मराठा आरक्षण : भाबडेपणा आणि दांभिकपणाचा विजय असो…!

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली होती. कारण त्याच्यात दोन-तीन गोष्टींची अडचण होती. एकतर मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास ठरत नाही. मागासवर्गीय आयोगाने या निकषच्या आधारे मराठा समाजाला मागास ठरवलेले नाही आणि एकूण आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक असू नये हा जो निकष आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देऊन ही मर्यादा ओलांडता येत नव्हती. या तीन मुख्य कारणांमुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देता येत नव्हते. ही अडचण लक्षात आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाज हा शेती करणारा असल्यामुळे तो कुणबी आहे आणि कुणबी म्हणून त्याला ओबीसीमध्ये समाविष्ट होता येते. त्याचा समावेश कुणबी म्हणून व्हावा. मराठा समाजातील सर्वांना कुणबी म्हणून जातीची प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणी केली होती.

मागणी योग्य पण..

गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक मराठा राजकीय नेत्यांनी कुणबी दाखले घेऊन ओबीसीच्या आरक्षण कोट्यातून निवडणुका लढवलल्या आहेत. काही प्रमाणात नोकऱ्या मिळवलेल्या आहेत आणि शैक्षणिक सवलती देखील घेतल्या आहेत. याच पद्धतीने मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता द्यावी आणि त्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी करणे हे कायद्याच्या दृष्टीने योग्य आहे. कारण यापूर्वी दोन वेळा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. पण ते कायद्याच्या निकषानुसार टिकले नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध करणाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले त्या याचिकेवर निर्णय देताना सन्माननीय न्यायालयाने मराठा समाजासाठी दिलेले आरक्षण रद्द केले. अशा विचित्र परिस्थितीत सापडलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर तोडगा काय…? हा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

मराठा समाज हा शेती करणारा कुळवाडी कुणबी आहे किंबहुना कुणबी मराठा आहे किंवा मराठा कुणबी आहे. अशी मांडणी करण्यात येत होती पण मराठा समाजातील बहुसंख्य लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र कसे द्यायचे, कशाच्या आधारे द्यायचे..? हा पेच तयार झाला होता. यावर मार्ग काढण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटचा आधार घ्यावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. सरकारने ती मान्य करून त्यानुसार जुन्या नोंदी शोधून काढून मराठा समाजातील लोकांना कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असा निर्णय घेतला. आता इथून पुढे पुन्हा अडथळ्यांची शर्यत सुरू होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय झाल्यानंतर विजय उत्सव साजरा करणारे भाबडेपणाचे आहे, असे म्हणावे लागेल आणि हा निर्णय देऊन मराठा समाजाला न्याय दिला अशी फुशारकी मारत सत्कार स्वीकारणारे दांभिक आहेत, असे म्हणावे लागते. मागणाऱ्यांचा भाबडेपणा आणि देणाऱ्यांचा दांभिकपणा यात नेमकी फसवणूक कुणाची झाली…? हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. कारण हैदराबादला निजामशाही होती. या निजामशाहीमध्ये आत्ताचा तेलंगणा, उत्तर कर्नाटकातील गुलबर्गा परिसर आणि सध्याचा संपूर्ण मराठवाडा हा भाग येत होता.

ब्रिटिशांनी १८८४ मध्ये भारतात गॅझेट तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या गॅझेटमध्ये त्या परिसरातील संपूर्ण समाजजीवन कसे आहे, ते जीवन कोणत्या घटकावर अवलंबून आहे. त्या परिसरातील सामाजिक रचना, आर्थिक परिस्थिती, सांस्कृतिक बाजू, धार्मिक गोष्टी या साऱ्यांच्या नोंदी तकरण्यात आल्या आहेत. ती एक प्रकारे सर्वार्थाने समाजाची गणना होती. पण ती निश्चितच जनगणना नव्हती. अशा गॅझेटमध्ये त्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांचे खानपान कसे आहे, वेशभूषा कशी आहे, भाषा कोणती आहे, त्या भाषेचा प्रभाव कसा आहे, त्या भाषेचा उगम कसा झालेला आहे, त्या भाषेची वैशिष्ट्ये काय आहेत, स्त्री पुरुष संबंध कसे आहेत, शिक्षण व्यवस्था कशी आहे, उत्पादनाची साधने कोणती आहेत. पाण्याचे स्रोत कुठले आहेत अशा सारा तो आढावा घेणारा गॅझेट हा प्रकार आहे. त्याच्यामध्ये काही श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा या लोकांच्या मध्ये कशा आहेत आणि त्याचा समाज जीवनावर कसा परिणाम होतो याच्या देखील नोंदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे गॅझेट वाचणे हे जितके माहितीपूर्ण आणि ज्ञानवर्धक आहे तितकेच ते मनोरंजनात्मक पण असते. त्या काळातील समाजाचे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते.

१९३१ ची जनगणना

हंटर कमिशन हा गॅझेट तयार करण्यासाठी नेमण्यात आला होता. नंतरच्या काळात म्हणजे १९३१ मध्ये ब्रिटिशांनी जनगणना सुरू केली आणि गॅझेटला बाजूला ठेवले. त्यामुळे जनगणनेतून लोकसंख्या समजू लागली. जातीय वर्गीकरण मात्र त्याच्यात येत नव्हते. त्याला जातनिहाय जनगणना देखील म्हणता येणार नाही. जी अलीकडच्या काळामध्ये मागणी उचलून धरण्यात आली. बिहार आणि तेलंगणा या राज्याने अशा प्रकारची जातनिहाय जनगणना राज्यपातळीवर केली देखील..! आता पुढील वर्षी होणारी जनगणना ही देश पातळीवर जातनिहाय करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. कारण ही मागणी होत असताना सत्ताधारी भाजपने नाकारली होती आणि विरोधी इंडिया आघाडीच्या तर्फे काँग्रेसने ही मागणी मान्य करण्याचे निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात वचन दिले होते. हा दबाव वाढल्यामुळे आणि आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशपातळीवर जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या समर्थकांचा भाबडेपणा हा आहे की, १८८४ पासून वेळोवेळी हैदराबादच्या निजामशाहीमध्ये ब्रिटिशांनी केलेल्या गॅझेटच्या आधारे आता मराठे समजले जाणारे लोक मूळचे कुणबी आहेत, असा शोध घेण्याचा प्रश्न उभा राहणार आहे. यासाठी जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.

हैदराबाद गॅझेटमध्ये किंवा सातारा गॅझेटमध्ये त्या संस्थांच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांना कुणबी म्हटले जात होते, असा उल्लेख आढळला तर तसे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे मात्र ती गॅझेट्स म्हणजे जनगणना नाही. प्रत्येक गावनिहाय जनगणना ही नाही. तशा नोंदी कुठेही आढळून आलेल्या नाहीत. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाज हा कुणबी असल्याने ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी केली. तेव्हापासून कुणबी दाखले शोधण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रभर झाला. आतापर्यंत सुमारे सोळा लाख कुटुंबीयांना कुणबी दाखले मिळाले आहेत. अशी सरकारची माहिती आहे.

वास्तविक या मागणीला आणि निर्णयाला ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. कारण ओबीसीची संख्या मराठा समाजापेक्षा अधिक असून त्यांना २७% आरक्षण आज मिळते आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास ३२ ते ३५ टक्के मराठा समाज सरसकट ओबीसीमध्ये समाविष्ट केला तरीही संख्या ७५ टक्क्यापेक्षा पुढे जाऊ शकते. त्यामुळे मूळच्या ओबीसींच्या समाजावर अन्याय होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि त्यात तथ्य देखील आहे. कारण बारा बलुतेदार आणि अठरा पगड जाती पद्धतीनुसार अनेक इतर मागास जाती म्हणजेच ओबीसी समाजातील लोकांना सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या इथल्या व्यवस्थेने मागास ठेवलेले आहे. त्या समाजाच्या उन्नतीसाठी आरक्षणाचा हा प्रवर्ग तयार करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये बहुसंख्य सारी जनता समाविष्ट झाल्यानंतर कोणालाही न्याय मिळेल असे दिसत नाही.

हैदराबाद किंवा सातारा गॅझेटच्या आधारे आधारे कुणबी उल्लेख असणारी कागदपत्रे मिळवणे हे महाकठीण काम आहे. कारण अशा पद्धतीने कुणबी प्रमाणपत्रे मिळवण्याची सोय अनेक वर्षापासून आपल्याकडे आहे. अनेकांना तशा नोंदी सापडत नाहीत. म्हणून तर मराठा समाजातील कुणबी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळत नाहीत. विदर्भाचे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे पहिले कृषिमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिल्या निवडणुकीच्या वेळीच मराठा समाजाने आपल्या नोंदी कुणबी म्हणून करून घ्याव्यात आणि ओबीसीमध्ये समाविष्ट व्हावे, असे आवाहन केले होते. त्यांच्या या आवाहनाला विदर्भातील जनतेने थोडाफार प्रतिसाद देऊन कुणबी नोंदी करून घेतल्या. त्या लोकांना ओबीसी प्रवर्गातील लाभ आता मिळत आहेत. त्यांना राजकीय आरक्षण देखील मिळालेले आहे. ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उपयोगी पडले. मराठा समाज हा स्वतःला क्षत्रिय तसेच उच्चवर्णीय मानत कुणबी म्हणून घेण्यासाठी नकार दिल्याने आज त्यांना या परिस्थितीत संघर्ष करावा लागतो आहे. कुणबी याचा अर्थ जो शेती करतो तो समाज असे मानले गेले होते. पण ९६ कुळी मराठा म्हणजे उच्च असे समजून मराठ्यांनी आपली जात सांभाळून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. महात्मा फुले यांनी रयतेचा राजा शिवाजी महाराज हे कुळवाडी भूषण कुणबी आहेत असे वर्णन एका पोवाड्यामध्ये केले आहे. रयतेचा राजा हा कुळवाडी भूषणच असणार असा त्यांचा दवा होता आणि त्याचवेळी त्यांना गोब्राह्मण प्रतिपालक ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. हा खरं तर सांस्कृतिक पातळीवर संघर्ष 19व्या शतकात झाला.

उर्वरित महाराष्ट्र

हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटच्या आधारे कुणबी दाखल्यासाठी जुन्या कागदपत्रांची शोधाशोध करायची झाली तर ती केवळ या दोन संस्थानांच्या परिसरातच शोधता येईल. उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील लोकांनी कोणता पर्याय निवडायचा हा पुन्हा प्रश्न उभा राहतो. कारण आत्ताच्या महाराष्ट्राच्या नकाशातील फक्त मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांचा भाग हा हैदराबादच्या निजामशाही खाली होता आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील सातारा संस्थानिक हा सातारा जिल्ह्याचा भाग होता. तो सातारा गॅझेटमध्ये येऊ शकेल. पुणे किंवा कोल्हापूर, सोलापूर तसेच कोकणचा पट्टा, मुंबई, खानदेश आणि संपूर्ण विदर्भ या दोन्हीच्या गॅझेटच्या परिघांमध्ये येत नाहीत..त्या भागातील मराठा समाजाचा प्रश्न पुन्हा अनुत्तरितच राहतो आहे. त्यामुळेच विजय नेमका कोणाचा झाला भाबडेपणाने ही मागणी मान्य केली त्यांचा झाला की मराठा समाजाला सद्यस्थितीमध्ये आरक्षण देता येत नाही हे माहीत असून देखील काहीतरी पळवाटा दाखवून दांभिकपणा करणाऱ्यांचा हा विजय मानायचा का..? हा प्रश्न आपण सर्वांनी स्वतःला करून विचारला पाहिजे.

जातीय संघर्षाचे वळण

आरक्षणाच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्र आणि किंबहुना देशाचे सामाजिक वातावरण अधिक टोकदार होऊ लागलेले आहे. त्याला संघर्षाचे रूप येऊ लागलेले आहे. ते जातीय संघर्षाचे वळण देखील घेऊ शकते. त्यामुळे या सर्व प्रश्नांवर तोडगा काढताना खूप सावध राहिले पाहिजे. अधिक प्रामाणिक राहिले पाहिजे. आरक्षणातून कोणत्या स्वरूपाचे प्रश्न सुटतात. हे पाहून तशा प्रकारच्या सोयी सुविधा आपला विकास करण्यासाठी प्रत्येकाला उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करणे, हेच धोरण असायला हवे. कारण कुणबी म्हणजे शेती करणारा असे आपण मानत असू तर जो मराठा नाही पण शेती करतो. त्याला आपण कोणत्या प्रकारचे प्रमाणपत्र देणार आणि कोणत्या प्रकारचे आरक्षण देणार हा प्रश्न पुन्हा उभा राहू शकतो.

शेती करणारा कुणबी

शेती करणारा तोच कुणबी असे मोघम म्हणून देखील चालत नाही. कारण मराठा समाजा व्यतिरिक्त इतरही समाज शेती करतो. त्यांनाही आपण सामावून घेतलं पाहिजे. त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगार मिळवण्यासाठी या सर्व आरक्षणाच्या चर्चा चालू आहेत. भारत ज्यावेळेला स्वतंत्र झाला तेव्हा रोजगार देणारी संस्था ही सर्वात मोठी शासन संस्थाच होती. याचाच अर्थ शासकीय नोकरदार होणे हाच रोजगाराचा अर्थ होता. आता तो कितपत राहिलेला आहे. कारण शासकीय नोकरी व्यतिरिक्त मोठा प्रमाणात खासगी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. त्या ठिकाणी आरक्षण लागू होत नाही. अशा रोजगाराच्या संधी मिळवण्यासाठी उत्तम शिक्षण होणे, ही पहिली अट आहे आणि हे उत्तम शिक्षण होण्यासाठी उत्तम शिक्षण संस्था असणे. त्या संस्थेतून शिक्षण घेण्याची मुभा मिळणे. तशी आर्थिक परिस्थिती असणे. या ओघाने आलेल्या गोष्टी आहेत. कारण अलीकडच्या काळामध्ये सरकारने शिक्षणाची जबाबदारी झटकलेली आहे.

किंबहुना दिवसेंदिवस सरकार शिक्षण क्षेत्रातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊन समाजातील दुर्बल घटकांना आरक्षणामुळे मिळणाऱ्या सवलती काढून घेतल्या जात आहेत. अशा समाज घातक धोरणाविरुद्ध लढण्याची व्यापक तयारी करावी लागणार आहे. पण भाबडेपणाने जातीच्या आधारे आरक्षण मागण्याची आणि ती देण्याची वृत्ती ही दांभिकपणाची आहे. त्यामुळे यातून प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचे होणार आहेत. प्रत्येक मराठा समाजातील प्रत्येकाला आपला अलिखित तसेच विस्मृतीत गेलेला इतिहास शोधून काढावा लागणार आहे. तो त्या गॅझेटमध्ये मिळेल, याची काही खात्री देता येत नाही. हे सत्य जेव्हा समजेल तेव्हा पुन्हा एकदा या विषयाची मांडणी करावी लागणार आहे, हे मात्र नक्की…!

जुनी मागणी

मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे ही खूप जुनी मागणी आहे. मराठा समाजाचे दिवंगत नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी १९८४ मध्ये ही मागणी लावून धरली होती. त्यावर सरकारने गांभीर्याने विचार केला नाही. या मागणीच्या मागील अर्थकारण, समाजकारण आणि शैक्षणिक धोरण या सर्वांचे अपयश लपलेले होते. हे समजून घेण्यात राज्यकर्ते कमी पडले. उलट याच कालावधीत वसंतदादा पाटील यांच्यावर अवकृपेने शिक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण वेगाने सुरू झाले. त्याच्यावर सुरुवातीला शासनाचे नियंत्रण कमी होते. परिणामी ज्यांच्याकडे पैसा होता. त्यांची सोय झाली. वास्तविक ही सुविधा शासनाच्या पैशातून महाराष्ट्र सरकारला करणे अवघड नव्हते.

आज देखील लाडक्या बहिणीसारख्या फालतू योजनेवर ४५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते आणि ती पात्र अपात्र लाडक्या बहिणींना वाटले जातात. इतकाच पैसा शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि गरीब विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत देण्यासाठी खर्ची केला तर मोठ्या प्रमाणात मुले शिक्षण घेऊ शकतात. कारण गुणवत्तापूर्वक शिक्षण घेण्यासाठी गुणवंत शिक्षक हवेत, गुणात्मक बदल झालेल्या शिक्षण संस्था हव्यात, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे स्थापन करावे लागणार आहेत. जर कॉन्व्हेन्ट स्कूलमध्ये इंग्रजी उत्तम शिकवता येत असेल तर तशा प्रकारच्या शाळा या जिल्हा परिषदेच्या का होऊ नयेत आणि उत्तम पद्धतीचे इंग्रजी कुणब्याच्या मुलांना शिकवले का जाऊ नये? याचा कधीतरी विचार केला आहे का? उत्तम इंग्रजी बोलणाऱ्याचे कौतुक आपण करतो. तो किंवा ती कॉन्व्हेन्ट एज्युकेटेड आहे, असे गौरवोउद्गार काढतो. कॉन्व्हेन्टमध्ये शिक्षण देणाते घेणारे सर्वच भारतीय आहेत. तशा प्रकारची सोय या इंग्रजी शाळांमध्ये होत असेल तर तो आदर्श आपण का घेऊ नये? असे अनेक प्रश्न, अनेक समस्या यांची गुंतागुंत झालेली आहे. ही गुंतागुंत सोडवण्यासाठी शासनाने शांतपणे विचार करण्याची गरज आहे.

बदलते राज्य, बदलता देश, बदलते जग, बदलते तंत्रज्ञान, बदलत्या आशा आकांक्षा, आनंदी जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, रोजगार मिळवण्याची कारणे या सर्वांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्याने आणि केंद्राने देखील एखादा चांगला आयोग नेमावा. आपली शिक्षण पद्धती निश्चित करावी.

केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेली नवी शिक्षण पद्धती किंवा धोरण हे भारताला दोन-तीनशे वर्षे मागे नेणारे आहे. हे ओळखून भारतातील श्रीमंत माणूस शक्य असेल तर देश सोडून बाहेर निघून चाललेला आहे किंवा आपल्या पाल्यांना विदेशात पाठवून तेथून शिक्षित करून आणत आहे. ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याला हे शक्य आहे. पण इथे अठरापगड जातीमध्ये विभागलेला समाज एकमेकांशी भांडत असताना त्यांच्या उन्नतीसाठी आवश्यक असणारे शिक्षण देणारी सुविधा निर्माण करावी, असे आपल्या राज्यकर्त्यांना वाटत नाही आणि आपण सामान्य माणसं धर्म टिकला पाहिजे म्हणून आपण मतदान करतो.

सरकार निवडण्याच्या प्रक्रियेत धर्माचे कोणतेही स्थान असण्याचे कारण नाही. कारण धर्म टिकवणे किंवा धर्माचे संवर्धन करणे हे सरकारचे काम नाही. ते समाज करीत असतो. अनेक राजवटी आल्या आणि गेल्या पण येथील धर्म संस्कृती टिकून राहिलेली आहे आणि ती कायम टिकणार आहे. राज्यकर्त्यांच्या लहरीपणावरती त्यामध्ये कोणताही बदल होत नाही. हे अनेक वेळा सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे आपण आपल्या समोरील सर्व प्रश्नांचा फेरविचार करून सरकार निवडणे आवश्यक आहे. कोठेतरी सर्व काही चुकते आहे. हे तरी आपण मान्य केले, तर आपण पर्याय शोधायला विचार करू शकतो. एवढा तरी विचार आपण या निमित्ताने करावा, अशी अपेक्षा…! मगच आपल्याला असे गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवता येऊ शकतील.