आरक्षण मंजूर; तरी धग कायम…

सन २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली युती सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात १२ व १३ टक्के आरक्षण दिले, तेव्हा मराठा समाजाची लोकसंख्या तीस टक्के गृहीत धरण्यात आली होती. आता एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिले आहे, पण लोकसंख्या अठ्ठावीस टक्के असल्याचे म्हटले आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या व आरक्षणाची टक्केवारी सतत घसरत आहे, हा सुद्धा अभ्यासाचा एक विषय आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या मुंबईतील दसरा मेळाव्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला चरणस्पर्श करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणारच, असे ठाम आश्वासन दिले होते. राज्य विधिमंडळाचे त्यासाठी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा विधानसभा व विधान परिषदेने एकमताने ठराव संमत केला. ठराव संमत झाल्यानंतर शिवसेना व युतीच्या समर्थकांनी गुलाल उधळून जल्लोष साजरा केला.

मराठा समाजाला दिलेला शब्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाळला हाच संदेश सर्वत्र गेला. तरीही मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेले आठ महिने आंदोलन करणारे मनोज जरांगे-पाटील हे समाधानी नाहीत. आपण सरकारकडे जे मागितले ते मिळालेच नाही, असे ते वारंवार सांगत आहेत. पुन्हा एकदा सरकारला अल्टिमेटम देण्याची भाषा ते वापरू लागले आहे. एवढेच नव्हे, तर गावागावांत आणि जिल्ह्यांत ‘रास्ता रोको’ आंदोलनही त्यांनी घोषित केले आहे.

गेल्या दहा वर्षांत राज्यातील तीन सरकारांनी म्हणजेच तीन वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले, तिन्ही वेळा मराठा समाजाची लोकसंख्या व दिलेल्या आरक्षणाची टक्केवारी अगोदरपेक्षा कमी झाली. सन २०१३ मध्ये राज्यात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात आघाडी सरकार होते. नारायण राणे समितीने मराठा समाजाची लोकसंख्या बत्तीस टक्के गृहीत धरून १६ टक्के आरक्षण दिले होते. सन २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली युती सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात १२ व १३ टक्के आरक्षण दिले, तेव्हा मराठा समाजाची लोकसंख्या तीस टक्के गृहीत धरण्यात आली होती. आता एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिले आहे, पण लोकसंख्या अठ्ठावीस टक्के असल्याचे म्हटले आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या व आरक्षणाची टक्केवारी सतत घसरत आहे, हा सुद्धा अभ्यासाचा एक विषय आहे.

आठ वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात ५८ मोर्चे निघाले. मुंबईतील मोर्चातही लक्षावधी मराठा समाज सहभागी झाला होता. राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये व जिल्हा मुख्यालयात निघालेल्या मोर्चांमध्ये लाख दोन-चार नव्हे, तर पाच-सात लाखांवर मराठा सामील झाले होते. हे सर्व मूक मोर्चे होते. मोर्चात कुठेही घोषणा दिली गेली नाही, पण मोर्चातील लक्षावधी लोकांच्या सहभागाने मराठा समाजाने विराट शक्तिप्रदर्शन घडवले होते. अत्यंत शांततेने आंदोलन कसे करायचे व आपल्या समाजाची ताकद कशी दाखवून द्यायची, याचा एक आदर्श ‘मराठा क्रांती मोर्चा’ने सर्व देशाला दाखवून दिला होता. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाची सुरुवात छत्रपती संभाजीनगरमधून झाली. दि. ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी पहिला मोर्चा निघाला होता. त्यानंतर राज्यात ५८ मोर्चे निघाले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी काकासाहेब शिंदे या तरुणाने कायगाव टोका येथील गोदावरी नदीच्या पात्रात आत्महत्या केल्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढली. मात्र राज्यात निघालेले सर्व मोर्चे शांततेने पार पडले, या सर्व विराट मोर्चांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही दखल घेतली गेली.

मराठा आंदोलनासाठी जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन सुरू केल्यापासून राज्यातील वातावरणच बदलले आहे. जरांगे-पाटील यांच्या मागणीला कोणी समोरून विरोध करीत नाहीत आणि विधिमंडळातही त्यांच्याविरोधात कोणी बोलले नाही. मराठा व्होट बँक अठ्ठावीस टक्के आहे हे मान्य केले, तर मराठा समाजाला दुखवणे हे कोणत्याच राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही. मागणी होती ओबीसीतून कुणबी म्हणून टिकावू आरक्षण मिळावे, तशी मागणी पूर्ण झाली नाही. दहा टक्के आरक्षण दिल्याने आता ईडब्ल्यूएसचा लाभ मराठ्यांना मिळणार नाही, चलो मुंबईचा नारा देत लाखो मराठा मुंबईच्या वेशीवर वाशीला नवी मुंबईत येऊन थडकले, त्यांना जीआरची प्रत दाखवली गेली, अपेक्षेप्रमाणे लाभ झाला नाही, विधिमंडळात आरक्षण देताना कोणीही सगेसोयरे शब्दही उच्चारला नाही. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले गेले नाहीत, असे अंतरवाली सराटीतून वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेरापुढे सतत सांगितले जात आहे. राज्य सरकारने मराठ्यांची फसवणूक केली, असा सूर ते आळवत आहेत.

खरं तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली सर्व ताकद, पद, प्रतिष्ठा व प्रशासनाचे अधिकार पणाला लावून मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण मिळवून दिले, याचे थोडेसुद्धा कौतुक जरांगे-पाटील व त्यांच्या टीमला नसावे याचेच आश्चर्य वाटते. सग्यासोयऱ्यांना आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत असा सल्ला त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिला आहे. विधिमंडळ अधिवेशन कधी घ्यावे, याचा अजेंडा काय असावा, ठरावाची शब्दरचना कशी असावी याचेही सल्ले आंदोलकांचे नेते सकारला देत असतील, तर त्यांचे सल्लागार त्यांची फसवणूक करीत आहेत, असे म्हणावे लागेल.

दिवंगत नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी अखिल भारतीय मराठा महासंघाची स्थापना केली. समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी मुंबईत १२ मार्च १९८२ रोजी मोर्चा काढला, तेव्हा बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री होते. सरकारने आश्वासन दिले, पण पुढे काहीच घडले नाही. यापूर्वी २०१४ व २०१९ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याच्या अशाच घोषणा झाल्या. पण ते आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. मग २०२४ मध्ये शिंदे सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकेल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. सरकारने मराठा आरक्षण देण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सर्वपक्षीय बैठक बोलावून व फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन एकमताने ठराव संमत करून घेतला. अर्थात हेच प्रयोग यापूर्वीही दोन वेळा झाले व न्यायालयीन कसोटीवर ते फसले म्हणूनच तिसऱ्या प्रयोगाविषयी समाजाच्या मनात धाकधूक आहे.

मराठा आरक्षण ही काही रस्त्यावरची लढाई नाही. सरकारला कोंडीत पकडून किंवा महाराष्ट्रातील जनतेला वेठीला धरून आरक्षण मिळवणे हा मार्ग नाही. शक्तिप्रदर्शन, जाळपोळ, पोलिसांवर दगडफेक करून प्रश्न सुटणार नाही. कायदेशीर लढाईत आरक्षण कसे टिकेल हे महत्त्वाचे आहे. पण त्याचे भान आंदोलकांना नाही. मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणानंतर एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाणार असेल, तर ते न्यायालयात कसे टिकणार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मराठा समाज हा मागासवर्गीय आहे व असाधारण परिस्थितीमुळे त्यांना आरक्षण देणे आवश्यक आहे हे न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल. रस्ता रोको किंवा एसटी बसेसची जाळपोळ किंवा तोडफोड करून आरक्षण कसे मिळणार? हिंसाचार करणारे लोक आमचे नव्हतेच असे सांगून आंदोलक नेत्यांना हात वर करणे सोपे आहे, पण सीसीटीव्हीत आज सर्व काही चित्रित होते आहे. जालन्याच्या दंगलीत ५८ पोलीस जखमी झाले, ते काय रस्त्यावर घसरून पडले होते का, याचे उत्तर कोणाकडे आहे ?

महाराष्ट्रात रस्त्यावर शक्तिप्रदर्शन करून मराठा समाजाने मागण्या मान्य करून घेतल्या, तर गुजरातमध्ये पाटीदार, हरयाणात जाट, आंध्र प्रदेशत कुप्पू, राजस्थानात गुर्जर, हे समाज आरक्षणासाठी मुठी आवळूनच संधीची वाट पाहत आहेत. मोदी सरकारने आर्थिक प्रवर्गातून सर्वांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्याची व्यवस्था केली. पण मराठा आंदोलकांचे नेते आम्हाला सग्यासोयऱ्यांसह सरसकट ओबीसीतूनच आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी हटून बसले आहे.

महाराष्ट्राचे सर्वाधिक मुख्यमंत्री मराठा झाले. आजचे मुख्यमंत्रीही मराठा आहेत. राज्यातील सहकारी कारखाने, संस्था, शिक्षण संस्था, यावर मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. जरांगे-पाटलांच्या नेतृत्वाखाली जे विराट मोर्च निघाले तसेच त्यांचे ठिकठिकाणी जे जंगी स्वागत केले गेले, तेथील भव्यता पाहून अनेकांचे डोळे दीपले. महाराष्ट्र शासनाच्या मराठा समाजासाठी असंख्य योजना कार्यान्वित आहेत. मराठा समाज वंचित राहू नये यासाठी शिंदे – फडणवीस – पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार दक्ष आहे. त्यांनी चर्चेचे दरवाजे सदैव खुले ठेवले आहेत. देशात ८० कोटी गरिबांना मोदी सरकारच्या वतीने मोफत रेशन दिले जात आहे. उज्ज्वला गॅस, परवडणारी घरे, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट अर्थसहाय्य याचा लाभ सर्व समाजातील गरिबांना मिळतो आहे. तरीही सग्यासोयऱ्यांसह सरसकट आरक्षण ओबीसीतूनच मिळाले पाहिजे, यासाठी ‘रास्ता रोको’ करून जनतेला वेठीला धरण्याचे हत्यार का उपसले जात आहे?