीवरील धक्क्यांपासून भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून केंद्राला मिळणारा लाभांश या वर्षात अंदाजापेक्षा जास्त चांगला मिळाला आहे.मात्र प्राप्तिकर, जीएसटी व आयात शुल्क तुलनात्मकरीत्या कमी झालेले आहे.

त्याचप्रमाणे केंद्राचा भांडवली खर्च या वर्षात वाढलेला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ नऊ महिन्यात सरकारची वित्तीय तूट नियंत्रणाखाली आली आहे.तसेच करबाह्य उत्पन्नही अपेक्षेपेक्षा चांगले झाले आहे.आर्थिक आघाडीवर 2026 मध्ये पायाभूत बदल होणार आहेत. अनेक खाजगी उद्योग पुढील वर्षात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीवर भर देणारा असून रोजगारही व्यापक प्रमाणावर वाढणार आहे.प्रत्यक्षात त्यातील किती योजना अस्तित्वात येतात यावर अर्थव्यवस्थेची पुढील वर्षभरातील वाटचाल अवलंबून राहील. रिझर्व बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या वित्तीय स्थैर्यता अहवालानुसार गृह कर्ज किंवा अन्य कर्जे घेण्यावर भारतीयांचा भर गेल्या वर्षात वाढला असून एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 41 टक्के वाटा या कर्जांचा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनाकलनीय आयात शुल्क गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थांमध्ये अस्थिरता व अनिश्चितता निर्माण झालेली असताना, 2026 मध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरात सातत्य राखणे हेच मोदी सरकार पुढील नव्या वर्षातील आव्हान आहे.

( लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत )