महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशात अग्रगणण्यच !

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व राज्यांची आर्थिक कामगिरी दाखवणारा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. विविध राज्यांच्या आर्थिक कामगिरीवर दृष्टीक्षेप टाकला असता महाराष्ट्र राज्य आर्थिक आघाडीवर प्रथम क्रमांक मिळवणारे प्रगतिशील राज्य ठरले असून विविध निकषांवर अन्य राज्यांच्या तुलनात महाराष्ट्राची कामगिरी सरस ठरली आहे. या अहवालाचा घेतलेला धांडोळा…

प्रा नंदकुमार काकिर्डे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने नुकताच “हँडबुक ऑफ स्टॅटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स ” अहवाल प्रसिद्ध केला असून विविध निकषांवरील आकडेवारीच्या माध्यमातून विविध राज्यांच्या आर्थिक कामगिरीचे मूल्यमापन केलेले आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्याची आर्थिक कामगिरी, दरडोई उत्पन्न, पायाभूत सुविधांची स्थिती यांचा समावेश आहे. यामध्ये महाराष्ट्राची आर्थिक कामगिरी सर्वात अव्वल असून त्यांनी ढोबळ राज्य सकल उत्पन्न सर्वाधिक म्हणजे 45.3 लाख कोटी रुपये नोंदवलेले आहे. एका अर्थाने महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्य झाले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 3 लाख 9 हजार 340 रुपये आहे. ही आकडेवारी 2024-25 या वर्षाची आहे. महाराष्ट्रात खालोखाल तामिळनाडूने दुसरा क्रमांक मिळवला असून त्यांची अर्थव्यवस्था 31.1 लाख कोटी रुपये आहे तर उत्तर प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर गेलेला असून त्यांची अर्थव्यवस्था 29.7 लाख कोटी रुपये आहे. उत्तर प्रदेश ने प्रथमच कर्नाटकला मागे सारून तिसरा क्रमांक पटकावलेला आहे. कर्नाटकची अर्थव्यवस्था 28.8 लाख कोटी असून त्या खालोखाल तेलंगणा 16.4 लाख कोटी आंध्र प्रदेश 15.9 लाख कोटी राजस्थान 17 लाख कोटी मध्य प्रदेश 15 लाख कोटी व पश्चिम बंगाल 18.2 लाख कोटी रुपये आहे. या सर्व राज्यांची एकूण अर्थव्यवस्था चांगली किंवा समाधानकारक असली तरी प्रत्येक राज्याचे दरडोई निव्वळ राज्य देशांतर्गत उत्पादन (Net State Domestic Product) खूपच कमी जास्त झालेले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक खाली घसरलेला असून दिल्लीने याबाबत आघाडी मारलेली आहे. दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न 4.93 लाख रुपये आहे. त्या खालोखाल तेलंगणा असून त्या राज्याचे दरडोई निव्वळ राज्य देशांतर्गत उत्पादन 3 लाख 87 हजार 623 रुपये आहे. त्या खालोखाल कर्नाटकचा क्रमांक असून त्यांचे दरडोई उत्पन्न तीन लाख 80 हजार 906 रुपये आहे. त्यानंतर तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो व त्यांचे दरडोई उत्पन्न 3,61,619 आहे रुपये आहे. त्याच्या खालील क्रमांकावर हरियाणा चा नंबर असून त्यांचे दरडोई उत्पन्न तीन लाख 53 हजार 182 आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो व आपले दरडोई उत्पन्न 3 लाख 9 हजार 340 रुपये आहे. त्या खालोखाल आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व उत्तर प्रदेश यांचा क्रमांक लागतो. उत्तर प्रदेशचे व बिहारचे दरडोई उत्पन्न आहे. बिहारचे सर्वात कमी म्हणजे 69 हजार 321 रुपये आहे. बिहारचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनही केवळ 9.9 लाख रुपये आहे तर मध्यप्रदेश चे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन 15 लाख रुपये असून त्यांचे दरडोई उत्पन्न 1.52 लाख रुपये आहे. बिहार हे भारतातील सर्वात गरीब राज्यांपैकी एक राज्य झाले आहे. कमी वेतनावर काम, शेतीवर जास्त अवलंबून राहणे व विकासाचा अभाव यामुळे हे राज्य देशातील सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न असलेले राज्य बनले आहे.

वणव्याची राख अन् विश्वभारतीची वाट

महाराष्ट्र जरी सर्वाधिक श्रीमंत राज्य असले तरी राष्ट्रीय सरासरीच्या टक्केवारीनुसार भारतातील पाच सर्वात श्रीमंत राज्य तेलंगणा 176.8 टक्के, दिल्ली 167.5 टक्के, हरियाणा 176.8 टक्के, महाराष्ट्र 150.7 टक्के व उत्तराखंड 185.5 टक्के ही आहेत. भारतातील सर्वात मोठे राज्य राजस्थान हे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनानुसार सातव्या क्रमांकावर आहे. पश्चिम बंगाल नंतर सर्वात गरीब राज्य बिहार हे चौदाव्या क्रमांकावर आहे व राजधानी दिल्ली 12 व्या क्रमांकावर आहे भारतातील एकूण अर्थव्यवस्थेत पहिल्या पाच राज्यांचा वाटा 47.71 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे अलीकडच्या काही वर्षात आसाम हे राज्य सर्वात वेगात वेगाने वाढणारे राज्य म्हणून उदयास आले असून त्यांच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनात लक्षणीय वाढ होताना दिसत आहे.

सर्वोच्च किंवा सर्वाधिक आयुर्मानाच्या बाबतीत केरळ राज्य आघाडीवर असून त्यांचे आयुर्मान 74.8 वर्षे असून छत्तीसगड मधील आयुर्मान 64.4 वर्षे असून त्याचा क्रमांक सर्वात शेवटचा आहे. महाराष्ट्रातील आयुर्मान हे 72.5 वर्षे आहे. राष्ट्रीय सरासरी मध्ये हिमाचल व पंजाब ही दोन राज्य आयुर्मानामध्ये सर्वाधिक जास्त आहेत.

सर्वाधिक कर्ज असलेले राज्य व त्यांचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाशी असलेले गुणोत्तर लक्षात घेतले तर पंजाब चे गुणोत्तर 40.35 टक्के आहे तर नागालँड 37.15 टक्के आहे. पश्चिम बंगालचे गुणोत्तर 33.70 टक्के; ओडिषा 8.45 टक्के, महाराष्ट्र 14.64 टक्के व गुजरात 16.37 टक्के इतके आहे.

या आकडेवारीतून मध्यम आकाराच्या राज्यांची उत्पादकता खूप चांगली असून औद्योगिक उत्पादनामध्ये सुद्धा वैविध्य असल्याचे लक्षात आले आहे. त्याचप्रमाणे या राज्यांचे शहरीकरण चांगल्या प्रकारे झालेले असून अन्य काही आघाड्यांवर या राज्यांची कामगिरी चांगली झालेली आहे. यामध्ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश असून त्यांनी अन्य राज्यांच्या तुलनेत खूप उत्तम कामगिरी नोंदवलेली आहे.

महाराष्ट्राच्या एकूण कामगिरीचा आढावा घ्यायचा झाला तर गेली अनेक वर्षे सातत्याने मध्यम गतीने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वाढत असून तेथे सेवा क्षेत्र, व औद्योगिक उत्पादन या आघाड्यांवर चांगली कामगिरी झालेली आहे. मात्र निर्यातीच्या बाबतीत महाराष्ट्राची कामगिरी काहीशी असमाधानकारक झाली असून दक्षिणेतील अनेक राज्यांच्या तुलनेत निर्यात खूप कमी झालेली दिसत आहे. चालू आर्थिक वर्षांमध्ये महाराष्ट्राची आर्थिक वाढ ८ ते ९ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सर्व राज्यांमध्ये अव्वल असली तरी त्या खालोखाल तामिळनाडू राज्याचा वाटा 27.4 टक्के आहे. 2024-25 या वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या निर्यातीमध्ये दोन टक्के घसरण झालेली आढळते. त्या तुलनेत दक्षिणेच्या अनेक राज्यांची कामगिरी जास्त चांगली झालेली आहे.

सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय तूट ही तुलनात्मक दृष्ट्या कमी आहे परंतु महाराष्ट्राला पेन्शन पोटी द्यावी लागणारी रक्कम ही चिंताजनक आहे व त्यात दरवर्षी सातत्याने लक्षणीय वाढ होत आहे हा काहीसा गांभीर्याने घेण्याचा विषय आहे. या आकडेवारीवरून देशातील मोठी राज्य व लहान राज्य यांच्यातील आर्थिक दरी वाढत असतानाचे दिसते. एका बाजूला महाराष्ट्र, तामिळनाडू यांच्यात उत्तम अर्थव्यवस्थेची वाढ होत आहे तर दुसरीकडे दिल्ली आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांमध्ये दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक असल्याचे दिसते. दक्षिणेकडील राज्यांची एकूण आर्थिक कामगिरी ही जास्त सशक्तपणे होताना दिसत असून तामिळनाडू सारख्या राज्याने बहुतेक सर्व आघाड्यांवर उत्तम कामगिरी नोंदवलेली आहे. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्र व गुजरात या दोन राज्यांचा देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये खूप मोठा वाटा होता परंतु गेल्या काही वर्षात या दोन्ही राज्यांची निर्यातीमधील मक्तेदारी कमी झाली असून अन्य राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होताना दिसत आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व तामिळनाडू या तिन्ही राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम घडणारी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तेथील मोठ्या प्रमाणावरील पेन्शनचा खर्च होय.

देशात आर्थिक बचतीसाठी बँक ठेवी एक महत्त्वाचा गुंतवणुकीचा मार्ग म्हणून उदयास आल्या आहेत, गेल्या १५ वर्षांच्या कालावधीत, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र यांसारख्या काही मोठ्या राज्यांमध्ये अनुसूचित व्यावसायिक बँकांमधील ठेवींच्या वार्षिक वाढीचा दर अखिल भारतीय वाढीच्या दरापेक्षा कमी राहिला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या अखेरीस ५२ लाख कोटी रुपयांच्या अनुसूचित व्यावसायिक बँक ठेवींसह महाराष्ट्राचा बँक ठेवींचा आधार सर्वाधिक होता. २०.७ लाख कोटी रुपयांसह दिल्ली दुसऱ्या क्रमांकावर होती, त्यानंतर उत्तर प्रदेश १९ लाख कोटी रुपयांसह तिसऱ्या क्रमांकावर होता. कर्नाटक आणि तामिळनाडू या यादीत पुढील क्रमांकावर होते. ही आकडेवारी दर्शवते की देशातील बहुतेक संपत्ती मुंबई, दिल्ली, बंगळूर आणि चेन्नई यांसारख्या महानगरांमध्ये केंद्रित आहे. उत्तर प्रदेशातील वाढती संपत्ती त्याच्या १९ लाख कोटी रुपयांच्या बँक ठेव आधाराच्या वाढीमध्ये दिसून येते. १५ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीत बँक ठेवींच्या वाढीमध्ये हरियाणा आणि राजस्थान आघाडीवर आहेत, राजस्थानचा वाढीचा दर १२ टक्के आहे, तर महाराष्ट्राचा दर ९ टक्क्यांपेक्षा थोडा जास्त आहे.

एका स्त्री-कवयित्रीची युद्ध पुकार

देशाच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्राचा विचार केला तर भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 13.3 टक्के आहे. याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र , हे भारतातील सर्वात जास्त औद्योगिकृत राज्य आहे, जे राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादनात २५ टक्के वाटा उचलते. प्रमुख उद्योगांमध्ये औषधनिर्माण, जैवतंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोटिव्ह आणि वस्त्रोद्योग यांचा समावेश आहे… त्याचप्रमाणे थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. ही गुंतवणूक 1.39 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी(6 लाख 73 कोटी) मार्च 2025 अखेरच्या वर्षात झालेली होती. मार्च 2026 अखेर राज्याचे महसुली उत्पन्न 5.63 लाख कोटी रुपयांच्या घरात तर खर्चाचा आकडा 6.99 लाख कोटींच्या घरात अपेक्षित आहे.

राज्याच्या सकल ढोबळ राज्य उत्पन्नाच्या 18.8 टक्के राज्याचे कर्ज असून ते निर्धारित मर्यादेपेक्षा थोडे कमी आहे. तसेच अंदाजपत्रकातील वित्तीय तूट 2.76 टक्क्यांच्या घरात आहे. याचेही निर्धारित प्रमाण तीन टक्के असून त्यापेक्षा वित्तीय तूट कमी आहे. महाराष्ट्राने चालू वर्षात थेट परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित केली असून देशाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या 31 टक्के वाटा केवळ महाराष्ट्राचा आहे. मार्च 2025 अखेर राज्यात 1.65 लाख कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक झाली होती. लाडकी बहीण योजना व मोफत योजना या दोन्हींवर झालेला खर्च हा वित्तीय मर्यादेमध्ये व्यवस्थित समाविष्ट झालेला आहे. एकंदरीत महाराष्ट्रची आर्थिक स्थिती सामर्थ्य आणि आव्हानांचे मिश्रण दर्शवते, कारण राज्य वाढत्या कर्जाचे व्यवस्थापन करत विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अलीकडील अंदाजानुसार, महाराष्ट्र २०२९-३० पर्यंत एक ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या (GSDP) तुलनेत कर्ज आणि वित्तीय तुटीचे प्रमाण स्वीकारार्ह मर्यादेत राखले गेले आहे. जरी राज्याला वित्तीय तूट आणि कर्जाचा बोजा असला तरी राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर नाही. मात्र सवंग लोकप्रियतेच्या आर्थिक योजना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम करू शकतात. त्यावर योग्य नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या 112 कोटींच्या घरात आहे. राज्यातील पायाभूत सुविधा म्हणजे रस्ते विमानतळ व बंदरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात येत असून या सर्वांच्या कनेक्टिव्हिटी वर भर देण्यात येत आहे. विविध उद्योगांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत असून विविध कर सवलती व अनुदान प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राज्य शासनाने कौशल्य विकास व रोजगार क्षमता वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले असून राज्याच्या विविध भागांमध्ये ते राबविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्राची मजबूत अर्थव्यवस्था, मोक्याचे स्थान आणि अनुकूल व्यावसायिक वातावरण यामुळे ते गुंतवणूक आणि वाढीसाठी एक आकर्षक ठिकाण बनले आहे.

मात्र राज्यामध्ये आर्थिक शिस्त येण्याची गरज असून कृषी क्षेत्रासाठी आधुनिक सेवा सुविधा निर्माण करण्यावर जास्त भर दिला पाहिजे. कृषी क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र ऊस, कापूस, हळद, तेल बिया, व साखर उत्पादनामध्ये आघाडीवर आहे. फलोत्पादनामध्ये आंबा, केळी, द्राक्षे, डाळिंबे व संत्री याबाबतीतही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. दूध व दूध जन्य उत्पादनात महाराष्ट्र राष्ट्रीय पातळीवर आघाडीवर आहे. महाराष्ट्राचे सहकार क्षेत्र हे देशातील अव्वल क्षेत्र आहे. मात्र राजकारणाने सहकार क्षेत्रामध्ये मोठे स्थान व्यापल्यामुळे त्याची बाजारातील पत लक्षणीय रित्या कमी झालेली आहे व त्यास भ्रष्टाचाराचे गालबोट लागलेले आहे.

महाराष्ट्रातील साक्षरतेचे प्रमाण 89 टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यातील महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण 76 टक्के तर पुरुषांचे प्रमाण 92 टक्के आहे. देशातील शिक्षण व प्रशिक्षण या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राची कामगिरी वाखाण्याजोगी आहे.

महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती संमिश्र आहे, ज्यात काही सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही पैलू आहेत. सकारात्मक बाब म्हणजे महाराष्ट्र ही देशातील सर्वात मोठी राज्याची अर्थव्यवस्था बदलेली आहे. तसेच देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक केंद्र आहे. औषध निर्माण, माहिती तंत्रज्ञान, वाहन उद्योग, वस्त्रोद्योग व बायोटेक्नॉलॉजी हे महाराष्ट्रातील प्रमुख उद्योग आहेत.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील नकारात नकारात्मक बाबी लक्षात घ्यायच्या झाल्या तर आज राज्याचे एकूण कर्ज 9.3 लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे व चालू वर्षाची आर्थिक तूट 45 हजार 891 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. मार्च 2026अखेर त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्याची वित्तीय तूट सकल राज्य उत्पादनाच्या 2.76 टक्के टक्के असली तरी निर्धारित मर्यादेमध्ये आहे. अन्य राज्यांसारखी कर्जाची स्थिती चिंताजनक नाही. मात्र देशाच्या लेखापरीक्षकांनी आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात घाई घाईने खर्चावर जास्त भर दिल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. तसेच राज्याच्या विविध खात्यांनी हजारो कोटी रुपयांच्या अनुदानासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर केलेली नाहीत असे नमूद केलेले आहे. अशा प्रशासकीय गोष्टी राज्य राज्याने टाळणे आवश्यक आहे व आर्थिक शिस्त गांभीर्याने अमलात आणण्याची नितांत गरज आहे. असे झाले तरच आगामी काही वर्षात महाराष्ट्र सातत्याने देशात अग्रेसर राहील यात शंका नाही.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)